अमेरिका और ईरान के बीच हाल के दिनों में बना तनाव अब एक बार फिर खुले सैन्य टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच लागू सीजफायर खत्म होने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के कई शहरों में एयरस्ट्राइक शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कोनारक, चाबहार और बंदर अब्बास समेत कई इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कई स्थानों पर धुएं के बड़े गुबार उठने की बात कही गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) का कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी गहरी हो गई है।

अमेरिकी सेना ने इससे पहले मंगलवार को भी ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। अधिकारियों के अनुसार ताजा अभियान उसी कार्रवाई का विस्तार माना जा रहा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल क्षेत्र में हमलों के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर ईरान की ओर से अभी तक सभी हमलों के नुकसान का आधिकारिक ब्योरा जारी नहीं किया गया है, लेकिन कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और राहत एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले ही ईरान पर जोरदार हमला कर चुका है और जरूरत पड़ने पर आगे भी बड़े सैन्य अभियान चलाए जा सकते हैं। ट्रम्प ने कहा कि ईरान लंबे समय से मध्य पूर्व में दबाव बनाने और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके इस बयान के कुछ समय बाद ही ईरान में नई एयरस्ट्राइक की खबरें सामने आने लगीं, जिससे माना जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी चेतावनी पर तुरंत अमल किया।

तनाव की शुरुआत होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए जहाजों पर हमलों के बाद और तेज हुई। ईरान ने मंगलवार को तीन जहाजों को निशाना बनाने की पुष्टि करते हुए दावा किया कि संबंधित जहाज उसके निर्धारित समुद्री मार्गों का पालन नहीं कर रहे थे। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की गई, जबकि अमेरिका ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता पर हमला बताया। अमेरिका का कहना है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल होर्मुज में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जवाबी अभियान के तहत ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास स्थित शाहिद हक्कानी पोर्ट पर भी एयरस्ट्राइक की गई, जिसके बाद वहां से धुएं का बड़ा गुबार उठता देखा गया। यह बंदरगाह ईरान के प्रमुख समुद्री केंद्रों में गिना जाता है और इसकी सामरिक अहमियत भी काफी अधिक मानी जाती है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है।

यदि दोनों देशों के बीच यही स्थिति बनी रही तो इसका असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस गुजरती है। ऐसे में यहां बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी असर डाल सकता है। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और शिपिंग लागत बढ़ने की आशंका पहले से ही जताई जा रही है। कई देशों ने अपने जहाजों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हालात पर नजर रखी जा रही है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। हालांकि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए तत्काल तनाव कम होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा तो यह संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति प्रभावित होगी।

पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के बीच पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन तेल टैंकरों पर हमलों की खबर सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि कतर के तेल टैंकर अल-रकायत को निशाना बनाया गया, जबकि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के अनुसार ओमान तट के पास दो अन्य वाणिज्यिक जहाज भी हमलों की चपेट में आए। घटनाओं के बाद समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। ईरान ने कहा है कि कुछ व्यावसायिक जहाज उसके द्वारा निर्धारित समुद्री मार्गों का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा की गारंटी देना संभव नहीं होगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि होर्मुज की स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है और हालात पहले की तरह स्थिर नहीं माने जा सकते।

हमलों की खबर ऐसे समय सामने आई है जब ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा जारी है। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर शिया समुदाय के प्रमुख धार्मिक शहर कोम पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। शहर की सड़कों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी और लाखों समर्थकों की मौजूदगी के बीच धार्मिक रस्में पूरी की गईं। अंतिम यात्रा के दौरान कई लोगों के हाथों में लाल झंडे दिखाई दिए। शिया परंपरा में लाल झंडा अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध और बदले की मांग का प्रतीक माना जाता है। पार्थिव शरीर पर ईरान का राष्ट्रीय ध्वज ओढ़ाया गया था, जबकि ताबूत पर उनकी काली पगड़ी भी रखी गई, जो उच्च धार्मिक विद्वानों की पहचान मानी जाती है। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी गई और पूरे मार्ग पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई।

