अभिनेता राजपाल यादव को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने 1.5 करोड़ रुपए की शेष राशि डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करने की शर्त पर राहत दी। निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान पूरा होने के बाद कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित किया।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भुगतान के तरीके को लेकर अदालत में विस्तृत बहस हुई। बचाव पक्ष ने राशि को एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) के रूप में जमा करने की पेशकश की, लेकिन जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट किया कि अदालत केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही भुगतान स्वीकार करेगी।

पहले भी जमा हो चुके थे ड्राफ्ट

अदालत के रिकॉर्ड में यह दर्ज किया गया कि 25 लाख रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका था। इसके अलावा 75 लाख रुपए का एक अन्य डीडी भी पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शेष 1.5 करोड़ रुपए उसी दिन दोपहर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किए जाएं।

न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि तय प्रारूप और समयसीमा का पालन नहीं होने की स्थिति में अंतरिम जमानत संभव नहीं होगी। सुनवाई के दौरान अदालत का रुख सख्त रहा और किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया।

समय पर भुगतान, फिर मिली राहत

निर्धारित समय से पहले शेष 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट में जमा कर दिया गया। इसके बाद न्यायालय ने अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए अभिनेता की रिहाई का आदेश दिया।

हालांकि, मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी। फिलहाल कोर्ट की शर्तों का पालन करने के बाद राजपाल यादव को अस्थायी राहत मिल गई है।

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शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी अभिनीत फिल्म ‘ओ रोमियो’ की रिलीज पर लगा कानूनी संकट अब खत्म हो गया है। बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही साफ हो गया है कि फिल्म अब तय तारीख पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मामले की सुनवाई 7 फरवरी को हुई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फिल्म में दिखाया गया किरदार उनके पिता से प्रेरित है, जिससे उनकी निजता और प्रतिष्ठा का उल्लंघन होता है। उन्होंने अदालत से फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि निजता का अधिकार व्यक्तिगत होता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसे परिवार या उत्तराधिकार के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति पर रोक लगाने के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब फिल्म निर्माताओं ने आवश्यक कानूनी सावधानियां बरती हों।

अदालत ने यह भी नोट किया कि फिल्म के निर्माताओं की ओर से शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि फिल्म की कहानी और पात्र काल्पनिक हैं और किसी वास्तविक व्यक्ति से समानता महज संयोग है। ऐसे में फिल्म को रोकने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह सवाल भी किया कि फिल्म की घोषणा वर्ष 2024 में हुई थी और तब से अब तक किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। रिलीज से ठीक पहले याचिका दायर करने को अदालत ने गंभीर माना और कहा कि इस तरह की मांग से फिल्म से जुड़े निर्माताओं और कलाकारों को आर्थिक नुकसान हो सकता है।

गौरतलब है कि ‘ओ रोमियो’ 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है, जो अपनी सशक्त और अलग तरह की सिनेमाई शैली के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में हैं, जबकि तृप्ति डिमरी फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी। इसके अलावा नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी भी अहम भूमिकाओं में शामिल हैं।

फिल्म को लेखक हुसैन जैदी की चर्चित किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से प्रेरित बताया जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म के मेकर्स और फैंस ने राहत की सांस ली है।

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