केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण (Child Sexual Abuse Material) से जुड़े विज्ञापनों के प्रसार को गंभीरता से लेते हुए उसकी पैरेंट कंपनी Meta को नोटिस जारी किया है। सरकार ने कंपनी से सात दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है और निर्देश दिया है कि ऐसे सभी विज्ञापनों और संबंधित कंटेंट को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक और हटाया जाए। यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) ने 4 जुलाई को जारी नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी प्रकार का ऐसा कंटेंट या विज्ञापन बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देता है या उपयोगकर्ताओं को ऐसे अवैध कंटेंट तक पहुंचने में मदद करता है, तो उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। सरकार ने Meta से यह भी पूछा है कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे दिखाई दिए और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए कंपनी क्या कदम उठाएगी।

BBC की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापन चल रहे थे जिनमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ताओं को दूसरे प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से टेलीग्राम चैनलों की ओर भेजा जाता था, जहां कथित तौर पर अवैध सामग्री बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही थी। ऐसे विज्ञापन Meta के मॉडरेशन सिस्टम से स्वीकृति मिलने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे थे। जब इस संबंध में शिकायत की गई तो शुरुआती स्तर पर संबंधित विज्ञापन को कंपनी की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं माना गया। बाद में मामला सार्वजनिक होने के बाद Meta ने कई विज्ञापन हटाने, संबंधित अकाउंट निलंबित करने और संदिग्ध लिंक हटाने की बात स्वीकार की।

सरकार ने मांगा विस्तृत स्पष्टीकरण

सरकार ने Meta से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसके कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम में ऐसी चूक कैसे हुई। साथ ही यह भी पूछा गया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी केवल कंटेंट उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों के लिए न हो।

यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने Meta को नोटिस जारी किया हो। इससे पहले 1 जुलाई को सरकार ने WhatsApp के यूजरनेम फीचर को लेकर भी कंपनी से जवाब मांगा था। लगातार दूसरी बार नोटिस जारी होने से स्पष्ट है कि सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर अधिक सतर्क और सख्त रुख अपना रही है।

भारत में क्या कहता है कानून

भारतीय कानून के अनुसार बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी किसी भी प्रकार की सामग्री का निर्माण, संग्रह, डाउनलोड, खरीद, बिक्री, प्रसारण या साझा करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67B के तहत ऐसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। दोबारा अपराध करने पर सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अन्य संबंधित कानूनों के तहत भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अवैध और आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर त्वरित कार्रवाई करें। इन नियमों के अनुसार कंपनियों को जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना और शिकायत मिलने पर समयबद्ध तरीके से सामग्री हटाना अनिवार्य है।

यदि ऐसा कंटेंट दिखे तो क्या करें

विशेषज्ञों और साइबर सुरक्षा एजेंसियों की सलाह है कि यदि किसी उपयोगकर्ता को इस प्रकार का कोई भी संदिग्ध या अवैध कंटेंट दिखाई देता है तो उसे किसी भी स्थिति में डाउनलोड, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या स्थानीय साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बनी बड़ी चुनौती

डिजिटल प्लेटफॉर्म के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है कि इन प्लेटफॉर्म पर मौजूद अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए।  केवल सरकार या सोशल मीडिया कंपनियां ही नहीं, बल्कि अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जागरूक करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित एजेंसियों को दें।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ेगी निगरानी

सरकार की इस कार्रवाई को डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन, विज्ञापन स्वीकृति प्रक्रिया और सुरक्षा तंत्र की अधिक सख्ती से निगरानी की जाएगी। यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित कंपनियों के खिलाफ आईटी कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाना और बच्चों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

भारत में डिजिटल सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp के प्रस्तावित ‘यूजरनेम’ फीचर पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है और इसकी मूल कंपनी मेटा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकार का कहना है कि यदि यह फीचर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लॉन्च किया गया तो देश में ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट और फर्जी पहचान से जुड़े साइबर अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से मेटा से तीन दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा गया है। जब तक सरकार उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती, तब तक इस फीचर को भारत में शुरू करने की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यूजरनेम आधारित मैसेजिंग सुविधा साइबर अपराधियों के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है। अभी तक WhatsApp पर किसी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए उसका मोबाइल नंबर जरूरी होता है, जिससे पहचान का एक आधार मौजूद रहता है। लेकिन यदि केवल यूजरनेम के जरिए संपर्क करने की सुविधा मिलती है तो अपराधियों के लिए अपनी असली पहचान छिपाना आसान हो जाएगा। इससे लोगों को फर्जी पहचान के जरिए निशाना बनाने का खतरा काफी बढ़ सकता है। नोटिस में सरकार ने स्पष्ट शब्दों में पूछा है कि जब कंपनी को पहले से इस बात की जानकारी है कि इस फीचर का दुरुपयोग ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों में किया जा सकता है, तब भी इसे लॉन्च करने की तैयारी क्यों की जा रही है। सरकार ने यह भी सवाल उठाया है कि यदि इस फीचर से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन होता है तो मेटा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। कंपनी को इन सभी बिंदुओं पर लिखित और विस्तृत जवाब देना होगा।

सरकार की सबसे बड़ी चिंता डिजिटल अरेस्ट जैसे तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें अपराधियों ने खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग या बैंक अधिकारी बताकर लोगों को फोन या वीडियो कॉल के जरिए डराया और लाखों रुपये की ठगी की। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यूजरनेम के जरिए आसानी से लोगों तक पहुंच बनाई जा सकेगी तो इस तरह के अपराधों को अंजाम देना और आसान हो सकता है। फर्जी पहचान भी सरकार की चिंता का एक बड़ा कारण है। यूजरनेम फीचर आने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी प्रसिद्ध कंपनी, सरकारी संस्था या लोकप्रिय व्यक्ति के नाम से मिलता-जुलता यूजरनेम बनाकर लोगों को भ्रमित कर सकता है। आम उपयोगकर्ता के लिए असली और नकली अकाउंट की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मजबूत सत्यापन प्रणाली नहीं बनाई गई तो इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो सकता है।हाल के वर्षों में भारत में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिशिंग लिंक, नकली निवेश योजनाएं, बैंकिंग फ्रॉड, ओटीपी ठगी और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराध पहले से ही बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में सरकार किसी भी ऐसे फीचर को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतना चाहती है, जिससे अपराधियों को नया माध्यम मिल सके। यही वजह है कि यूजरनेम फीचर को लेकर पहले सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने का फैसला लिया गया है।

यूजरनेम फीचर कई मामलों में उपयोगी साबित हो सकता है। इससे उपयोगकर्ताओं को अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना दूसरे लोगों से संपर्क करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी निजता बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकती है। कई अन्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पहले से ही यूजरनेम आधारित प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे फीचर को लागू करने से पहले मजबूत पहचान सत्यापन, रिपोर्टिंग सिस्टम और सुरक्षा नियंत्रण बेहद जरूरी हैं। WhatsApp की ओर से फिलहाल इस नोटिस पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि कंपनी सरकार के सवालों का जवाब तैयार कर रही है और सुरक्षा उपायों से जुड़े अपने प्रस्ताव भी पेश कर सकती है। यदि कंपनी सरकार को संतुष्ट करने में सफल रहती है तो भविष्य में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों के साथ इस फीचर को मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल इसकी लॉन्चिंग पर अनिश्चितता बनी हुई है।

डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार लगातार सख्त रुख अपनाती रही है। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कई नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साइबर अपराधों पर नियंत्रण रखना है। सरकार का मानना है कि नई तकनीकों का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उनसे आम लोगों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका हो तो पहले आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करना जरूरी है। आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सरकार के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक ओर नई तकनीक उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं देती है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी भी नई तकनीकों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में किसी भी नए फीचर को लागू करने से पहले सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक माना जा रहा है। अब सभी की नजर मेटा के जवाब और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है, जिससे तय होगा कि WhatsApp का यूजरनेम फीचर भारत में कब और किन शर्तों के साथ उपलब्ध हो सकेगा।

