छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 8 अधिकारियों और राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से देर रात जारी आदेश में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई जिलों और विभागों में नए अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। माना जा रहा है कि सरकार ने आगामी प्रशासनिक आवश्यकताओं और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल किया है। जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिमिजियस एक्का को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इसी क्रम में गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग का उप सचिव नियुक्त किया गया है। यह विभाग प्रदेश में भूमि प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं से राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए अहम माना जाता है। सरकार ने उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। आईएएस अधिकारियों के तबादलों में जिला पंचायतों में भी कई नए मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) की नियुक्ति की गई है। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। वहीं सुरूचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त नियुक्त किया गया है। भिलाई जैसे बड़े नगरीय निकाय में उन्हें शहरी विकास, सफाई व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं और विभिन्न विकास योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार ने जिला पंचायत धमतरी की जिम्मेदारी जयंत नाहटा को सौंपी है। एम. भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। तन्मय खन्ना को जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का नया CEO नियुक्त किया गया है। इन जिलों में ग्रामीण विकास, पंचायत योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्तर पर भी व्यापक फेरबदल किया गया है। कुल 19 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। इंद्रजीत बर्मन को स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चुनौतियों और योजनाओं के बेहतर संचालन को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजीव कुमार पांडेय को उच्च शिक्षा संचालनालय में पदस्थ किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में उन्हें विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी तरह भारती चंद्राकर को मार्कफेड में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में कृषि और सहकारी गतिविधियों से जुड़े इस महत्वपूर्ण संस्थान में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है।

दिनेश कुमार नाग को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में पदस्थ किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में इस निगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं नयनतारा सिंह तोमर को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में नई जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में भी कई बदलाव किए हैं। गोकुल राम राबटे को जिला पंचायत मुंगेली का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। आशुतोष चतुर्वेदी को जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज और अभिषेक कुमार गुप्ता को जिला पंचायत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का CEO नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों से ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की अपेक्षा की जा रही है।

प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रभाकर पांडेय को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं से जुड़ी योजनाओं के बेहतर संचालन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। वहीं शशांक पांडेय को छत्तीसगढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में पदस्थ किया गया है। राज्य में सड़क निर्माण और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में उन्हें जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द ही अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि आगामी महीनों में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं। प्रशासनिक हलकों में इस तबादला सूची को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय-समय पर होने वाले ऐसे फेरबदल से प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा आती है और अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलता है। इससे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुधार होने की उम्मीद रहती है।

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। विभाग की ओर से जारी आदेश में कुल 165 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। यह बदलाव राज्यभर में परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और प्रशासनिक कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से किया गया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी सूची में परिवहन निरीक्षक, परिवहन उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हुए तबादलों को विभाग का महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

जारी आदेश के अनुसार 46 परिवहन निरीक्षकों, 50 परिवहन उपनिरीक्षकों, 16 सहायक उपनिरीक्षकों, 35 प्रधान आरक्षकों और 18 आरक्षकों की नई पदस्थापना की गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर बदलाव कर मैदानी स्तर पर निगरानी को और मजबूत करने की कोशिश की गई है। अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से विभिन्न जिलों और चेकपोस्टों में पदस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण आवश्यक माना जा रहा था।

तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी शामिल हैं। कोरबा उड़नदस्ता में पदस्थ परिवहन निरीक्षक अनुपम पटेल को नारायणपुर का प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं दुर्ग में कार्यरत परिवहन निरीक्षक सनत कुमार जागड़े को बीजापुर जिले का प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी बनाया गया है। दोनों जिलों को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में इन नियुक्तियों को विभाग की रणनीतिक तैनाती के रूप में देखा जा रहा है।

इसके अलावा कई अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और चेकपोस्टों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कृष्ण कुमार चौबे को अंबिकापुर से चिल्फी चेकपोस्ट भेजा गया है। वैभव शुक्ला को रायपुर से रामानुजगंज स्थानांतरित किया गया है, जबकि मोहम्मद आबिद खान को कोटा से धनपुंजी चेकपोस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संतोष कुमार राठौर, चंद्र कुमार साहू और अरुणा साहू को रायपुर उड़नदस्ता में नई पदस्थापना दी गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इन पदस्थापनाओं से क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