सरकारी सूत्रों के अनुसार इससे पहले तेहरान में निकली अंतिम यात्रा में भी लाखों लोग शामिल हुए। भारी भीड़ के कारण कई स्थानों पर शव वाहन की रफ्तार धीमी करनी पड़ी और कुछ जगहों पर यात्रा थोड़ी देर के लिए रुक भी गई। इसके बाद पार्थिव शरीर को धार्मिक परंपराओं के अनुसार कोम ले जाया गया। बताया गया है कि आगे की रस्मों के बाद उन्हें उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में धार्मिक नेता, राजनीतिक प्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे। कई लोगों ने नारे लगाए और खामेनेई की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही।

इधर समुद्री मोर्चे पर बढ़े तनाव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि या हमले का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। ईरान ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहाजों को निर्धारित समुद्री मार्गों का पालन करना जरूरी है। यदि जहाज तय रास्तों से अलग होकर आवाजाही करेंगे तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। हालांकि हमलों को लेकर स्वतंत्र स्तर पर विस्तृत पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है और संबंधित एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।

ईरान के भीतर भी इस दौरान राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। देश के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने अंतिम यात्रा के दौरान कहा कि देश खामेनेई के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प दोहराता है। वहीं सेना प्रमुख अमीर हातमी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को उनके किए का जवाब देना होगा और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी ओर क्षेत्रीय राजनीति में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ पूरे ईरान की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वहीं इराक के प्रमुख शिया नेता अम्मार अल-हकीम ने लोगों से बड़ी संख्या में अंतिम यात्रा में शामिल होने की अपील की। अंतिम यात्रा के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में बढ़ी गतिविधियां पश्चिम एशिया की पहले से संवेदनशील स्थिति को और जटिल बना सकती हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है और यहां किसी भी प्रकार का तनाव कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। यही कारण है कि दुनिया की कई सरकारें और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर अहम अप्रत्यक्ष वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच पहले हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के क्रियान्वयन, ईरान की जमी हुई संपत्तियों के उपयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बना हुआ है और दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। बातचीत में प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि आमने-सामने नहीं बैठे, बल्कि कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए संवाद आगे बढ़ाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई है और कई प्रस्तावों पर आगे भी विचार किया जाएगा।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने बताया कि इस दौर की बातचीत समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान समझौते के पालन की निगरानी के लिए एक विशेष संचार व्यवस्था यानी हॉटलाइन स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। प्रस्ताव है कि गुरुवार तक ऐसी प्रणाली तैयार की जाए जिसके जरिए यदि किसी भी पक्ष की ओर से MoU का उल्लंघन होता है तो उसकी जानकारी तुरंत साझा की जा सके। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था भविष्य में विवादों को बढ़ने से रोकने और संवाद को जारी रखने में मददगार साबित हो सकती है।

बैठक का सबसे अहम विषय ईरान की विदेशों में जमी हुई संपत्ति रहा। कतर में रखी गई ईरान की अरबों डॉलर की राशि के उपयोग को लेकर दोनों पक्षों के बीच विस्तार से बातचीत हुई। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल सीधे नकद भुगतान के बजाय आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा। इन वस्तुओं को बाद में ईरान भेजा जाएगा ताकि प्रतिबंधों के बीच भी जरूरी जरूरतें पूरी की जा सकें। बताया गया कि शुरुआती छह अरब डॉलर की राशि में से एक हिस्से के उपयोग के तौर-तरीकों पर भी कतर के अधिकारियों और वहां के केंद्रीय बैंक के साथ चर्चा हुई। ईरान का कहना है कि वह इस धनराशि का इस्तेमाल मानवीय जरूरतों और जरूरी सामान की खरीद तक सीमित रखना चाहता है।

वार्ता के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। सभी संदेश और प्रस्ताव मध्यस्थ देशों के माध्यम से साझा किए गए। कतर लंबे समय से दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस बार पाकिस्तान की भी मध्यस्थता में भागीदारी रही, जिससे वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद मिली। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्यक्ष बातचीत भले ही नहीं हुई हो, लेकिन अप्रत्यक्ष संवाद भी दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।

दोहा में हुई बैठकों के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान, कतर और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय बैठक में लेबनान की स्थिति, इजरायल की सैन्य गतिविधियों और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े हालात पर विस्तार से विचार किया गया। ईरान ने आरोप लगाया कि लेबनान में इजरायल की सैन्य मौजूदगी समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बन रही है। इसके साथ ही ईरान ने दोहराया कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान और ओमान की संप्रभुता है और इस क्षेत्र से जुड़े किसी भी निर्णय में उनकी भूमिका सर्वोपरि रहनी चाहिए।

