ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने का आधिकारिक न्योता भेजा गया है। यह समारोह 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम कई चरणों में आयोजित किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को पहले तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 9 जुलाई को उन्हें मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में दफनाया जाएगा। अधिकारियों का अनुमान है कि इस पूरे कार्यक्रम में तेहरान, कुम और मशहद में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में से एक बना सकता है।

इससे पहले यह कार्यक्रम 4 मार्च को आयोजित होना था, लेकिन क्षेत्रीय तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के चलते इसे टाल दिया गया था। अब हालात सामान्य होने के बाद इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। ईरान प्रशासन इस आयोजन को बेहद व्यापक स्तर पर करने की तैयारी में जुटा है, जिसमें सुरक्षा से लेकर भीड़ प्रबंधन तक के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।भारत की ओर से इस कार्यक्रम में कौन शामिल होगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण जरूर भेजा गया है, लेकिन उनके शामिल होने को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले भी जब ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी का निधन हुआ था, तब भारत ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान भेजा था। उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

ईरान में यह परंपरा रही है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के अंतिम संस्कार में विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। खामेनेई का अंतिम संस्कार भी इसी परंपरा के तहत आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इस बार आयोजन का आकार और सुरक्षा चुनौती कहीं अधिक बड़ी बताई जा रही है। युद्ध के हालात और हालिया तनावों के कारण प्रशासन के सामने भीड़ नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती है। खामेनेई के दफन स्थल को लेकर भी धार्मिक और रणनीतिक दृष्टि से विशेष तैयारी की गई है। उन्हें मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह परिसर में दफनाया जाएगा, जो शिया इस्लाम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। मशहद न केवल ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, बल्कि शिया समुदाय के लिए वैश्विक आस्था का केंद्र भी है।

अधिकारियों के अनुसार, अंतिम संस्कार को तीन दिन तक सार्वजनिक रूप से आयोजित किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) को सौंपी गई है, जो सुरक्षा और प्रबंधन दोनों की निगरानी कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर आयोजन को नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर तब जब लाखों लोगों के जुटने की संभावना हो। ईरान के इतिहास में इससे पहले 1989 में अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार में करीब 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। वह जनाजा आज भी दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में गिना जाता है, जिसमें भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की संभावित भागीदारी को लेकर कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज है, लेकिन आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। 

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर देशभर में व्यापक और संवेदनशील तैयारियां चल रही हैं। ईरानी अधिकारियों और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार 21 जून के आसपास आयोजित किया जा सकता है। उन्हें शिया इस्लाम के पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किए जाने की योजना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक आयोजन में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में से एक बन सकता है। अधिकारियों के अनुसार अंतिम संस्कार की शुरुआत ईरान की राजधानी तेहरान से होगी, जहां मुख्य राजकीय समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम लगभग 24 घंटे तक चलने की संभावना है और इसमें देश के शीर्ष राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद खामेनेई के पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कुम ले जाया जाएगा और फिर अंतिम यात्रा के लिए मशहद पहुंचाया जाएगा, जहां उन्हें दफनाया जाएगा।

IRGC ने इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभाल ली है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष योजना बनाई गई है क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए यह आयोजन और भी संवेदनशील हो गया है। पहले यह अंतिम संस्कार मार्च में प्रस्तावित था, लेकिन परिस्थितियों के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। तेहरान, कुम और मशहद में जनता को अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए तीन दिनों का सार्वजनिक कार्यक्रम रखा जाएगा। प्रशासन भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष रूट, बैरिकेडिंग और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि प्रशासनिक क्षमता की भी बड़ी परीक्षा होगा।

ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि यदि 2 करोड़ लोग अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, तो यह 1989 में अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमैनी के जनाजे से भी बड़ा होगा। उस समय करीब 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे और भीड़ इतनी अधिक थी कि भगदड़ जैसी स्थिति में कई लोगों की जान चली गई थी और हजारों घायल हुए थे। इस बार प्रशासन ऐसे किसी हादसे से बचने के लिए पहले से ही कड़े इंतजाम कर रहा है। मशहद में खामेनेई को दफनाने का निर्णय धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मशहद शिया इस्लाम का प्रमुख पवित्र शहर है और यहां स्थित इमाम रजा का दरगाह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है और हर साल यहां भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। खामेनेई का यहां दफन होना उन्हें शिया धार्मिक परंपरा के ऐतिहासिक प्रतीकों से जोड़ देगा।