परिवहन विभाग ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। महेंद्र कुमार कुलदीप को बिलासपुर परिवहन कार्यालय में पदस्थ किया गया है। राजेंद्र कुमार बर्मन को पाटेकोहरा चेकपोस्ट से रायगढ़ उड़नदस्ता भेजा गया है। केशव प्रसाद राजवाड़े को दुर्ग उड़नदस्ता में जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जितेंद्र भूषण को पाटेकोहरा चेकपोस्ट का कार्यभार सौंपा गया है। विभाग का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों को नई जगहों पर भेजने से कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और परिवहन नियमों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग लंबे समय से अपनी फील्ड यूनिट्स को अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में काम कर रहा था। सड़क सुरक्षा, मालवाहक और यात्री वाहनों की निगरानी, टैक्स संग्रहण और नियमों के पालन जैसे विषयों पर विभाग लगातार समीक्षा कर रहा था। इसी क्रम में यह व्यापक तबादला सूची जारी की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि नई पदस्थापनाओं से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी बिना अनावश्यक विलंब के नई जिम्मेदारी संभालें। इसके साथ ही स्थानीय कार्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कार्यभार हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए ताकि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो। राज्य में परिवहन व्यवस्था को लेकर समय-समय पर समीक्षा बैठकों में कार्यकुशलता बढ़ाने और मैदानी अमले को सक्रिय बनाने पर जोर दिया जाता रहा है। ऐसे में 165 अधिकारियों और कर्मचारियों का एक साथ तबादला विभाग के बड़े प्रशासनिक फैसलों में से एक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फेरबदल के बाद परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी तथा विभिन्न जिलों में लंबित कार्यों को गति मिलेगी।  

मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार को नई तबादला नीति 2026 पेश की। इस बार की नीति में सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रावधान की हो रही है, जिसमें कहा गया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी तय लक्ष्य पूरे नहीं करेंगे, उनका तबादला प्राथमिकता के आधार पर होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 1 जून से 15 जून 2026 तक राज्यभर में तबादलों की प्रक्रिया चलेगी। उम्मीद है कि इस बार काफी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं।

नई नीति के अनुसार, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कार्यपालिक अधिकारियों को एक ही जिले में तीन साल पूरे होने के बाद बाहर भेजा जा सकेगा, और ये नियम तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि तीन साल की अवधि पूरी होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी का प्रदर्शन खराब पाया जाता है, या उसने वित्तीय वर्ष के लक्ष्य पूरे नहीं किए हैं, तो उसे तय समय से पहले भी हटाया जा सकता है। यही कारण है कि इस बार कई विभागों में प्रदर्शन आधारित तबादलों की चर्चा जोरों पर है।

सरकार ने विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि केवल समय अवधि के आधार पर तबादले न किए जाएं। गंभीर शिकायतें, कोर्ट के आदेश, रिक्त पदों की जरूरत, पदोन्नति, और प्रतिनियुक्ति से वापसी जैसे मामलों में भी तबादले किए जा सकेंगे। हालांकि, रिक्त पद भरने के नाम पर लंबी चेन बनाकर तबादले करने पर पाबंदी रहेगी।

इस बार की नीति में महिला कर्मचारियों और रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को राहत दी गई है। जिनकी सेवानिवृत्ति में एक साल या उससे कम समय बचा है, उनका सामान्यतः तबादला नहीं किया जाएगा। अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को गृह जिले में पदस्थ करने का भी प्रावधान है। पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग देने के लिए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन अंतिम फैसला प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से होगा।

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए भी राहत का प्रावधान है। कैंसर, डायलिसिस और ओपन हार्ट सर्जरी जैसे मामलों में चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारियों का सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं होगा, हालांकि वे चाहें तो स्थानांतरण ले सकेंगे।

सरकार ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को भी राहत दी है। मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को दो कार्यकाल, यानी चार साल तक, तबादले से छूट रहेगी। वहीं दूसरी तरफ, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर वित्तीय अनियमितता, गबन या सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप सही पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत संबंधित पद से हटाने का प्रावधान भी है।

नीति में यह भी कहा गया है कि शासन की हाई प्रायोरिटी योजनाओं में लगे कर्मचारियों के तबादले कम से कम किए जाएं। जबकि जिन अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले या विभागीय जांच लंबित हैं, उन्हें कार्यपालिक पद पर नहीं रखा जाएगा। सभी तबादला आदेश ऑनलाइन जारी होंगे और 15 जून के बाद जारी आदेश अमान्य माने जाएंगे।

इस नीति को प्रदेश में प्रशासनिक सख्ती और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना ये है कि विभाग किस स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर कार्रवाई करते हैं और आने वाले दिनों में किन अफसरों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बदलती हैं।