बैठक में ओमान की ओर से दिए गए नए प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही को लेकर भविष्य की रणनीति पर बातचीत जारी रहेगी। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अब अपने-अपने देशों में इस प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे और आवश्यक परामर्श के बाद अगली बैठक में अपना रुख स्पष्ट करेंगे। यह जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और यहां किसी भी प्रकार का तनाव अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार को प्रभावित कर सकता है।

ईरान ने वार्ता के दौरान यह भी मांग रखी कि MoU के पांच प्रमुख प्रावधानों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। अधिकारियों का कहना है कि समझौते के सभी बिंदुओं पर समान गति से काम होना जरूरी है ताकि किसी भी पक्ष को असंतोष का मौका न मिले। दूसरी ओर, अमेरिकी पक्ष की ओर से सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह भी चरणबद्ध तरीके से समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि दोहा में हुई यह वार्ता भविष्य की कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए अहम साबित हो सकती है। हालांकि अभी कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं, लेकिन बातचीत जारी रहने की सहमति अपने आप में एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। आने वाले दिनों में यदि जमी हुई संपत्तियों के उपयोग, हॉटलाइन व्यवस्था और समझौते के अन्य प्रावधानों पर ठोस प्रगति होती है तो इससे दोनों देशों के संबंधों में कुछ हद तक नरमी आ सकती है। 

दुनिया के ऊर्जा बाजार में ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच बड़ा झटका सामने आया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले चार महीनों में वैश्विक तेल सप्लाई से करीब 115 करोड़ बैरल कच्चा तेल गायब हो गया है। यह आंकड़ा एनालिटिक्स फर्म केपलर की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलने के बाद बाजार में थोड़ी राहत जरूर देखी गई है, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान तेल आपूर्ति लगभग बाधित रही, जिससे दुनिया के रणनीतिक और वाणिज्यिक तेल भंडार पर भारी दबाव पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान करीब 19 करोड़ बैरल तेल स्टॉक से निकाल लिया गया, जिससे वैश्विक रिजर्व तेजी से घटे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक स्ट्रेटजिक रिजर्व 1990 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, जबकि अमेरिका का इमरजेंसी रिजर्व 43 साल के न्यूनतम स्तर पर दर्ज किया गया है। हालात इतने गंभीर रहे कि कई देशों को अपने दैनिक ईंधन उपयोग को संतुलित करने के लिए आपातकालीन खरीदारी करनी पड़ी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में वर्साय में G7 बैठक के दौरान कहा कि अगर युद्ध लंबा चलता, तो अमेरिका के तेल भंडार करीब चार हफ्तों में खत्म हो जाते। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ समझौते के बाद स्थिति नियंत्रण में आई है, लेकिन अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद रहता तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ता। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान ऊर्जा संकट की गंभीरता को दर्शाता है, क्योंकि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तेल आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर हैं। सीजफायर और समझौते के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। युद्ध के दौरान जहां कीमतें 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, वहीं अब यह 80 डॉलर से नीचे आ चुकी हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट केवल अस्थायी राहत है, क्योंकि सप्लाई चेन अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। समुद्री रास्तों से संभावित बारूदी खतरे हटाने, खाली टैंकरों की वापसी और उत्पादन सामान्य करने में अभी लंबा समय लग सकता है। बाजार फिलहाल जरूरत से ज्यादा आशावादी हो गया है। RBC कैपिटल मार्केट्स की विश्लेषक हेलिमा क्रॉफ्ट का कहना है कि संकट खत्म मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि तेल आपूर्ति को सामान्य स्थिति में आने में कई महीनों का समय लग सकता है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एडवाइजर्स के CEO जे हैटफील्ड का मानना है कि OPEC देश उत्पादन बढ़ाकर बाजार में स्थिरता ला सकते हैं, जिससे कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।

