केंद्र सरकार ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के बीच बड़ा कदम उठाते हुए डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डीजल पर निर्यात शुल्क ₹34 प्रति लीटर बढ़ाकर ₹55.5 कर दिया गया है, जबकि जेट फ्यूल पर यह ₹29.5 से बढ़ाकर ₹42 प्रति लीटर कर दिया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं, पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी फिलहाल शून्य ही रखी गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

घरेलू सप्लाई बढ़ाने पर जोर

सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। जानकारों के मुताबिक, जब वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो तेल कंपनियां निर्यात से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सरकार कंपनियों को घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

मिडिल ईस्ट तनाव का असर

पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच टकराव और बाद में युद्धविराम की स्थिति ने कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इस अस्थिरता को देखते हुए भारत ने एहतियातन यह कदम उठाया है।

अन्य टैक्स में भी बदलाव

रिपोर्ट्स के अनुसार हाई-स्पीड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर ₹24 प्रति लीटर किया गया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ₹36 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। यह बदलाव सरकारी राजस्व बढ़ाने और ऊर्जा क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

15 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी

इससे पहले 26 मार्च 2026 को भी सरकार ने डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में संशोधन किया था। महज 15 दिनों के भीतर यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है, जिससे साफ है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

विंडफॉल टैक्स क्या है

विंडफॉल टैक्स वह कर होता है जो उन कंपनियों पर लगाया जाता है जिन्हें असामान्य परिस्थितियों में अचानक अधिक मुनाफा होता है। तेल कंपनियों के मामले में इसे एक्सपोर्ट ड्यूटी के रूप में लागू किया जाता है ताकि घरेलू बाजार प्रभावित न हो।

रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को इस प्रस्ताव को तैयार करने का निर्देश दिया। रूस ने कहा कि यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए जरूरी है।

नोवाक ने कहा कि मिडिल ईस्ट में इजराइल-ईरान संघर्ष के चलते वैश्विक तेल और पेट्रोलियम बाजार में अस्थिरता बढ़ी है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। रूस वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल का निर्यात करता है।

रूस के पेट्रोल निर्यात पर रोक का प्रभाव चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों पर ज्यादा होगा। भारत पर इसका असर कम होने की संभावना है क्योंकि भारत पेट्रोल के बजाय कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) का आयात करता है। भारत की जरूरत का लगभग 20% क्रूड रूस से आता है।

रूस में घरेलू समीक्षा और कीमत नियंत्रण

रूस में उप-प्रधानमंत्री नोवाक ने पेट्रोल और अन्य तेल उत्पादों की उपलब्धता और कीमतों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन की प्राथमिकता घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखना है।

रूस ने पहले भी घरेलू सप्लाई और कीमत नियंत्रण के लिए पेट्रोल-डीजल निर्यात पर रोक लगाई थी। पिछले साल यूक्रेन पर हमलों के दौरान रिफाइनरियों में उत्पादन प्रभावित होने के कारण ऐसा कदम उठाया गया था।

भारत पर असर और खरीदारी

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत पेट्रोल पर ज्यादा निर्भर नहीं है क्योंकि देश के पास बड़ा रिफाइनरी नेटवर्क है। भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है और अपनी घरेलू जरूरतों के साथ तैयार ईंधन का निर्यात भी करता है।

हालांकि, वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ने की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इजराइल-ईरान संघर्ष की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण भारत ने अप्रैल महीने के लिए रूस से लगभग 6 करोड़ बैरल कच्चे तेल का सौदा किया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अब रूस से तेल खरीदने के लिए ब्रेंट क्रूड कीमतों पर 5 से 15 डॉलर प्रति बैरल का प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है। भारत की यह खरीदारी अमेरिका की दी गई छूट के तहत की गई है, जिससे रूस के मार्च पहले लोड किए गए कार्गो को लेने की अनुमति मिली।

रूस का यह कदम घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने और कीमतों में स्थिरता लाने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, वैश्विक बाजार में सप्लाई की कमी चीन, तुर्की और ब्राजील जैसे देशों में ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी ला सकती है। भारत पर असर सीमित रहेगा, लेकिन क्रूड आयात की कीमतों में मामूली वृद्धि देखने को मिल सकती है।