2026 की शुरुआत में वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को लेकर सामने आई ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर परमाणु शक्ति संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की नई इयरबुक में दावा किया गया है कि भारत ने पहली बार अपने परमाणु हथियारों में से 12 को ऑपरेशनल यानी मोर्चे पर तैनात किया है। यह वही हथियार हैं जिन्हें अब तक सिर्फ स्टॉक या भंडारण में रखा जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल परमाणु भंडार भी बढ़कर 180 से 190 तक पहुंच गया है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि देश अब अपनी रणनीतिक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जा रहा है।

यह बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से चल रही रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तुलना में 2026 में पहली बार वास्तविक तैनाती देखी गई है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को बदल सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार बताए गए हैं, हालांकि उनमें से कितने तैनात हैं, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। वैश्विक स्तर पर कुल 9 देशों के पास 12,187 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से बड़ी संख्या अभी भी हाई अलर्ट स्थिति में रखी गई है।

दुनिया एक नए परमाणु प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां बड़े देश अपने हथियारों को न सिर्फ बढ़ा रहे हैं बल्कि उन्हें आधुनिक भी बना रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन जैसी शक्तियां लगातार अपने डिलीवरी सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही हैं। चीन का भंडार भी अब 600 से 620 हथियारों तक पहुंच चुका है, जिससे एशिया में शक्ति संतुलन और अधिक जटिल होता जा रहा है। इसी बीच भारत भी अपनी रणनीति को दो मोर्चों—पाकिस्तान और चीन—को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा रहा है।

भारत का रक्षा खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है और रिपोर्ट के अनुसार यह 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक भी बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खर्च केवल रक्षा खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीक, मिसाइल सिस्टम और परमाणु क्षमता के विस्तार की रणनीति भी शामिल है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत अब मल्टीपल इंडिपेंडेन्टली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV technology जैसी तकनीकों पर तेजी से काम कर रहा है। इस तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है। साथ ही समुद्री क्षेत्र में भारत की ताकत भी बढ़ रही है, जहां परमाणु पनडुब्बियां जैसे INS Arihant और INS अरिघात देश की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता का मजबूत आधार बन रही हैं। SIPRI का अनुमान है कि अब भारत सीमित संख्या में समुद्री प्लेटफॉर्म पर भी हथियार तैनात करने लगा है, जिससे किसी भी संभावित हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहती है।

मई 2025 के दौरान भारत-पाकिस्तान तनाव का भी जिक्र किया गया है, जिसे बाद में दोनों देशों ने नियंत्रित कर लिया था। इसी अवधि में साइबर और डिजिटल ऑपरेशन्स का भी उपयोग हुआ, जिसे एक नए प्रकार का सैन्य प्रयोग माना जा रहा है। इसी संदर्भ में Operation Sindoor का उल्लेख भी किया गया है, जिसने आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को सामने रखा।

ईरान और अमेरिका के बीच जारी दो सप्ताह के अस्थायी संघर्ष विराम के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का दावा किया है। ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल मुसावी ने कहा है कि इस अवधि में देश ने अपने सैन्य भंडार को युद्ध से पहले की तुलना में तेज गति से मजबूत किया है।

जनरल मुसावी के इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। यह दावा ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक क्षेत्र को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।

सैन्य तैयारी में रणनीतिक बदलाव

जनरल मुसावी ने अपने बयान में कहा कि संघर्ष विराम के दौरान ईरान ने न केवल अपने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को अपग्रेड किया, बल्कि नई आपूर्ति के जरिए भंडार को भी मजबूत किया है। उनके अनुसार, ईरान की सैन्य इकाइयाँ अब पहले से कहीं अधिक तैयार स्थिति में हैं और किसी भी संभावित संघर्ष का जवाब देने में सक्षम हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि विरोधी पक्ष अपने हथियार भंडार को फिर से भरने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, क्योंकि उसे अधिकांश सैन्य आपूर्ति विदेशी स्रोतों पर निर्भर होकर प्राप्त करनी पड़ रही है।

पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय तनाव

पिछले कुछ समय से ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ती गतिविधियों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि संघर्ष विराम की यह अवधि दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक पुनर्गठन का अवसर बन गई है। ईरान पर आरोप है कि वह इस समय का उपयोग अपनी सैन्य क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने में कर रहा है।

IRGC का दावा और वैश्विक प्रतिक्रिया

IRGC कमांडर जनरल मुसावी के अनुसार, ईरान की मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स अब पहले से अधिक उन्नत तकनीक से लैस हैं। उन्होंने संकेत दिया कि यदि भविष्य में संघर्ष फिर से शुरू होता है, तो ईरान की प्रतिक्रिया और अधिक प्रभावी और तेज होगी।

अधिकारियों के अनुसार, यह बयान केवल सैन्य तैयारी का संकेत नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को लेकर ईरान की रणनीति को भी दर्शाता है। हालांकि, पश्चिमी देशों की ओर से इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

संभावित असर और आगे की स्थिति

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान मिसाइल और ड्रोन भंडार को लेकर किया गया यह दावा क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। पश्चिम एशिया में पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव बना हुआ है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह संघर्ष विराम स्थिर रहता है या फिर किसी नए सैन्य टकराव की ओर बढ़ता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है।

ईरान की यह रणनीति न केवल उसकी सैन्य नीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान एफ-35 को दूसरी बार मार गिराया है। यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान की ओर से किए गए इस दावे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज कर दी है।

मध्य ईरान में गिरा बताया गया अमेरिकी जेट

ईरानी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, यह घटना देश के मध्य हिस्से में हुई, जहां उनकी एयर-डिफेंस प्रणाली ने एक स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाकर गिरा दिया। खातम अल-अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की एयरोस्पेस यूनिट ने अंजाम दी। उनका कहना है कि नई विकसित रक्षा प्रणाली ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस विमान को ट्रैक कर नष्ट कर दिया।

नई एयर-डिफेंस तकनीक का दावा

ईरान ने दावा किया है कि उसकी स्वदेशी एयर-डिफेंस प्रणाली अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि वह स्टील्थ तकनीक वाले विमानों को भी पहचान सकती है। एफ-35 को दुनिया के सबसे उन्नत और मुश्किल से पकड़ में आने वाले फाइटर जेट्स में गिना जाता है। ऐसे में उसे मार गिराने का दावा ईरान की तकनीकी क्षमता को लेकर बड़ा संकेत माना जा रहा है।

वीडियो जारी कर बढ़ाया दावा

ईरानी मीडिया ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में कथित तौर पर एक मिसाइल को बादलों के बीच से लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। इसके बावजूद ईरान इस घटना को अपनी रक्षा प्रणाली की बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रहा है।

अमेरिका की ओर से चुप्पी

अब तक अमेरिका की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, हाल के दिनों में एफ-35 विमानों को लेकर खतरे की खबरें बढ़ी हैं। इससे पहले भी एक अमेरिकी विमान पर हमला होने की बात सामने आई थी, जिसमें उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी।

बढ़ता क्षेत्रीय तनाव और संभावित असर

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान के दावे सही साबित होते हैं, तो यह युद्ध की दिशा को प्रभावित कर सकता है। एफ-35 जैसे आधुनिक विमान पर खतरा बढ़ने से अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीति पर असर पड़ सकता है। वहीं, ईरान इसे अपनी सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में दिखा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।