नई दिल्ली में चल रही BRICS बैठक के दौरान अचानक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का मुद्दा छा गया, जब ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदस्य देशों से खुलकर निंदा करने की मांग की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने कहा कि मौजूदा हालात सिर्फ एक देश से जुड़े नहीं हैं, बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का मामला बन चुके हैं। उनका कहना था कि पश्चिम एशिया में हो रही घटनाओं में अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी साफ नजर आती है और ऐसे में BRICS जैसे मंच को इस पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। कई कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, ईरान के इस बयान ने माहौल को गंभीर और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि यह मुद्दा अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि भू-राजनीतिक टकराव से भी जुड़ता दिख रहा है।

अरगची ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जिसमें ग्लोबल साउथ के देशों की भूमिका बढ़ती जा रही है। उन्होंने BRICS को इस बदलती व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक बताया और कहा कि यह समूह अब सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी इसकी भूमिका बढ़ रही है। इसी दौरान, उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर कई आरोप लगाए और कहा कि इन देशों की नीतियों ने क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान की स्थिति को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह विकासशील देशों के हितों से भी जुड़ा है। बैठक में उन्होंने यह मांग की कि BRICS देश बिना किसी शर्त के अमेरिका और इजरायल की उन कार्रवाइयों की निंदा करें, जिन्हें ईरान अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन मानता है। उनके बयान के बाद चर्चा का रुख कूटनीतिक तनाव की ओर मुड़ गया और कई प्रतिनिधियों ने इसे गंभीर वैश्विक चिंता का विषय बताया।

बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहा बढ़ता तनाव, समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर खतरा और ऊर्जा आपूर्ति पर असर, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन मुद्दे पर दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए कूटनीतिक प्रयासों को जरूरी मानता है। उन्होंने लेबनान, सीरिया, सूडान, यमन और लीबिया जैसे देशों में चल रहे संकटों का भी जिक्र किया और कहा कि इन संघर्षों का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जयशंकर ने यह भी कहा कि शांति को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान हर देश की जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में 14 और 15 मई को हो रही इस BRICS बैठक में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा जारी है। भारत ने इस वर्ष BRICS की अध्यक्षता संभाली है और वह लगातार संतुलित और संवाद आधारित कूटनीति की वकालत कर रहा है।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे वहां के लोगों के हित में शांतिपूर्ण समाधान खोजें। उन्होंने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और किसी भी विवाद का हल संवाद के माध्यम से ही निकाला जाना चाहिए।

 2 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान चला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल करने की दिशा में जरूरी कदम बताया। मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उन पर ड्रग्स, हथियार तस्करी तथा गंभीर अपराधों के आरोप हैं।

यह घटनाक्रम वेनेजुएला की राजधानी कराकस में 2 जनवरी की रात घटा, जिसके बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ गया।

अमेरिका का दावा है कि मादुरो लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय ड्रग और हथियार तस्करी के नेटवर्क में शामिल थे। भारत की प्रतिक्रिया में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में सैन्य हस्तक्षेप जटिल परिणाम ला सकता है और शांतिपूर्ण वार्ता ही स्थायी समाधान है।

 जयशंकर ने लक्ज़मबर्ग में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय फोरम में यह बयान दिया। उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लिए वेनेजुएला की जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि कराकस में भारतीय दूतावास वहां रह रहे नागरिकों के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से गैर-जरूरी यात्रा टालने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है। जयशंकर ने यह भी संकेत दिए कि बाहरी देशों द्वारा भारत को दी जाने वाली सलाह कभी-कभी उनके स्वार्थ से प्रेरित होती है, और इसलिए भारत अपनी विदेश नीति में संतुलित और स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाता है।

इस घटनाक्रम से लैटिन अमेरिका में तनाव बढ़ा है। कई देशों ने अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता जताई है, जिनमें रूस, चीन और ईरान शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत का रुख स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण समाधान और नागरिक सुरक्षा पर केंद्रित है, जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति के अनुरूप है।

 भारतीय विदेश मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास और बातचीत का मार्ग ही कारगर रहेगा।

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