इंदौर के शिवाजी मार्केट में प्रस्तावित विस्थापन को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अवकाश के दिन हुई विशेष सुनवाई में न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। इस फैसले से मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है।

मामला नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित शिवाजी मार्केट से जुड़ा है, जहां लंबे समय से पुनर्विकास और विस्थापन को लेकर विवाद चल रहा था। दुकानदारों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने यह स्पष्ट किया कि बिना सहमति और तय प्रक्रिया के किसी भी प्रकार की कार्रवाई उचित नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि इस बाजार से करीब 5,000 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और अचानक की गई कार्रवाई से उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गया है। उनका आरोप था कि नगर निगम ने पूर्व में दिए गए न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करते हुए बिना पर्याप्त समय और विकल्प दिए विस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि जनवरी में दिए गए आदेश में स्पष्ट किया गया था कि दुकानदारों की सहमति के बिना उन्हें नहीं हटाया जाएगा। साथ ही, यदि विस्थापन आवश्यक हो तो प्रशासन को विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके बावजूद हालिया कार्रवाई को अदालत ने प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत माना।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि दुकानदारों को अपील या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इसी आधार पर अवकाश के दिन विशेष याचिका दायर की गई, जिस पर तत्काल सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हस्तक्षेप किया।

फैसले के बाद दुकानदारों में राहत का माहौल है। मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि वे लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे थे और न्यायालय के हस्तक्षेप से उन्हें अस्थायी राहत मिली है। उनका कहना है कि वे पुनर्विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी और सहमति आधारित होनी चाहिए।

वहीं, नगर निगम की ओर से अब अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का तर्क है कि शहर के विकास और यातायात प्रबंधन के लिए इस क्षेत्र का पुनर्विकास आवश्यक है।फिलहाल, अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत बनी रहेगी। आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा और प्रशासनिक निर्णय पर सभी की नजर बनी हुई है।

सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और कुछ विशेष उपाय अपनाने से जीवन में सुख-समृद्धि, धन लाभ और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत अर्पित करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर और मंत्र जाप करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कामना करते हैं।

शिव पूजा का महत्व

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करना अपेक्षाकृत सरल माना जाता है। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल अर्पित करने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सफेद चंदन, अक्षत और धतूरा चढ़ाना भी शुभ माना गया है।सुबह के समय ‘ॐ नमः शिवाय’ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है।

मुख्य उपाय 

स्वास्थ्य सुधार
सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, काले तिल और चावल अर्पित करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिलने की मान्यता है।

धन वृद्धि
कच्चे दूध और गंगाजल मिश्रित जल अर्पित करना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी और दूध का दान करना भी शुभ फल देता है।

कर्ज से मुक्ति
शिवलिंग पर जल में अक्षत मिलाकर अर्पित करने से कर्ज संबंधी परेशानियों से राहत मिल सकती है, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है।

सुख-समृद्धि
शाम के समय शिवलिंग पर सफेद चंदन, अक्षत और धतूरा अर्पित कर घी का दीपक जलाना घर में सुख और शांति लाने वाला माना जाता है।

शत्रु बाधा से राहत
भोलेनाथ के समक्ष ‘ॐ शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ॐ’ मंत्र का 11 बार जाप करने से विरोधियों से सुरक्षा मिलने की मान्यता है।

क्या न करें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। जल चढ़ाते समय नारियल पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सोमवार को काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचने की सलाह दी जाती है।सही विधि और मन से की गई पूजा ही सकारात्मक परिणाम देती है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी उपाय धार्मिक आस्था पर आधारित हैं और व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार इन्हें अपनाता है।

दुर्ग डिजिटल अरेस्ट ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भिलाई की 62 वर्षीय महिला से करीब 7 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। आरोपियों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए महिला को कई दिनों तक मानसिक दबाव में रखा। घटना मार्च 2026 में हुई, लेकिन पीड़िता ने 22 अप्रैल को स्मृति नगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, ठगों ने महिला को “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाकर यह विश्वास दिलाया कि उनके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज है और जांच के नाम पर रकम ट्रांसफर कराई गई।

महिला निर्मला चौबे, जो आर्य नगर कोहका क्षेत्र में अकेली रहती हैं, ने बताया कि 13 मार्च को उनके मोबाइल पर वीडियो कॉल आया। कॉल पर 5-7 लोग पुलिस वर्दी में दिखाई दिए। एक व्यक्ति ने खुद को संदीप राव, मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताया। आरोपियों ने दावा किया कि महिला के नाम से बैंक खाते में करोड़ों का अवैध लेन-देन हुआ है और जल्द ही उनके घर पर छापा पड़ेगा।

ठगी का तरीका

इसके बाद आरोपियों ने महिला को लगातार कॉल और मैसेज कर डराया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी को जानकारी दी तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक, ठगों ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए दिन में कई बार संपर्क किया और ‘गुड मॉर्निंग’ व ‘गुड नाइट’ जैसे मैसेज भेजकर भरोसा भी कायम किया।

डर के कारण महिला ने 16 मार्च को अपने एसबीआई खाते से 3 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन दो युवक और एक युवती उनके घर पहुंचे और 4 लाख रुपए की और मांग की। पैसे की कमी बताने पर उन्होंने सोना गिरवी रखने की सलाह दी।

फर्जी दस्तावेज दिखाए

आरोपियों ने महिला को फर्जी एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट के कथित आदेश भी दिखाए, जिससे वह पूरी तरह उनके झांसे में आ गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला ने मुथुट फाइनेंस में सोना गिरवी रखकर 4 लाख रुपए और ट्रांसफर कर दिए।

ठगों ने भरोसा दिलाया था कि 15 अप्रैल के बाद जांच पूरी होने पर पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा। इसी भरोसे में महिला ने परिवार को भी जानकारी नहीं दी।

पुलिस की कार्रवाई

अधिकारियों के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद सुपेला थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल्स और बैंक खातों की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अलग-अलग नंबरों से 30 से अधिक कॉल और करीब 20 वीडियो कॉल किए। मामले में अंतरराज्यीय गिरोह की आशंका जताई जा रही है।

बढ़ते साइबर अपराध

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब क्षेत्र में साइबर ठगी के मामलों में तेजी आई है। एक दिन पहले ही भिलाई में दो अन्य मामलों में भी लाखों रुपए की धोखाधड़ी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या वीडियो कॉल पर खुद को अधिकारी बताने वाले व्यक्तियों पर भरोसा न करें। किसी भी जांच या गिरफ्तारी की प्रक्रिया केवल आधिकारिक माध्यम से ही होती है।

छत्तीसगढ़ समर स्पेशल ट्रेनें के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। गर्मी के सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 18 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिनका संचालन 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान ये ट्रेनें कुल 88 फेरे लगाएंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन ट्रेनों से बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, इतवारी, रायगढ़ और शहडोल रूट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर छुट्टियों के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, बिलासपुर जोन से स्वीकृत 18 ट्रेनों में से 13 का संचालन शुरू हो चुका है, जबकि शेष ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये विशेष ट्रेनें उन रूट्स पर केंद्रित हैं, जहां गर्मियों में यात्रियों की संख्या सबसे अधिक रहती है।देशभर के स्तर पर भी रेलवे ने व्यापक तैयारी की है। कुल 908 समर स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी गई है, जो 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच 18,262 फेरे लगाकर अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करेंगी।

स्टेशन पर तैयारी

भीषण गर्मी को देखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, इतवारी और शहडोल जैसे स्टेशनों पर पेयजल, प्रतीक्षालय और टिकट काउंटर की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।रेलवे ने साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हर साल गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। इस दौरान कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है और लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है।रेलवे इसी दबाव को कम करने के लिए हर साल समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता है। इस बार भी बढ़ती मांग को देखते हुए पहले से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

यात्री सुविधा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।भीड़ कम होने से यात्रा अधिक आरामदायक होगी और वेटिंग लिस्ट में भी गिरावट आने की उम्मीद है।