भारत में करोड़ों लोग रोजमर्रा की बातचीत के लिए वॉट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और अब इस लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नया यूजरनेम फीचर लॉन्च होने से पहले ही चर्चा में आ गया है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस नए फीचर की विस्तार से जांच की जाएगी। सरकार की चिंता यह है कि यदि यूजर्स मोबाइल नंबर छिपाकर केवल यूजरनेम के जरिए बातचीत कर सकेंगे, तो इसका गलत इस्तेमाल भी बढ़ सकता है। विशेष रूप से साइबर अपराध, फर्जी पहचान बनाकर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे मामलों में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। वॉट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा ने हाल ही में ऐसा फीचर पेश किया है, जिसके जरिए यूजर्स बिना अपना मोबाइल नंबर साझा किए दूसरे लोगों से बातचीत कर सकेंगे। इस सुविधा में हर यूजर अपना एक अलग और यूनिक यूजरनेम बना सकेगा। भविष्य में कोई नया व्यक्ति मोबाइल नंबर की बजाय इसी यूजरनेम के माध्यम से संपर्क कर सकेगा। कंपनी का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य यूजर्स की निजता को पहले से अधिक मजबूत बनाना है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस फीचर के संभावित दुरुपयोग को लेकर सतर्क हैं।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भारत में वॉट्सएप के 50 करोड़ से अधिक सक्रिय यूजर्स हैं। इतने बड़े डिजिटल नेटवर्क में यदि फर्जी यूजरनेम बनाकर लोगों से संपर्क करना आसान हो गया, तो साइबर अपराधियों के लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं। इसी कारण सरकार इस फीचर के सुरक्षा मानकों, पहचान सत्यापन प्रक्रिया और फर्जी खातों को रोकने की व्यवस्था की समीक्षा करेगी। अधिकारियों का मानना है कि किसी भी नई डिजिटल सुविधा को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसका उपयोग सुरक्षित तरीके से हो और आम नागरिक किसी तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार न बनें। मेटा ने 29 जून से दुनिया के अलग-अलग देशों में यूजरनेम बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि यह सुविधा सभी यूजर्स को एक साथ उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आने वाले महीनों में इसे चरणबद्ध तरीके से रोलआउट किया जाएगा। जैसे ही किसी क्षेत्र में यह सुविधा शुरू होगी, संबंधित यूजर्स को वॉट्सएप के भीतर नोटिफिकेशन मिलेगा और वे अपनी पसंद का यूजरनेम सुरक्षित कर सकेंगे। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि लोकप्रिय और छोटे यूजरनेम पहले बुक होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए कई लोग इस फीचर का इंतजार कर रहे हैं।

वॉट्सएप का कहना है कि यह फीचर खास तौर पर उन परिस्थितियों के लिए उपयोगी होगा, जहां लोग किसी नए व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अपना मोबाइल नंबर साझा नहीं करना चाहते। उदाहरण के तौर पर किसी बिजनेस नेटवर्किंग कार्यक्रम, स्कूल के पैरेंट्स ग्रुप, नए सहकर्मी या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में मिले व्यक्ति से संपर्क करते समय यूजर सिर्फ अपना यूजरनेम साझा कर सकेगा। इससे मोबाइल नंबर निजी रहेगा और यूजर की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित बनी रहेगी। कंपनी ने यूजरनेम बनाने के लिए कुछ नियम भी तय किए हैं। यूजरनेम की लंबाई तीन से 35 कैरेक्टर के बीच होगी। इसमें केवल छोटे अंग्रेजी अक्षर, अंक, डॉट और अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हर यूजरनेम पूरी तरह यूनिक होगा और जरूरत पड़ने पर उसे बदला या हटाया भी जा सकेगा। हालांकि वॉट्सएप अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। जिन लोगों के पास पहले से किसी यूजर का मोबाइल नंबर सेव है या जिनसे पहले बातचीत हो चुकी है, उनके लिए चैटिंग का तरीका नहीं बदलेगा।

सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कंपनी यूजरनेम की नाम का एक वैकल्पिक सुरक्षा फीचर भी ला रही है। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा कोड की तरह काम करेगा। यदि कोई यूजर इस सुविधा को सक्रिय करता है, तो सिर्फ यूजरनेम जान लेने से कोई भी व्यक्ति उसे मैसेज नहीं भेज पाएगा। पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को पहले यह सुरक्षा की दर्ज करनी होगी, तभी बातचीत शुरू हो सकेगी। कंपनी का दावा है कि इससे स्पैम मैसेज और अनचाहे संपर्कों को काफी हद तक रोका जा सकेगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी और सुरक्षा दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जहां एक ओर यूजरनेम फीचर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, वहीं दूसरी ओर इसकी आड़ में फर्जी पहचान बनाकर अपराध करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार इस फीचर के तकनीकी पहलुओं, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ईरान से जुड़े तनाव के बीच जो उछाल कच्चे तेल में आया था, वह अब लगभग खत्म हो चुका है। गुरुवार को वैश्विक बाजार में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल 72 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। यह वही कीमत है जो युद्ध जैसे हालात बनने से पहले दर्ज की गई थी। ऊर्जा बाजार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सप्लाई को लेकर डर कम होने और बाजार में स्थिरता लौटने से कीमतों पर दबाव बना है। इसका असर आने वाले दिनों में कई देशों की अर्थव्यवस्था और ईंधन बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ऐसे समय आई है जब दुनिया भर के निवेशक पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुछ सप्ताह पहले तक यह आशंका जताई जा रही थी कि यदि तनाव और बढ़ा तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी डर से कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन हालात फिलहाल नियंत्रण में रहने और सप्लाई चेन सामान्य रहने से बाजार का भरोसा वापस लौटा है। यही वजह है कि ब्रेंट क्रूड फिर से 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया है।

भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है। देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने पर आयात बिल घट सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल की लागत पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद रहती है। हालांकि खुदरा ईंधन की कीमतों में किसी बदलाव का फैसला तेल कंपनियां और सरकार बाजार की स्थिति को देखते हुए करती हैं। फिलहाल उपभोक्ताओं की नजर इस बात पर है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की यह गिरावट घरेलू बाजार तक कब पहुंचती है। इधर टेक्नोलॉजी सेक्टर से भी बड़ी खबर सामने आई है। एपल ने अमेरिका में अपने कई लोकप्रिय प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने आईपैड और मैकबुक के कुछ मॉडल 300 डॉलर तक महंगे कर दिए हैं। इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला है। भारत में इन डिवाइसों की कीमतों में लगभग एक लाख रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नई कीमतें लागू होने के बाद प्रीमियम कैटेगरी के कई मॉडल पहले की तुलना में काफी महंगे हो गए हैं। कीमतों में यह बदलाव उत्पादन लागत, आयात शुल्क, वैश्विक सप्लाई चेन और मुद्रा विनिमय दर जैसे कई कारणों से जुड़ा हो सकता है। भारत में एपल के प्रोडक्ट पहले से ही प्रीमियम श्रेणी में आते हैं। ऐसे में नई कीमतें उन ग्राहकों पर सीधा असर डालेंगी जो नया आईपैड या मैकबुक खरीदने की योजना बना रहे हैं। कई रिटेल स्टोर्स पर नई कीमतों के अनुसार बिक्री शुरू हो चुकी है और ग्राहक भी इस बढ़ोतरी को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

दूसरी ओर शेयर बाजार और टेक इंडस्ट्री में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन ने बाजार पूंजीकरण के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। कंपनी का मार्केट कैप बढ़ने के बाद उसने दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनियों मेटा और टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई-परफॉर्मेंस मेमोरी चिप्स की बढ़ती मांग का सबसे बड़ा फायदा माइक्रोन को मिल रहा है। निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ने से कंपनी के शेयरों में तेजी आई और उसका मूल्यांकन भी मजबूत हुआ। एआई तकनीक के तेजी से विस्तार ने सेमीकंडक्टर कंपनियों की स्थिति बदल दी है। पहले जहां निवेशकों का अधिक ध्यान सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों पर था, वहीं अब चिप बनाने वाली कंपनियां भी बाजार की अगली बड़ी ताकत बनती दिखाई दे रही हैं। माइक्रोन की इस उपलब्धि को उसी बदलाव का संकेत माना जा रहा है। आने वाले समय में यदि एआई आधारित तकनीकों की मांग इसी तरह बढ़ती रही तो सेमीकंडक्टर उद्योग में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक ही दिन में सामने आई इन तीन खबरों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की अलग-अलग तस्वीर पेश की है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ऊर्जा बाजार को राहत देती दिख रही है, वहीं एपल के महंगे प्रोडक्ट उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल सकते हैं। दूसरी तरफ माइक्रोन का तेजी से बढ़ता बाजार मूल्य यह संकेत देता है कि दुनिया की टेक इंडस्ट्री अब नई दिशा में आगे बढ़ रही है। 

सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। टेक कंपनी मेटा अब अपने लोकप्रिय प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के लिए प्रीमियम ‘प्लस’ वर्जन लॉन्च करने जा रही है। इन नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स के जरिए यूजर्स को कई एडवांस फीचर्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलेंगे, जिनके लिए उन्हें मासिक शुल्क देना होगा। कंपनी का यह कदम विज्ञापन आधारित मॉडल से आगे बढ़कर नई कमाई के विकल्प तैयार करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

मेटा ने साफ किया है कि ये नए प्लस प्लान उसके मौजूदा ‘मेटा वेरिफाइड’ प्लान की जगह नहीं लेंगे, बल्कि अलग श्रेणी के प्रीमियम फीचर्स के तौर पर पेश किए जाएंगे। फिलहाल कंपनी ने इन प्लान्स को वैश्विक स्तर पर रोलआउट करने की घोषणा की है, जबकि भारत में लॉन्चिंग की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस को खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इन प्लान्स में यूजर्स यह देख सकेंगे कि उनकी स्टोरी को कितने लोगों ने दोबारा देखा। यह फीचर अभी सामान्य यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा यूजर्स को ‘क्लोज फ्रेंड्स’ जैसी एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग लिस्ट बनाने का विकल्प मिलेगा। यानी अब लोग अपनी पसंद के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप तैयार कर पाएंगे और तय कर सकेंगे कि कौन-सी स्टोरी या पोस्ट किसे दिखाई जाए। इससे सोशल मीडिया पर प्राइवेसी और कंटेंट कंट्रोल पहले से ज्यादा मजबूत होगा।

मेटा का एक और बड़ा फीचर स्टोरी टाइम लिमिट को लेकर है। अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरी 24 घंटे बाद अपने आप हट जाती है, लेकिन प्लस वर्जन में यूजर्स चाहें तो अपनी स्टोरी को ज्यादा समय तक प्रोफाइल पर बनाए रख सकेंगे। इसके साथ ही हफ्ते में एक बार किसी स्टोरी को ‘स्पॉटलाइट’ करने का विकल्प मिलेगा, जिससे वह ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी।

सबसे ज्यादा चर्चा उस फीचर की हो रही है जिसमें यूजर किसी की स्टोरी देख सकेगा लेकिन सामने वाले को इसका पता नहीं चलेगा। यानी स्टोरी व्यूअर लिस्ट में उसका नाम दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा स्टोरी देखने वालों के नाम को सर्च करने की सुविधा भी दी जाएगी।

मेटा ने प्रोफाइल अपडेट को लेकर भी नया बदलाव किया है। अब यूजर अपनी किसी फोटो या वीडियो को सीधे प्रोफाइल या हाइलाइट्स में सेव कर सकेंगे, बिना इस बात की जानकारी दोस्तों के फीड में जाए। इससे यूजर्स बिना अनावश्यक नोटिफिकेशन के अपनी प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे।

कंपनी ने यूजर्स को ज्यादा आकर्षक अनुभव देने के लिए नए फॉन्ट, कस्टम एप आइकॉन और स्क्रीन पर दिखने वाले ‘सुपर हार्ट’ रिएक्शन जैसे विजुअल फीचर्स भी शामिल किए हैं। इन फीचर्स का मकसद यूजर्स को सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव देना है।

वहीं व्हाट्सऐप प्लस को पूरी तरह मैसेजिंग और पर्सनलाइजेशन पर केंद्रित किया गया है। इसमें यूजर्स को चैट थीम बदलने, कस्टम रिंगटोन्स लगाने, ज्यादा चैट्स पिन करने और प्रीमियम स्टिकर्स इस्तेमाल करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा चैट लिस्ट को भी अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकेगा।

