मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर व्यापक चर्चा शुरू हुई। सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ हुई और शुरुआत दिवंगत पूर्व विधायकों, सांसदों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया।

इस संकल्प में संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे प्रभावी बनाने की बात शामिल है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

सत्र के दौरान महिला आरक्षण के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं और उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। सत्तापक्ष की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहस की शुरुआत करते हुए महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है।

वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति स्पष्ट की। कांग्रेस ने मांग की कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि आरक्षण के क्रियान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए और इसे जल्द लागू किया जाए।

राजनीतिक बयानबाजी भी सत्र का प्रमुख हिस्सा रही। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर उदासीनता का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। इससे सदन में बहस का माहौल तीखा बना रहा।

विशेष सत्र को लेकर सुबह से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। सत्र से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने विधायक दल की बैठकें कर अपनी-अपनी रणनीति तय की। इससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम बना हुआ है।

भोपाल में आज कला, संस्कृति और परंपरा का खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा। शहर के अलग-अलग स्थानों पर नाट्य समारोह, आर्ट एग्जीबिशन, हैंडलूम एक्सपो और संग्रहालयों में विशेष प्रदर्शनी जैसे कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।इन आयोजनों के जरिए न केवल स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को मंच मिल रहा है, बल्कि लोगों को भी शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने और अनुभव करने का अवसर मिलेगा।

भोपाल के आज के खास कार्यक्रम

अंतर्नाद नाट्य समारोह

 स्थान: दुष्यंत संग्रहालय

समय: शाम 7:00 बजे

 खास: थिएटर और अभिनय प्रेमियों के लिए शानदार अवसर

स्टेट हैंडलूम एक्सपो

स्थान: गौहर महल

समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

खास: हस्तकरघा और पारंपरिक वस्त्रों की प्रदर्शनी व खरीदारी

आर्ट एग्जीबिशन

 स्थान: बंसल प्लाजा

 समय: सुबह 11:00 बजे

खास: स्थानीय कलाकारों की कला का प्रदर्शन

“माह का प्रदर्श” – निंगला पा-थोई

 स्थान: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

 समय: दोपहर 12:00 बजे से

 खास: अनुष्ठानिक परिधान पर विशेष प्रदर्शनी

शलाका चित्र प्रदर्शनी

 स्थान: राज्य जनजातीय संग्रहालय

 समय: दोपहर 12:00 बजे से

 खास: जनजातीय कला और पारंपरिक चित्रकला का प्रदर्शन

 विधानसभा विशेष सत्र

आज मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।

शुरुआत दिवंगतों को श्रद्धांजलि से होगी।

डॉ. मोहन यादव शासकीय संकल्प पेश करेंगे।

मुख्य मुद्दे

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू करना

राजनीतिक हलचल

बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विधायक दल की बैठक बुलाई

कांग्रेस बैठक: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर

बीजेपी बैठक: सीएम हाउस में

संभावित रणनीति

सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती है

विपक्ष महिला आरक्षण को लेकर दबाव बनाएगा

मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम

9:30 बजे: बीजेपी विधायक दल की बैठक

10:15 बजे: कार्यमंत्रणा समिति बैठक

11:00 बजे: विधानसभा सत्र में भाग

शाम 7:20 बजे: भोपाल से जबलपुर रवाना

आर्थिक अपडेट

राज्य सरकार 2800 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी

1600 करोड़ ,8 साल

1200 करोड़ ,22 साल

जल गंगा संवर्धन अभियान

मध्य प्रदेश देश में नंबर 1

प्रमुख जिले:

डिंडौरी पहला स्थान

खंडवा दूसरा स्थान

फ्लाइट अपडेट

एयर इंडिया की भोपाल–मुंबई फ्लाइट रद्द

कारण: टेक्निकल इश्यू

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनआक्रोश रैली निकाली। इस रैली की शुरुआत बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से हुई और सुभाष स्टेडियम तक मार्च किया गया, जहां सभा आयोजित की गई। रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत कई वरिष्ठ नेता और महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शामिल रहीं। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की थी। रैली के दौरान ‘नारी शक्ति जाग गई’ जैसे नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज कराया। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया।

रैली में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। आयोजन के मद्देनजर पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किया, जिससे शहर के व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया।

ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित

रैली के चलते जीई रोड, शास्त्री चौक और आसपास के क्षेत्रों में यातायात धीमा रहा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की।

महिला आरक्षण बिल को संसद में पारित नहीं किए जाने के बाद BJP ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चरणबद्ध कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसमें महिला पदयात्रा, सम्मेलन और पुतला दहन जैसे आयोजन शामिल हैं।

आधिकारिक बयान

अधिकारियों के अनुसार, रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही सोशल मीडिया और स्थानीय माध्यमों से एडवाइजरी जारी की थी। पार्टी नेताओं ने अपने संबोधन में महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया और विपक्ष पर निशाना साधा।

नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोकसभा में इस विधेयक के पारित नहीं होने पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश की करीब 70 करोड़ महिलाओं की उम्मीदें टूट गई हैं और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक भले अभी पारित नहीं हो पाया हो, लेकिन भाजपा का संकल्प कायम है और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने का प्रयास जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया था। उनका दावा है कि यह पहल देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी का अवसर देने के लिए की गई थी।

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक कारणों से इस विधेयक का विरोध किया और इसे पारित नहीं होने दिया। साय के मुताबिक, यह रुख महिलाओं के हितों के खिलाफ है और जनता इसे समझ रही है।

विपक्ष पर आरोप

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण की बात करती रही है, लेकिन जब इसे कानून बनाने का अवसर आया तो पीछे हट गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस “फूट डालो और राज करो” की नीति पर चल रही है और परिसीमन तथा अन्य मुद्दों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है।

साय ने यह भी कहा कि विपक्ष ने उत्तर-दक्षिण विभाजन और धर्म आधारित आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाकर विधेयक को बाधित करने की कोशिश की। उनके अनुसार, यह राजनीतिक रणनीति महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने वाली है।

भाजपा का रुख

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने देश की महिलाओं का अपमान किया है। सिंह ने शाहबानो केस और ट्रिपल तलाक कानून जैसे पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के हितों के खिलाफ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात सामने आई, कांग्रेस ने ठोस कदम उठाने से परहेज किया। भाजपा का कहना है कि वह महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी।

पृष्ठभूमि

नारी शक्ति वंदन विधेयक को महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया था। यह लंबे समय से लंबित मुद्दा रहा है और अलग-अलग सरकारों के दौरान इस पर चर्चा होती रही है। हालांकि, राजनीतिक सहमति के अभाव में इसे कानून का रूप नहीं मिल सका।

प्रभाव और विश्लेषण

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, महिला आरक्षण का मुद्दा चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। देश की बड़ी महिला आबादी को देखते हुए यह विषय जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सत्तापक्ष इसे अपने एजेंडे का अहम हिस्सा बना रहा है, जबकि विपक्ष प्रक्रिया और प्रावधानों को लेकर सवाल उठा रहा है।

आगे क्या

विधेयक पर गतिरोध के बीच केंद्र सरकार के अगले कदम पर नजर बनी हुई है। भाजपा ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस कानून को पारित कराने के लिए प्रयास जारी रखेगी। वहीं, विपक्षी दल भी अपने रुख पर कायम हैं, जिससे आने वाले समय में संसद और सियासत दोनों में इस मुद्दे पर बहस और तेज हो सकती है।

भोपाल में रविवार को महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में महिला आरक्षण से जुड़े घटनाक्रम ने लोकतांत्रिक मूल्यों को आहत किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और इसके लिए सोमवार से ‘नारी शक्ति वंदन पदयात्रा’ शुरू की जाएगी। साथ ही विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की भी घोषणा की गई है, जिसमें इस विषय पर चर्चा और निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार ने सभी दलों से सुझाव मांगे थे, लेकिन विपक्ष ने सहयोग नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जब इस कानून को लागू करने की बात आई, तो विपक्ष ने राजनीतिक कारणों से अपना रुख बदल लिया। उनके अनुसार, यह महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है, जिसे जनता के सामने उजागर किया जाएगा।

बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रदेशभर में उठाने की रणनीति बनाई है। पार्टी के मुताबिक, सभी जिलों, नगर निगमों और पंचायत स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे और प्रस्ताव पारित कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। पार्टी नेताओं ने इसे जन-जागरण अभियान का हिस्सा बताया है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विपक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में आधी आबादी से जुड़े अहम मुद्दे पर समर्थन न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने कहा कि वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया।

आंदोलन की रणनीति

सरकार और संगठन दोनों स्तर पर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की तैयारी है। पदयात्रा, आक्रोश सभाएं और स्थानीय निकायों में प्रस्ताव पारित करने के जरिए बीजेपी इसे बड़े जन आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रही है।

पृष्ठभूमि के तौर पर, महिला आरक्षण को लेकर देश में लंबे समय से बहस चलती रही है। 33% आरक्षण की मांग कई वर्षों से उठती रही है और अलग-अलग सरकारों ने इस पर पहल भी की है। हालांकि, इसे लागू करने को लेकर राजनीतिक सहमति हमेशा चुनौती बनी रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनसंख्या के अनुपात में संसदीय सीटों में वृद्धि का मुद्दा भी विपक्ष अनावश्यक रूप से विवादित बना रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस विषय पर पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ना चाहती है।

इस पूरे घटनाक्रम का असर आने वाले समय में प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा चुनावी विमर्श का केंद्र बनता दिख रहा है।

आगे की रणनीति के तहत सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर औपचारिक प्रस्ताव लाएगी और केंद्र के रुख के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। महिला आरक्षण पर यह राजनीतिक टकराव फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तेज हो सकता है।

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधा डालने का आरोप लगाया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि TMC नहीं चाहती कि बंगाल की बेटियां विधायक (MLA) और सांसद (MP) बनें। उन्होंने दावा किया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर TMC ने कांग्रेस के साथ मिलकर “साजिश” की और 33 प्रतिशत आरक्षण के कानून को पारित होने से रोका।

