केंद्र सरकार ने एलपीजी आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडरों पर लगी सभी सेक्टर आधारित पाबंदियां हटा दी हैं। इसके साथ ही राज्यों को पहले की तरह 100 फीसदी कॉमर्शियल गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गैस संकट के दौरान होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अब हालात में सुधार के बाद यह व्यवस्था सामान्य की जा रही है। सरकार के इस फैसले से व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में एलपीजी की उपलब्धता पहले की तुलना में बेहतर हुई है। घरेलू उत्पादन बढ़ने और विदेशों से आयातित एलपीजी कार्गो के आने की संभावना को देखते हुए कॉमर्शियल सप्लाई पर लगी सभी सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा, गैस संकट की शुरुआत में पूरी तरह रोक दी गई बल्क एलपीजी सप्लाई को भी आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। अब बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को संकट से पहले की खपत के स्तर का 50 प्रतिशत तक बल्क एलपीजी उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से होटल, रेस्तरां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को राहत मिलेगी। पिछले कुछ महीनों से गैस की सीमित उपलब्धता के कारण कई उद्योगों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ रहा था। अब सप्लाई सामान्य होने से उत्पादन गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्रालय के अनुसार, सप्लाई चेन में सुधार के बाद सी-3 और सी-4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स के डायवर्जन को भी कम किया जाएगा। इससे पेट्रोकेमिकल और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को उनका पुराना आवंटन फिर से मिलने लगेगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से रोजाना कम से कम 40 हजार टन घरेलू एलपीजी उत्पादन बनाए रखने का लक्ष्य तय किया गया है।

दरअसल, पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दिया था। क्षेत्र में संघर्ष और समुद्री मार्गों पर अनिश्चितता के कारण एलपीजी और कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई बाधाओं का असर देश की आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ा। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने शुरुआत में घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता दी और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए गैस आपूर्ति में कटौती की थी। गैस संकट के दौरान कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। कारोबारियों का कहना था कि बढ़ती कीमतों और सीमित उपलब्धता के कारण होटल और रेस्तरां उद्योग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। कई छोटे व्यवसायों को परिचालन लागत बढ़ने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब सरकार के ताजा फैसले से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि कीमतों में स्थायी कमी अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी।

भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी आयातकों में शामिल है और देश की कुल जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। ऐसे में वैश्विक हालात सामान्य होने पर ही घरेलू बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है। फिलहाल विदेशी आपूर्ति बेहतर होने के संकेत मिले हैं, जिससे सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया है। 'प्री-क्राइसिस लेवल' का मतलब उस समय की खपत से है जब गैस संकट शुरू नहीं हुआ था। संकट के दौरान राज्यों और उद्योगों को सीमित मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जा रही थी, ताकि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। अब धीरे-धीरे उसी स्तर की ओर वापसी की जा रही है। सरकार का कहना है कि अगर आपूर्ति की स्थिति लगातार बेहतर बनी रहती है तो आने वाले समय में उद्योगों को और अधिक राहत दी जा सकती है।

ईरान और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए कुछ राहत की खबर आई है। एक और LPG टैंकर सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट पार कर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर ‘सिमी’ लगभग 20 हजार टन LPG लेकर भारत पहुंचा है। बताया जा रहा है कि युद्ध जैसे हालात के बावजूद समुद्री रास्तों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है, ताकि ऊर्जा सप्लाई प्रभावित न हो। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 15 LPG जहाज सुरक्षित रूप से भारत आ चुके हैं। जब दुनिया की नजर होर्मुज स्ट्रेट पर है, तब यह खेप भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टैंकर ‘सिमी’ ने 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट पार किया था। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार जहाज की मूवमेंट पर नज़र रखी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत आने वाला एक और LPG जहाज ‘MV सनशाइन’ भी हाल ही में सुरक्षित तरीके से इस समुद्री मार्ग को पार कर चुका है। होर्मुज स्ट्रेट विश्व के सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाला अधिकांश तेल और गैस इसी रास्ते से होकर विभिन्न देशों तक पहुंचता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी तरह का सैन्य तनाव ऊर्जा सप्लाई और कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। पिछले कुछ दिनों से इसी चिंता ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल मचाई हुई है।

अधिकारियों का कहना है कि भारतीय जहाजों और गैस टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना सहित कई एजेंसियां सक्रिय हैं। समुद्री निगरानी बढ़ा दी गई है और जहाजों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा अलर्ट के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत में भरोसा दिलाया कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उन्होंने कहा कि मित्र देशों को व्यापारिक सुरक्षा के मामले में ईरान पर भरोसा होना चाहिए। वहीं, ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भी कहा कि क्षेत्र में हालात सामान्य होने पर होर्मुज स्ट्रेट और भी अधिक सुरक्षित बनेगा। इस समय भारत की नजर लगातार ऊर्जा सप्लाई पर है, क्योंकि घरेलू जरूरतों के लिए देश काफी हद तक आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। ऐसे में LPG टैंकरों का सुरक्षित भारत आना सरकार और बाजार दोनों के लिए राहत की बात है।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल नाथ (Kamal Nath) ने देश में एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की कथित किल्लत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि देश में गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि यह समस्या वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण पैदा हुई है। गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसा माहौल बना दिया गया है मानो गैस सिलेंडर और पेट्रोल की भारी कमी हो, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में केंद्र सरकार के बचाव के तौर पर भी देखा जा रहा है, हालांकि उन्होंने इसे प्रशासनिक खामी का मुद्दा बताया।

कमलनाथ ने कहा कि गैस की सप्लाई पर्याप्त है, लेकिन वितरण प्रणाली में आई खामियों के चलते लोगों तक समय पर आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने इसे “व्यवस्था का दोष” बताते हुए कहा कि आम जनता में भ्रम की स्थिति बन गई है, जिससे किल्लत का आभास हो रहा है।

छिंदवाड़ा दौरे का मकसद

कमलनाथ ने स्पष्ट किया कि उनका यह दौरा पूरी तरह व्यक्तिगत है और इसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। वे यहां एक शोक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं और दिवंगत व्यक्ति के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त करेंगे। इसी दौरान उनके साथ मौजूद पूर्व सांसद नकुलनाथ भी सिमरिया क्षेत्र में 26 मार्च को हुए सड़क हादसे के घायलों से मुलाकात करेंगे। इस हादसे में कई लोगों की जान गई थी और 40 से अधिक लोग घायल हुए थे।

धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे

छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान कमलनाथ सिमरिया स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में आयोजित हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मंदिर परिसर में उनके आगमन को लेकर तैयारियां की गई हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन और आयोजकों ने सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। यह कार्यक्रम सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

देश के कई हिस्सों में हाल के दिनों में एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। कुछ जगहों पर लोगों ने देरी और सीमित उपलब्धता की बात कही है।

हालांकि, आधिकारिक स्तर पर किसी बड़े स्तर की कमी की पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक, सप्लाई चेन में अस्थायी बाधाएं और स्थानीय स्तर की वितरण समस्याएं इसके पीछे कारण हो सकती हैं।

आधिकारिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया

कमलनाथ के बयान ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग भी दे दिया है। जहां एक ओर विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ नेता इसे केवल प्रबंधन की कमी बता रहे हैं। वहीं अधिकारियों के अनुसार, केंद्र और राज्य स्तर पर सप्लाई सामान्य है और किसी भी तरह की व्यापक किल्लत की स्थिति नहीं है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही है।