इस्लामाबाद में अब्बास अरागची की लगातार आवाजाही ने पश्चिम एशिया की कूटनीति को अचानक तेज कर दिया है। 48 घंटे के भीतर तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ऐसे समय इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें निर्णायक मोड़ पर हैं। अरागची का यह दौरा सिर्फ द्विपक्षीय संपर्क नहीं, बल्कि एक व्यापक कूटनीतिक कवायद का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान बैक-चैनल मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इससे पहले अरागची रूस और ओमान का दौरा कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने भी पुष्टि की है कि ईरान की ओर से एक नया प्रस्ताव मिला है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ चर्चा की है। हालांकि, दोनों पक्ष अब भी मूल मुद्दों पर सहमत नहीं दिख रहे। ऐसे में अरागची की पाकिस्तान यात्रा को संभावित अमेरिका-ईरान डील की जमीन तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अरागची इस्लामाबाद के जरिए वॉशिंगटन तक नया संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरे गतिरोध में संदेशवाहक और मध्यस्थ, दोनों भूमिकाओं में उभरा है। सूत्रों के मुताबिक, अरागची अपने पिछले दौरे में एक “रेड लाइन” दस्तावेज पाकिस्तान को सौंप चुके हैं, जिसमें ईरान की शर्तें स्पष्ट की गई थीं।

इन शर्तों में सबसे अहम होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सुरक्षा ढांचा, अमेरिकी नौसैनिक दबाव में ढील और युद्धविराम के बाद परमाणु वार्ता की रूपरेखा शामिल है। ईरान की प्राथमिकता फिलहाल सैन्य तनाव कम करना और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री आवाजाही सामान्य करना है।

पाकिस्तान की भूमिका

इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका अचानक केंद्रीय हो गई है। इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष वार्ता का मंच नहीं, लेकिन भरोसेमंद संपर्क-चैनल के रूप में सामने आया है। अरागची की लगातार यात्राएं संकेत देती हैं कि तेहरान फिलहाल पाकिस्तान के जरिए ही अपनी शर्तें आगे बढ़ाना चाहता है।

पाकिस्तानी नेतृत्व पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच सीमित संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर चुका है। मौजूदा दौर में उसकी भूमिका संदेशों के आदान-प्रदान, प्रस्तावों की भाषा और बातचीत के फ्रेमवर्क तक सीमित लेकिन अहम मानी जा रही है।

इससे पहले अरागची ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। करीब 90 मिनट चली इस बैठक में अमेरिका-इजराइल से जुड़े संघर्ष, क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान-रूस रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। ईरान ने संकेत दिया कि वह किसी भी संभावित समझौते से पहले रूस को अपने पक्ष में बनाए रखना चाहता है। पुतिन ने भी पश्चिम एशिया में शांति बहाली के प्रयासों का समर्थन करने की बात कही।

व्हाइट हाउस के अनुसार, ईरान ने जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और युद्ध समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ने की बात है। लेकिन इस प्रस्ताव में परमाणु कार्यक्रम पर तत्काल चर्चा शामिल नहीं है। यही सबसे बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि परमाणु मुद्दा किसी भी समझौते का शुरुआती हिस्सा हो, जबकि ईरान पहले युद्धविराम और समुद्री रास्तों पर सहमति चाहता है।

अटका हुआ समझौता

यही मतभेद फिलहाल किसी बड़े समझौते को रोक रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि परमाणु मुद्दे को टालना ईरान को रणनीतिक बढ़त देगा। दूसरी ओर, तेहरान का तर्क है कि युद्ध और नाकेबंदी के बीच परमाणु शर्तों पर दबाव में बातचीत स्वीकार्य नहीं होगी।

इस गतिरोध का असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट में अनिश्चितता से वैश्विक तेल आपूर्ति, ऊर्जा कीमतों और समुद्री व्यापार पर दबाव बना हुआ है। यही वजह है कि ओमान, रूस और पाकिस्तान जैसे देश सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं।

फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अरागची की तेज कूटनीतिक सक्रियता यह संकेत जरूर देती है कि ईरान बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करना चाहता। अब निगाहें इस बात पर हैं कि पाकिस्तान के जरिए भेजे गए ताजा प्रस्ताव पर वॉशिंगटन क्या रुख अपनाता है। अगर अमेरिका और ईरान शुरुआती शर्तों पर न्यूनतम सहमति बना लेते हैं, तो आने वाले दिनों में यह गतिरोध औपचारिक वार्ता में बदल सकता है।

ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच सीजफायर को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म होने जा रहे युद्धविराम को अचानक आगे बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा शुरू हो गई है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया गया।

8 अप्रैल से लागू यह सीजफायर 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन अंतिम समय में इसे बढ़ा दिया गया। हालांकि, ईरान ने इस फैसले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और साफ कहा है कि किसी भी वार्ता में शर्तें वही तय करेगा। इस घटनाक्रम ने वैश्विक कूटनीति, सुरक्षा समीकरण और क्षेत्रीय राजनीति को नए सिरे से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

क्या है पूरा घटनाक्रम
रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का युद्धविराम पहले से तय था, जिसकी अवधि 22 अप्रैल को समाप्त हो रही थी। इसी बीच ट्रंप ने घोषणा की कि सीजफायर को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक ईरान कोई ठोस शांति प्रस्ताव नहीं देता।ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि सैन्य कार्रवाई फिलहाल रोकी गई है, लेकिन ईरान के बंदरगाहों की अमेरिकी घेराबंदी जारी रहेगी। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका रणनीतिक दबाव बनाए रखना चाहता है।

पाकिस्तान की भूमिका
पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने ट्रंप से आग्रह किया कि वे तत्काल सैन्य कार्रवाई से बचें और बातचीत को मौका दें।इस अपील के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना रुख बदला। पाकिस्तान सरकार ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्रंप का धन्यवाद किया और इसे कूटनीतिक सफलता बताया।

ईरान का सख्त जवाब
ईरान की ओर से इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि “हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता” और यह संकेत दिया कि अमेरिका की रणनीति पर उन्हें भरोसा नहीं है।ईरानी सेना और IRGC के मुताबिक, बातचीत तभी संभव है जब शर्तें उनके पक्ष से तय हों। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीजफायर बढ़ाना अमेरिका की रणनीतिक चाल हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़े कूटनीतिक और सैन्य समीकरण काम कर रहे हैं।अमेरिका जहां दबाव बनाए रखते हुए बातचीत चाहता है, वहीं ईरान अपनी स्थिति मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका क्षेत्रीय संतुलन में अहम बनती जा रही है।

मध्य पूर्व की कूटनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां ईरान ने पाकिस्तान की ओर से प्रस्तुत 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। इस फैसले के साथ ही क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। तेहरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी भी प्रकार की बातचीत या समझौते को तभी स्वीकार करेगा, जब वह पूरी तरह उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा।

पाकिस्तान द्वारा तैयार शांति प्रस्ताव

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने एक 15-सूत्रीय शांति योजना तैयार की थी, जिसे अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयास के रूप में आगे बढ़ाया गया था। इस प्रस्ताव में 45 दिनों के संघर्षविराम, रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने और मध्य पूर्व में तनाव कम करने जैसे सुझाव शामिल थे। साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय गतिविधियों पर नियंत्रण के बदले प्रतिबंधों में राहत का प्रस्ताव भी रखा गया था।

ईरान का स्पष्ट और सख्त रुख

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि तेहरान पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के तहत वार्ता स्वीकार नहीं करेगा। ईरान का मानना है कि इस तरह के प्रस्ताव उसकी संप्रभुता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

मध्यस्थता पर ईरान की आपत्ति

ईरान ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि प्रस्ताव को बिचौलियों के माध्यम से भेजा गया था। तेहरान ने स्पष्ट किया कि वह पाकिस्तान या किसी अन्य देश के जरिए अमेरिका के साथ किसी अनौपचारिक वार्ता को स्वीकार नहीं करता। ईरान का कहना है कि बातचीत केवल प्रत्यक्ष और स्पष्ट शर्तों पर ही संभव है।

ट्रंप के बयानों पर ईरान की प्रतिक्रिया

इस पूरे विवाद के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने भी तनाव बढ़ाया। ट्रंप ने कथित रूप से ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी और बातचीत को लेकर समयसीमा का भी उल्लेख किया था। ईरान ने इन बयानों को धमकीपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे माहौल में किसी भी तरह की वार्ता संभव नहीं है।

असीम मुनीर की भूमिका पर सवाल

पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की भूमिका को लेकर भी ईरान ने सवाल उठाए हैं। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता वास्तविक रूप से निष्पक्ष नहीं दिखती और इसमें बाहरी हितों का प्रभाव नजर आता है। इस बयान के बाद इस्लामाबाद की कूटनीतिक कोशिशों को झटका लगा है।