इस फैसले का सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जो छुट्टियों में अपने घर या पर्यटन स्थलों की ओर यात्रा करते हैं। खासतौर पर मध्य भारत के प्रमुख रूट्स पर भीड़ का दबाव कम होगा।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस एजेंसियों से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां खाद्य विभाग की जांच में भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। जेके रोड स्थित फीनिक्स एचपीसीएल और कोटरा सुल्तानाबाद की बीएस एचपी गैस एजेंसी में सिलेंडर स्टॉक, सप्लाई और बिलिंग में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। जांच रिपोर्ट एडीएम प्रकाश नायक को सौंप दी गई है, जिसके बाद संबंधित एजेंसियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों गैस सिलेंडर गायब पाए गए हैं और उपभोक्ताओं को बिना डिलीवरी के ही ‘डिलीवर्ड’ दिखाया गया। अधिकारियों के अनुसार यह मामला बड़े स्तर की वित्तीय अनियमितता और उपभोक्ता ठगी से जुड़ा हो सकता है।

मुख्य विवरण
जांच में सामने आया कि फीनिक्स एजेंसी से 350 घरेलू, 350 कमर्शियल और करीब 2 हजार छोटे सिलेंडर गायब हैं। वहीं बीएस एजेंसी के गोदाम से भी 254 भरे सिलेंडर कम पाए गए।रिपोर्ट्स के अनुसार कई उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन गैस बुकिंग की, लेकिन उन्हें सिलेंडर कभी नहीं मिला। इसके बावजूद सिस्टम में डिलीवरी पूरी दिखा दी गई। जांच में यह भी पाया गया कि ऐसे सिलेंडर ज्यादा कीमत लेकर अन्य ग्राहकों को बेच दिए गए।

मिड हेडिंग: फर्जी बिलिंग का खेल
जांच में फर्जी बिलिंग और अतिरिक्त वसूली का मामला भी सामने आया है।एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी चार्ज लेने के बावजूद उन्हें खुद आकर सिलेंडर लेने पर मजबूर किया गया।बताया गया कि ‘कैश एंड कैरी’ के नाम पर हर महीने लाखों रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी। इसके अलावा 238 रुपए का फर्जी ‘सुरक्षा निरीक्षण शुल्क’ लेकर करीब 10 लाख रुपए तक की वसूली का मामला भी उजागर हुआ है।

खाद्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि गैस सिलेंडर की सप्लाई में गड़बड़ी हो रही है। इसके बाद फूड कंट्रोलर ने टीम गठित कर जांच शुरू कराई।जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों एजेंसियों का साझा गोदाम करीब 36 हजार वर्गफुट क्षेत्र में बना है और संचालन में पारदर्शिता की कमी है। एक एजेंसी रिटायर्ड सहायक आपूर्ति अधिकारी और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी बताई जा रही है।

मिड हेडिंग: सप्लाई में हेरफेर
ट्रांसपोर्ट और सप्लाई सिस्टम में भी गड़बड़ी मिली है।रिपोर्ट के अनुसार गैस सिलेंडर लेकर आने वाले ट्रक तय समय से कई घंटे देरी से पहुंचे, जिससे बीच में हेरफेर की आशंका जताई गई है।इसके अलावा एजेंसी द्वारा बताए गए 9 डिलीवरी वाहनों में से केवल 5 ही सक्रिय पाए गए, जिससे वितरण प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।

आधिकारिक बयान
अधिकारियों के अनुसार यह मामला गंभीर है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 मामलों की जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी गई है और जल्द ही FIR दर्ज हो सकती है।जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि एजेंसियों का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा।

प्रभाव / विश्लेषण
इस मामले ने शहर के हजारों गैस उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है।बिना डिलीवरी के भुगतान, फर्जी बिलिंग और अवैध वसूली जैसी गतिविधियों से लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला गैस वितरण प्रणाली में निगरानी की कमी को उजागर करता है और इससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं।

