रीवा शहर के ईको पार्क में प्रवेश शुल्क को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। रविवार को पार्क परिसर में हुए हंगामे के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन किया, सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न की और पार्क परिसर में विवाद की स्थिति पैदा की। वहीं दूसरी ओर प्रमोद शर्मा का कहना है कि उनका विरोध पूरी तरह जनहित में था और वे पार्क में हो रही कथित अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।  ईको पार्क में लगाए गए प्रवेश शुल्क को लेकर पिछले कुछ समय से स्थानीय स्तर पर असंतोष देखा जा रहा था। आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे और प्रशासन से शुल्क व्यवस्था की समीक्षा की मांग कर रहे थे। रविवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पार्क परिसर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग पार्क के प्रवेश द्वार और परिसर के आसपास एकत्र हो गए थे, जिससे कुछ समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति बन गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद पार्क प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि प्रवेश शुल्क और उसके औचित्य को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालात धीरे-धीरे तनावपूर्ण होते गए और कहासुनी हाथापाई तक पहुंच गई। घटना के दौरान पार्क परिसर में मौजूद पर्यटकों और परिवारों के बीच भी असहज माहौल बन गया। कई लोग अचानक हुए विवाद से घबरा गए और पार्क से बाहर निकलने लगे। स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों के अनुसार समय रहते हस्तक्षेप किए जाने से बड़ा विवाद टल गया। हालांकि घटना के बाद पार्क प्रबंधन और पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर प्रमोद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और विरोध के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई।

इस मामले में एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रमोद शर्मा का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उनके साथ और उनके समर्थकों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्क कर्मचारियों ने विरोध को दबाने की कोशिश की और विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ाया। दूसरी तरफ पार्क प्रबंधन का दावा है कि प्रदर्शनकारियों के व्यवहार के कारण कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रमोद शर्मा ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य ईको पार्क में कथित रूप से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाना था। उनका दावा है कि पार्क में प्रति व्यक्ति 100 रुपये तक वसूले जा रहे हैं और इस संबंध में स्पष्ट जानकारी आम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्क में प्रवेश शुल्क के नाम पर लोगों से अनुचित राशि ली जा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।

घटना के बाद पुलिस ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि पार्क परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। पुलिस अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि विवाद किस परिस्थिति में शुरू हुआ और हाथापाई की नौबत कैसे आई। जांच में शामिल अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। ईको पार्क शुल्क को लेकर उठा यह विवाद अब राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। एक वर्ग जहां प्रवेश शुल्क व्यवस्था का समर्थन कर रहा है, वहीं कुछ लोग शुल्क की दरों और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और दोनों पक्षों के आरोपों में कितनी सच्चाई है। 

राजधानी रायपुर में आयोजित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में रविवार को पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संघर्ष और संगठन का संदेश दिया। शहीद स्मारक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को उठाना और उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए जेल भी जाना पड़े तो उससे घबराना नहीं चाहिए। उनके इस बयान पर सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार समर्थन जताया और पूरे सभागार में नारेबाजी का माहौल बन गया।

सम्मेलन में संजय सिंह ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार दोनों पर तीखे राजनीतिक हमले किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उनका आरोप था कि आम लोग महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि सरकारें अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। इसके बजाय संसाधनों का उपयोग कुछ चुनिंदा लोगों के हित में किया जा रहा है।

संजय सिंह ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वर्षों से प्रदेश की राजनीति इन दोनों दलों के बीच घूमती रही है, लेकिन जनता की मूल समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। किसानों की स्थिति को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि कृषि आधारित राज्य होने के बावजूद किसान आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे युवक नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। उनका कहना था कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार होती है और यदि स्कूलों की संख्या घटेगी तो इसका सीधा असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति इससे अलग दिखाई देती है।

अपने भाषण में उन्होंने दिल्ली सरकार के कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों की चर्चा देशभर में होती है और यही मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों तक पार्टी की नीतियों और योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं।

सम्मेलन में संगठन विस्तार को लेकर भी विशेष जोर दिया गया। संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले समय में पार्टी को गांव-गांव और बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत उसका संगठन होता है और मजबूत संगठन के बिना जनता तक पहुंचना संभव नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लगातार जनसंपर्क करने, लोगों की समस्याएं सुनने और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की अपील की।