ईरान के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस आयोजन को लेकर गहरी चर्चा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंतिम संस्कार देश की आंतरिक एकता और शक्ति प्रदर्शन दोनों का माध्यम बन सकता है। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान की स्थिति और उसकी राजनीतिक स्थिरता को दर्शाने का अवसर होगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के सैन्य ऑपरेशन के दौरान ईरान में कई रणनीतिक ठिकानों पर बड़े हमले हुए थे। इन हमलों में खामेनेई के आवास और कार्यालय को भी निशाना बनाए जाने की बात सामने आई थी। बाद में उनकी मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा तनाव बढ़ गया। अब जबकि अंतिम संस्कार की तारीख नजदीक आ रही है, ईरानी प्रशासन और IRGC की प्राथमिकता है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रित तरीके से संपन्न हो। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। 

मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के अनुसार इन हमलों में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय, सैन्य एयरबेस और हेलीकॉप्टर सुविधाओं को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ईरान द्वारा दागी गई सभी मिसाइलों और ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया और किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक ईरान ने क्षेत्र के विभिन्न देशों की दिशा में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कुवैत की ओर भेजी गई दो मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गईं या रास्ता भटक गईं। वहीं बहरीन की दिशा में छोड़ी गई तीन मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीन की संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही मार गिराया। अमेरिकी सेना का दावा है कि किसी भी सैन्य अड्डे पर प्रत्यक्ष हमला सफल नहीं हुआ और सभी कर्मी सुरक्षित हैं।

ईरान की ओर से किए गए इन दावों और अमेरिकी खंडन के बीच क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पिछले कुछ सप्ताह से फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष टकराव की आशंका पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई है।

इस बीच अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केश्म आइलैंड पर मौजूद एक कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई। उनका कहना है कि उक्त संचार प्रणाली का उपयोग सैन्य गतिविधियों और समुद्री अभियानों के समन्वय में किया जा रहा था। अमेरिकी सेना का दावा है कि हमले का उद्देश्य संभावित खतरे को कम करना था।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास एक ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा जारी ड्रोन फुटेज में एक टैंकर आग की लपटों में घिरा दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार बोत्सवाना के झंडे वाला यह जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए ईरान के खार्ग आइलैंड की दिशा में बढ़ रहा था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई समुद्री नाकेबंदी के दौरान की गई, जबकि ईरानी पक्ष ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन बताया है।

पिछले 24 घंटों में घटनाओं की रफ्तार काफी तेज रही है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने ईरानी सैन्य और समुद्री ढांचे पर जवाबी हमले किए। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। तेल आपूर्ति मार्गों पर संभावित असर को लेकर भी वैश्विक बाजारों की नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है।

इसी दौरान क्षेत्रीय राजनीति में भी नई हलचल देखने को मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लेबनान में जारी इजराइली सैन्य अभियानों को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। बताया गया है कि ट्रम्प ने लेबनान में बढ़ते हमलों पर नाराजगी जताई और क्षेत्रीय तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि इस बातचीत को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

उधर लेबनान में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों, खासकर नबातियेह क्षेत्र में इजराइली हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की ओर से भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए जाने के दावे किए गए हैं। दोनों पक्षों के बीच जारी सैन्य कार्रवाई ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी असर डाल सकती हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल इस समुद्री क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। यही कारण है कि कई देश हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका और ईरान दोनों अपनी-अपनी स्थिति पर कायम हैं। जहां ईरान अपने हमलों को सफल बता रहा है, वहीं अमेरिका का कहना है कि उसकी रक्षा प्रणालियों ने सभी खतरों को निष्क्रिय कर दिया।

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव गहराता दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान संभावित नए युद्ध की तैयारी में जुट गया है और उसने साफ संकेत दिए हैं कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान होर्मुज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मान रहा है और जरूरत पड़ने पर इसे अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ दबाव के बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।