मैक्वेरी ग्रुप के ग्लोबल ऑयल एंड गैस स्ट्रैटेजिस्ट विकास द्विवेदी के अनुसार युद्ध से पहले दुनिया के पास पर्याप्त तेल स्टॉक था, इसी कारण इतनी बड़ी सप्लाई बाधा के बावजूद बाजार पूरी तरह नहीं टूटा। उन्होंने यह भी बताया कि डीजल और पेट्रोल के भंडार में गिरावट जरूर आई है, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है और आने वाले हफ्तों में सप्लाई चैन में सुधार देखा जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया में इस समय प्रतिदिन लगभग 10.3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। इसमें अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा और इराक जैसे देश प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो मिलकर वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा देते हैं। ऐसे में इन देशों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता या युद्ध सीधे तौर पर वैश्विक बाजार और ईंधन कीमतों को प्रभावित करती है। युद्ध के दौरान गायब हुए 115 करोड़ बैरल तेल की भरपाई आसान नहीं होगी। यदि उत्पादन मांग से 50 लाख बैरल प्रतिदिन अधिक भी बढ़ाया जाए, तब भी इस कमी को पूरा करने में लगभग एक साल का समय लग सकता है।

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव और संघर्ष के बीच अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ नया समझौता शुक्रवार तक सार्वजनिक किया जा सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच कई हफ्तों से चली आ रही कूटनीतिक बातचीत और तनावपूर्ण हालात के बाद वेस्ट एशिया में शांति की उम्मीदें बढ़ी हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य हो रही है और यह अहम तेल मार्ग शुक्रवार तक पूरी तरह “खुला” हो सकता है। यह समझौता कई दौर की कठिन वार्ताओं के बाद तैयार हुआ है, जिसमें सैन्य तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। हालांकि अभी तक इस डील के सभी बिंदु सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे कई सवाल बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते की वास्तविक शर्तें सामने आने के बाद ही यह साफ होगा कि दोनों देशों ने किन मुद्दों पर समझौता किया है और किन पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस पूरे घटनाक्रम पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके देश का इतिहास टूटे हुए वादों और अधूरे समझौतों से भरा रहा है, इसलिए वे किसी भी समझौते को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकते। अराघची ने कहा कि पिछले अनुभवों को देखते हुए ईरान सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है और किसी भी जल्दबाजी से बचना चाहता है। उनके बयान से यह साफ संकेत मिला है कि ईरान अभी भी पूरी तरह भरोसे की स्थिति में नहीं है।

इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने भी इस समझौते को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि इस डील के तहत परमाणु निरीक्षकों को ईरान में दोबारा प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वेंस के अनुसार यह कदम पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे युद्ध और तनाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। यह पूरा घटनाक्रम कई हफ्तों की कूटनीतिक बातचीत, दबाव और क्षेत्रीय तनाव के बाद सामने आया है। इस दौरान कई बार ऐसी आशंका जताई गई थी कि स्थिति और बिगड़ सकती है और सैन्य टकराव दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन अचानक हुए इस समझौते ने हालात को काफी हद तक बदल दिया है। हालांकि अभी भी  इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब तक आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आते, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सबसे अहम मुद्दों में होर्मुज जलडमरूमध्य का खुलना शामिल है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ट्रंप के अनुसार, इस रूट से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में यह पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। अगर यह स्थिति स्थिर रहती है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी देखने को मिल सकता है, जहां पिछले कुछ समय से अस्थिरता बनी हुई थी। अमेरिका और ईरान के बीच इस संभावित समझौते को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी नजर बनाए हुए है। कई देशों का मानना है कि यदि यह डील सफल रहती है तो वेस्ट एशिया में शांति की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। यह समझौता कितना टिकाऊ होगा, यह आने वाले समय में दोनों देशों के व्यवहार और प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करेगा।

मध्य पूर्व में कई दिनों से जारी तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष अब प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका है और दोनों पक्षों के बीच एक व्यापक समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस समझौते पर यूरोप में सप्ताहांत तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ वैश्विक बाजारों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उनके अनुसार, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस संभावित समझौता समारोह में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान सहित कई देशों के नेताओं से चर्चा की है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने परमाणु हथियार हासिल करने की किसी भी कोशिश को स्थायी रूप से छोड़ने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि ईरान भविष्य में किसी भी रूप में परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ट्रंप के अनुसार, प्रस्तावित समझौते में इस विषय पर विस्तृत और स्पष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। बाद में एक टेली-रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त कर दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि यह संघर्ष उसी उद्देश्य के लिए था जिसके तहत अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता था कि ईरान कभी परमाणु हथियार न बना सके। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान इस शर्त को स्वीकार कर चुका है और इसी कारण शांति की दिशा में तेजी से प्रगति हुई है।

दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब कुछ घंटे पहले तक उनका रुख काफी आक्रामक दिखाई दे रहा था। दिन में उन्होंने ईरान के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। यहां तक कि उन्होंने ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप और अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की बात भी कही थी। लेकिन बाद में उन्होंने प्रस्तावित हमलों को रोकने की घोषणा कर दी और कहा कि बातचीत में सकारात्मक प्रगति होने के कारण सैन्य कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। ट्रंप के इस अचानक बदले रुख के पीछे कूटनीतिक प्रयासों की बड़ी भूमिका हो सकती है। पिछले कुछ सप्ताहों से अमेरिका और ईरान के बीच विभिन्न माध्यमों से बातचीत जारी थी। कई बार यह संकेत मिले कि दोनों देश किसी समझौते के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। ट्रंप का ताजा बयान इस दिशा में सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि समझौता होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य तरीके से संचालित किया जाएगा। यह जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में गिना जाता है। हाल के तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई थी। ट्रंप के अनुसार, यदि समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय बाजारों में भी इस खबर का असर देखने को मिला। निवेशकों ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में सकारात्मक कदम माना। लंबे समय से चल रही अनिश्चितता के कारण ऊर्जा कीमतों और शेयर बाजारों पर दबाव बना हुआ था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम समझौते के दस्तावेज सामने आने के बाद ही इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा। ईरान की ओर से अभी तक समझौते को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि विभिन्न कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि बातचीत के कई दौर सफल रहे हैं और दोनों पक्ष कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के बयान को वार्ता प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

यदि यह समझौता सफल होता है तो यह केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। लंबे समय से क्षेत्र में मौजूद तनाव, प्रतिबंधों और सैन्य टकराव की आशंकाओं के बीच किसी बड़े समझौते की संभावना को महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि अंतिम दस्तावेज सार्वजनिक होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उनका मानना है कि कई बार वार्ताएं अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद भी बाधित हो जाती हैं। इसके बावजूद ट्रंप का आत्मविश्वास और उनके द्वारा दिए गए संकेत यह दर्शाते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब पूरी दुनिया की निगाहें संभावित समझौते पर टिकी हैं। यदि सप्ताहांत तक यूरोप में इस पर हस्ताक्षर होते हैं, तो यह हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक घटनाओं में से एक साबित हो सकता है। साथ ही यह भी तय करेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।

मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका का एक अपाचे हेलिकॉप्टर होर्मुज स्ट्रेट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना सोमवार की बताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हेलिकॉप्टर क्रैश होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है। हालांकि दुर्घटना के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हेलिकॉप्टर समुद्री सुरक्षा अभियान में शामिल था और नियमित ऑपरेशन के दौरान हादसे का शिकार हुआ।

घटना ऐसे समय में हुई है जब होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद संवेदनशील बनी हुई है। अमेरिका इस क्षेत्र में अपने सैन्य संसाधनों की तैनाती बढ़ा चुका है। अपाचे हेलिकॉप्टरों के अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन, F/A-18 और F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान भी लगातार निगरानी और सुरक्षा मिशन में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अपाचे हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल खासतौर पर छोटी हथियारबंद नौकाओं और ड्रोन खतरों को रोकने के लिए किया जाता है। ऐसे में इस हेलिकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हेलिकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण गिरा या फिर किसी बाहरी हमले का शिकार हुआ। हालांकि अभी तक किसी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। घटना के बाद क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य इकाइयों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

इस बीच ईरान और इजराइल के बीच फिर से बढ़े तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। करीब दो महीने पहले हुए युद्धविराम के बाद हालात कुछ सामान्य होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में घटनाक्रम तेजी से बदला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल की ओर करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इसके जवाब में इजराइली सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और पेट्रोकेमिकल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है।

तनाव बढ़ने के बाद भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर जल्द देश छोड़ने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। क्षेत्र में हालात तेजी से बदल रहे हैं और सुरक्षा स्थिति को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी हालात को और जटिल बना दिया है। हूती समूह ने रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों की नाकाबंदी का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। इस घोषणा के बाद वैश्विक समुद्री व्यापार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कई अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां पहले ही अपने रूट्स की समीक्षा कर रही हैं। यदि स्थिति और बिगड़ती है तो तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। तेल बाजार पर भी इस तनाव का सीधा असर दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तीन प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई दोनों के दाम ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं।  यदि होर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है।

इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेदों की खबरें भी चर्चा में हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रम्प ने नेतन्याहू से ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई से बचने को कहा है। हालांकि दोनों देशों की ओर से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ट्रम्प ने इतना जरूर कहा कि भविष्य में ईरान के साथ जो भी समझौता होगा, उसमें सभी पक्षों को सहयोग करना होगा। अमेरिकी हेलिकॉप्टर हादसे और ईरान-इजराइल तनाव ने पूरे मध्य पूर्व को एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। 

पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अप्रैल में हुए युद्धविराम के करीब दो महीने बाद ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष दोबारा शुरू हो गया है। रविवार देर रात ईरान ने इजराइल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य और रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर संभावित बड़े संघर्ष के मुहाने पर ला खड़ा किया है।

ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तेहरान, तबरीज और इस्फहान जैसे प्रमुख शहरों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। कई इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी ओर इजराइल ने दावा किया है कि उसके हमले केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। हालांकि दोनों देशों की ओर से नुकसान के वास्तविक आंकड़ों को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात जल्द नियंत्रित नहीं हुए तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

इस बीच सबसे ज्यादा चिंता होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे भारतीय नाविकों को लेकर बढ़ गई है। ओमान के तट के पास एक जहाज पर हमले की खबर सामने आने के बाद भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय नाविकों के संगठन फॉरवर्ड सीमैन्स यूनियन ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि जहाज पर 24 भारतीय नागरिक सवार हैं। संगठन के मुताबिक नाविकों ने वीडियो संदेश जारी कर तत्काल सहायता की मांग की है। बताया जा रहा है कि जहाज ऐसे क्षेत्र में मौजूद है जहां हाल के दिनों में सैन्य गतिविधियां और सुरक्षा खतरे लगातार बढ़े हैं। हालांकि भारतीय अधिकारियों की ओर से अभी तक विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मामले पर नजर रखी जा रही है।

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव न केवल क्षेत्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ता है तो ऊर्जा बाजारों पर इसका असर दिखाई दे सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां पहले ही स्थिति की समीक्षा कर रही हैं।

संघर्ष बढ़ने के बाद ईरान, इराक और सीरिया ने अपने हवाई क्षेत्रों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान ने अपने पश्चिमी हिस्से का एयरस्पेस अगली सूचना तक बंद कर दिया है। इराक ने 72 घंटे और सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने का फैसला लिया है। इससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और क्षेत्रीय हवाई यातायात पर असर पड़ने की संभावना है। कई एयरलाइंस ने अपने रूट बदलने शुरू कर दिए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी लगातार चर्चा में है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि होर्मुज क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बन रहे दो ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। यह लगातार दूसरा दिन है जब अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई का दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। वहीं ईरान ने अमेरिका पर क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए हैं।

ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं को लेकर भी नाराजगी जताई है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका के बार-बार बदलते रुख के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। ईरानी अधिकारियों ने यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार और विदेशों में फंसी अरबों डॉलर की संपत्तियों को जारी करने की मांग दोहराई है। राजनीतिक और सैन्य तनाव एक-दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे समाधान की संभावनाएं कमजोर पड़ रही हैं।

बढ़ते तनाव के बीच भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही वहां मौजूद भारतीयों को स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक होने पर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार लगातार हालात की निगरानी कर रही है, खासकर उन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के अनुसार इन हमलों में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय, सैन्य एयरबेस और हेलीकॉप्टर सुविधाओं को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ईरान द्वारा दागी गई सभी मिसाइलों और ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया और किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक ईरान ने क्षेत्र के विभिन्न देशों की दिशा में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कुवैत की ओर भेजी गई दो मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गईं या रास्ता भटक गईं। वहीं बहरीन की दिशा में छोड़ी गई तीन मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीन की संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही मार गिराया। अमेरिकी सेना का दावा है कि किसी भी सैन्य अड्डे पर प्रत्यक्ष हमला सफल नहीं हुआ और सभी कर्मी सुरक्षित हैं।

ईरान की ओर से किए गए इन दावों और अमेरिकी खंडन के बीच क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पिछले कुछ सप्ताह से फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष टकराव की आशंका पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई है।

