मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर बताया गया था। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इलाके का माहौल काफी संवेदनशील हो गया है, और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। सुरक्षा के लिहाज से धार में कदम उठाए गए हैं।

भोजशाला को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा है। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। यह विवादित परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी ASI के संरक्षण में है। हाल ही में, हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा था कि भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है, और इसके प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार और ASI फैसला ले सकते हैं। कोर्ट ने ASI के 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को यहां हर शुक्रवार नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी।

अब इस फैसले के खिलाफ मस्जिद के कार्यवाहक काजी मोइनुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। दूसरी ओर, हिंदू पक्ष भी कानूनी तैयारी में जुटा हुआ है। याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह विशेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, जिसमें कहा गया है कि भोजशाला मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। कानूनी जानकारों का मानना है कि इससे साफ नजर आ रहा है कि दोनों पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद धार में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने भोजशाला परिसर और आस-पास के इलाकों में करीब 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहला जुम्मा होने की वजह से प्रशासन ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव से बचने के लिए पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है।

इस बीच, हिंदू संगठनों ने भोजशाला परिसर में बड़े स्तर पर पूजा का कार्यक्रम तय किया है। अलग-अलग संगठनों के लोग अखंड ज्योति मंदिर में जुटेंगे और सामूहिक पूजा करेंगे। मां वाग्देवी की विशेष आराधना का भी कार्यक्रम है। नए आदेश के बाद भोजशाला परिसर में अब नमाज की अनुमति नहीं रहेगी, इसलिए इस बार का शुक्रवार पिछले से अलग माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि किसी बालिग और विवाहित महिला के साथ उसकी स्पष्ट सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए अपील को खारिज कर दिया और आरोपी को राहत प्रदान की।

क्या था मामला और कैसे पहुंचा हाईकोर्ट

यह मामला बेमेतरा जिले से जुड़ा है, जहां महिला ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की अनुमति मांगी थी। महिला का आरोप था कि आरोपी ने शादी का वादा करके उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

पीड़िता के आरोप और घटनाक्रम

महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी ने उसे विवाह का भरोसा दिलाकर संबंध बनाए और बाद में अपने वादे से मुकर गया। उसने यह भी बताया कि सामाजिक दबाव और भय के कारण उसने तत्काल शिकायत दर्ज नहीं कराई। बाद में अपने पति को जानकारी देने के पश्चात मामला दर्ज कराया गया।

साक्ष्य और गवाहों पर अदालत की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह पाया कि प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से यह साबित नहीं होता कि महिला की सहमति किसी दबाव, डर या धोखे के तहत ली गई थी। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि महिला पहले से शादीशुदा थी और गर्भवती भी थी। इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले कि संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध बने थे।

कानूनी दृष्टिकोण और फैसले की अहम बात

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई बालिग महिला अपनी स्वतंत्र इच्छा से शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। केवल यह आरोप कि संबंध शादी के वादे के आधार पर बने थे, पर्याप्त नहीं है जब तक यह साबित न हो कि सहमति धोखे या दबाव के कारण प्राप्त की गई थी। इस आधार पर अदालत ने अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

सहमति की परिभाषा पर फिर शुरू हुई बहस

इस फैसले के बाद सहमति और यौन अपराधों की कानूनी परिभाषा को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल आरोपों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। हर मामले में परिस्थितियों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों के बयानों का गहराई से विश्लेषण जरूरी होता है।

न्यायिक संतुलन की चुनौती

अदालतों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करते हुए आरोपी के लिए निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करें। सहमति जैसे संवेदनशील मुद्दे में यह समझना आवश्यक होता है कि क्या वह पूरी तरह स्वतंत्र इच्छा से दी गई थी या किसी प्रकार के भय, दबाव या भ्रम के कारण। यह फैसला इसी संतुलन को दर्शाता है और बताता है कि हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं।