मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान सादगी और अपनापन दिखाते हुए लोगों का दिल जीत लिया। दूसरे दिन सुबह वे अपनी पत्नी सीमा यादव के साथ राम भंडार (Ram Bhandar) पहुंचे। यहां उन्होंने दुकानदार से मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या खिलाओगे। इस सहज बातचीत ने वहां मौजूद लोगों को आकर्षित कर लिया।

सीएम ने कचौड़ी-सब्जी और लस्सी का ऑर्डर दिया और आम लोगों के बीच बैठकर नाश्ता किया। खास बात यह रही कि उन्होंने खुद ही बिल का भुगतान किया, जिससे उनकी सादगी और व्यवहारिकता झलकती है।

बाबा विश्वनाथ की कृपा से बार-बार काशी आगमन

सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें बाबा विश्वनाथ की कृपा से सात दिनों के भीतर दो बार काशी आने का अवसर मिला। कशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) की आध्यात्मिक ऊर्जा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां आकर आत्मिक शांति का अनुभव होता है।

उन्होंने काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए इसे देश की आध्यात्मिक राजधानी बताया।

विक्रमादित्य महानाट्य की जमकर सराहना

सीएम ने काशी में आयोजित विक्रमोत्सव 2026 के तहत मंचित विक्रमादित्य महानाट्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तुति बेहद अद्भुत है और हर व्यक्ति को इसे जरूर देखना चाहिए।

3 अप्रैल को इस भव्य आयोजन का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और मोहन यादव ने मिलकर किया था। इस दौरान मोहन यादव ने योगी आदित्यनाथ को वैदिक घड़ी भी भेंट की।

ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर

सीएम ने अपने संबोधन में भारतीय परंपरा और इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की तरह ही भर्तृहरि और विक्रमादित्य की जोड़ी भी प्रेरणादायक रही है। उन्होंने बताया कि भर्तृहरि की दीक्षा भूमि उज्जैन रही, जबकि उनकी साधना काशी के पास चुनार किले में हुई थी।

उन्होंने यह भी कहा कि विक्रमादित्य की परंपरा आज भी समाज को प्रेरित कर रही है और इस प्रकार के आयोजन दो राज्यों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाते हैं।

कलाकारों की समर्पण भावना की सराहना

सीएम मोहन यादव ने महानाट्य में शामिल कलाकारों की तारीफ करते हुए कहा कि इनमें कई डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल हैं, जो अपनी पेशेवर जिंदगी के साथ-साथ इस सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए समर्पित हैं। यह उनके जुनून और संस्कृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है।

वाराणसी में होने वाले ‘सहयोग सम्मेलन’ में मध्यप्रदेश का आर्थिक मॉडल चर्चा का केंद्र बनने जा रहा है। 31 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस मंच पर राज्य के ‘एक जिला-एक उत्पाद’ यानी ODOP मॉडल को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में आयोजित हो रहा है, जहां देशभर के नीति-निर्माता और विशेषज्ञ शामिल होंगे।

मध्यप्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में ODOP योजना को केवल एक सरकारी पहल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक मजबूत आर्थिक ढांचे के रूप में विकसित किया है। इसी कारण अब यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनता जा रहा है।

लोकल टू ग्लोबल की दिशा में मजबूत पहल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य ने ‘लोकल टू ग्लोबल’ के विजन को जमीन पर उतारने का काम किया है। इस पहल के तहत हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को चिन्हित कर उन्हें बाजार से जोड़ने की रणनीति बनाई गई है।

मध्यप्रदेश ने उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक की पूरी वैल्यू चेन को एक साथ जोड़ा है। इससे न केवल उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि उनकी पहचान भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।

वाराणसी सम्मेलन में क्या रहेगा खास

इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री यह साझा करेंगे कि कैसे ODOP योजना ने छोटे किसानों, कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि किस तरह राज्य ने अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया है।

यह मंच मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। दोनों राज्यों के अनुभवों के आदान-प्रदान से नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है।

छोटे कारीगरों और किसानों को मिला सीधा लाभ

ODOP योजना का सबसे बड़ा प्रभाव छोटे स्तर पर काम करने वाले लोगों पर देखने को मिला है। स्थानीय कारीगरों और किसानों को अब सीधे बाजार उपलब्ध हो रहा है, जिससे उनकी आय में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है।

इसके साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जीआई टैगिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। इससे इन उत्पादों को एक अलग पहचान मिली है और उनकी मांग भी बढ़ी है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

मध्यप्रदेश के इस समग्र मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली है। वर्ष 2024 में इसे ‘सिल्वर अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया, जो इसकी प्रभावशीलता का प्रमाण है।

इस उपलब्धि के साथ अब राज्य अपने अनुभवों को अन्य राज्यों के साथ साझा करने के लिए तैयार है, ताकि देशभर में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।

50 से अधिक जिलों के उत्पादों को मिली पहचान

राज्य के 50 से ज्यादा जिलों के उत्पाद इस योजना के तहत नई पहचान बना चुके हैं। इनमें बालाघाट का चिन्नौर चावल, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, धार का बाघ प्रिंट, रतलाम का नमकीन और मंदसौर का लहसुन प्रमुख हैं।

इसके अलावा चंदेरी साड़ियां, सीधी के कालीन, ग्वालियर का सैंडस्टोन, छिंदवाड़ा का संतरा और झाबुआ का कड़कनाथ चिकन जैसे उत्पाद भी राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं।

एमपी-यूपी सहयोग से बढ़ेंगी संभावनाएं

वाराणसी में आयोजित यह सम्मेलन केवल एक प्रस्तुति का मंच नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग का नया अध्याय भी साबित हो सकता है। यहां दोनों राज्यों के बीच व्यापार, निर्यात और नवाचार के क्षेत्र में साझेदारी को लेकर चर्चा होगी।

इससे ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को और मजबूती मिलेगी और स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का रास्ता साफ होगा।

मुख्यमंत्री का विजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य का उद्देश्य केवल उत्पादों को प्रदर्शनियों तक सीमित रखना नहीं है। उनका लक्ष्य है कि ये उत्पाद हर घर तक पहुंचें और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बनाएं।