तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अभिनेता और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के संस्थापक विजय की अगुवाई वाली सरकार को कथित रूप से अस्थिर करने की साजिश का दावा किया गया है। पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि उसके विधायकों को करोड़ों रुपये की रिश्वत देकर सरकार गिराने की कोशिश की गई। इस मामले में एक विधायक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। एक ओर TVK इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश बता रही है, वहीं दूसरी ओर डीएमके ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक नैरेटिव करार दिया है। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं।

विधायक ने लगाया 35 करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप

TVK के ऊथंगुरै विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ. एन. इलैयाराजा ने चेन्नई पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उन्हें फोन के माध्यम से संपर्क कर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ आने वाले एक प्रस्ताव में विशेष तरीके से मतदान करने के लिए कहा गया। इसके बदले उन्हें 35 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई।

शिकायत के अनुसार, फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज (IPDS) नामक संगठन का प्रतिनिधि बताया। विधायक का दावा है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया और दोबारा संपर्क न करने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई।

15 विधायकों के इस्तीफे की कथित योजना

यह केवल एक विधायक तक सीमित मामला नहीं था। कथित योजना के तहत TVK के 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलाकर सरकार के बहुमत को प्रभावित करने की रणनीति बनाई गई थी। हालांकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं।

TVK नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते इस मामले का खुलासा नहीं होता तो राज्य की राजनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती थी। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

शिकायत के बाद तीन लोगों की गिरफ्तारी

विधायक की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान चेन्नई स्थित एक कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े तीन लोगों—तिरुनावुक्करासु, नरेश और त्यागराजन—को गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक जांच में इन लोगों के कुछ राजनीतिक संपर्कों की भी जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल या नेता की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

TVK ने लगाए गंभीर राजनीतिक आरोप

TVK नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी के कई विधायकों से संपर्क कर उन्हें दल बदलने या सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए करोड़ों रुपये की पेशकश की गई। पार्टी का कहना है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

TVK का दावा है कि कई विधायकों को 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक की पेशकश किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

डीएमके ने आरोपों को बताया निराधार

दूसरी ओर डीएमके ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ए. सरवनन ने कहा कि TVK बिना तथ्यों के राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि यदि किसी के पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीएमके का कहना है कि मामले की जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए और बिना जांच पूरी हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

TVK और डीएमके के बीच पिछले कुछ समय से राजनीतिक बयानबाजी तेज रही है। चुनावी सभाओं और विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान दोनों दलों के नेताओं के बीच कई बार तीखी टिप्पणियां देखने को मिली हैं। हाल के महीनों में भी विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है। मौजूदा मामला उसी राजनीतिक माहौल के बीच सामने आया है, जिससे इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई है।

पुलिस सभी पहलुओं की कर रही जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। इस घटनाक्रम के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों इस मुद्दे पर अपनी-अपनी दलीलें रख रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच में रिश्वत या सरकार गिराने की किसी संगठित साजिश के प्रमाण मिलते हैं तो यह राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मामला साबित हो सकता है।

तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं लग रही है। हर दिन हालात बदलते दिख रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में लगातार नई चर्चाओं ने माहौल को और गर्म कर दिया है। एक तरफ अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके (TVK) अपने विधायकों के समर्थन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ राज्य की पुरानी प्रतिद्वंदी पार्टियां DMK और AIADMK के बीच भी कथित तौर पर सरकार गठन को लेकर बातचीत की खबरें राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी भी स्तर पर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलचल तेज है और हर कोई अगले कदम पर नजर लगाए बैठा है।

जानकारी के मुताबिक टीवीके ने लेफ्ट पार्टियों CPI, CPM और VCK से समर्थन की अपील की है। इन तीनों दलों ने संकेत दिए हैं कि वे आज शाम तक अपना रुख साफ कर सकते हैं। अंदरूनी हलकों में यह चर्चा है कि जनादेश और राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए TVK को समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि DMK की ओर से इन दलों पर लगातार यह दबाव है कि कोई भी फैसला सोच-समझकर लिया जाए। ये तीनों दल लंबे समय से DMK गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, ऐसे में उनका रुख बदलना आसान नहीं माना जा रहा। चेन्नई से लेकर कोयंबटूर तक इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलचल साफ देखी जा रही है, और पार्टी स्तर पर लगातार बैठकें भी चल रही हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्यपाल आर. एन. रवि की टिप्पणियों ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राज्यपाल ने हाल ही में यह कहा था कि उनके लिए संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण है और वे उसी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देंगे जिसके पास 118 विधायकों का स्पष्ट बहुमत होगा। इस बयान के बाद TVK और कांग्रेस दोनों ने नाराजगी जताई है और सवाल उठाए हैं कि क्या राजनीतिक प्रक्रिया में संवैधानिक संतुलन बना रहेगा या नहीं। इसी बीच, DMK ने अपने सभी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे साफ है कि पार्टी किसी भी संभावित राजनीतिक बदलाव को लेकर सतर्क है।