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब पारंपरिक राजनीतिक विकल्पों से निराश होती जा रही है और एक नए विकल्प की तलाश कर रही है। उनके अनुसार आम आदमी पार्टी इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में पार्टी संगठन और जनाधार दोनों को मजबूत करने पर ध्यान देगी। उनका मानना है कि यदि कार्यकर्ता ईमानदारी से लोगों के बीच काम करेंगे तो पार्टी को प्रदेश में बेहतर राजनीतिक अवसर मिल सकते हैं।

कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद संजय सिंह माना-तूता क्षेत्र स्थित उस धरना स्थल पर भी पहुंचे, जहां लंबे समय से डीएड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहां उन्होंने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। अभ्यर्थियों ने उन्हें अपनी मांगों और लंबे समय से चल रहे आंदोलन की जानकारी दी। संजय सिंह ने कहा कि कठिन मौसम और परिस्थितियों के बावजूद आंदोलन कर रहे युवाओं की बात सरकार को गंभीरता से सुननी चाहिए।

उन्होंने आंदोलनरत अभ्यर्थियों को सुझाव दिया कि वे अपनी ओर से एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करें और सरकार के साथ बातचीत का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि आवश्यकता पड़ने पर वह इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास करेंगे। उनके इस आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों में कुछ उम्मीद दिखाई दी। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी मुकेश अहलावत, सह-प्रभारी सौरभ झा, समर कुमार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल, अभिषेक मिश्रा, देवलाल नरेटी, प्रदेश महासचिव वदूद आलम और प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। 

नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल काफी गरमा गया है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली और गोवा से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले की छापेमारी के बाद दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 6 बजे उनके घर और कुछ अन्य जगहों पर कार्रवाई शुरू हुई। इस छापेमारी के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई और मामला सीधे सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की ओर बढ़ गया।

गिरफ्तारी के बाद, अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल का कहना है कि सिंगला को किसी गलत काम के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ बोलने और उसमें शामिल होने से मना करने के कारण गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिंगला “बहादुर हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं।” इस बयान के बाद आप समर्थकों में चर्चाएं और भी बढ़ गईं और पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया।

इसी बीच, आम आदमी पार्टी की ओर से Atishi ने भी बीजेपी पर कड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह छापेमारी और गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब गोवा में पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में महंगाई, पेपर लीक और आर्थिक स्थिति जैसे कई बड़े मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय विपक्ष पर कार्रवाई की जा रही है।

वहीं, ईडी की कार्रवाई पर अभी तक आधिकारिक रूप से सभी आरोपों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन जांच एजेंसी के मुताबिक मामला बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं।

पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा को सोमवार को गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 1 जून को तय की है। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भावुक माहौल देखा गया। संजीव अरोड़ा का चेहरा थका हुआ नजर आया और उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी चर्चा का कारण बनी। परिवार से मुलाकात के समय वह खुद को संभाल नहीं पाए और अपनी बेटी कृतिका अरोड़ा को गले लगाकर भावुक हो गए, जिससे वहां मौजूद लोग कुछ समय के लिए चुप हो गए। कहा जा रहा है कि यह गिरफ्तारी के बाद परिवार से उनकी पहली मुलाकात थी।

ईडी ने मंत्री संजीव अरोड़ा को 9 मई को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि मामला करोड़ों रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी निवेश और शेल कंपनियों के जरिए फंड रूटिंग से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले सात दिन और फिर दो दिन की रिमांड पर लिया गया था। सोमवार को रिमांड खत्म होने पर उन्हें गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया। इसी बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई, जहां ईडी को जवाब दाखिल करना था।

जांच अब मंत्री तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कई अधिकारियों और कारोबारियों की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। इसके अलावा, पावरकॉम के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर बसंत गर्ग, डायरेक्टर कमर्शियल हरशरण कौर त्रेहन और कारोबारियों हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल को भी तलब किया गया है। जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ कंपनियों को नियमों के खिलाफ लाभ पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनी पर फर्जी एक्सपोर्ट, संदिग्ध निवेश और करोड़ों के लेनदेन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईडी को शक है कि कई लेनदेन कागजातों पर दिखाए गए हैं और पैसों को विभिन्न कंपनियों के जरिए घुमाया गया। हालांकि, आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि विपरीत राजनीतिक दलों के नेताओं को एजेंसियों के जरिए दबी हुई कार्रवाई का शिकार बनाया जा रहा है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की तरह देख रही है।

राज्यसभा में आज बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जब सभापति CP Radhakrishnan ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद राज्यसभा में AAP की संख्या घटकर 3 रह गई, जबकि भाजपा की ताकत बढ़कर 113 सांसदों तक पहुंच गई।इस घटनाक्रम ने संसद के ऊपरी सदन में राजनीतिक संतुलन को बदल दिया है और विपक्षी खेमे में हलचल तेज कर दी है।

