अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने की खबरें सुनाई दे रही हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए सैन्य हमलों की योजना बनाई है, जिसका नाम 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0' रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह चर्चा तब तेज हुई जब दोनों देशों के बीच की कूटनीतिक बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और एक बार फिर से संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में किए गए विदेश दौरे के बाद ये मुद्दा और तेजी से उठकर सामने आया है।

अमेरिकी अखबार द न्यू यॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेंटागन जल्द ही ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी रक्षा विभाग में इस बात पर चर्चा हुई है कि हालात बिगड़ने पर हवाई हमलों से लेकर विशेष सैन्य अभियानों तक के विकल्प तैयार रखे गए हैं। कुछ पश्चिम एशियाई अधिकारियों ने बताया है कि इजरायल के साथ मिलकर संभावित रणनीति पर भी काम चल रहा है। योजना में ईरान के सैन्य ढांचे, परमाणु ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्ष्य बनाने की बात शामिल है। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने अभी तक किसी नए ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सैन्य तैयारियों की चर्चा ने क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इस संभावित ऑपरेशन के तीन प्रमुख विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला है, हवाई हमलों के जरिए ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना। दूसरा, विशेष बलों के जरिए जमीनी स्तर पर मौजूद परमाणु ठिकानों को निष्क्रिय करना, जबकि तीसरे विकल्प में खार्ग द्वीप जैसे अहम तेल निर्यात केंद्र पर नियंत्रण की रणनीति शामिल बताई जा रही है।

इस बीच, ईरान की संसद के स्पीकर बाघेर गालिबाफ ने कड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है और देश अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गलत निर्णयों के गंभीर परिणाम होंगे और ईरान हर परिस्थिति के लिए तैयार है। दूसरी ओर, अमेरिका में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का कारण बना हुआ है, क्योंकि आगामी चुनावों से पहले युद्ध की संभावना पर जनता में असंतोष बढ़ने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव और बढ़ता है, तो यह पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है और वैश्विक तेल बाजार पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

मध्य-पूर्व में जारी युद्ध का असर अब रोजमर्रा की जरूरतों पर भी दिखने लगा है। कंडोम की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ईरान क्षेत्र में तनाव और समुद्री मार्गों पर बाधा के कारण कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे उत्पादन लागत तेजी से बढ़ रही है।

कंडोम निर्माण में उपयोग होने वाले प्रमुख कच्चे पदार्थ—एनहाइड्रस अमोनिया और सिलिकॉन ऑयल—की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ा है। अमोनिया की आपूर्ति मुख्य रूप से खाड़ी देशों से होती है और भारत इसकी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। समुद्री मार्गों, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के चलते शिपमेंट में देरी और कमी दर्ज की गई है।

अमोनिया लेटेक्स को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी होता है, जबकि सिलिकॉन ऑयल का इस्तेमाल लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। इनके बिना उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित होती है। उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि कच्चे माल के साथ पैकेजिंग से जुड़े उत्पाद—जैसे पीवीसी और एल्युमीनियम फॉयल—भी महंगे हो गए हैं, जिससे कुल लागत बढ़ गई है।

भारत का कंडोम बाजार करीब 1.7 बिलियन डॉलर का माना जाता है। इस क्षेत्र में सक्रिय कंपनियां बढ़ती लागत और अनिश्चित सप्लाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ कंपनियों ने कच्चे माल का अतिरिक्त स्टॉक जुटाना शुरू किया है, जिससे बाजार में कीमतों पर और दबाव बढ़ने की संभावना है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस स्थिति पर चिंता जताई है। उनके अनुसार, कंडोम की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ सकता है। यदि उपयोग में कमी आती है, तो अनचाहे गर्भ और यौन संचारित संक्रमणों के मामलों में वृद्धि हो सकती है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, विशेषकर परिवार नियोजन मिशन पर असर पड़ने की आशंका है।

इस बीच, वैश्विक तनाव का असर अन्य क्षेत्रों में भी दिख रहा है। ड्राई फ्रूट्स और दवाओं के कच्चे माल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारियों के अनुसार, खाड़ी और आसपास के देशों से आने वाली सप्लाई प्रभावित होने से बाजार में अस्थिरता बनी हुई है।