उधर, AIADMK और DMK के बीच कथित गठबंधन या बातचीत की खबरों ने स्थिति को और उलझा दिया है। AIADMK प्रमुख ई. पलनीस्वामी द्वारा पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में विधायकों के हस्ताक्षर इकट्ठा करने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसे राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। इसी बीच यह भी चर्चा है कि अगर DMK और AIADMK के बीच कोई अप्रत्याशित समझौता बनता है, तो राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि TVK प्रमुख थलापति विजय ने भी इस स्थिति पर नजर बनाए रखी है और यदि हालात उनके पक्ष में नहीं जाते तो वे अपने 107 विधायकों से इस्तीफे पर विचार कर सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि किसी स्तर पर नहीं हुई है। पनयूर स्थित TVK कार्यालय में आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसी बीच एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी TVK के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तमिलनाडु सरकार गठन को लेकर राजभवन की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी संभव होगी जब विधानसभा में स्पष्ट बहुमत साबित किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने स्थिर सरकार की आवश्यकता का हवाला देते हुए 118 विधायकों के समर्थन की शर्त रखी है, जिसके बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। विजय गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल से मिलने लोकभवन पहुंचे थे और करीब एक घंटे की मुलाकात के बाद वहां से बाहर निकले।

सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने यह साफ कर दिया है कि केवल दावा पेश करना काफी नहीं होगा, बल्कि संख्या बल के साथ बहुमत साबित करना जरूरी है। इसी वजह से TVK प्रमुख विजय पर दबाव बढ़ गया है। इससे पहले बुधवार को विजय ने 113 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा था, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं माना गया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उनसे दो टूक कहा कि सरकार गठन से पहले 118 विधायकों का समर्थन अनिवार्य है, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में स्थिरता सबसे बड़ा मुद्दा है। विजय ने इस पर कुछ समय की मांग की है ताकि अतिरिक्त समर्थन जुटाया जा सके। फिलहाल सत्ता की दौड़ में TVK खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंकड़ों का गणित उनके लिए चुनौती बन गया है।

विधानसभा के कुल समीकरण की बात करें तो 234 सदस्यीय सदन में TVK के पास 108 सीटें हैं। हालांकि विजय खुद दो सीटों से चुनाव जीते हैं, ऐसे में एक सीट छोड़ने के बाद यह संख्या 107 पर आ जाती है। इस तरह बहुमत का आंकड़ा 118 ही रहता है और पार्टी को कम से कम 11 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन अभी भी संख्या पूरी नहीं हो पा रही है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि DMK और AIADMK जैसे बड़े प्रतिद्वंदी दलों के बीच भी किसी तरह की बैकचैनल बातचीत चल रही है, जिसमें सरकार गठन के वैकल्पिक फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि एक प्रस्ताव में AIADMK को सरकार बनाने और DMK को बाहर से समर्थन देने जैसी बात सामने आई है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छोटे दलों की भूमिका भी इस पूरे समीकरण में अहम मानी जा रही है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी TMC चुनाव को हाईजैक कर रही है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर शिकायत की कि राज्य में टीएमसी घर-घर जाकर मतदाताओं को डराकर धमका रही है। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि प्रशासनिक ढांचा, वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक, TMC के नियंत्रण में काम कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग की।

उधर, असम के श्रीभूमि में कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIDUF) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। यह घटना स्थानीय चुनाव प्रचार के दौरान हुई। AIDUF असम में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इसके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव से इलाके में तनाव बढ़ गया।

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) के बाद चौथी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की। हालांकि, आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने नाम जोड़े या हटाए गए। पहले प्रकाशित अंतिम सूची में लगभग 60 लाख नाम “निर्णयाधीन” के रूप में चिह्नित किए गए थे।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के कोलाथुर सीट से नामांकन दाखिल किया। DMK का घोषणापत्र महिलाओं और छात्रों पर केंद्रित है। इसके तहत इनकम टैक्स दायरे से बाहर परिवारों की महिला मुखिया को ₹8,000 का कूपन मिलेगा, जिससे वे घरेलू उपकरण खरीद सकेंगी। DMK सांसद कनिमोझी ने कहा कि यह फ्रीबीज नहीं बल्कि सामाजिक निवेश है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली से केरल के लिए रवाना हुए। वे चुनाव प्रचार के तहत मीटिंग करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं, केरल में 85 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग आज से शुरू हो गई। कुल 2.07 लाख से अधिक मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ लेने का विकल्प चुना।

युवा मतदाता वोटिंग को लेकर असमंजस में हैं। कई युवा NOTA विकल्प पर विचार कर रहे हैं, जबकि कुछ सोचते हैं कि वोट देने से बदलाव नहीं आएगा। चुनाव आयोग ने ‘My Vote, My Strength’ अभियान शुरू किया है, ताकि युवाओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा सके।

पश्चिम बंगाल में BJP और कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी आरोप लगाए कि राज्य में योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुँच रहा और सरकार भत्तों पर निर्भर रही है। वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रोड शो के दौरान जनता का आशीर्वाद मिलने की जानकारी दी।