कौन-कौन हुए शामिल

जिन सात सांसदों के विलय को मंजूरी मिली है, उनमें Raghav Chadha, Swati Maliwal, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। इन सभी ने हाल ही में भाजपा नेतृत्व से मुलाकात के बाद पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया था। बता दें, इन सांसदों ने सभापति को आवेदन देकर खुद को भाजपा सांसद के रूप में मान्यता देने की मांग की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।

क्या है पूरा मामला

यह घटनाक्रम 24 अप्रैल को शुरू हुआ, जब राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भाजपा नेतृत्व से मुलाकात के बाद पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी। बाद में अन्य सांसदों ने भी इसी राह को अपनाया।इन सांसदों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और आंतरिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है।

यह निर्णय संसद भवन, नई दिल्ली में राज्यसभा सभापति द्वारा आज सोमवार को लिया गया। इसके बाद राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन सांसदों को भाजपा के सदस्य के रूप में अपडेट कर दिया गया।

इस पूरे घटनाक्रम ने दलबदल कानून की वैधानिकता और व्याख्या को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी ने इसे संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन बताया है और आरोप लगाया है कि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है।पार्टी के वरिष्ठ नेता Sanjay Singh ने सभापति को पत्र लिखकर सभी सात सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है।

कैसे बदला राजनीतिक समीकरण

इस विलय के बाद राज्यसभा में भाजपा की ताकत 106 से बढ़कर 113 हो गई है, जिससे उसे सदन में और मजबूत स्थिति मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी अब केवल 3 सांसदों तक सीमित रह गई है, जिससे उसका संसदीय प्रभाव काफी कम हो गया है।

राघव चड्ढा ने पहले कहा था कि वे खुद को “गलत पार्टी में सही व्यक्ति” महसूस कर रहे थे। वहीं स्वाति मालीवाल ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि उनके साथ पार्टी में दुर्व्यवहार हुआ।दूसरी ओर, AAP का कहना है कि यह राजनीतिक दबाव और रणनीतिक हस्तक्षेप का परिणाम है।फिलहाल यह मामला संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और आगे इसकी कानूनी जांच और राजनीतिक प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं।

दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका देते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि उनके साथ AAP के राज्यसभा के कुल 10 में से 7 सांसद भी भाजपा में शामिल होंगे। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में अशोक मित्तल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई हुई थी।

राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले कुछ समय से उन्हें महसूस हो रहा था कि वे “गलत पार्टी में सही व्यक्ति” हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि AAP अपने मूल सिद्धांतों और नैतिकता से भटक चुकी है और अब निजी हितों के लिए काम कर रही है।

कौन-कौन साथ

राघव चड्ढा ने जिन सांसदों के नाम गिनाए, उनमें संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल शामिल हैं। उनके मुताबिक, संविधान के प्रावधानों के तहत यदि दो-तिहाई सदस्य साथ हों, तो दल बदल संभव है।

उन्होंने यह भी कहा कि अभी और सांसद उनके संपर्क में हैं और आने वाले समय में और नाम सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होने की प्रक्रिया शाम तक पूरी हो सकती है।इस घटनाक्रम से पहले AAP ने 2 अप्रैल को राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया था। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर उन्हें बोलने का समय न देने की भी सिफारिश की थी।

इसके बाद राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि उनकी “खामोशी को हार न समझा जाए।”दूसरी ओर, AAP के कई नेताओं ने उन पर पार्टी लाइन से हटने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप रहने के आरोप लगाए थे। पार्टी का कहना था कि वे संगठन की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे थे।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

AAP नेता संजय सिंह ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे “ऑपरेशन लोटस” का हिस्सा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को तोड़ने का प्रयास कर रही है।संजय सिंह ने कहा कि पंजाब की जनता ने जिन नेताओं को भरोसे के साथ राज्यसभा भेजा, उन्होंने उसी जनादेश के साथ धोखा किया है।वहीं भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, हालांकि सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस घटनाक्रम को अपने पक्ष में बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देख रही है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में स्वयं अपनी दलील पेश कर सकते हैं। यह सुनवाई CBI की उस याचिका पर होगी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को राहत देने के आदेश को चुनौती दी गई है।

रविवार को केजरीवाल और अन्य 22 पूर्व आरोपियों ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मामले से अलग होने (रिक्यूजल) की मांग की। आरोपियों ने मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि रिक्यूजल का निर्णय स्वयं जज तय करेंगे।

सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 को केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को बरी किया था। कोर्ट ने CBI की जांच की कड़ी आलोचना की और आरोपियों को राहत दी।

केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर जज बदलने की मांग की थी। उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर जस्टिस शर्मा की टिप्पणियां स्पष्ट कारण के बिना हैं। इसके अलावा जस्टिस शर्मा ने पहले कई आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी।

दिल्ली सरकार ने 2021 में आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन इसमें अनियमितताओं और निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाने के आरोप लगे। उपराज्यपाल ने CBI जांच के आदेश दिए। केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 156 दिन जेल में रहना पड़ा, जबकि सिसोदिया 530 दिन तक हिरासत में रहे।

27 फरवरी को बरी होने के बाद मीडिया से बातचीत में केजरीवाल भावुक हो गए और कहा, “मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। आज साबित हो गया कि हम कट्टर ईमानदार हैं।” मनीष सिसोदिया ने कहा, “सच की जीत हुई। हमें अपने संविधान और बी.आर. अंबेडकर पर गर्व है।”

पूर्व बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में खुद पैरवी कर चुकी हैं। इस घटना के बाद केजरीवाल हाईकोर्ट में स्वयं दलील पेश करेंगे।

राघव चढ्ढा (Raghav Chadha) को राज्यसभा में उपनेता (डिप्टी लीडर) के पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए चड्ढा ने आरोप लगाया कि पार्टी उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि वह सदन में आम लोगों के मुद्दे उठाते रहे हैं और यदि यही कारण है तो यह सवाल उठता है कि इसमें गलत क्या है। चड्ढा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं,” और इसे अपनी राजनीतिक लड़ाई का नया चरण बताया। इस घटनाक्रम को Arvind Kejriwal के नेतृत्व में लिए गए निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, जिसने पार्टी के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर चर्चाओं को जन्म दिया है।

आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर चड्ढा की जगह सांसद अशोक मित्तल को उपनेता नियुक्त करने की सिफारिश की है। पार्टी की ओर से इसे “रूटीन प्रक्रिया” बताया गया है। पत्र में यह भी कहा गया कि सदन में पार्टी के कोटे का जो समय पहले चड्ढा को मिलता था, अब वह अशोक मित्तल को दिया जाए।

बयान और विवाद

राघव चड्ढा ने अपने 2 मिनट 18 सेकंड के वीडियो संदेश में कहा कि उन्होंने संसद में मोबाइल डेटा की कीमत, मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ, एयरपोर्ट पर महंगे खाने और डिलिवरी कर्मियों की समस्याओं जैसे मुद्दे उठाए। उनके मुताबिक इन मुद्दों को जनता का समर्थन मिला और कुछ मामलों में समाधान भी निकला।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये मुद्दे जनता से जुड़े हैं, तो इन्हें उठाने से पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है। चड्ढा ने यह भी दावा किया कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिखकर उनके बोलने के समय को सीमित करने की मांग की थी।

राजनीतिक संकेत

चड्ढा का बयान केवल व्यक्तिगत नाराजगी तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि इसे पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, “मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं वो दरिया हूं जो सैलाब ला सकता हूं,” जो सियासी संदेश के तौर पर लिया जा रहा है।

पार्टी के भीतर इससे पहले भी नेतृत्व और रणनीति को लेकर मतभेद की खबरें सामने आती रही हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर इन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक, हाल के महीनों में चड्ढा की सक्रियता और उनके मुद्दों को लेकर पार्टी के भीतर अलग-अलग राय थी।

पृष्ठभूमि

AAP में राज्यसभा में डिप्टी लीडर का पद पहले एनडी गुप्ता के पास था, जिसके बाद यह जिम्मेदारी राघव चड्ढा को सौंपी गई थी। चड्ढा को पार्टी का युवा और मुखर चेहरा माना जाता रहा है, जिन्होंने संसद में कई जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए।

हालांकि, हालिया घटनाक्रम यह संकेत देता है कि पार्टी अब अपने संसदीय चेहरों और रणनीति में बदलाव कर रही है। अशोक मित्तल की नियुक्ति इसी दिशा में एक कदम मानी जा रही है।

असर और आगे की राह

इस फैसले का असर केवल पार्टी के अंदरूनी समीकरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद में AAP की रणनीति और आवाज पर भी पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले समय में पार्टी की छवि और आंतरिक एकजुटता को प्रभावित कर सकता है।