बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी के इस फैसले के बाद अब राज्य में नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया उनके मार्गदर्शन में पूरी की जाएगी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, चौहान जल्द ही पटना पहुंचकर भाजपा विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। यही नेता आगे चलकर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेगा। इस नियुक्ति से यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्रीय नेतृत्व इस प्रक्रिया को सीधे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है।

इससे पहले राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों की चर्चा चल रही थी। हालांकि, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किसी भी तरह की अटकलों पर विराम लगाते हुए निर्णय प्रक्रिया को औपचारिक ढांचे में लाने का संकेत दिया है।

भाजपा के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कयास तेज हैं।

इधर, 14 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसे राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक से पहले डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस बैठक को मौजूदा सरकार के कार्यकाल की अंतिम बैठक के रूप में भी देखा जा रहा है।

राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री वही बनेगा, जिसे एनडीए विधायक दल अपना नेता चुनेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में भाजपा की भूमिका अहम है और पार्टी अपनी तय प्रक्रिया के तहत निर्णय लेगी।

वहीं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री के बीच हालिया मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि यह सामान्य राजनीतिक गतिविधि है और इसमें कोई असामान्य बात नहीं है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुरुवार को राज्यसभा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया। उनकी जगह पार्टी ने पंजाब से ही राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भेजकर जानकारी दी है।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब सदन में पार्टी की ओर से बोलने के लिए राघव चड्ढा को समय न दिया जाए। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब उनके पार्टी से दूरी बनाए रखने की चर्चा पहले से चल रही थी।

राघव चड्ढा वर्ष 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक है। हालांकि, हाल के महीनों में वे पार्टी के आधिकारिक रुख से अलग नजर आए। प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पर उनकी चुप्पी ने भी सवाल खड़े किए, जिससे उनके पद में बदलाव की अटकलें तेज हो गई थीं।

पार्टी ने कारण नहीं बताए, लेकिन संकेत साफ

AAP ने इस फैसले के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के भीतर संवाद की कमी और सक्रिय भूमिका में कमी इसकी वजह हो सकती है।

पिछले कुछ समय में राघव चड्ढा ने पार्टी के प्रमुख मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से कम प्रतिक्रिया दी। इसके बावजूद उन्होंने संसद में कई जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, जिनमें गिग वर्कर्स के अधिकार, मोबाइल रीचार्ज अवधि, बैंक पेनल्टी, खाद्य मिलावट और एयरपोर्ट पर सस्ते भोजन की मांग जैसे विषय शामिल रहे।

नए उपनेता का प्रोफाइल

अशोक मित्तल भी पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और शिक्षा व उद्योग जगत से जुड़े रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वे एक सफल व्यवसायी के रूप में पहचाने जाते थे। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा में उपनेता की जिम्मेदारी देकर संगठन में नई भूमिका दी है।

संसद में सक्रिय रहे थे चड्ढा

संसद के पिछले दो सत्रों में राघव चड्ढा ने कई अहम मुद्दे उठाए थे। इनमें डिलीवरी सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति, डिजिटल कंटेंट से जुड़े कानूनों में बदलाव, स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच और कर प्रणाली से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला पार्टी के भीतर अनुशासन और नेतृत्व संरचना को मजबूत करने के संकेत देता है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि राघव चड्ढा की भूमिका पार्टी और संसद में किस तरह बदलती है।