इस बीच अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केश्म आइलैंड पर मौजूद एक कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई। उनका कहना है कि उक्त संचार प्रणाली का उपयोग सैन्य गतिविधियों और समुद्री अभियानों के समन्वय में किया जा रहा था। अमेरिकी सेना का दावा है कि हमले का उद्देश्य संभावित खतरे को कम करना था।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास एक ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा जारी ड्रोन फुटेज में एक टैंकर आग की लपटों में घिरा दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार बोत्सवाना के झंडे वाला यह जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए ईरान के खार्ग आइलैंड की दिशा में बढ़ रहा था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई समुद्री नाकेबंदी के दौरान की गई, जबकि ईरानी पक्ष ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन बताया है।

पिछले 24 घंटों में घटनाओं की रफ्तार काफी तेज रही है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने ईरानी सैन्य और समुद्री ढांचे पर जवाबी हमले किए। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। तेल आपूर्ति मार्गों पर संभावित असर को लेकर भी वैश्विक बाजारों की नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है।

इसी दौरान क्षेत्रीय राजनीति में भी नई हलचल देखने को मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लेबनान में जारी इजराइली सैन्य अभियानों को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। बताया गया है कि ट्रम्प ने लेबनान में बढ़ते हमलों पर नाराजगी जताई और क्षेत्रीय तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि इस बातचीत को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

उधर लेबनान में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों, खासकर नबातियेह क्षेत्र में इजराइली हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की ओर से भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए जाने के दावे किए गए हैं। दोनों पक्षों के बीच जारी सैन्य कार्रवाई ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी असर डाल सकती हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल इस समुद्री क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। यही कारण है कि कई देश हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका और ईरान दोनों अपनी-अपनी स्थिति पर कायम हैं। जहां ईरान अपने हमलों को सफल बता रहा है, वहीं अमेरिका का कहना है कि उसकी रक्षा प्रणालियों ने सभी खतरों को निष्क्रिय कर दिया।

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर सख्त बयान देकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ईरान को चेतावनी देने के बाद अब ट्रम्प ने ओमान को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि होर्मुज स्ट्रेट किसी एक देश की जागीर नहीं है और यदि किसी ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश की तो अमेरिका कठोर कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रम्प ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में किसी भी देश द्वारा इस रास्ते को नियंत्रित करने की कोशिश वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

ट्रम्प ने कहा, “हम इस क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है और यहां हर देश के जहाजों को गुजरने का अधिकार है। ईरान इसे अपने प्रभाव में लेना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ओमान को भी बाकी देशों की तरह नियमों का पालन करना होगा। यदि कोई आक्रामक रवैया अपनाया गया तो अमेरिका जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा।” ट्रम्प के बयान के बाद वैश्विक कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की यह चेतावनी सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए बड़ा संदेश है। खासकर ऐसे समय में जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।

इससे पहले ट्रम्प ने कहा था कि ईरान को लग रहा था कि अमेरिका बातचीत से पीछे हट जाएगा, लेकिन अब तेहरान के पास समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान अमेरिकी दबाव को समझ चुका है और अब वह बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनावों को लेकर उन पर कोई दबाव नहीं है। ट्रम्प ने कहा, “ईरान को लगा था कि चुनावी माहौल में मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे चुनाव की कोई परवाह नहीं है। अमेरिका की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता सबसे पहले है।”

इसी बीच ईरानी मीडिया में यह दावा किया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर एक शुरुआती समझौता ड्राफ्ट तैयार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बहाल करने और अमेरिकी सैन्य गतिविधियां कम करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स को “फर्जी और मनगढ़ंत” बताया।

दूसरी ओर, मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियां भी लगातार बढ़ रही हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए ताजा हवाई हमलों में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, इन हमलों में कम से कम 31 लोगों की जान गई जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। लगातार हो रहे हमलों से इलाके में भय का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के एक बड़े कमांडर मोहम्मद ओदेह को हवाई हमले में मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यह हमला कई महीनों की खुफिया निगरानी के बाद किया गया। हालांकि हमास की ओर से अभी इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