ईरानी नेतृत्व इस समय तीन स्तरों पर रणनीति तैयार कर रहा है— सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समीकरणों को साधना। हालांकि ईरान ने बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं किए हैं, लेकिन सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की गतिविधियों ने क्षेत्रीय हालात को और संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में तेहरान अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने के साथ समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की क्षमता भी बढ़ा रहा है।

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों तक इसी मार्ग के जरिए पहुंचता है। यही वजह है कि ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानता है। यदि होर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इस समुद्री मार्ग को लेकर लगातार सतर्क रहते हैं।

ईरान की सैन्य तैयारी तेज

ईरानी सेना और IRGC ने हाल के दिनों में समुद्री और मिसाइल क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर बढ़ाया है। ईरानी नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो जवाब पहले से ज्यादा आक्रामक होगा।

कुछ दिन पहले IRGC ने बयान जारी कर कहा था कि किसी भी नए अमेरिकी हमले का जवाब ऐसा होगा जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने मिसाइल नेटवर्क, ड्रोन क्षमताओं और नौसैनिक रणनीति को भी मजबूत कर रहा है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि संभावित संघर्ष की स्थिति में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, ऊर्जा ढांचा और उससे जुड़े हित निशाने पर आ सकते हैं। हालांकि तेहरान लगातार यह भी कह रहा है कि वह सीधे युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी दबाव का जवाब देने के लिए तैयार है।

ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर तनाव

पिछले 24 घंटों में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने दावा किया कि उसकी सुरक्षा बलों ने अमेरिकी MQ-9B और RQ-4 ड्रोन को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरानी हवाई क्षेत्र में कथित रूप से घुसे F-35 लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग किए जाने का दावा किया गया। हालांकि अमेरिका की ओर से इन दावों की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां पहले के मुकाबले काफी बढ़ी हैं।

अमेरिका ने भी हाल के दिनों में होर्मुज स्ट्रेट और खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य निगरानी मजबूत की है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कुछ संदिग्ध नौसैनिक गतिविधियों पर कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने बंदर अब्बास के पास कुछ मिसाइल ठिकानों और समुद्री गतिविधियों को निशाना बनाया।

इंटरनेट बहाली और आंतरिक हालात

इसी बीच ईरान में 88 दिनों बाद इंटरनेट सेवाओं की आंशिक बहाली भी चर्चा में है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स ने इसे आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे राष्ट्रीय इंटरनेट ब्लैकआउट में से एक बताया है। लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने से कारोबार, बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाएं और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाए थे।

ईरान एक तरफ बाहरी दबाव से निपटने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर स्थिरता बनाए रखने की भी कोशिश कर रहा है। सरकार आंतरिक विरोध और आर्थिक दबाव को नियंत्रित रखने के लिए लगातार रणनीतिक कदम उठा रही है।

इजराइल भी अलर्ट मोड में

मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए इजराइल ने भी सुरक्षा गतिविधियां तेज कर दी हैं। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उत्तरी सीमा और लेबनान की स्थिति पर चर्चा हुई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइली हमले भी बढ़ाए गए हैं। इजराइल को आशंका है कि क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में ईरान समर्थित संगठन सक्रिय हो सकते हैं।

वैश्विक बाजार पर असर

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। ऊर्जा बाजार से जुड़े होर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता बढ़ने पर तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। भारत समेत कई देश खाड़ी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर तेल आयात करते हैं। ऐसे में यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर ईंधन कीमतों, व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और पूर्व व्हाइट हाउस सलाहकार इवांका ट्रंप को लेकर आए कथित सुरक्षा खतरे ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसी साजिश का खुलासा किया है जिसमें ईरान से जुड़े एक संदिग्ध पर इवांका ट्रंप की हत्या की योजना बनाने का आरोप है। यह मामला ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से कासिम सुलेमानी की मौत के संदर्भ में।

