अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आज एक असाधारण और विवादास्पद दावा करते हुए खुद को वेनेजुएला का “कार्यवाहक राष्ट्रपति” बताया। ट्रम्प ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर साझा एक पोस्ट के जरिए दिया, जिसमें उनकी तस्वीर के साथ “Acting President of Venezuela” लिखा हुआ था। पोस्ट में जनवरी 2026 से पद संभालने का उल्लेख किया गया है। इस दावे के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

पोस्ट में ट्रम्प ने खुद को अमेरिका का 45वां और 47वां राष्ट्रपति भी बताया। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक न तो व्हाइट हाउस और न ही अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या स्पष्टीकरण सामने आया है। प्रशासन की चुप्पी ने इस बयान को लेकर अटकलों को और बढ़ा दिया है।

वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम
यह बयान ऐसे समय आया है, जब 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य और प्रशासनिक कार्रवाई की थी। उस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क लाया गया था। इसके बाद वेनेजुएला में सत्ता संतुलन पूरी तरह बदल गया।

मादुरो के हटने के बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इसके बावजूद ट्रम्प का खुद को “कार्यवाहक राष्ट्रपति” घोषित करना अमेरिकी नीति में एक नए और आक्रामक रुख की ओर इशारा कर रहा है।

अमेरिका की भूमिका और तेल समझौते का संकेत
ट्रम्प ने अपने बयान में कहा कि वेनेजुएला का प्रशासन अमेरिका के नियंत्रण में रहेगा, जब तक वहां “सुरक्षित सत्ता परिवर्तन” नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी दावा किया कि अंतरिम सरकार अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल उच्च गुणवत्ता वाला, प्रतिबंधित तेल सौंपेगी, जिसे बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा।

ट्रम्प के अनुसार, इस तेल बिक्री से मिलने वाली राशि उनके नियंत्रण में रहेगी और इसका उपयोग अमेरिका और वेनेजुएला—दोनों देशों के लोगों के हित में किया जाएगा। उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश देने की बात भी कही।

तेल कंपनियों के साथ बैठक और निवेश संकेत
9 जनवरी को ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और कोनोकोफिलिप्स जैसी प्रमुख अमेरिकी तेल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी। ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि वेनेजुएला में किन कंपनियों को निवेश की अनुमति मिलेगी, इसका फैसला अमेरिका करेगा। शेवरॉन के वाइस चेयरमैन मार्क नेल्सन ने कहा कि उनकी कंपनी वेनेजुएला में निवेश के लिए प्रतिबद्ध है।

क्षेत्रीय प्रतिक्रिया और चिंता
वेनेजुएला के गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि 3 जनवरी की कार्रवाई में करीब 100 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी। वहीं, लैटिन अमेरिका के कई देशों में इस घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई जा रही है। क्षेत्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प का यह बयान न सिर्फ वेनेजुएला, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा सकता है।

फिलहाल, ट्रम्प के दावे की कानूनी और कूटनीतिक वैधता पर सवाल बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर अब इस पर है कि अमेरिकी प्रशासन इस बयान को औपचारिक नीति के रूप में अपनाता है या इसे सिर्फ एक राजनीतिक संदेश मानकर छोड़ दिया जाता है।

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यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत अमेरिका एक नया और कड़ा आर्थिक कदम उठाने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े एक प्रस्तावित कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक आयात शुल्क (टैरिफ) लगाया जा सकता है। यदि यह कानून पारित होता है, तो भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

अमेरिकी प्रशासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक अगले सप्ताह संसद के दोनों सदनों में मतदान के लिए पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन हासिल है, जिससे इसके पारित होने की संभावना मजबूत मानी जा रही है।

क्या है प्रस्तावित कानून

इस विधेयक का नाम ‘Sanctioning of Russia Act, 2025’ रखा गया है। इसका उद्देश्य उन देशों पर आर्थिक दबाव बनाना है, जो यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से सस्ता तेल और ऊर्जा संसाधन खरीद रहे हैं। अमेरिका का तर्क है कि इस व्यापार से रूस को सैन्य अभियान जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है।

बिल के सह-प्रस्तावक रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल हैं। सीनेटर ग्राहम ने दावा किया है कि सीनेट के करीब 80 प्रतिशत से अधिक सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं।

भारत पर क्या होगा असर

भारत पहले ही रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है। मौजूदा स्थिति में भारत पर लगभग 50 प्रतिशत तक का कुल टैरिफ भार है, जिसमें रूसी तेल से जुड़ा अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। नया कानून लागू होने की स्थिति में यह भार कई गुना बढ़ सकता है, जिससे भारतीय निर्यात और व्यापार संतुलन पर दबाव पड़ने की आशंका है।

भारत और अमेरिका के बीच इस समय एक व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। भारत की ओर से टैरिफ कम करने और रूसी तेल पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को हटाने की मांग रखी गई है।

कूटनीतिक प्रयास जारी

हाल के हफ्तों में भारत ने रूस से तेल आयात में आंशिक कटौती भी की है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक, दिसंबर में भारत का रूसी तेल आयात पिछले महीनों की तुलना में कम हुआ है। इसे वॉशिंगटन के साथ रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

अमेरिकी सांसदों के अनुसार, भारत के राजनयिक स्तर पर भी टैरिफ को लेकर संवाद जारी है और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को अवगत कराया गया है।

यदि संसद से यह विधेयक पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को इसमें कुछ मामलों में छूट देने का अधिकार भी मिलेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार में नई अस्थिरता पैदा कर सकता है।

भारत के लिए आने वाले सप्ताह निर्णायक माने जा रहे हैं, जहां कूटनीति और व्यापारिक बातचीत के जरिए संभावित नुकसान को कम करने की कोशिश होगी।

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