MP Transfer Policy 2026: मध्य प्रदेश में काफी समय से इंतजार कर रही तबादला नीति को 2026 में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव ने प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर ली है, और अब इसे मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। अगर कैबिनेट से हरी झंडी मिल जाती है, तो इसके बाद विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस बार की तबादला नीति में सबसे ज्यादा बातचीत स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के अलग-अलग लिमिट को लेकर हो रही है। माना जा रहा है कि सरकार प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू कर सकती है।

मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, पहले की नीतियों में कुल कर्मचारियों का एक सीमित प्रतिशत ही ट्रांसफर किया जा सकता था, जिसमें प्रशासनिक और स्वैच्छिक दोनों तरह के तबादले शामिल होते थे। कई बार जरूरी पद खाली होने के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं हो पाता था। इस बार सरकार उस व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, प्रशासनिक आधार पर तबादलों की गुंजाइश बढ़ाने पर सहमति बनी है, और स्वैच्छिक तबादलों के लिए अलग नियम बनाने की तैयारी है। मंत्री विजय शाह ने पिछली कैबिनेट बैठक में स्वैच्छिक तबादलों की लिमिट को खत्म करने का सुझाव दिया था। उस समय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अगली बैठक में पूरी नीति का प्रस्ताव लाया जाए।

सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक स्थगित होने के बाद, अब बुधवार सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक होने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की क्षेत्रीय परिषद बैठक में व्यस्त रहे, इसलिए उस दिन भी कैबिनेट नहीं हो पाई। अब ये उम्मीद की जा रही है कि बुधवार की बैठक में तबादला नीति के साथ कुछ और प्रशासनिक प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। कर्मचारियों के बीच नई नीति को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। कई विभागों में पिछले कई महीनों से ट्रांसफर रुके हुए हैं, जिससे कर्मचारी नई सूची का इंतजार कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि इस बार सभी विभागों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति अलग रखने की योजना है, जैसे हर साल होता आया है। इसके अलावा, जनजातीय कार्य, ऊर्जा और राजस्व विभाग भी अलग गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग के मूल नियमों से अलग कोई विभाग नीति नहीं बना सकेगा। प्रस्ताव में ये भी शामिल किया गया है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले जिले के भीतर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की मंजूरी से किए जाएंगे। वहीं, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी होगी। सूत्रों के अनुसार, पिछले एक साल में ट्रांसफर हो चुके कर्मचारियों को सामान्य परिस्थितियों में फिर से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

इसी बीच, सरकार ने राज्यमंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया है। अब राज्य मंत्री जरूरतमंदों के लिए 25 हजार रुपए तक की सहायता राशि मंजूर कर सकेंगे। इससे पहले ये सीमा 16 हजार रुपए थी। कैबिनेट मंत्रियों के लिए यह राशि पहले ही 40 हजार रुपए कर दी गई थी। 11 मई को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले को आगामी प्रशासनिक फेरबदल और राजनीतिक संतुलन के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी IAS तबादला सूची में महज 48 घंटे के भीतर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 6 मई को जारी प्रशासनिक आदेश में 2012 बैच की IAS अधिकारी पुष्पा साहू को कोरिया जिले का नया कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन जॉइनिंग से पहले ही उनका तबादला आदेश बदल दिया गया। अब सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए उन्हें फिर से सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पद पर पदस्थ कर दिया है। इस अचानक हुए बदलाव की चर्चा शुक्रवार को दिनभर मंत्रालय और प्रशासनिक गलियारों में होती रही।

नए आदेश के मुताबिक अब 2016 बैच की IAS अधिकारी रोक्तिमा यादव को कोरिया जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आदेश में संशोधन काफी तेजी से किया गया और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी भी भेज दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव सामान्य प्रक्रिया के तहत किया गया है, हालांकि इतनी जल्दी आदेश बदलने को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। कोरिया जिले में नए कलेक्टर की नियुक्ति को लेकर स्थानीय स्तर पर भी हलचल बनी हुई है। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को देर शाम तक संशोधित आदेश की कॉपी मिल गई थी।

जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने एक साथ कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया था। इसी क्रम में IAS रीता यादव को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA का प्रबंध संचालक बनाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिक्षा और प्रशासनिक विभागों में कुछ और फेरबदल भी हो सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है। सूत्रों का कहना है कि कुछ प्रशासनिक जरूरतों और विभागीय संतुलन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

