गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर देशभर में फैली भ्रम की स्थिति पर केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि एलपीजी बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अब उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 35 या 45 दिन तक इंतजार करना होगा।

मंत्रालय के अनुसार, घरेलू उपभोक्ता पहले की तरह ही सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद अगली बुकिंग कर सकते हैं। यह नियम पूरे देश में लागू है और इसमें हाल के दिनों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। सरकार ने इसे लेकर फैल रही अफवाहों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

दरअसल, बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह जानकारी प्रसारित हो रही थी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 45 दिन और अन्य उपभोक्ताओं को 35 दिन बाद ही बुकिंग की अनुमति होगी। इससे उपभोक्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। कई जगहों पर लोग अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की कोशिश करते भी देखे गए।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक उपयोग वाले 19 किलो के सिलेंडरों की मांग में हाल के दिनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 22 मार्च को कॉमर्शियल एलपीजी के आवंटन में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।

सरकार समानांतर रूप से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दे रही है। इसके लिए हाल ही में ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत नए प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को तेज गति देना है। नए नियमों के तहत हाउसिंग सोसाइटी और स्थानीय निकायों को तय समयसीमा में अनुमति देना अनिवार्य किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि PNG नेटवर्क के विस्तार से आने वाले समय में सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सकती है और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प मिलेगा। हालांकि, जिन इलाकों में पाइपलाइन पहुंचना संभव नहीं है, वहां एलपीजी की आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं को भविष्य में PNG कनेक्शन मिलेगा, उन्हें पहले से सूचना दी जाएगी और पर्याप्त समय दिया जाएगा।

फिलहाल, सरकार का फोकस अफवाहों पर रोक लगाने और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही मानें।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारी-अधिकारी और 4.5 लाख पेंशनर्स सीधे लाभान्वित होंगे। बढ़ा हुआ DA अप्रैल के वेतन के साथ दिया जाएगा। अनुमान है कि इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 465 से 4230 रुपए तक की वृद्धि होगी, जबकि एरियर के रूप में 4185 से 38,070 रुपए तक मिल सकते हैं।

हालांकि, कैबिनेट मंजूरी के बावजूद वित्त विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने का इंतजार बना हुआ है। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

कैबिनेट ने इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर साल 4000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। चार महीने के आवासीय प्रशिक्षण के दौरान युवकों को 1000 रुपए और युवतियों को 1200 रुपए मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में भी एक अहम फैसला लेते हुए सरकार ने दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। इससे लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे गेस्ट फैकल्टी को राहत मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में ‘स्टेट AI मिशन’ की शुरुआत का ऐलान भी किया गया। इस मिशन के जरिए शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की योजना है। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से जोखिमों की पहले पहचान कर बेहतर निर्णय लिए जाएंगे।

सरकार इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। वर्ष 2026-27 में इसकी आधारभूत तैयारी होगी, 2027-28 में व्यापक क्रियान्वयन और 2028 के बाद इसे स्थायी रूप से शासन प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा, कैबिनेट ने 6940 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं को जारी रखने का निर्णय भी लिया। इनमें आंगनबाड़ी-पोषण कार्यक्रम, रीवा की महाना सिंचाई परियोजना और इंदौर जल प्रदूषण मामले की न्यायिक जांच शामिल है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शराब कारोबार से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि शराब का व्यापार मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनी की याचिका खारिज करते हुए एक्साइज विभाग द्वारा 8 लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई को वैध ठहराया है।

जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने 32 पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा कि शराब का उत्पादन, वितरण और बिक्री पूरी तरह सरकारी नियंत्रण के अधीन है। ऐसे में यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो लाइसेंस निलंबित या रद्द करना पूरी तरह कानूनी और उचित कार्रवाई है।

यह मामला 4 फरवरी 2026 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें एक्साइज कमिश्नर ने सोम डिस्टिलरीज और सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड के कुल 8 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। यह कार्रवाई 26 फरवरी 2024 को जारी एक शो-कॉज नोटिस के आधार पर की गई थी, जिसमें फर्जी परमिट के जरिए शराब परिवहन के आरोप लगाए गए थे।

कंपनी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि संबंधित नोटिस 2023-24 की अवधि से जुड़ा था और 31 मार्च 2024 को उस अवधि के लाइसेंस समाप्त हो चुके थे। इसके बाद नए लाइसेंस जारी किए गए, इसलिए पुराने नोटिस के आधार पर कार्रवाई को अवैध माना जाना चाहिए।