उधर, ईरान ने जुलाई 2025 से हिरासत में रखे गए 10 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के लंबे कूटनीतिक प्रयासों के बाद इन नाविकों की रिहाई संभव हो सकी। सभी नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं और जल्द भारत लौटेंगे। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका का सख्त रुख आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति को और अधिक प्रभावित कर सकता है। दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल परिवहन का रास्ता इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। यदि यहां किसी तरह का सैन्य टकराव बढ़ता है तो इसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों और तेल कीमतों पर पड़ सकता है।

अमेरिका लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। वहीं ईरान और उसके सहयोगी देशों के साथ बढ़ता तनाव इस क्षेत्र को एक बार फिर बड़े संकट की ओर ले जाता दिखाई दे रहा है।

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव गहराता दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान संभावित नए युद्ध की तैयारी में जुट गया है और उसने साफ संकेत दिए हैं कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान होर्मुज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मान रहा है और जरूरत पड़ने पर इसे अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ दबाव के बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।

ईरानी नेतृत्व इस समय तीन स्तरों पर रणनीति तैयार कर रहा है— सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समीकरणों को साधना। हालांकि ईरान ने बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं किए हैं, लेकिन सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की गतिविधियों ने क्षेत्रीय हालात को और संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में तेहरान अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने के साथ समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की क्षमता भी बढ़ा रहा है।

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों तक इसी मार्ग के जरिए पहुंचता है। यही वजह है कि ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानता है। यदि होर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इस समुद्री मार्ग को लेकर लगातार सतर्क रहते हैं।

ईरान की सैन्य तैयारी तेज

ईरानी सेना और IRGC ने हाल के दिनों में समुद्री और मिसाइल क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर बढ़ाया है। ईरानी नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो जवाब पहले से ज्यादा आक्रामक होगा।

कुछ दिन पहले IRGC ने बयान जारी कर कहा था कि किसी भी नए अमेरिकी हमले का जवाब ऐसा होगा जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने मिसाइल नेटवर्क, ड्रोन क्षमताओं और नौसैनिक रणनीति को भी मजबूत कर रहा है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि संभावित संघर्ष की स्थिति में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, ऊर्जा ढांचा और उससे जुड़े हित निशाने पर आ सकते हैं। हालांकि तेहरान लगातार यह भी कह रहा है कि वह सीधे युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी दबाव का जवाब देने के लिए तैयार है।

ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर तनाव

पिछले 24 घंटों में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने दावा किया कि उसकी सुरक्षा बलों ने अमेरिकी MQ-9B और RQ-4 ड्रोन को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरानी हवाई क्षेत्र में कथित रूप से घुसे F-35 लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग किए जाने का दावा किया गया। हालांकि अमेरिका की ओर से इन दावों की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां पहले के मुकाबले काफी बढ़ी हैं।

अमेरिका ने भी हाल के दिनों में होर्मुज स्ट्रेट और खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य निगरानी मजबूत की है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कुछ संदिग्ध नौसैनिक गतिविधियों पर कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने बंदर अब्बास के पास कुछ मिसाइल ठिकानों और समुद्री गतिविधियों को निशाना बनाया।

इंटरनेट बहाली और आंतरिक हालात

इसी बीच ईरान में 88 दिनों बाद इंटरनेट सेवाओं की आंशिक बहाली भी चर्चा में है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स ने इसे आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे राष्ट्रीय इंटरनेट ब्लैकआउट में से एक बताया है। लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने से कारोबार, बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाएं और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाए थे।

ईरान एक तरफ बाहरी दबाव से निपटने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर स्थिरता बनाए रखने की भी कोशिश कर रहा है। सरकार आंतरिक विरोध और आर्थिक दबाव को नियंत्रित रखने के लिए लगातार रणनीतिक कदम उठा रही है।

इजराइल भी अलर्ट मोड में

मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए इजराइल ने भी सुरक्षा गतिविधियां तेज कर दी हैं। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उत्तरी सीमा और लेबनान की स्थिति पर चर्चा हुई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइली हमले भी बढ़ाए गए हैं। इजराइल को आशंका है कि क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में ईरान समर्थित संगठन सक्रिय हो सकते हैं।

वैश्विक बाजार पर असर

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। ऊर्जा बाजार से जुड़े होर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता बढ़ने पर तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। भारत समेत कई देश खाड़ी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर तेल आयात करते हैं। ऐसे में यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर ईंधन कीमतों, व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है।