प्रधानमंत्री ने सभा में मौजूद लोगों की भारी संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि हर जनसभा में भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ रही है, जो राज्य की मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लोग घंटों से मैदान में बैठे हैं, जो बदलाव की इच्छा को स्पष्ट करता है।

पीएम मोदी ने भाजपा को महिला सशक्तिकरण की पार्टी बताते हुए कहा कि देशभर में महिलाएं पार्टी को समर्थन देती हैं क्योंकि भाजपा उनकी सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।

महिला आरक्षण विवाद

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में महिला आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिले। केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए और इसे लागू करने की दिशा में पहल की।

हालांकि, पीएम मोदी का आरोप था कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं की यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि TMC ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी को डर था कि नई महिला नेतृत्व उनकी “व्यवस्था” को चुनौती देगा।

राजनीतिक संदेश

इस बयान को आगामी चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा महिला मतदाताओं को साधने के लिए इस मुद्दे को प्रमुखता दे रही है। हाल के वर्षों में महिला वोट बैंक का प्रभाव बढ़ा है और पार्टियां इसे लेकर सक्रिय रणनीति बना रही हैं।

दूसरी ओर, TMC ने इन आरोपों पर पहले भी सफाई दी है और महिला सशक्तिकरण के अपने कार्यक्रमों का हवाला दिया है। पार्टी का दावा है कि उसने राज्य में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका सीधा लाभ मिला है।

पृष्ठभूमि

महिला आरक्षण को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कई बार विधेयक पेश किए गए हैं। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में यह मुद्दा फिर से केंद्र में आ गया है, खासकर चुनावी माहौल में।

रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया और समयसीमा को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इसी कारण यह मुद्दा लगातार राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बनता रहा है।

आगे क्या

आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा और तेज हो सकता है। चुनावी रैलियों और अभियानों में यह विषय प्रमुख बना रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिला मतदाताओं का रुझान इस मुद्दे से प्रभावित हो सकता है, जो चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है।

कुल मिलाकर, बांकुड़ा में दिया गया यह बयान न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला आरक्षण की बहस को फिर से तेज कर सकता है।

भोपाल में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया जब मध्यप्रदेश की पूर्व मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने अपनी ही पार्टी के पुराने फैसलों और संगठनात्मक सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनके बयान के बाद महिला आरक्षण और टिकट वितरण को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

साधौ ने कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार के समय जब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की चर्चा हुई थी, तब कैबिनेट के भीतर इसका खुलकर विरोध हुआ था। उन्होंने दावा किया कि उस समय कई वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि महिलाएं घर-परिवार की जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर राजनीति में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकतीं।

पूर्व मंत्री ने मंच से यह भी कहा कि कांग्रेस में लंबे समय से महिलाओं को चुनावी राजनीति में बराबरी का अवसर नहीं मिला। उनके अनुसार, महिलाओं को अक्सर उन विधानसभा क्षेत्रों में उतारा गया, जहां पार्टी लगातार चुनाव हारती रही, जिससे उनकी जीत की संभावना पहले से ही कमजोर हो जाती थी।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 1985 के दौर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिला था और उस समय बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि चुनी गई थीं। लेकिन बाद के वर्षों में यह रुझान कमजोर पड़ता गया और महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सीमित होती चली गई।

साधौ के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह स्वीकारोक्ति पार्टी के भीतर महिलाओं के प्रति कथित भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर करती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व तक सीमित रखा है।इस बयान के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने महिलाओं के लिए कार्यकारिणी में चार नए पद आरक्षित करने का निर्णय लिया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसमें बार एसोसिएशन में महिला वकीलों को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी। इस नए निर्णय के तहत कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय सचिव के दो पद सृजित किए जाएंगे, जबकि दो पद कार्यकारिणी सदस्य के लिए आरक्षित रहेंगे।

बार अध्यक्ष ने दी जानकारी

बार अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि वर्तमान में कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय सचिव के पद हाईकोर्ट बार में नहीं थे। इसलिए इन दोनों पदों का सृजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाईकोर्ट बार में कुल लगभग 6,000 सदस्य हैं, जिनमें 1,165 महिला वकील शामिल हैं। यह निर्णय महिलाओं को बार में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा।

इंदौर अभिभाषक संघ में भी महिलाओं के लिए आरक्षण

इसी के तहत, कल इंदौर अभिभाषक संघ ने भी महिलाओं के लिए कोषाध्यक्ष का पद और कार्यकारिणी सदस्य के तीन पद आरक्षित करने पर सहमति व्यक्त की। यह कदम महिला वकीलों को संगठन में नेतृत्व के अवसर देने के लिए उठाया गया है।

स्टेट बार काउंसिल चुनाव में आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते आगामी 12 मई को होने वाले स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में 25 सदस्यों के लिए कुल सात पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह पहल महिला वकीलों को न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।