मध्य प्रदेश की सरकार ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में ‘शिक्षा घर योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों और युवाओं को पढ़ाई में वापस लाना है, जिन्होंने किसी वजह से स्कूल छोड़ दिया था। अब स्कूल शिक्षा विभाग इस योजना को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारियों में जुट गया है।

यह निर्णय मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में चल रहे कार्यक्रमों और उनकी प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने कक्षा 8 या उससे ऊपर की पढ़ाई में फेल होने या अन्य कारणों से पढ़ाई छोड़ दी थी। अब इन छात्रों को फिर से शिक्षा का हिस्सा बनाना मुख्य फोकस होगा, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और आगे के अवसरों से वंचित न रहें।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, राज्य में ड्रॉपआउट दर को कम करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। कई क्षेत्रों में अभी भी बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। इस नई पहल के जरिए शिक्षा विभाग ऐसे छात्रों की पहचान करेगा और फिर से उन्हें स्कूलों या वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उनका मानना है कि इससे छात्रों को इतिहास और संस्कृति की बेहतर समझ मिलेगी। अधिकारियों को यह प्रक्रिया जल्द समाप्त करने के लिए कहा गया है ताकि इसे अगले शैक्षणिक सत्र में लागू किया जा सके।

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की 14 योजनाओं को जारी रखने पर भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर और बिना किसी लापरवाही के होना चाहिए। साथ ही, उन्होंने स्कूल भवनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आंशिक रूप से जर्जर स्कूलों की तत्काल मरम्मत के निर्देश भी दिए। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा प्रणाली सरकार की प्राथमिकता हैं।

फिलहाल, विभाग अब ‘शिक्षा घर योजना’ के क्रियान्वयन मॉडल को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और उम्मीद है कि इसे जल्द ही पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के लिए आज दोपहर 2 बजे ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। इस प्रक्रिया के जरिए प्रदेश के करीब 22 हजार निजी स्कूलों में 1 लाख 22 हजार 551 सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इस बार कुल 1 लाख 78 हजार 714 आवेदनों में से चयन होगा, जिससे बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा।

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित इस MP RTE लॉटरी का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। अधिकारियों के अनुसार, लॉटरी पूरी होने के तुरंत बाद यानी दोपहर 2:15 बजे से अभिभावक आरटीई पोर्टल पर जाकर अपने बच्चे को आवंटित स्कूल की जानकारी देख सकेंगे और आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी

इस बार भी पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र का कहना है कि तकनीक के उपयोग से किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को न्यूनतम किया गया है।

अभिभावकों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भी स्कूल आवंटन की सूचना भेजी जाएगी, जिससे उन्हें तुरंत अपडेट मिल सके।

आरटीई अधिनियम के तहत निजी, गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इन सीटों पर चयनित छात्रों को पूरी तरह निशुल्क शिक्षा दी जाती है। यह योजना शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है।

प्रवेश की समयसीमा तय

लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावकों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच संबंधित स्कूल में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इस दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि प्रवेश की औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें।

पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर देखा गया है कि बड़ी संख्या में अभिभावक अंतिम समय में प्रक्रिया पूरी करते हैं, जिससे भीड़ और तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में इस बार प्रशासन ने समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि MP RTE लॉटरी जैसी पहलें सामाजिक असमानता को कम करने में अहम भूमिका निभाती हैं। इससे उन परिवारों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा का मौका मिलता है, जो आर्थिक कारणों से निजी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते।

आगे आने वाले दिनों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान स्कूलों और प्रशासन की भूमिका अहम होगी। अधिकारियों के मुताबिक, यदि किसी स्तर पर समस्या आती है तो अभिभावक संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इस पूरी पहल को सार्वजनिक हित की एक महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट के रूप में देखा जा रहा है, जो आज की ताज़ा खबरों और भारत समाचार अपडेट में प्रमुखता से शामिल है।