Gold-Silver Price 16 May: इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत लगभग 8,100 रुपये तक बढ़ गई, जबकि चांदी ने तो और बड़ा उछाल दिखाया है। चांदी की कीमतों में करीब 12,900 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। 16 मई, शुक्रवार को, देश के कई बड़े शहरों में सोने-चांदी के रेट नए उच्च स्तर पर बने रहे। इस तेजी का असर केवल निवेशकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शादी-ब्याह और गहनों की खरीदारी करने वाले लोगों पर भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। सुबह से ही बाजार में ग्राहकों के बीच दाम को लेकर चर्चा चलती रही और कई लोग खरीदारी टालते हुए भी दिखे।

कमोडिटी मार्केट में इस हफ्ते एक बुलिश माहौल देखने को मिला। कारोबार के दौरान सोना 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया और चांदी भी रिकॉर्ड तेजी के साथ 2.97 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंची। हालांकि, ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली के चलते बाद में दोनों धातुओं में थोड़ी नरमी आई। MCX पर हफ्ते के अंत में सोना करीब 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.71 लाख रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। फिर भी, बाजार में कीमतें अभी भी काफी ऊंची बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक तनाव और डॉलर में उतार-चढ़ाव के कारण निवेशकों का रुख सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ा है, जिससे सोने-चांदी को समर्थन मिला है।

सुना गया है कि सरकार की ओर से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना भी इस तेजी का एक बड़ा कारण है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है, जिससे घरेलू बाजार पर सीधा असर पड़ा है, क्योंकि विदेश से आने वाला सोना-चांदी महंगा हो गया है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,57,080 रुपये रही, जबकि मुंबई और कोलकाता में यह 1,56,930 रुपये है। चेन्नई में सोना सबसे महंगा है, जहां कीमत 1,60,910 रुपये तक पहुंच गई। जयपुर और लखनऊ में भी सोने का भाव 1,57,080 रुपये है। वहीं, चांदी का भाव दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में 2,80,000 रुपये प्रति किलो है। चेन्नई और हैदराबाद में चांदी की कीमत 2,90,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।

बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है। ऐसे में निवेशकों को एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय धीरे-धीरे निवेश करने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि SIP के जरिए निवेश करना अभी ज्यादा सुरक्षित तरीका हो सकता है। खासकर चांदी में अस्थिरता ज्यादा है, इसलिए छोटे समय के लिए इसमें निवेश करना जोखिम भरा माना जा रहा है।

बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिला। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी और अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों ने अहम भूमिका निभाई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत में करीब 11,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी आई, वहीं चांदी ने फिर से 3 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर को पार कर लिया। सुबह के समय में ही बाजार में हलचल तेज थी और निवेशक लगातार रेट्स पर नजर रखे हुए थे।

कारोबार की शुरुआत में सोना 154,851 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि एक दिन पहले ये 153,442 रुपये पर बंद हुआ था। जैसे-जैसे दिन बढ़ा, खरीदारी बढ़ती गई और सोने ने तेज छलांग लगाई। सुबह करीब 9:35 बजे यह 161,742 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद तेजी और बढ़ी और यह 164,497 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। यह उछाल सीधे तौर पर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव और वैश्विक बाजारों से मिले संकेतों से जुड़ा हुआ है।

चांदी की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। MCX पर चांदी 290,224 रुपये पर खुली, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह 279,062 रुपये पर बंद हुई थी। शुरुआती कारोबार में तेजी आई और कुछ ही समय में चांदी ने 301,429 रुपये प्रति किलो का उच्चतम स्तर छू लिया। हालांकि, बाद में थोड़ा मुनाफा वसूली भी देखने को मिली और चांदी लगभग 296,597 रुपये के आसपास कारोबार करती नजर आई। बाजार में चांदी के इस तेज उतार-चढ़ाव ने निवेशकों को चौंका दिया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार ने हाल ही में सोने और चांदी पर इंपोर्ट टैरिफ को 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल है। इसी फैसले के बाद घरेलू बाजार में कीमतों को नया सपोर्ट मिला और अचानक उछाल देखने को मिला। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, खासकर अमेरिका-ईरान तनाव और अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों के कारण।

वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता ने भी सोने को सपोर्ट दिया है। आमतौर पर ऐसे हालात में निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश या 'सेफ हेवन' मानते हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों में हलचल बनी हुई है, हालाँकि वहां हल्की गिरावट और स्थिरता के संकेत भी दिख रहे हैं।

अब बाजार की नजर इस बात पर है कि सरकार की ड्यूटी बढ़ोतरी का असर आगे मांग पर कितनी पड़ेगा। क्या आयात घटेगा? क्या घरेलू बाजार में डिमांड कम होगी? क्या आने वाले दिनों में कीमतों में करेक्शन देखने को मिलेगा? इन सवालों का जवाब अभी स्पष्ट नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल ड्यूटी के चलते तेजी बनी रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव और संभावित गिरावट भी देखने को मिल सकती है।

केंद्र सरकार ने 40 प्रमुख केमिकल, मोनोमर्स और पॉलिमर पर आयात शुल्क शून्य करने का फैसला लिया है, जिससे पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक और उर्वरक उद्योग को तत्काल राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 1 अप्रैल 2026 को गजट अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। इस फैसले के तहत बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है, जो 2 अप्रैल से लागू होकर 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही अमोनियम नाइट्रेट पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर भी शून्य कर दिया गया है।

यह निर्णय ऐसे समय आया है जब कच्चे माल की वैश्विक कीमतों और सप्लाई चेन में उतार-चढ़ाव से उद्योग दबाव में था। सरकार का मानना है कि आयात शुल्क शून्य करने से उत्पादन लागत कम होगी और घरेलू बाजार में उत्पादों की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिलेगी।

उद्योग पर असर

प्लास्टिक और पॉलिमर क्षेत्र को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये उद्योग बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं। पेंट, कोटिंग्स और रेजिन बनाने वाली कंपनियों की लागत घटने की संभावना है।

उर्वरक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी सस्ता कच्चा माल उपलब्ध होगा, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। टेक्सटाइल, पैकेजिंग और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि और कारण

पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में केमिकल और पॉलिमर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है। इसके चलते भारतीय उद्योगों की लागत बढ़ी थी और प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही थी।

सरकार ने पहले भी अस्थायी राहत उपाय अपनाए हैं, लेकिन इस बार का फैसला व्यापक दायरे में लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम निर्यात क्षमता बढ़ाने और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

आधिकारिक प्रतिक्रिया

एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता ने कहा कि यह निर्णय उद्योगों के लिए “संजीवनी” की तरह है। उनके अनुसार, इससे विशेष रूप से MSME सेक्टर को राहत मिलेगी, जो आयातित कच्चे माल पर अधिक निर्भर है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला लोकहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि उत्पादन लागत कम हो और उपभोक्ताओं पर कीमतों का दबाव न बढ़े।

MSME को राहत

छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह कदम राहत भरा माना जा रहा है। ये इकाइयां सीमित संसाधनों के कारण आयात लागत में बदलाव से सीधे प्रभावित होती हैं।

लागत कम होने से इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

आगे की स्थिति

यह छूट फिलहाल 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। इसके बाद सरकार बाजार की स्थिति और उद्योग की मांग के आधार पर आगे का फैसला ले सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसका सकारात्मक असर दिखता है, तो इस तरह के उपायों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आयात शुल्क शून्य का यह कदम भारत समाचार अपडेट और आज की ताज़ा ख़बरें के बीच उद्योग नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।