मध्य प्रदेश में लाखों पेंशनधारकों को पिछले तीन माह से पेंशन नहीं मिलने के मामले ने अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले लिया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बुधवार को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सामाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई। बैठक में जब अप्रैल से जून तक बड़ी संख्या में पेंशन हितग्राहियों को भुगतान नहीं होने की स्थिति पर चर्चा हुई तो मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी को लगातार तीन महीने तक वेतन न मिले तो उसे कैसा महसूस होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने लंबे समय के बाद भी विभाग समस्या की जड़ तक क्यों नहीं पहुंच पाया। बताया जा रहा है कि पेंशन भुगतान में देरी का मुख्य कारण हितग्राहियों का सत्यापन कार्य समय पर पूरा नहीं होना है। समीक्षा के दौरान सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुख्य सचिव ने बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहा कि अब तक समस्या की पहचान और समाधान दोनों में देरी हुई है। बैठक में पूर्व वित्त सचिव भास्कर लाक्षकार का भी उल्लेख आया, जिस पर मुख्य सचिव ने कहा कि जब जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की थी तब आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी लापरवाही सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करती है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने केवल पेंशन भुगतान का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि कई बार मंत्रालय स्तर के अधिकारी वास्तविक स्थिति से पूरी तरह अवगत नहीं होते। प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों का जिला प्रशासन और फील्ड अधिकारियों के साथ नियमित संवाद नहीं होने से योजनाओं की निगरानी कमजोर पड़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि समस्याएं लंबे समय तक लंबित रहती हैं और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे लोक सेवा गारंटी योजना और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का सीधा संबंध जनता से है, उनमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। विभागाध्यक्षों को साप्ताहिक स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित कर लंबित मामलों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निचले स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। अनुराग जैन ने बैठक में लंबित न्यायालयीन मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि अदालतों में लंबित मामलों में समय पर जवाब और दावा प्रस्तुत किया जाए ताकि अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके। इसके अलावा सभी विभागों से वार्षिक कार्ययोजना जल्द प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्रिपरिषद से स्वीकृत मामलों में शत-प्रतिशत आदेश जारी किए जाएं और उनके क्रियान्वयन की नियमित निगरानी हो।

बैठक में वर्ष 1947 से पहले के पुराने कानूनों की समीक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे कानून जिनकी वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं है, उनका परीक्षण कर निरस्तीकरण या संशोधन के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं ताकि आगामी विधानसभा सत्र में आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी की जा सके। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए विधेयकों और संशोधन प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में विधानसभा से जुड़े लंबित मामलों का भी उल्लेख हुआ। मुख्य सचिव ने कहा कि शून्यकाल, अपूर्ण प्रश्न, आश्वासन तथा लोकलेखा समिति की सिफारिशों से संबंधित जवाब समय सीमा के भीतर विधानसभा को उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने विभागों को आगाह किया कि इस प्रकार के मामलों में देरी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। इसके अलावा प्रदेश के सभी शासकीय भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने इस कार्य में तेजी लाने और बेहतर समन्वय के लिए जिलावार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग विभाग से जुड़े डी-रेगुलेशन के मामलों, गृह विभाग के साइबर धोखाधड़ी प्रकरणों, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों, मादक पदार्थों की रोकथाम तथा नई न्याय संहिता के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने और जनता से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। DA-DR बढ़ोतरी MP के तहत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। वहीं, पेंशनर्स को भी इसी दर से लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों परिवारों की मासिक आय में सीधा असर देखने को मिलेगा और उन्हें महंगाई के दबाव से कुछ राहत मिलेगी।

अधिकारियों के अनुसार, बढ़ा हुआ भुगतान कर्मचारियों को अप्रैल माह के वेतन के साथ मई में दिया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर भी शामिल किया गया है, जिसे एक साथ नहीं बल्कि छह किस्तों में जारी किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य पर लगभग 2,450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है।

वेतन में सीधा फायदा

DA-DR बढ़ोतरी MP का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों की मासिक आय में 465 रुपये से लेकर 4,230 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन स्तर और पद के अनुसार अलग-अलग होगी। वहीं, एरियर के रूप में कर्मचारियों को 4,185 रुपये से लेकर 38,070 रुपये तक की अतिरिक्त राशि मिलेगी, जो छह किस्तों में मई से अक्टूबर तक जारी की जाएगी। सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह बढ़ोतरी महंगाई के मौजूदा दबाव को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पेंशनर्स को भी DA-DR बढ़ोतरी MP का लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप में दिया जाएगा।

सरकारी बजट पर असर

सरकार द्वारा घोषित इस बढ़ोतरी से राज्य के वित्तीय ढांचे पर भी असर पड़ेगा। अनुमान के अनुसार, लगभग 12 लाख लाभार्थियों में 7.5 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। DA-DR बढ़ोतरी MP से सरकार पर करीब 2,450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस राशि को चरणबद्ध तरीके से वितरित करने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि राज्य के बजट पर एक साथ भारी दबाव न पड़े। इसी वजह से एरियर की राशि को छह अलग-अलग किस्तों में बांटकर भुगतान करने की योजना बनाई गई है।

पृष्ठभूमि और निर्णय का संदर्भ

महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स लंबे समय से डीए और डीआर बढ़ाने की मांग कर रहे थे। DA-DR बढ़ोतरी MP का यह फैसला इसी संदर्भ में लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर डीए संशोधन के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए संशोधन करती हैं। इससे पहले राज्य में महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत पर था, जिसे अब बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत से प्रभावी माना जाएगा।

प्रभाव और आगे की प्रक्रिया

इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों की क्रय शक्ति में हल्की वृद्धि देखने को मिलेगी। खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को DA-DR बढ़ोतरी MP से अधिक राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, पेंशनर्स को भी नियमित मासिक आय में सुधार का लाभ मिलेगा। आने वाले महीनों में वित्त विभाग किस्तों के अनुसार भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि भुगतान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।

आगे क्या

आने वाले समय में राज्य सरकार अन्य भत्तों और वेतन संरचना की समीक्षा भी कर सकती है। DA-DR बढ़ोतरी MP के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें अब अन्य आर्थिक लाभों को लेकर भी बढ़ गई हैं। फिलहाल सरकार का फोकस तय समय पर एरियर और बढ़े हुए डीए का सुचारु वितरण सुनिश्चित करने पर है।