इधर, कोरिया जिले में रोक्तिमा यादव की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा तेज है। वे इससे पहले कई अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी अब नए कलेक्टर के नेतृत्व में होगी। दूसरी तरफ पुष्पा साहू को फिर से माध्यमिक शिक्षा मंडल में भेजे जाने को लेकर शिक्षा विभाग में भी हलचल देखी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि बोर्ड से जुड़े कई अहम कामों को देखते हुए सरकार ने उन्हें वापस उसी जिम्मेदारी में बनाए रखने का फैसला लिया।

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मंत्रालय स्तर पर कई विभागों में फेरबदल किए गए हैं और जिलों में भी नए अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है। लेकिन 48 घंटे के भीतर आदेश बदलने का मामला थोड़ा अलग माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ IAS ट्रांसफर के तहत 43 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कई सीनियर अफसरों की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं और कुछ को नए विभागों की कमान सौंपी गई है। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा निहारिका बारिक को लेकर है, जिन्हें गृह और जेल विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं, जिससे प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

सरकार के इस फैसले में ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, कृषि, वित्त, लोक निर्माण, गृह, वन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और सहकारिता जैसे कई अहम विभाग शामिल हैं। इन विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि यह पूरी कवायद प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने और कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से की गई है। कुछ अधिकारियों को प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ का स्थानांतरण सामान्य प्रशासनिक रोटेशन के तहत किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव लंबे समय से प्रस्तावित था, जिस पर अब अंतिम मुहर लगाई गई है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिलों के स्तर पर हुए बदलावों ने भी स्थानीय प्रशासन को प्रभावित किया है। कई प्रमुख जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिससे आने वाले दिनों में विकास योजनाओं और कानून-व्यवस्था पर असर देखने को मिल सकता है। जिन अफसरों को नई जिम्मेदारी मिली है, उनसे जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद की जा रही है। वहीं जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है, उन्हें नए स्थान पर तुरंत जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यशैली पर साफ दिखाई देगा।

मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार कई जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रक्रिया को लेकर वरिष्ठ स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव तथा मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच इस विषय पर चर्चा भी हो चुकी है। प्रशासनिक दक्षता, राजस्व प्रदर्शन और जनसंपर्क जैसे मानकों के आधार पर अधिकारियों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके बाद व्यापक स्तर पर तबादलों की सूची तैयार की जा रही है।

बताया जा रहा है कि यह फेरबदल केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि इसमें कई जिलों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। राज्य के अलग-अलग हिस्सों से अधिकारियों के कामकाज, व्यवहार और स्थानीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता को लेकर फीडबैक जुटाया गया है। इसी के आधार पर कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने और कुछ को वर्तमान पद से हटाने का निर्णय लिया जा सकता है।

परफॉर्मेंस पर फोकस

वित्तीय वर्ष 2025-26 के समाप्त होने के बाद अब नए वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में राजस्व संग्रहण के लक्ष्य और उनकी उपलब्धि भी प्रशासनिक समीक्षा का अहम आधार बनी है। अधिकारियों के काम करने के तरीके के साथ-साथ आम लोगों से उनके व्यवहार को भी गंभीरता से परखा गया है। सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के स्थानीय नेताओं, सांसदों और विधायकों से मिले फीडबैक को भी इस प्रक्रिया में महत्व दिया गया है। जिन अधिकारियों को लेकर नकारात्मक रिपोर्ट मिली है, उन्हें मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाकर अन्य पदों पर भेजा जा सकता है। इस विषय पर चार दौर की बैठकों में विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

पुलिस महकमे में बदलाव

प्रशासनिक फेरबदल के साथ-साथ पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। पीएचक्यू द्वारा तैयार सूची पर डीजीपी और मुख्यमंत्री के बीच एक दौर की चर्चा पूरी हो चुकी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 से अधिक जिलों के एसपी का तबादला किया जा सकता है। वहीं, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो प्रमोशन के बाद भी एसपी पद पर कार्यरत हैं। खंडवा, भिंड, धार, रीवा और झाबुआ सहित कई जिलों में ऐसे अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को बड़े और संवेदनशील जिलों की कमान सौंपी जा सकती है।

इस पूरे प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाना और जमीनी स्तर पर बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करना है। सरकार चाहती है कि जिलों में प्रशासनिक मशीनरी ज्यादा जवाबदेह और सक्रिय बने, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे।

आने वाले दिनों में तबादलों की आधिकारिक सूची जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि यह बदलाव प्रदेश की प्रशासनिक संरचना को नए सिरे से व्यवस्थित करेगा और सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप कामकाज को गति देगा। मध्यप्रदेश में यह प्रशासनिक बदलाव आने वाले समय में शासन की दिशा और कार्यशैली पर भी असर डाल सकता है।