गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने वन विभाग की गतिविधियों और आने वाले समय की योजनाओं को लेकर कई बड़े और अहम फैसले लिए। बैठक में वन्यजीव संरक्षण से लेकर पर्यटन और मानव-वन्यजीव संघर्ष तक कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी दौरान आंध्रप्रदेश और अन्य राज्यों के साथ वन्यजीव आदान-प्रदान को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। बैठक में बताया गया कि Andhra Pradesh की ओर से मध्यप्रदेश से बाघ और गौर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बाघ और गौर भेजने की कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि बदले में आंध्रप्रदेश से वाइल्ड डॉग्स और अन्य वन्य प्रजातियों को प्राप्त करने की दिशा में भी काम किया जाए। इसी तरह राजस्थान से सोन चिरैया प्राप्त करने पर सहमति बनी है, जिसे घाटीगांव और गांधीसागर जैसे वन क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। यह पूरा आदान-प्रदान वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने वन पर्यटन को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जंगल क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं और मजबूत की जाएं। होम-स्टे मॉडल को बढ़ावा देने की बात भी सामने आई, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और पर्यटक सीधे वन जीवन के अनुभव से जुड़ सकें। इसके अलावा सफारी वाहनों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करने के निर्देश दिए गए, जिससे पर्यटन गतिविधियों में तेजी आए। बैठक में मानव और वन्यजीव संघर्ष को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि इस समस्या को राज्य आपदा घोषित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इससे प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन एजेंसियां मिलकर एक समन्वित प्रणाली के तहत ऐसे मामलों को संभाल सकेंगी। यह निर्णय आने वाले समय में ग्रामीण और वन क्षेत्रों में होने वाले संघर्षों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

वन विभाग ने बैठक में बताया कि प्रदेश में टाइगर स्ट्राइक फोर्स की तर्ज पर अब एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जिसका उद्देश्य वनों में संगठित अपराधों पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। इसके साथ ही वन मुख्यालय में कमांड और कंट्रोल रूम स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिससे निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली और मजबूत होगी। खनिज परिवहन से जुड़े अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है, जिससे विभागीय संसाधनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राज्य में चीतों की संख्या वर्तमान में 52 हो चुकी है, जिनमें से 32 का जन्म कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को तीसरे चीता घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंदसौर के गांधीसागर अभ्यारण्य में भी जल्द ही नए चीतों को छोड़े जाने की तैयारी है। वन विभाग का दावा है कि बाघ, तेंदुआ, चीता, गिद्ध और घड़ियाल जैसे वन्यजीवों के संरक्षण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। इसी बीच, प्रदेश के डिंडोरी और अनूपपुर जिलों में साल बोरर नामक वन रोग फैलने की जानकारी भी सामने आई है, जो लगभग तीन दशक बाद दोबारा दिखाई दिया है। इसके नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्रहण और वन ग्रामों के राजस्व ग्राम में परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी तेजी से काम चल रहा है। सरकार का फोकस अब संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने पर भी है, ताकि वन क्षेत्र विकास और रोजगार दोनों का केंद्र बन सके।

सूरजपुर जिले के कल्याणपुर क्षेत्र में जंगल से जुड़े इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक जंगली हाथी ने घर लौट रहे युवक को कुचलकर मार डाला। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।

हाथी के हमले में युवक की मौत

जानकारी के अनुसार, ग्राम कोटबहरा निवासी 30 वर्षीय केशव भोय रोज़ की तरह मजदूरी कर घर लौट रहा था। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, वहां पहले से मौजूद एक दल से बिछड़ा हाथी अचानक उसकी ओर बढ़ा। युवक ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी लगातार उसका पीछा करता रहा।

करीब 200 मीटर तक दौड़ाने के बाद हाथी ने उसे सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और पैरों से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

ग्रामीणों का आक्रोश और चक्काजाम

घटना के अगले दिन मृतक के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। सुबह शव को कल्याणपुर चौक लाकर अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर रख दिया गया और चक्काजाम शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। लंबे समय तक सड़क जाम रहने से यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

मुआवजे और नौकरी की मांग

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा एवं पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी सरकार से लेने की मांग की।

प्रशासन की समझाइश और समाधान

सूचना मिलने पर एसडीएम शिवानी जायसवाल, एसडीओपी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की। अंततः अंतिम संस्कार के लिए तत्काल 50 हजार रुपये सहायता, राज्य शासन की ओर से 6 लाख रुपये मुआवजा और पत्नी को वन विकास समिति में 6 हजार रुपये मासिक रोजगार देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया।

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए अफ्रीकी चीतों का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में बाड़ों और नियंत्रित क्षेत्र तक सीमित रहने वाले ये चीते अब खुले जंगलों में तेजी से फैल रहे हैं। उनकी गतिविधियां अब पार्क की सीमाओं से बाहर निकलकर आसपास के वन क्षेत्रों और मानव बस्तियों के करीब तक पहुंच रही हैं। इससे वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ मानव सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां सामने आ रही हैं।

खुले जंगल में 12 चीते, आधे पार्क से बाहर

वर्तमान स्थिति के अनुसार कुल 12 चीते खुले जंगल में विचरण कर रहे हैं। इनमें से छह चीते अभी भी पार्क की सीमा के भीतर हैं, जबकि छह चीते बाहर के इलाकों में घूम रहे हैं। इनकी लोकेशन ट्रैकिंग से पता चला है कि चीते अब श्योपुर से आगे बढ़कर ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी के जंगलों तक पहुंच चुके हैं। कुछ चीतों की हलचल राजस्थान की दिशा में बारां की ओर भी दर्ज की गई है। यह विस्तार इस बात का संकेत है कि चीते अपने नए पर्यावरण के साथ धीरे-धीरे तालमेल बिठा रहे हैं।

प्रबंधन का दावा, फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं

कूनो प्रबंधन का कहना है कि चीतों को प्राकृतिक रूप से विचरण करने के लिए पहले से चिन्हित क्षेत्रों में ही मूव कराया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं बनी है जिससे आम लोगों को तत्काल खतरा हो। हालांकि, वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और चीतों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के संकेत बढ़े

जमीनी स्तर पर कुछ घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली भी सामने आई हैं। सबलगढ़ क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक ग्रामीण अपनी भैंस को बचाने के लिए चीते को खदेड़ता नजर आया। यह घटना इस बात का संकेत है कि इंसानों और चीतों के बीच आमना-सामना अब पहले से ज्यादा हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो भविष्य में संघर्ष की घटनाएं और बढ़ सकती हैं।

17 हजार वर्ग किमी का ‘चीता लैंडस्केप’ तैयार

चीतों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने करीब 17 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बड़ा ‘चीता लैंडस्केप’ विकसित किया है। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुल 25 जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, गुना और अशोकनगर जैसे जिले इसके दायरे में आते हैं। यह लैंडस्केप कूनो के साथ गांधी सागर और मुकुंदरा हिल्स जैसे अभयारण्यों को जोड़ता है, जिससे चीतों को प्राकृतिक कॉरिडोर मिल सके।

दो राज्यों के बीच प्राकृतिक कॉरिडोर का निर्माण

इस विस्तृत लैंडस्केप का उद्देश्य चीतों को एक राज्य से दूसरे राज्य में सुरक्षित और बिना बाधा के विचरण करने का अवसर देना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मॉडल लंबे समय में चीतों के स्थायी पुनर्वास के लिए अहम साबित हो सकता है। इससे उनकी आबादी बढ़ने और जैव विविधता को संतुलित रखने में मदद मिलेगी।