हालांकि, राज्य सरकार की ओर से पेश पक्ष में कहा गया कि एक्साइज एक्ट के तहत विभाग को कार्रवाई का स्पष्ट अधिकार है और नियमों का पालन अनिवार्य है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि गंभीर अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई समय-सीमा से बंधी नहीं होती।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शो-कॉज नोटिस किसी एक अवधि तक सीमित नहीं होता। यदि आरोप गंभीर हों, तो बाद में भी कार्रवाई की जा सकती है और पुराने उल्लंघनों का प्रभाव नए लाइसेंस पर भी पड़ सकता है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी जैसे मामलों में तकनीकी दलीलों का महत्व कम हो जाता है। एक बार आरोप प्रमाणित हो जाएं, तो अन्य कानूनी तर्क कमजोर पड़ जाते हैं।

फैसले में कहा गया कि डिस्टिलिंग, ब्रूइंग और बॉटलिंग जैसी गतिविधियों में नियमों का उल्लंघन सार्वजनिक हित से जुड़ा मामला है। ऐसे में सख्त कार्रवाई जरूरी है और यह ‘प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट’ पर भी खरी उतरती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेना में महिला अधिकारियों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) की महिला अफसरों को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) से वंचित करना व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का परिणाम था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह उनकी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया की खामियों का नतीजा था।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुईयां और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने निर्देश दिया कि जिन महिला अधिकारियों को मनमाने या गलत आकलन के कारण स्थायी कमीशन नहीं मिला, उन्हें अब पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी माना कि इन अधिकारियों की न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूरी मानी जाएगी, भले ही वे पहले ही सेवा से बाहर हो चुकी हों।

फैसले में केंद्र सरकार को भविष्य के लिए स्पष्ट और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि मूल्यांकन के सभी मानदंड पहले से बताए जाने चाहिए, ताकि किसी भी तरह का पूर्वाग्रह या भेदभाव न हो।

यह मामला महिला अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा था, जिनमें 2019 की सरकारी नीति और सशस्त्र बल अधिकरण (AFT) के फैसलों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और पूर्वाग्रह के चलते उन्हें स्थायी कमीशन से वंचित किया गया।

कोर्ट ने अपने आदेश में तीन प्रमुख राहतें दीं। पहली, जिन अधिकारियों को पहले ही स्थायी कमीशन मिल चुका है, उनका दर्जा बरकरार रहेगा। दूसरी, जो महिला अफसर इस दौरान सेवा से बाहर हो गईं, उन्हें 20 साल की सेवा पूर्ण मानते हुए पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएंगे, हालांकि एरियर नहीं मिलेगा। तीसरी, वर्तमान में सेवा में कार्यरत महिला अधिकारियों को निर्धारित मानदंड पूरा करने पर स्थायी कमीशन का अवसर मिलेगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पाया कि कई मामलों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) इस धारणा के साथ तैयार की गई थी कि महिलाओं को आगे स्थायी भूमिका नहीं दी जाएगी। इससे उनकी मेरिट प्रभावित हुई और वे पुरुष अधिकारियों की तुलना में पीछे रह गईं।

यह मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था। वर्ष 2003 में पहली बार इस मुद्दे को अदालत में उठाया गया था और 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2019 में नई नीति बनाई, लेकिन उसमें कुछ सीमाएं जोड़ दी गईं, जिन पर विवाद जारी रहा।

कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और समान अवसर की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनका मानना है कि इससे सेना में लैंगिक समानता को मजबूती मिलेगी और भविष्य में चयन प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष हो सकेगी।

फिलहाल, यह फैसला न केवल पूर्व महिला अधिकारियों को राहत देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

------------

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में देश की स्थिति और सरकार की रणनीति पर विस्तृत बयान देंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के भारत पर संभावित असर को देखते हुए यह संबोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार के मुताबिक, पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति, खासकर तेल और गैस पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री सदन को मौजूदा स्थिति, तैयारियों और आगे की रणनीति से अवगत कराएंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिसके बाद यह संबोधन तय हुआ है।

प्रधानमंत्री सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोलेंगे। इससे पहले रविवार को उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई, जो करीब साढ़े तीन घंटे चली।

कैसे संभाल रही है सरकार स्थिति?
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देश में जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

विपक्ष का रुख
विपक्षी दलों का दावा है कि देश में एलपीजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की कमी की स्थिति बन रही है। उन्होंने संसद में इस पर तत्काल चर्चा की मांग की है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि आपूर्ति सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है।

28 जनवरी से मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज हुआ है। इसके बाद से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसका असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ना स्वाभाविक है।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा है। हाल के दिनों में एलपीजी कीमतों और उपलब्धता को लेकर सदन में कई बार हंगामा हो चुका है।

अन्य विधायी कामकाज
आज के सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक के जरिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 और कंपनी एक्ट, 2013 में बदलाव प्रस्तावित हैं।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद संसद में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की संभावना है। सरकार की रणनीति और विपक्ष की प्रतिक्रिया से यह तय होगा कि आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट और महंगाई जैसे मुद्दों पर सियासत किस दिशा में जाती है।

---------------------

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने की। उन्होंने योजना के तहत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों, सोलर रूफटॉप स्थापना और सब्सिडी वितरण की स्थिति का विस्तृत आकलन करते हुए बैंकों और बिजली विभाग को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों को ऋण और सब्सिडी देने में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से समयसीमा तय कर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में योजना के बैंकवार लक्ष्य की समीक्षा भी की गई, जिसमें कुछ बैंकों की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया गया। विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक को योजना के प्रति गंभीरता बढ़ाने और आवेदकों को सही मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तकनीकी स्वीकृति और स्थापना कार्य में गति लाने को कहा गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आवेदन स्वीकृति से लेकर सोलर रूफटॉप स्थापना तक की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।

योजना के व्यापक लाभ के लिए प्रशासन ने जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ने गांव और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर लोगों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी व्यवस्था की जानकारी देने के निर्देश दिए। प्रशासन का मानना है कि जागरूकता बढ़ने से आवेदन संख्या और योजना की पहुंच दोनों में वृद्धि होगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी बैंक और संबंधित विभाग साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे। इससे कार्यों की नियमित निगरानी संभव होगी और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन, लीड बैंक मैनेजर मोहम्मद मोफिज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने पर सब्सिडी और आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का लक्ष्य घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली बिल का बोझ कम करना है। प्रशासन का कहना है कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार आगामी महीनों में स्थापना कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए तकनीकी टीमों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि समयबद्ध निगरानी और विभागीय समन्वय से योजना का लाभ अधिकतम पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा सकेगा।

-----------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए

राजस्थान के जैसलमेर स्थित वायुसेना स्टेशन से शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर ‘प्रचंड’ में को-पायलट के रूप में उड़ान भरकर देश के रक्षा इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। करीब 25 मिनट की उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई निरीक्षण किया तथा कॉकपिट से देश के नाम संदेश जारी कर सैनिकों के साहस और समर्पण को सलाम किया।

राष्ट्रपति सुबह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एयरफोर्स स्टेशन पहुंचीं, जहां वरिष्ठ वायुसेना अधिकारियों ने उन्हें हेलिकॉप्टर की तकनीकी विशेषताओं और उड़ान प्रक्रिया की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने ग्रुप कैप्टन एन.एस. बहुआ के साथ उड़ान भरी। उड़ान के दौरान हेलिकॉप्टर ने रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती इलाकों के ऊपर से गुजरते हुए सुरक्षा तैयारियों का आकलन किया।

जैसलमेर के ऐतिहासिक किले के ऊपर से गुजरते हुए राष्ट्रपति ने रेडियो संदेश में कहा कि स्वदेशी रक्षा तकनीक देश की आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने वीर सैनिकों को धन्यवाद देते हुए राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के प्रति विश्वास व्यक्त किया।

वायुसेना अधिकारियों के अनुसार यह उड़ान आगामी सैन्य अभ्यास ‘वायु शक्ति-2026’ से पहले की औपचारिक निरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा थी। शाम को पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी मारक क्षमता और सटीक लक्ष्यभेदन कौशल का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में रक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य नेतृत्व भी उपस्थित रहने वाले हैं।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि संवैधानिक प्रमुख का इस प्रकार सैन्य प्लेटफॉर्म का प्रत्यक्ष अनुभव लेना प्रतीकात्मक महत्व के साथ व्यावहारिक संदेश भी देता है। इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ता है और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को लेकर जनविश्वास मजबूत होता है।

राष्ट्रपति इससे पहले भी लड़ाकू विमानों में उड़ान भर चुकी हैं, जिससे सैन्य क्षमताओं के प्रति उनकी सक्रिय रुचि स्पष्ट होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह पहल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संकेत देती है।

सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और समन्वय व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। आने वाले समय में सैन्य अभ्यासों और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से रक्षा क्षमता को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। 

---------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए

ग्वालियर-भिंड हाईवे पर स्थित बरैठा टोल प्लाजा पर बाइक सवार दो बदमाशों ने पिस्टल से फायरिंग कर सनसनी फैला दी। बदमाश टोल बूथ पर गोली चलाने के बाद धमकी भरी चिट्ठी फेंककर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बदमाश कथित तौर पर हाईवे को सिक्स लेन बनाने की मांग को लेकर पहुंचे थे। चिट्ठी में लिखा गया कि “हाइवे बनाओ या टोल हटाओ” और सड़क निर्माण में देरी पर सरकार की आलोचना की गई। पत्र में चेतावनी दी गई कि यदि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा कदम उठाया जाएगा।

घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। टोल प्लाजा के सभी सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आसपास के इलाकों में नाकाबंदी की गई। अधिकारियों ने बताया कि बाइक और संदिग्धों की पहचान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है।

यह मार्ग करीब 80 किलोमीटर लंबा है और लगातार बढ़ते हादसों के कारण स्थानीय लोगों में लंबे समय से आक्रोश बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने कई बार सड़क चौड़ीकरण और सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर आंदोलन किए हैं।

चिट्ठी में 16 फरवरी को हुए एक सड़क हादसे का भी उल्लेख किया गया, जिसमें भिंड निवासी 24 वर्षीय युवक आकाश भदौरिया की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से उसकी मौके पर ही जान चली गई थी। इस घटना के बाद हाईवे सुरक्षा का मुद्दा फिर चर्चा में आया।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि खराब सड़क और भारी यातायात के कारण दुर्घटनाओं का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने सड़क निर्माण में देरी को जनसुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया है।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है।फिलहाल पुलिस जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-----------------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!

होलाष्टक 2026 की शुरुआत सोमवार से हो गई है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार होली से पूर्व आने वाले इन आठ दिनों में नवग्रहों की स्थिति उग्र मानी जाती है, जिसके कारण विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों को टालने की परंपरा रही है। इस वर्ष राहु और मंगल की युति से बन रहे अंगारक योग ने ज्योतिषीय प्रभाव को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार अष्टमी से पूर्णिमा तक अलग-अलग तिथियों पर चंद्रमा, सूर्य, शनि, गुरु, बुध, शुक्र, मंगल और राहु प्रतिकूल प्रभाव में माने जाते हैं। यही कारण है कि धार्मिक दृष्टि से इस अवधि को संयम, सावधानी और आत्मचिंतन का समय माना जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष मिथुन, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि के लिए आर्थिक अस्थिरता और मानसिक उलझन की स्थिति बन सकती है, जबकि कर्क राशि के लोगों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सिंह राशि के जातकों को पारिवारिक संबंधों, विशेषकर पिता से मतभेद की संभावना बताई जा रही है।

कुंभ राशि में राहु और मंगल की युति से बन रहा अंगारक योग करियर और पारिवारिक जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। वहीं मीन राशि के जातकों को निर्णय लेने में कठिनाई और मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने इस अवधि में धैर्य, संयम और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह दी है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों दान, जप और प्रार्थना को सकारात्मक माना जाता है। अलग-अलग राशियों के लिए पारंपरिक उपायों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें शिव स्तुति, सूर्य उपासना और दान-पुण्य प्रमुख हैं।

----------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!