सूत्रों के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी मोहम्मद बाकेर अल-सादी इराक का नागरिक है और उस पर ईरान समर्थित संगठन कटाइब हिज्बुल्लाह से संबंध रखने का आरोप है। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी को ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े नेटवर्क द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, आरोपी के पास इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर का नक्शा और कुछ संवेदनशील जानकारियां भी मिली हैं, जिससे संदेह और बढ़ गया है। हालांकि, अब तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि आरोपी इस कथित योजना के पीछे ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की बात कर रहा था। सुलेमानी की मौत के बाद से ईरान समर्थक समूहों और अमेरिकी एजेंसियों के बीच तनाव कई बार खुलकर सामने आया है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने अपने संपर्कों के बीच इवांका ट्रंप को निशाना बनाने की बात कही थी और इसके लिए संभावित हमले की योजना पर काम कर रहा था। इसी दौरान अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे ट्रैक कर गिरफ्तार किया।

वाशिंगटन में मौजूद कुछ पूर्व अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि आरोपी के पास फ्लोरिडा के आवास का ब्लूप्रिंट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आगई थीं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस नेटवर्क के और सदस्य भी सक्रिय हो सकते हैं, जो अमेरिका में किसी बड़े हमले की साजिश कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसकी डिजिटल गतिविधियों की भी जांच की जा रही है।

इस पूरे मामले ने अमेरिकी राजनीति और सुरक्षा तंत्र में नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप परिवार की सुरक्षा को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस तरह की सीधी साजिश के आरोपों ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और खुलासे सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है और साफ संकेत दिए हैं कि वॉशिंगटन फिलहाल नरमी के मूड में नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछले कई दशकों में जो किया है, उसकी “पर्याप्त कीमत” अभी तक नहीं चुकाई है। यही बयान अब मिडिल ईस्ट में नई बेचैनी की वजह बन गया है। हालात ऐसे वक्त में बिगड़ते दिख रहे हैं जब तेहरान की तरफ से नया शांति प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि अमेरिका उसे आसानी से मानने वाला नहीं है।

ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह ईरान की ओर से आए नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल यह नहीं लगता कि यह अमेरिका के लिए स्वीकार्य होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच पहले से तनाव चरम पर है और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर टकराव लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए 14 सूत्री प्रस्ताव भेजा है, जिसमें युद्ध खत्म करने, प्रतिबंध हटाने, नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने और क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य दबाव कम करने की मांग की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह प्रस्ताव युद्धविराम बढ़ाने से ज्यादा सीधे टकराव खत्म करने पर केंद्रित है।

उधर ईरान की तरफ से भी रुख नरम नहीं दिख रहा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी (IRGS) ने साफ कहा है कि अब अमेरिका के पास फैसले की गुंजाइश काफी सीमित बची है। तेहरान से जुड़े हलकों में यह संदेश दिया जा रहा है कि दबाव की राजनीति अब ज्यादा देर नहीं चल सकती। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष अली निकजाद ने रविवार को कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। उनका कहना था कि युद्ध से पहले जैसी स्थिति अब लौटने वाली नहीं है। यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है और यहां तनातनी का असर सीधे वैश्विक बाजार पर पड़ता है।

इसी बीच खाड़ी क्षेत्र से आ रही खबरों ने चिंता और बढ़ा दी है। रविवार को होर्मुज के पास एक कार्गो शिप पर हमले की खबर सामने आई, जिसने समुद्री सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। क्षेत्र में पहले ही जहाजों की आवाजाही प्रभावित है और अमेरिका ने फंसे जहाजों को निकालने के लिए नई समुद्री योजना का संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका होर्मुज में फंसे जहाजों को “फ्री” कराने में मदद करेगा। हालांकि इस योजना को ईरान ने सीधे चुनौती की तरह देखा है। ऐसे में समुद्र, तेल और सैन्य दबाव तीनों मोर्चों पर तनाव एक साथ बढ़ता दिख रहा है।

कूटनीतिक स्तर पर बातचीत पूरी तरह टूटी नहीं है, लेकिन जमीन पर हालात भरोसेमंद नहीं लग रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी से बातचीत की है। ओमान पहले भी अमेरिका-ईरान संवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। इसके बावजूद जिस तरह दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि बातचीत फिलहाल सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है। मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका अभी टली नहीं है, बल्कि हालात बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन और ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं।

ईरान और अमेरिका के बीच जारी दो सप्ताह के अस्थायी संघर्ष विराम के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का दावा किया है। ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल मुसावी ने कहा है कि इस अवधि में देश ने अपने सैन्य भंडार को युद्ध से पहले की तुलना में तेज गति से मजबूत किया है।

