मध्य प्रदेश सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को यूसीसी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए। इस बैठक के बाद प्रशासनिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं।

सूत्रों के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि यूसीसी से जुड़े प्रावधानों को समझकर राज्य के लिए एक व्यावहारिक मॉडल तैयार किया जाए, जिसमें सभी वर्गों और समुदायों की सामाजिक संरचना का संतुलन बना रहे।

उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की तैयारी

गृह विभाग को यूसीसी का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी, जो देश के अन्य राज्यों में लागू मॉडल का अध्ययन करेगी। इसमें खास तौर पर उत्तराखंड और गोवा के यूसीसी ढांचे को आधार बनाया जा सकता है।

सरकार का प्रयास है कि एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जाए जिसे कैबिनेट में पेश करने से पहले सभी जरूरी पहलुओं से परखा जा सके।

दिवाली से पहले लागू करने की संभावित समयसीमा

राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार इस साल दिवाली से पहले यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। हालांकि इसे लेकर अंतिम निर्णय ड्राफ्ट तैयार होने और कैबिनेट मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।

सरकार इस मुद्दे को सामाजिक रूप से संवेदनशील मानते हुए संतुलित तरीके से आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है।

अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन

यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों के अनुभवों को भी गहराई से समझ रही है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी कानून लागू हो चुका है। वहां विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और नियमों के उल्लंघन पर सख्त प्रावधान हैं।

वहीं गुजरात में हाल ही में पारित कानून में संपत्ति अधिकार और विवाह संबंधी नियमों में समानता की दिशा में कदम उठाए गए हैं। असम में बहुविवाह पर रोक को लेकर सख्त कानून लागू है, हालांकि वहां यूसीसी पूरी तरह लागू नहीं है।

संभावित बदलाव जो एमपी में दिख सकते हैं

यदि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के नियम समान हो सकते हैं। बहुविवाह पर रोक लगने की संभावना है और संपत्ति में बेटा-बेटी को समान अधिकार मिलने जैसे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

इसके साथ ही विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया जा सकता है और तलाक के लिए एक समान कानूनी आधार तैयार हो सकता है।

सबसे बड़ी चुनौती क्या है

विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती राज्य की विविध सामाजिक संरचना है। यहां बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय रहते हैं जिनकी पारंपरिक विवाह और सामाजिक प्रथाएं अलग हैं।

दापा प्रथा, भगेली या लम्सना विवाह, सेवा विवाह और नातरा जैसी परंपराएं समाज में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इन परंपराओं को कानूनी ढांचे में कैसे शामिल किया जाए, यह सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

MP Cabinet Meeting 2026: भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने इन फैसलों की जानकारी साझा की। सरकार ने खासतौर पर किसानों के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा।

अम्बेडकर जयंती पर सप्ताहभर आयोजन

राज्य सरकार ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती को विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया है। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन भिंड जिले में होगा, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

गेहूं खरीदी की तारीख में बदलाव

किसानों को राहत देते हुए सरकार ने गेहूं खरीदी की शुरुआत एक दिन पहले करने का फैसला लिया है। अब खरीदी 10 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इस बार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें समय पर भुगतान और सुविधा मिल सके। पिछले साल की तुलना में इस बार किसानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने सभी जिलों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की है।

चना और मसूर की भी खरीदी

कैबिनेट ने चना और मसूर के उपार्जन को भी मंजूरी दी है। चने की आंशिक और मसूर की पूरी खरीदी की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 3175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

एनएच-46 परियोजना को मंजूरी

राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर 22 किलोमीटर लंबे निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना पर 758 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया गया।

सूक्ष्म सिंचाई योजना से किसानों को राहत

भानपुरा क्षेत्र में नई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 120 गांवों और करीब 3500 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इससे लगभग 77 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और खेती की उत्पादकता बढ़ेगी।

उच्च शिक्षा और SC छात्रों के लिए सहायता

दिल्ली में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को हर महीने 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के लिए 2952 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

उज्जैन में नए एयरपोर्ट का निर्माण

उज्जैन में 590 करोड़ रुपये की लागत से नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यह परियोजना केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित होगी, जिससे पर्यटन और कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा।

वित्त प्रबंधन केंद्र की स्थापना

भोपाल में वित्तीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (FCRI) की सात इकाइयों को मिलाकर एक बड़ा वित्त प्रबंधन केंद्र बनाया जाएगा। इससे वित्तीय दक्षता और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

महाकाल और काशी विश्वनाथ के बीच समझौता

कैबिनेट में धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर और महाकाल मंदिर के बीच पहला समझौता ज्ञापन (MOU) साइन किया गया है। साथ ही विक्रमादित्य कालगणना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।