प्रशासन अब इस मामले में सख्त कार्रवाई के मूड में है।FIR दर्ज होने के बाद संबंधित एजेंसियों के संचालकों पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और लाइसेंस रद्द होने की संभावना है। आने वाले दिनों में अन्य गैस एजेंसियों की भी जांच तेज हो सकती है, ताकि इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके। 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी कंपनियों को किए जाने वाले ऑटोमैटिक पेमेंट (ई-मेंडेट) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब यूजर्स को किसी भी विदेशी सर्विस—जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म या ऐप सब्सक्रिप्शन—के लिए होने वाले ऑटो-डेबिट से 24 घंटे पहले अनिवार्य रूप से नोटिफिकेशन मिलेगा। यह कदम डिजिटल ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता बढ़ाने और यूजर्स को धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

RBI के इस सरकारी अपडेट के अनुसार, अब हर ऑटो-पेमेंट से पहले एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) यानी OTP आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इससे यूजर्स को यह सुविधा मिलेगी कि वे चाहें तो भुगतान को समय रहते रोक सकें। यह नियम खासतौर पर विदेशी मर्चेंट्स पर लागू होगा, जहां पहले ऐसी पारदर्शिता नहीं थी।

नए नियम और लिमिट

RBI ने ई-मेंडेट ट्रांजैक्शन के लिए स्पष्ट सीमा तय की है।
₹15,000 तक के ट्रांजैक्शन बिना अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन के हो सकेंगे, जबकि विशेष श्रेणियों के लिए लिमिट बढ़ाई गई है।

क्रेडिट कार्ड बिल, बीमा प्रीमियम और म्यूचुअल फंड भुगतान के लिए यह सीमा ₹1 लाख तक रखी गई है। इससे अधिक राशि के लिए हर बार अतिरिक्त सत्यापन जरूरी होगा। साथ ही, ग्राहक अपनी अधिकतम भुगतान सीमा भी तय कर सकेंगे, जिससे अनियंत्रित कटौती की संभावना कम होगी।

फ्रॉड सुरक्षा और रिफंड

RBI ने गलत ट्रांजैक्शन की स्थिति में ग्राहकों के अधिकार भी स्पष्ट किए हैं।
अगर ग्राहक 3 कार्य दिवस के भीतर शिकायत दर्ज कराता है, तो उसे पूरी राशि वापस मिल सकती है।

अधिकारियों के अनुसार, बैंक की गलती होने पर यूजर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी (जीरो लायबिलिटी)। वहीं 4 से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट करने पर सीमित जिम्मेदारी लागू होगी। 7 दिन के बाद मामला बैंक की नीति के अनुसार तय किया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों में विदेशी डिजिटल सेवाओं—जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन—का उपयोग तेजी से बढ़ा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, कई मामलों में बिना जानकारी के ऑटो-डेबिट होने या फ्रॉड की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद RBI ने नियमों को सख्त करने का फैसला लिया।

इन नए नियमों से यूजर्स को अपने डिजिटल खर्च पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा।विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा, जिससे उपभोक्ता विश्वास भी बढ़ेगा।साथ ही, बैंक अब ई-मेंडेट सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगे, जिससे ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा।RBI के निर्देशों के बाद सभी बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को इन नियमों को लागू करना होगा।आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट सिस्टम में और सख्ती देखने को मिल सकती है।

छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना प्रक्रिया के बीच प्रशासन ने संभावित फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अनधिकृत क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचें और जानकारी साझा करने से पहले गणनाकर्मी की पहचान अवश्य जांचें। राज्य में 30 अप्रैल तक ऑनलाइन स्व-जनगणना का विकल्प खुला है, जबकि 1 मई से 30 मई के बीच गणनाकर्मी घर-घर जाकर परिवार और संपत्ति से जुड़ी जानकारी एकत्र करेंगे। इस दौरान साइबर ठगी या फर्जी पहचान के जरिए डेटा जुटाने की आशंका को देखते हुए यह चेतावनी जारी की गई है।

अधिकारियों के अनुसार, इस बार सभी गणनाकर्मियों को विशेष पहचान पत्र (आईडी) दिए गए हैं, जिन्हें दिखाना अनिवार्य होगा। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी व्यक्ति को जानकारी देने से पहले उसकी आधिकारिक पहचान की पुष्टि करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