मेटा अपने AI प्लेटफॉर्म के लिए भी दो नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स की टेस्टिंग कर रही है। इनमें ‘मेटा वन प्लस’ और ‘मेटा वन प्रीमियम’ शामिल हैं। प्रीमियम प्लान लेने वाले यूजर्स को ज्यादा पावरफुल AI फीचर्स, हाई कंप्यूट क्वेरीज और बेहतर इमेज व वीडियो जनरेशन टूल्स मिलेंगे। हालांकि कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामान्य यूजर्स के लिए बेसिक AI सुविधाएं मुफ्त रहेंगी।

क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए भी मेटा ने महंगे एडवांस प्लान तैयार किए हैं। इन प्लान्स में वेरिफाइड बैज, फर्जी अकाउंट से सुरक्षा, बेहतर एनालिटिक्स, पोस्ट प्रमोशन और ऑटोमेटेड फॉलो इनविटेशन जैसे फीचर्स मिलेंगे। इससे छोटे बिजनेस और डिजिटल क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सोशल मीडिया कंपनियों का बिजनेस मॉडल तेजी से बदल रहा है। पहले कंपनियां केवल विज्ञापनों और यूजर डेटा से कमाई करती थीं, लेकिन अब यूजर ग्रोथ धीमी पड़ने और प्राइवेसी कानून सख्त होने के कारण उन्हें नए रेवेन्यू मॉडल तलाशने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि मेटा अब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस पर फोकस कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फ्री और पेड यूजर्स के बीच फीचर्स का अंतर और ज्यादा बढ़ सकता है। यूजर्स को यह इंतजार है कि भारत में ये नए प्लस प्लान कब लॉन्च होंगे और उनकी कीमत कितनी होगी।

Tech Layoffs 2026 के तहत दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां Meta Platforms और Microsoft बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में हैं, जिसका सीधा असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों कंपनियों के फैसलों से करीब 23,000 नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी निवेश और ऑपरेशनल लागत कम करने की रणनीति के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। जहां Meta बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रही है, वहीं Microsoft कर्मचारियों को स्वैच्छिक बायआउट ऑफर दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड आने वाले समय में पूरे टेक सेक्टर में दिख सकता है।

छंटनी की योजना
Meta Platforms ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में संकेत दिया है कि कंपनी करीब 10% वर्कफोर्स में कटौती कर सकती है।इसका मतलब लगभग 8,000 कर्मचारियों की नौकरी पर असर पड़ सकता है।सूत्रों के मुताबिक, कंपनी करीब 6,000 खाली पदों को भी नहीं भरेगी, जिससे कुल प्रभाव और बढ़ेगा।

Microsoft का बायआउट
Microsoft ने अपने अमेरिकी कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर वॉलंटरी बायआउट प्रोग्राम शुरू किया है। करीब 7% कर्मचारी इस ऑफर के दायरे में आ सकते हैं, जो लगभग 8,750 लोगों के बराबर है।कंपनी का यह कदम लागत नियंत्रण और संगठन को अधिक कुशल बनाने की दिशा में उठाया गया है।

AI निवेश का दबाव
दोनों कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से निवेश बढ़ा रही हैं।Microsoft दुनिया के कई हिस्सों में नए डेटा सेंटर स्थापित कर रही है, जबकि Meta भी AI प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर खर्च करने की योजना बना चुकी है।

टेक इंडस्ट्री में अब कंपनियां कम लागत में ज्यादा दक्षता हासिल करने पर ध्यान दे रही हैं।अधिकारियों के अनुसार, ऑटोमेशन और AI के बढ़ते उपयोग से कई पारंपरिक भूमिकाओं की जरूरत कम हो रही है।

टेक उद्योग में साल 2026 की शुरुआत कर्मचारियों के लिए झटका लेकर आई है। महज तीन महीनों में आईटी सेक्टर में 73 हजार से ज्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जनवरी से मार्च के बीच करीब 95 कंपनियों ने बड़े पैमाने पर वर्कफोर्स घटाया है। इस सूची में Snap Inc., Meta Platforms, The Walt Disney Company और Oracle Corporation जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कंपनियां लागत कम करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर फोकस बढ़ाने के लिए लगातार छंटनी कर रही हैं।

आईटी सेक्टर छंटनी का यह दौर वैश्विक स्तर पर दिख रहा है, लेकिन इसका असर भारत सहित कई देशों पर साफ दिखाई दे रहा है। खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है।

छंटनी की रफ्तार तेज

Snap Inc. ने अपने करीब 16% वर्कफोर्स को घटाने की योजना बनाई है, जिससे लगभग 1,000 कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। कंपनी का लक्ष्य सालाना लागत में बड़ी कटौती करना है।

वहीं Meta Platforms ने कैलिफोर्निया ऑफिस से लगभग 198 पद खत्म किए हैं। इससे पहले भी कंपनी हजारों कर्मचारियों को निकाल चुकी है।

The Walt Disney Company में भी संगठनात्मक बदलाव के तहत करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी है।

सबसे बड़ी संभावित कटौती Oracle Corporation में देखने को मिल सकती है, जहां 20 से 30 हजार कर्मचारियों को निकालने की चर्चा है। 

भारत पर असर

सूत्रों के मुताबिक, Oracle Corporation की संभावित छंटनी का बड़ा असर भारत में देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि करीब 12,000 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।

इनमें क्लाउड, हेल्थकेयर और सेल्स डिवीजन के कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि कंपनियां प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देने की बात कह रही हैं।

आईटी सेक्टर में इस छंटनी की पृष्ठभूमि कोरोना काल से जुड़ी बताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, महामारी के दौरान कंपनियों ने जरूरत से ज्यादा भर्ती कर ली थी। अब मांग में गिरावट और लागत दबाव के चलते कंपनियां वर्कफोर्स कम कर रही हैं।

इसके अलावा AI टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। कंपनियां अब ऑटोमेशन और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं, जिससे कई पारंपरिक नौकरियों की जरूरत घट रही है।

अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव केवल लागत कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को भविष्य के अनुरूप ढाल रही हैं। तकनीकी बदलावों के चलते स्किल सेट में भी तेजी से बदलाव आ रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में आईटी सेक्टर छंटनी का यह दौर जारी रह सकता है। खासकर एआई और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव के चलते कई नई भूमिकाएं बनेंगी, जबकि पारंपरिक नौकरियां कम हो सकती हैं।

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में शामिल WhatsApp एक बार फिर प्राइवेसी विवाद में घिर गया है। Elon Musk और Pavel Durov ने इसके डेटा सुरक्षा दावों पर सवाल उठाए हैं। यह विवाद अमेरिका में दायर एक क्लास एक्शन मुकदमे के बाद और गहरा गया है, जिसमें यूजर्स के निजी संदेशों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।

कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में दायर इस याचिका में आरोप है कि Meta Platforms का स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म यूजर्स के मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकता है और उन्हें थर्ड पार्टी के साथ साझा कर सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कंपनी के साथ-साथ Accenture को भी पक्षकार बनाया है और हर्जाने की मांग की है।

मुकदमे के सामने आने के बाद मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वॉट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म की चैट सेवा इस्तेमाल करने की सलाह दी और दावा किया कि वहां “वास्तविक प्राइवेसी” उपलब्ध है। वहीं, टेलीग्राम के प्रमुख डुरोव ने इस पूरे मामले को “इतिहास का सबसे बड़ा एन्क्रिप्शन फ्रॉड” करार दिया।

हालांकि, इन आरोपों को मेटा ने सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि वॉट्सएप पिछले कई वर्षों से सुरक्षित ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ तकनीक का उपयोग कर रहा है, जिसके तहत संदेश केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच ही सीमित रहते हैं। कंपनी ने मुकदमे में लगाए गए आरोपों को “पूरी तरह झूठा और आधारहीन” बताया है।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब टेक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। मस्क और मेटा प्रमुख Mark Zuckerberg के बीच पहले भी कई बार सार्वजनिक बयानबाजी हो चुकी है। ‘थ्रेड्स’ और ‘X’ जैसे प्लेटफॉर्म्स के बीच प्रतिस्पर्धा ने इस टकराव को और बढ़ाया है।

फिलहाल, अदालत में सुनवाई और मेटा की प्रतिक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह मामला केवल आरोपों तक सीमित रहेगा या डिजिटल प्राइवेसी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा।