भोपाल में चार साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए फेथ क्रिकेट अकादमी के संचालक राघवेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रदेश के पहले डीजीपी, एचएम जोशी के साथ धोखाधड़ी की। हबीबगंज थाना पुलिस ने गुरुवार रात को कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस काफी समय से इस मामले की जांच कर रही थी। खबरों के मुताबिक, आरोपी ने डीजीपी को पार्टनरशिप फर्म से निकालने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। अब पुलिस इन दस्तावेजों और आर्थिक लेनदेन की भी गहराई से जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रिटायर्ड डीजीपी एचएम जोशी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में रहते हैं। उनकी रातीबड़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरी में एक जमीन थी, जहां क्रिकेट अकादमी बनाने की योजना थी। इसी सिलसिले में 2017 में राघवेंद्र सिंह तोमर के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई थी। दोनों ने मिलकर 'मैसर्स फेथ क्रिकेट क्लब' नाम से एक फर्म बनाई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन करीब दो साल बाद विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने एक फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया और उसमें पूर्व डीजीपी के नकली हस्ताक्षर करवा लिए, ताकि उन्हें फर्म से बाहर दिखा सके।

शुरूआती जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी का पता चलने के बाद मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी संजीव चौकसे के मुताबिक, शिकायत के आधार पर दस्तावेजों की जांच कराई गई, जिसमें धोखाधड़ी के संकेत मिले। इसके बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राघवेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ और लोगों की भी भूमिका की जांच चल रही है। इस गिरफ्तारी के बाद फेथ क्रिकेट अकादमी से जुड़े लोगों में हलचल मच गई। देर रात तक पुलिस आरोपी से पूछताछ करती रही और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर काम चल रहा है।

छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस में हुए बड़े घोटाले ने प्रशासनिक विभाग में खलबली मचा दी है। यह मामला करीब 1.5 करोड़ रुपये की 92 टन एलपीजी गैस के कथित अवैध निपटान से जुड़ा है, जिसमें जिला खाद्य अधिकारी (DFO) अजय यादव मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने इस मामले में अजय यादव के साथ गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर और रायपुर के निवासी मनीष चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, यह सारा खेल कुछ दिनों से काफी योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था, और प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्य सिस्टम की निगरानी पर सवाल उठाते हैं।

पुलिस सूत्रों और शुरुआती जांच के हिसाब से यह मामला दिसंबर 2025 में जब्त किए गए छह एलपीजी टैंकरों से जुड़ा है, जिन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते वक्त रोका गया था। बताया गया है कि 23 मार्च को अजय यादव और उनके साथियों ने इस गैस को बाजार में बेचने की योजना बनाई। गर्मी के बहाने सुरक्षा कारणों से इन टैंकरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अनुमति कोर्ट से ली गई और 30 मार्च को इन्हें ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स को सौंप दिया गया। लेकिन यहीं से सारा मामला बदल गया। आरोप लग रहा है कि मात्र एक हफ्ते के भीतर इन टैंकरों से लगभग 92 मीट्रिक टन गैस संदिग्ध तरीके से निकालकर उसे अवैध रूप से बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में दस्तावेजों में हेराफेरी और रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की बात भी सामने आई है, जिससे जांच टीम को शक और गहरा हुआ।

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने मामले को दबाने के लिए फर्जी वजन रिकॉर्ड और जाली पंचनामा तैयार किए थे। ये देखना चौंकाने वाला है कि कई दस्तावेज कथित तौर पर उस समय के पहले ही तैयार कर लिए गए थे, जब टैंकरों का वास्तविक वजन नहीं हुआ था। शुरुआत में इसे गैस लीकेज का मामला दिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया। कॉल डिटेल्स, डिजिटल रिकॉर्ड और वैज्ञानिक पूछताछ के आधार पर पुलिस ने करीब 40 सदस्यीय टीम बनाकर इस पूरे नेटवर्क की जांच की, जिसके बाद इस रैकेटका खुलासा हुआ। आरोप है कि इस डील में जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव की करीब 50 लाख रुपये की अवैध कमाई होने वाली थी। फिलहाल पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस नेटवर्क में और लोग शामिल थे और क्या इससे पहले भी ऐसी गतिविधियां हुई थीं।

इस मामले के उजागर होने के बाद प्रशासनिक सिस्टम में गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस की हेराफेरी कैसे हुई और निगरानी व्यवस्था में कहां कमी रह गई। जांच अभी चल रही है और अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में हुए फर्जी लोन घोटाले ने बैंकिंग व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सख्त निर्णय सुनाते हुए तत्कालीन शाखा प्रबंधक और उनके सहयोगी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार हुआ पूरा घोटाला

मामले की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई, जब बैंक शाखा में तैनात तत्कालीन मैनेजर ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर एक सुनियोजित योजना के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग व्यक्तियों और फर्मों के नाम पर टर्म लोन और कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन खातों के नाम पर लोन लिया गया था, उन्हें इस पूरी प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं थी।

12.5 लाख रुपये का ‘विजन कम्प्यूटर’ मामला

जांच में सामने आया कि “विजन कम्प्यूटर” नामक फर्म के नाम पर 12.50 लाख रुपये का लोन स्वीकृत किया गया था। यह पूरा लोन कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मंजूर हुआ और बाद में यह राशि वास्तविक खाताधारक की जानकारी के बिना दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इस वित्तीय हेरफेर में सहअभियुक्त की भूमिका भी स्पष्ट रूप से सामने आई।

सीबीआई जांच में खुली परतें

वर्ष 2016 में इस घोटाले की शिकायत सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच भोपाल को प्राप्त हुई थी। इसके बाद विस्तृत जांच शुरू की गई, जिसमें कई वित्तीय अनियमितताओं और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में यह साबित हुआ कि बैंकिंग प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर अवैध रूप से लोन स्वीकृत किए गए और राशि का गबन किया गया।

कोर्ट ने बढ़ाईं गंभीर धाराएं

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं को शामिल किया। इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के उपयोग से जुड़े प्रावधान प्रमुख रहे। अदालत ने यह भी माना कि यह अपराध सुनियोजित तरीके से किया गया था, जिसमें बैंक की आंतरिक प्रणाली का दुरुपयोग हुआ।

अलग-अलग धाराओं में सजा का प्रावधान

अदालत ने दोषियों को धोखाधड़ी से संबंधित धारा में 5-5 साल, जालसाजी से जुड़े गंभीर अपराध में 7-7 साल तथा अन्य संबंधित धाराओं में 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अतिरिक्त सजा और जुर्माना भी दिया गया है।

न्यायालय का सख्त संदेश

इस फैसले के माध्यम से अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बैंकिंग सिस्टम में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्णय वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।