स्व-जनगणना प्रक्रिया

स्व-जनगणना को इस बार एक वैकल्पिक सुविधा के रूप में पेश किया गया है। नागरिक चाहें तो स्वयं पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह वैकल्पिक है और इसमें भाग लेना अनिवार्य नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति स्व-जनगणना नहीं करता है, तो भी उसे किसी तरह की परेशानी या दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मामलों में गणनाकर्मी घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे।

डेटा सुरक्षा भरोसा

डेटा सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने भरोसा दिलाया है। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। यह डेटा एन्क्रिप्टेड सर्वर पर सुरक्षित रहता है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय और विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्व-जनगणना सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ हो सके। रिपोर्ट्स के अनुसार, कई वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं भी इस सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज की है।

जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या फर्जी संदेश से सावधान रहना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना के नाम पर किसी प्रकार का क्यूआर कोड स्कैन करने या भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाना है, जिससे सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि सही डेटा के आधार पर ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी नीतियों को मजबूत किया जा सकता है।

आने वाले दिनों में जब घर-घर सर्वे शुरू होगा, तब प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती प्रक्रिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखना होगी। नागरिकों की सतर्कता और सहयोग से ही यह लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोकसभा में इस विधेयक के पारित नहीं होने पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश की करीब 70 करोड़ महिलाओं की उम्मीदें टूट गई हैं और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक भले अभी पारित नहीं हो पाया हो, लेकिन भाजपा का संकल्प कायम है और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने का प्रयास जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया था। उनका दावा है कि यह पहल देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी का अवसर देने के लिए की गई थी।

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक कारणों से इस विधेयक का विरोध किया और इसे पारित नहीं होने दिया। साय के मुताबिक, यह रुख महिलाओं के हितों के खिलाफ है और जनता इसे समझ रही है।

विपक्ष पर आरोप

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण की बात करती रही है, लेकिन जब इसे कानून बनाने का अवसर आया तो पीछे हट गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस “फूट डालो और राज करो” की नीति पर चल रही है और परिसीमन तथा अन्य मुद्दों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है।

साय ने यह भी कहा कि विपक्ष ने उत्तर-दक्षिण विभाजन और धर्म आधारित आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाकर विधेयक को बाधित करने की कोशिश की। उनके अनुसार, यह राजनीतिक रणनीति महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने वाली है।

भाजपा का रुख

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने देश की महिलाओं का अपमान किया है। सिंह ने शाहबानो केस और ट्रिपल तलाक कानून जैसे पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के हितों के खिलाफ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात सामने आई, कांग्रेस ने ठोस कदम उठाने से परहेज किया। भाजपा का कहना है कि वह महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी।

पृष्ठभूमि

नारी शक्ति वंदन विधेयक को महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया था। यह लंबे समय से लंबित मुद्दा रहा है और अलग-अलग सरकारों के दौरान इस पर चर्चा होती रही है। हालांकि, राजनीतिक सहमति के अभाव में इसे कानून का रूप नहीं मिल सका।

प्रभाव और विश्लेषण

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, महिला आरक्षण का मुद्दा चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। देश की बड़ी महिला आबादी को देखते हुए यह विषय जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सत्तापक्ष इसे अपने एजेंडे का अहम हिस्सा बना रहा है, जबकि विपक्ष प्रक्रिया और प्रावधानों को लेकर सवाल उठा रहा है।

आगे क्या

विधेयक पर गतिरोध के बीच केंद्र सरकार के अगले कदम पर नजर बनी हुई है। भाजपा ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस कानून को पारित कराने के लिए प्रयास जारी रखेगी। वहीं, विपक्षी दल भी अपने रुख पर कायम हैं, जिससे आने वाले समय में संसद और सियासत दोनों में इस मुद्दे पर बहस और तेज हो सकती है।

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA Hike) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में सीधा इजाफा होगा। यह फैसला हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है। अधिकारियों के अनुसार, यह बढ़ोतरी जल्द ही लागू होगी और इसके साथ एरियर का भुगतान भी संभव है। इस कदम से न सिर्फ कर्मचारियों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि उपभोक्ता खर्च में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