नई दिल्ली में जारी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में शुरुआती स्तर पर कुछ गड़बड़ियां होना असामान्य नहीं है। उन्होंने समिट में वैश्विक नेताओं की भागीदारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग की भावना को सकारात्मक संकेत बताया।

थरूर ने यह टिप्पणी दिल्ली में अपनी पुस्तक विमोचन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान की। उन्होंने कहा कि समिट के शुरुआती दिनों में प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति ने AI विकास के लिए एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण का संदेश दिया। उनके अनुसार तकनीकी सहयोग भविष्य की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को प्रभावित करेगा।

यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आयोजन को ‘डिसऑर्गनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल’ करार दिया था। राहुल गांधी का आरोप था कि देश की प्रतिभा और डेटा क्षमता का प्रभावी उपयोग करने के बजाय आयोजन प्रबंधन की कमियों के कारण इसकी साख प्रभावित हुई है।

समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा विवाद भी चर्चा में रहा। आरोप लगा कि प्रदर्शनी में प्रस्तुत रोबोटिक उपकरण को विश्वविद्यालय का स्वदेशी नवाचार बताया गया, जबकि बाद में स्पष्ट किया गया कि तकनीक विदेशी स्रोत से प्राप्त थी। विवाद के बाद आयोजकों ने संबंधित प्रदर्शनी को हटाने की कार्रवाई की।

थरूर ने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक घटना के आधार पर पूरे आयोजन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना रणनीतिक आवश्यकता है और तकनीकी आत्मनिर्भरता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किया था। यह आयोजन भारत मंडपम में 20 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में दुनिया भर की तकनीकी कंपनियां, स्टार्टअप्स और नीति निर्माता AI आधारित समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजन भारत को वैश्विक तकनीकी मंच पर मजबूत पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करते हैं, हालांकि प्रबंधन और प्रस्तुति से जुड़ी चुनौतियां भविष्य में सुधार की मांग करती हैं।

----------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!

रायपुर,राजधानी रायपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने संतोषी नगर मुख्य मार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 73 दुकानों के सामने बने अवैध शेड जेसीबी से हटाए। सड़क पर रखा सामान जब्त किया गया और कब्जाधारी दुकानदारों पर कुल 12 हजार रुपये का ई-चालान काटा गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम यातायात सुगम बनाने और सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण-मुक्त रखने के लिए उठाया गया।

कार्रवाई ज़ोन 6 और ज़ोन 10 क्षेत्रों में अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। रायपुर नगर निगम के निर्देश पर यातायात पुलिस के साथ संयुक्त दल ने पहले दुकानदारों को सड़क पर कब्जा न करने की समझाइश दी। चेतावनी के बावजूद अवैध ढांचे और ठेले पाए जाने पर शेड तोड़े गए और सामान जब्त कर लिया गया। अभियान के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो।

अधिकारियों के अनुसार, बाजार क्षेत्रों में लंबे समय से सड़क पर फैलते अस्थायी ढांचे और दुकानों के सामने रखे सामान के कारण जाम की समस्या बढ़ रही थी। हाल के दिनों में शिकायतों और निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की योजना बनाई गई। प्रशासन का दावा है कि प्रमुख मार्गों पर यातायात की रफ्तार बेहतर हुई है और आपात सेवाओं की आवाजाही में भी सुधार दिखा है।

व्यापारी संगठनों ने कार्रवाई के तरीके पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ दुकानदारों ने कहा कि उन्हें स्थायी समाधान के साथ वैकल्पिक व्यवस्था दी जानी चाहिए, जबकि प्रशासन का पक्ष है कि सार्वजनिक मार्गों पर कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी बिना पूर्व सूचना ऐसे अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई होगी।

शहरी प्रबंधन के विशेषज्ञों का मानना है कि अतिक्रमण-रोधी कार्रवाई तभी टिकाऊ परिणाम देगी, जब नियमित निगरानी, स्पष्ट मार्किंग और व्यापारियों के साथ संवाद समानांतर रूप से जारी रहे। इससे विवाद कम होंगे और शहर की यातायात व्यवस्था पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

राज्य प्रशासन ने भी सार्वजनिक मार्गों को सुरक्षित और सुगम रखने पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ में चल रहे ऐसे अभियान व्यापक शहरी सुधार के हिस्से के रूप में देखे जा रहे हैं। यह पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी आज की ताज़ा ख़बरें और भारत समाचार अपडेट के तहत शहरी शासन से जुड़े सरकारी अपडेट को रेखांकित करती है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार परिदृश्य में भी ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया का हिस्सा बन रही है।

आगे की स्थिति पर नजर रखते हुए प्रशासन ने नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है, ताकि शहर में सुव्यवस्थित बाजार और निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया जा सके।

-------------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!