भोपाल और इंदौर में मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। 27 अप्रैल से दोनों शहरों में ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (AFC) सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे टिकटिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) द्वारा शुरू की जा रही इस व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को मैन्युअल टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल ऐप और QR आधारित सिस्टम के जरिए टिकट आसानी से उपलब्ध होंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को तेज, सुरक्षित और कैशलेस सुविधा देना है। इसके साथ ही टिकट और वॉलेट रिचार्ज पर विशेष छूट भी दी जाएगी, जिससे नियमित यात्रियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यह कदम स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया पहल के तहत शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को पेपर QR टिकट और मोबाइल QR टिकट दोनों विकल्प मिलेंगे। पेपर टिकट स्टेशन काउंटर या ग्राहक सेवा केंद्र से नकद या यूपीआई के जरिए मिल सकेंगे, जबकि मोबाइल टिकट आधिकारिक “MP Metro” ऐप से खरीदे जा सकेंगे।

इसके अलावा, मेट्रो यात्रा को बढ़ावा देने के लिए राउंड ट्रिप टिकट पर 5% तक की छूट दी जाएगी। वहीं, समूह में यात्रा करने वालों के लिए 10% तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। यह सुविधा न्यूनतम 8 और अधिकतम 40 यात्रियों के समूह पर लागू होगी।

डिजिटल टिकटिंग फायदे
नई AFC प्रणाली से यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने से समय की बचत होगी और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।सिस्टम में वॉलेट रिचार्ज पर भी स्लैब के अनुसार छूट दी जा रही है। 200–499 रुपए पर 8%, 500–999 पर 10%, 1000–1499 पर 12% और 1500–2000 रुपए तक 15% की छूट मिलेगी।

भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। शुरुआती चरण में सीमित रूट पर संचालन के बाद अब सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

देश के अन्य बड़े शहरों में पहले से ही AFC सिस्टम लागू है, जिससे संचालन अधिक सुगम और पारदर्शी हुआ है। इसी मॉडल को अपनाते हुए मध्य प्रदेश में भी यह बदलाव किया जा रहा है।

MPMRCL के अधिकारियों के मुताबिक, यह सिस्टम यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा और भविष्य में पूरी तरह स्मार्ट ट्रांजिट सिस्टम की दिशा में मदद करेगा।

डिजिटल टिकटिंग के जरिए डेटा मैनेजमेंट और भी बेहतर होगा, जिससे यात्री संख्या और संचालन की योजना बनाने में सुविधा मिलेगी।

इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। समय की बचत, कैशलेस भुगतान और रियायतों के कारण मेट्रो की लोकप्रियता बढ़ने की संभावना है।

साथ ही, यह कदम शहरी परिवहन में डिजिटल बदलाव को मजबूत करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है और ट्रैफिक दबाव भी घटेगा।

आने वाले समय में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के साथ इस सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा। भविष्य में स्मार्ट कार्ड, फेस रिकग्निशन और अन्य तकनीकों को भी जोड़ा जा सकता है।

भोपाल-इंदौर मेट्रो AFC सिस्टम की शुरुआत को शहरी परिवहन में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो डिजिटल इंडिया और स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम है।

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल बसों को हटाने के सरकारी आदेश को हाईकोर्ट ने वैध ठहरा दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में चल रही 899 पुरानी बसों पर कार्रवाई तय हो गई है।

सरकार का आदेश और कोर्ट की मुहर

राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया था कि 15 साल से अधिक पुरानी स्टेज कैरिज बसों को सड़कों से हटाया जाएगा। इस आदेश को बस ऑपरेटर्स ने अदालत में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि परिवहन नीति और परमिट से जुड़े निर्णय लेना राज्य सरकार का अधिकार है।

पुरानी बसों की स्थिति और आंकड़े

प्रदेश में कुल 899 बसें ऐसी पाई गई हैं जो तय उम्र सीमा पार कर चुकी हैं। इन बसों में सबसे ज्यादा संख्या जबलपुर संभाग में है, जबकि रीवा संभाग में सबसे कम पुरानी बसें दर्ज की गई हैं। अनुमान के अनुसार, राज्य में रोजाना हजारों यात्री इन बसों से सफर करते हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई थी।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

बस ऑपरेटर्स का कहना था कि उनके पास वैध परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स भुगतान की पूरी प्रक्रिया नियमित रूप से होती रही है। उनका तर्क था कि 15 साल की सीमा नए परमिट पर लागू होनी चाहिए, पुराने परमिट पर नहीं। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

सरकार का पक्ष और नियमों की व्याख्या

सरकार की ओर से कहा गया कि पहले से ही नियम स्पष्ट हैं कि 10 से 20 साल पुरानी गाड़ियों पर अलग-अलग स्तर पर प्रतिबंध लागू हैं। इसके बावजूद कई वाहनों को परमिट दिए गए, जो प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। कोर्ट ने भी माना कि संशोधित नियम पहले ही वैध ठहराए जा चुके हैं, इसलिए इस आदेश को अलग से चुनौती नहीं दी जा सकती।

परिवहन व्यवस्था में बदलाव की दिशा

पुरानी बसों के हटने के बाद सरकार ‘जनबस’ नाम से नई सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इसमें ई-बस, डिजिटल टिकटिंग, केंद्रीकृत निगरानी और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। यह सेवा चरणबद्ध तरीके से 25 जिलों में लागू की जाएगी।