सरकार के इस फैसले के तहत अब महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। इससे पहले अक्टूबर में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो जुलाई 2025 से प्रभावी हुआ था। अब नई बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशन में अतिरिक्त राशि जुड़ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, इसका लाभ सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को मिलेगा।

सैलरी पर असर

महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर तय होता है।

उदाहरण के तौर पर, 60,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को पहले 34,800 रुपये DA मिल रहा था, जो अब बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगा।

इस तरह हर महीने करीब 1,200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह राशि कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा के खर्चों को संभालने में मददगार साबित होगी, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है।

अन्य फैसले भी अहम

कैबिनेट ने DA बढ़ोतरी के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सॉवरेन मैरीटाइम फंड के लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे जहाजों को सस्ती बीमा सुविधा मिल सकेगी।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है और इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया गया है। इन फैसलों को इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के तौर पर देखा जा रहा है।

पृष्ठभूमि की बात करें तो महंगाई भत्ता समय-समय पर बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। यह संशोधन आमतौर पर साल में दो बार किया जाता है और इसका सीधा संबंध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से होता है।

इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मांगें तेज कर दी हैं। एनसी-जेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही भत्तों में संशोधन और पारिवारिक लाभों के विस्तार की भी मांग उठाई गई है।

विश्लेषण के स्तर पर देखा जाए तो DA Hike का असर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे बाजार में मांग बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। यह कदम सरकार के व्यापक आर्थिक संतुलन की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

आगे की स्थिति पर नजर डालें तो कर्मचारियों की निगाह अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर टिकी है। अगर यह मांग पूरी होती है, तो आने वाले समय में सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

भारत में जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और यह सितंबर तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने इस चरण के लिए कुल 33 सवाल तय किए हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि स्थिर संबंध में रहने वाले लाइव-इन कपल्स को उनकी सहमति पर शादीशुदा माना जाएगा।

सरकार ने इस चरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। पोर्टल में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) और सहायता विकल्प भी उपलब्ध होंगे। इस चरण को ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना’ कहा गया है, जिसका उद्देश्य घरों, बुनियादी सुविधाओं और उनकी स्थिति का विस्तृत आंकलन करना है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 30 दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। इसके पहले नागरिकों को सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प मिलेगा, जिससे घरों की जानकारी घर बैठे भर सकेंगे। 2021 की जनगणना महामारी के कारण स्थगित हुई थी और अब इसे 2027 में पूरा किया जाएगा।

इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। लगभग 30 लाख कर्मी मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से डेटा संग्रह करेंगे। यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। डिजिटल प्रक्रिया के अंतर्गत जाति आधारित डेटा भी शामिल किया जाएगा। यह स्वतंत्र भारत में पहली बार होगा, जब जाति का विस्तृत आंकलन किया जाएगा।

सरकार ने हर घर पर ‘डिजी डॉट’ बनाने की योजना भी बनाई है, जिससे पांच प्रमुख लाभ होंगे:

आपदा प्रबंधन: डिजिटल लेआउट से बाढ़, भूकंप या बादल फटने जैसी आपदाओं में तुरंत राहत एवं बचाव की सुविधा मिलेगी।

परिसीमन और चुनावी सीमांकन: राजनीतिक सीमाओं का संतुलित और यथार्थ आधारित निर्धारण संभव होगा।

शहरी योजना: सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और पार्कों की योजना अधिक सटीक ढंग से बनाई जा सकेगी।

शहरीकरण और पलायन डेटा: समय के साथ प्रवास और शहरीकरण की दर का सटीक विश्लेषण किया जा सकेगा।

मतदाता सूची सुधार: आधार लिंक और जियो-टैगिंग से डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकेंगे।

2011 की पिछली जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी, जिसमें पुरुष 51.5% और महिलाएं 48.5% थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने जातिगत डेटा संग्रह को मंजूरी दी थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल जनगणना से न केवल डेटा की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि सरकारी योजनाओं और संसाधनों के वितरण में भी पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।