छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी आवास में आयोजित प्रार्थना सभाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना करने या धार्मिक बैठक आयोजित करने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को एक बार फिर मजबूती दी है।

पुलिस के नोटिस को कोर्ट ने किया खारिज

मामले की सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस को निरस्त कर दिया। ये नोटिस थाना प्रभारी द्वारा बार-बार जारी किए जा रहे थे, जिनमें याचिकाकर्ताओं को प्रार्थना सभा बंद करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार के इस तरह के नोटिस जारी करना उचित नहीं है और इससे नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं।

क्या है पूरा मामला

यह मामला जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना का है। यहां याचिकाकर्ताओं ने अपने घर की पहली मंजिल पर एक हॉल बनाया था, जहां वर्ष 2016 से ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए नियमित रूप से प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। इन सभाओं के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या सामने नहीं आई थी।

फिर भी पुलिस द्वारा लगातार नोटिस जारी किए गए

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में बताया कि इसके बावजूद थाना प्रभारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 के तहत बार-बार नोटिस भेजकर प्रार्थना सभा पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत द्वारा पहले दिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बाद में वापस ले लिया गया।

राज्य सरकार का पक्ष

राज्य शासन की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्होंने प्रार्थना सभा के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली थी। इसी आधार पर पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए गए। साथ ही सरकार ने इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय भी मांगा।

हाईकोर्ट का स्पष्ट रुख

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि निजी मकान में प्रार्थना सभा आयोजित करना कानून के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता कि उसने अनुमति नहीं ली है।

कब हो सकती है कार्रवाई

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रार्थना सभा के दौरान शोर-शराबा होता है, सार्वजनिक शांति भंग होती है या कानून का उल्लंघन होता है, तो प्रशासन को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सिर्फ प्रार्थना करने के कारण हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

पुलिस को दिए गए निर्देश

हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न करें और उनके मौलिक अधिकारों का सम्मान करें। साथ ही 18 अक्टूबर 2025, 22 नवंबर 2025 और 1 फरवरी 2026 को जारी सभी नोटिस को रद्द कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि किसी बालिग और विवाहित महिला के साथ उसकी स्पष्ट सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए अपील को खारिज कर दिया और आरोपी को राहत प्रदान की।

क्या था मामला और कैसे पहुंचा हाईकोर्ट

यह मामला बेमेतरा जिले से जुड़ा है, जहां महिला ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की अनुमति मांगी थी। महिला का आरोप था कि आरोपी ने शादी का वादा करके उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

पीड़िता के आरोप और घटनाक्रम

महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी ने उसे विवाह का भरोसा दिलाकर संबंध बनाए और बाद में अपने वादे से मुकर गया। उसने यह भी बताया कि सामाजिक दबाव और भय के कारण उसने तत्काल शिकायत दर्ज नहीं कराई। बाद में अपने पति को जानकारी देने के पश्चात मामला दर्ज कराया गया।

साक्ष्य और गवाहों पर अदालत की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह पाया कि प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से यह साबित नहीं होता कि महिला की सहमति किसी दबाव, डर या धोखे के तहत ली गई थी। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि महिला पहले से शादीशुदा थी और गर्भवती भी थी। इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले कि संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध बने थे।

कानूनी दृष्टिकोण और फैसले की अहम बात

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई बालिग महिला अपनी स्वतंत्र इच्छा से शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। केवल यह आरोप कि संबंध शादी के वादे के आधार पर बने थे, पर्याप्त नहीं है जब तक यह साबित न हो कि सहमति धोखे या दबाव के कारण प्राप्त की गई थी। इस आधार पर अदालत ने अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

सहमति की परिभाषा पर फिर शुरू हुई बहस

इस फैसले के बाद सहमति और यौन अपराधों की कानूनी परिभाषा को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल आरोपों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। हर मामले में परिस्थितियों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों के बयानों का गहराई से विश्लेषण जरूरी होता है।

न्यायिक संतुलन की चुनौती

अदालतों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करते हुए आरोपी के लिए निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करें। सहमति जैसे संवेदनशील मुद्दे में यह समझना आवश्यक होता है कि क्या वह पूरी तरह स्वतंत्र इच्छा से दी गई थी या किसी प्रकार के भय, दबाव या भ्रम के कारण। यह फैसला इसी संतुलन को दर्शाता है और बताता है कि हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं।