अमेरिका ने फिर से रूसी तेल पर दी गई अस्थायी छूट की समय सीमा बढ़ा दी है, अब यह 17 जून तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले के बाद समुद्र में पहले से मौजूद रूसी कच्चे तेल की खेप को खरीदार देशों तक पहुंचाने की अनुमति दी जाएगी, भले ही उस पर प्रतिबंध लगे हों। वैश्विक तेल बाजार पहले से ही काफी अस्थिर है, इसलिए यह बात भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए राहत का कारण बन रही है। यह और भी महत्वपूर्ण है जब डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम आम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और आपूर्ति में लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। इसलिए, यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अमेरिकी वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन्हीं रूसी तेल शिपमेंट पर लागू होगी, जो पहले से समुद्र में मौजूद हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि रूस के ऊर्जा निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस कदम से वैश्विक बाजार में कुछ स्थिरता आएगी और उन देशों को मदद मिलेगी, जो ऊर्जा संकट या महंगे आयात का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि ईरान और अन्य क्षेत्रों में तनाव के चलते तेल की आपूर्ति पर दबाव न बढ़े, इसलिए यह छूट सीमित समय के लिए दी गई है।

भारत के दृष्टिकोण से, इस निर्णय का सीधा प्रभाव कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ेगा। रूस से आने वाला सस्ता तेल अब बिना किसी बड़े कानूनी जोखिम के भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंच सकेगा। पिछले कुछ महीनों में, भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदा है, और कई बार यह आयात कुल जरूरत का लगभग आधा हो गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार थोड़े समय के लिए छूट बढ़ाने से तेल कंपनियों को दीर्घकालिक योजना बनाने में मुश्किल होती है। इस पर जहाजों की बुकिंग, बीमा और भुगतान व्यवस्था पर भी असर पड़ता है, जिससे पूरा सिस्टम थोड़ी अस्थिरता में काम करता है।

दूसरी तरफ, भारत सरकार लगातार यह कहती रही है कि उसकी तेल नीति पूरी तरह से बाजार की जरूरतों और कीमतों पर आधारित है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, भारत पहले भी रूस से तेल खरीदता था, छूट के समय भी खरीद कर रहा है और आगे भी आवश्यकता के अनुसार खरीद जारी रखेगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी खरीद किसी अमेरिकी छूट या किसी एक देश की नीति पर निर्भर नहीं है। इस बीच, बीमा और शिपिंग व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं ताकि सप्लाई चेन पर कोई असर न पड़े और कच्चे तेल की आवाजाही बिना रुकावट के जारी रह सके।

कुल मिलाकर, यह फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से ही कई दबावों का सामना कर रहा है। अमेरिका की यह छूट भले सीमित हो, लेकिन इसका असर भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश पर सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है, खासकर जब घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतें पहले से चर्चा में हैं।

ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की योजना को आगे बढ़ाया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को उसकी स्थानीय मुद्रा रियाल में शुल्क देना होगा। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों को इस मार्ग में प्रवेश से रोकने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

हालांकि, यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। इसे लागू होने से पहले ईरान की संसद, गार्जियन काउंसिल और राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी आवश्यक होगी।

वैश्विक तेल आपूर्ति पर संभावित असर

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। यहां से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई होती है। ऐसे में ईरान का यह कदम अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी तरह की बाधा से तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

इजराइल का बयान और युद्ध पर अनिश्चितता

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के खत्म होने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई जा सकती। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अब तक युद्ध के आधे से अधिक लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं और आने वाले समय में ईरान का मौजूदा शासन कमजोर पड़ सकता है।

ईरान के इस्फहान में अमेरिका की एयरस्ट्राइक

इस बीच अमेरिका ने ईरान के शहर Isfahan में एक बड़े हथियार डिपो पर एयरस्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 2000 पाउंड के बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जिससे भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाया गया।

हमले के बाद डिपो में जोरदार विस्फोट हुए और इलाके में आग के बड़े गुबार उठे। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वहां बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री मौजूद थी।

ट्रंप का वीडियो और अमेरिका का दावा

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमले से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि यह कार्रवाई सैन्य ठिकानों को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई थी।

इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान की ओर से टोल नीति और अमेरिका-इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों ने वैश्विक तेल बाजार और कूटनीतिक संबंधों पर दबाव बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक संवेदनशील हो सकती है।