जनरल मुसावी के इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। यह दावा ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक क्षेत्र को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।

सैन्य तैयारी में रणनीतिक बदलाव

जनरल मुसावी ने अपने बयान में कहा कि संघर्ष विराम के दौरान ईरान ने न केवल अपने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को अपग्रेड किया, बल्कि नई आपूर्ति के जरिए भंडार को भी मजबूत किया है। उनके अनुसार, ईरान की सैन्य इकाइयाँ अब पहले से कहीं अधिक तैयार स्थिति में हैं और किसी भी संभावित संघर्ष का जवाब देने में सक्षम हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि विरोधी पक्ष अपने हथियार भंडार को फिर से भरने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, क्योंकि उसे अधिकांश सैन्य आपूर्ति विदेशी स्रोतों पर निर्भर होकर प्राप्त करनी पड़ रही है।

पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय तनाव

पिछले कुछ समय से ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ती गतिविधियों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि संघर्ष विराम की यह अवधि दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक पुनर्गठन का अवसर बन गई है। ईरान पर आरोप है कि वह इस समय का उपयोग अपनी सैन्य क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने में कर रहा है।

IRGC का दावा और वैश्विक प्रतिक्रिया

IRGC कमांडर जनरल मुसावी के अनुसार, ईरान की मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स अब पहले से अधिक उन्नत तकनीक से लैस हैं। उन्होंने संकेत दिया कि यदि भविष्य में संघर्ष फिर से शुरू होता है, तो ईरान की प्रतिक्रिया और अधिक प्रभावी और तेज होगी।

अधिकारियों के अनुसार, यह बयान केवल सैन्य तैयारी का संकेत नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को लेकर ईरान की रणनीति को भी दर्शाता है। हालांकि, पश्चिमी देशों की ओर से इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

संभावित असर और आगे की स्थिति

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान मिसाइल और ड्रोन भंडार को लेकर किया गया यह दावा क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। पश्चिम एशिया में पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव बना हुआ है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह संघर्ष विराम स्थिर रहता है या फिर किसी नए सैन्य टकराव की ओर बढ़ता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है।

ईरान की यह रणनीति न केवल उसकी सैन्य नीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान एफ-35 को दूसरी बार मार गिराया है। यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान की ओर से किए गए इस दावे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज कर दी है।

मध्य ईरान में गिरा बताया गया अमेरिकी जेट

ईरानी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, यह घटना देश के मध्य हिस्से में हुई, जहां उनकी एयर-डिफेंस प्रणाली ने एक स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाकर गिरा दिया। खातम अल-अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की एयरोस्पेस यूनिट ने अंजाम दी। उनका कहना है कि नई विकसित रक्षा प्रणाली ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस विमान को ट्रैक कर नष्ट कर दिया।

नई एयर-डिफेंस तकनीक का दावा

ईरान ने दावा किया है कि उसकी स्वदेशी एयर-डिफेंस प्रणाली अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि वह स्टील्थ तकनीक वाले विमानों को भी पहचान सकती है। एफ-35 को दुनिया के सबसे उन्नत और मुश्किल से पकड़ में आने वाले फाइटर जेट्स में गिना जाता है। ऐसे में उसे मार गिराने का दावा ईरान की तकनीकी क्षमता को लेकर बड़ा संकेत माना जा रहा है।

वीडियो जारी कर बढ़ाया दावा

ईरानी मीडिया ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में कथित तौर पर एक मिसाइल को बादलों के बीच से लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। इसके बावजूद ईरान इस घटना को अपनी रक्षा प्रणाली की बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रहा है।

अमेरिका की ओर से चुप्पी

अब तक अमेरिका की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, हाल के दिनों में एफ-35 विमानों को लेकर खतरे की खबरें बढ़ी हैं। इससे पहले भी एक अमेरिकी विमान पर हमला होने की बात सामने आई थी, जिसमें उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी।

बढ़ता क्षेत्रीय तनाव और संभावित असर

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान के दावे सही साबित होते हैं, तो यह युद्ध की दिशा को प्रभावित कर सकता है। एफ-35 जैसे आधुनिक विमान पर खतरा बढ़ने से अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीति पर असर पड़ सकता है। वहीं, ईरान इसे अपनी सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में दिखा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।