देशभर में मतदाता सूची को अपडेट करने और उसे और भी सटीक बनाने की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी SIR के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस बार, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। आयोग के अनुसार, लगभग 36.73 करोड़ मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची में मौजूद गड़बड़ियों, डुप्लीकेट नामों और फर्जी प्रविष्टियों को हटाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। राज्यों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं और यह कार्य मई से सितंबर 2026 तक विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा।

चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस चरण में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस बार इस कार्यक्रम को जनगणना के हाउस लिस्टिंग अभियान के साथ जोड़ा गया है, ताकि दोनों कार्यों में कोई टकराव न हो। प्रारंभिक चरण में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से 28 जून तक घर-घर सत्यापन होगा। इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।

बताया गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, मेघालय और दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में यह प्रक्रिया जून के अंत से शुरू होकर अक्टूबर तक चलेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तीसरे चरण खत्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरे देश में SIR का काम पूरा हो जाएगा। इन क्षेत्रों में मौसम और जनगणना के दूसरे चरण को देखते हुए अलग से कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार बूथ स्तर पर निगरानी और फील्ड वेरिफिकेशन को और मजबूत किया गया है। लगभग 3.94 लाख बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। उनके साथ राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट भी मौजूद रहेंगे। आयोग ने सभी दलों से कहा है कि हर बूथ पर अपने एजेंट तैनात करें, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

इस चरण में महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य होगा, जहां लगभग 9.86 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। यहां करीब 98 हजार BLO और लगभग 97 हजार BLA तैनात किए जाएंगे। कर्नाटक में 5.55 करोड़, आंध्र प्रदेश में 4.16 करोड़ और तेलंगाना में 3.39 करोड़ मतदाता इस अभियान में भाग लेंगे। दिल्ली में भी करीब 1.48 करोड़ वोटरों का सत्यापन होगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है, ताकि किसी योग्य नागरिक का नाम छूट न जाए और फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकें। पिछले दो चरणों में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 59 करोड़ मतदाताओं के लिए यह अभियान चलाया गया था, जिसमें लाखों BLO और BLA ने भाग लिया था। अब तीसरे चरण की तैयारियां भी राज्यों में शुरू हो गई हैं और स्थानीय प्रशासन को जरूरी निर्देश भेजे जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद 10 अप्रैल 2026 को फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस सूची के अनुसार राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 हो गई है। जनवरी में जारी ड्राफ्ट सूची की तुलना में यह संख्या 84 लाख से अधिक बढ़ी है, जो राज्य की चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम संकेत माना जा रहा है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने लखनऊ में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में कुल 12.55 करोड़ मतदाता थे। SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसमें 84,28,767 मतदाताओं का इजाफा दर्ज किया गया है।

फाइनल आंकड़ों के मुताबिक, पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,30,71,061 (54.54%) और महिला मतदाता 6,09,09,525 (45.46%) हैं। वहीं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 4,206 दर्ज की गई है। जेंडर रेशियो में भी सुधार हुआ है, जो अब 834 तक पहुंच गया है।

जिलों के स्तर पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी प्रयागराज में 3,29,421 मतदाताओं की रही। इसके बाद लखनऊ (2,85,961), बरेली (2,57,920), गाजियाबाद (2,43,666) और जौनपुर (2,37,590) का स्थान रहा।

विधानसभा क्षेत्रों में साहिबाबाद सीट पर सबसे अधिक 82,898 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई, जो पूरे प्रदेश में शीर्ष पर रही। इसके अलावा जौनपुर, लखनऊ पश्चिम, लोनी और फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने के लिए व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान 1.04 करोड़ ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए जिन्होंने मिलान नहीं कराया था, जबकि 2.22 करोड़ मामलों में तार्किक विसंगतियां पाई गईं। सभी मामलों का निस्तारण सुनवाई प्रक्रिया के जरिए किया गया।

राजनीतिक दलों की भागीदारी भी इस प्रक्रिया में अहम रही। कुल 107 ज्ञापन विभिन्न दलों से प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश समाजवादी पार्टी की ओर से थे। बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और 5.82 लाख से अधिक एजेंट्स ने इस अभियान में हिस्सा लिया।