एप्पल और ओपनएआई के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई है। अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने ओपनएआई, उसके सहयोगी संस्थानों और अपने दो पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया स्थित जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि उसके पूर्व कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ने से पहले एप्पल की गोपनीय और संवेदनशील तकनीकी जानकारी हासिल की और बाद में उसका इस्तेमाल ओपनएआई के उपभोक्ता हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में किया गया। एप्पल का कहना है कि यह केवल कर्मचारियों द्वारा जानकारी साथ ले जाने का मामला नहीं है, बल्कि कंपनी के व्यापारिक रहस्यों, उत्पाद विकास और सप्लाई चेन से जुड़ी रणनीतिक जानकारी के कथित दुरुपयोग का गंभीर मामला है। इस घटनाक्रम ने तकनीकी जगत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि दोनों कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उपभोक्ता तकनीक के क्षेत्र में प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानी जाती हैं। मुकदमे में एप्पल ने अदालत से मामले की विस्तृत जांच और गोपनीय जानकारी के कथित उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। दूसरी ओर, मुकदमा दायर किए जाने तक ओपनएआई की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

एप्पल की शिकायत में पूर्व वरिष्ठ सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चांग लियू और आईफोन तथा एप्पल वॉच के पूर्व उपाध्यक्ष (प्रोडक्ट डिजाइन) टैंग यू टैन का नाम शामिल किया गया है। कंपनी का आरोप है कि चांग लियू ने नौकरी छोड़ते समय कंपनी का आधिकारिक लैपटॉप वापस नहीं किया और बाद में एक प्रमाणीकरण संबंधी तकनीकी खामी का कथित फायदा उठाकर एप्पल के आंतरिक नेटवर्क तक पहुंच बनाई। शिकायत के अनुसार उन्होंने हार्डवेयर से जुड़ी कई गोपनीय फाइलें डाउनलोड कीं। वहीं टैंग यू टैन पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी छोड़ने से पहले एप्पल के आपूर्तिकर्ताओं, निर्माण प्रक्रियाओं और उद्योग से जुड़ी आंतरिक जानकारी स्वयं को ईमेल की। एप्पल का यह भी दावा है कि उन्होंने कुछ कर्मचारियों को ओपनएआई में इंटरव्यू के दौरान कंपनी के हार्डवेयर या पुर्जे साथ लाने के लिए प्रेरित किया, ताकि उन्हें दिखाया जा सके। शिकायत में एक कथित घटना का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें एक उम्मीदवार ने कथित तौर पर कहा कि उसे यह पता ही नहीं था कि कार्यालय से ऐसे उपकरण बाहर ले जाए जा सकते हैं। एप्पल का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां कंपनी के बौद्धिक संपदा अधिकारों और व्यापारिक गोपनीयता का उल्लंघन हैं। मुकदमे में ओपनएआई फाउंडेशन, ओपनएआई ग्रुप पीबीसी और आईओ प्रोडक्ट्स को भी प्रतिवादी बनाया गया है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

एप्पल ने अदालत में यह भी कहा है कि वर्तमान में ओपनएआई में उसके 400 से अधिक पूर्व कर्मचारी काम कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि केवल पूर्व कर्मचारियों की मौजूदगी किसी संगठन को एप्पल के व्यापारिक रहस्यों का उपयोग करने का अधिकार नहीं देती। शिकायत के अनुसार ओपनएआई के कुछ कर्मचारियों ने एप्पल के आपूर्तिकर्ताओं से भी गोपनीय तकनीकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। एप्पल का दावा है कि एक आपूर्तिकर्ता से कथित तौर पर ऐसी विशेष धातु फिनिशिंग तकनीक का उपयोग कराया गया, जिसे एप्पल अपनी गोपनीय निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष ओपनएआई ने पूर्व एप्पल डिजाइनर जॉनी आइव द्वारा स्थापित हार्डवेयर स्टार्टअप io Products का 6.5 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया था। इस सौदे को ओपनएआई के सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर उपभोक्ता हार्डवेयर बाजार में प्रवेश की बड़ी रणनीति के रूप में देखा गया था। हालांकि जॉनी आइव का नाम इस मुकदमे में शामिल नहीं किया गया है। एप्पल और ओपनएआई के बीच तनाव पिछले कई महीनों से बढ़ रहा था। एप्पल का दावा है कि उसने फरवरी में ओपनएआई को पत्र लिखकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया था और बातचीत की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि दोनों कंपनियां हाल तक साझेदार भी रही हैं। वर्ष 2024 में एप्पल ने अपने "Apple Intelligence" फीचर के साथ ChatGPT को सिरी और अन्य सेवाओं में एकीकृत किया था, जिससे आईफोन उपयोगकर्ताओं को सीधे चैटजीपीटी की सुविधाएं मिलने लगी थीं। इसके बावजूद एआई तकनीक, प्रतिभाशाली कर्मचारियों की भर्ती और नए हार्डवेयर उत्पादों की होड़ ने दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया है।

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने देश में एक नई संचार तकनीक की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। यह फोन उन परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पारंपरिक मोबाइल टावरों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि सीधे सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से कॉलिंग और संचार की सुविधा उपलब्ध कराता है। कंपनी ने इसकी कीमत टैक्स सहित 1,34,166 रुपये निर्धारित की है। हालांकि, इसे खरीदना और इस्तेमाल करना आम स्मार्टफोन की तरह आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। भारत में अब तक मोबाइल संचार मुख्य रूप से सेलुलर नेटवर्क पर आधारित रहा है। किसी भी सामान्य स्मार्टफोन को काम करने के लिए मोबाइल टावर और सिम कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन सैटेलाइट फोन की तकनीक पूरी तरह अलग है। यह सीधे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे संचार उपग्रहों से जुड़ता है, जिससे ऐसे स्थानों पर भी संपर्क संभव हो जाता है जहां मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह अनुपलब्ध रहता है। BSNL के इस नए सैटेलाइट फोन को खास तौर पर उन लोगों और संस्थाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिन्हें दूरदराज, पहाड़ी, जंगल, समुद्री क्षेत्र या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी भरोसेमंद संचार व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर मोबाइल टावर नहीं होते या किसी आपदा के दौरान नेटवर्क पूरी तरह ठप हो जाता है। ऐसे समय में सैटेलाइट फोन जीवनरक्षक उपकरण साबित हो सकता है।

कंपनी के अनुसार, इस फोन में इमरजेंसी परिस्थितियों के लिए SOS सपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या अन्य संकट में फंस जाता है, तो वह इस सुविधा के माध्यम से तुरंत सहायता के लिए संपर्क कर सकता है। यही वजह है कि इस प्रकार के फोन का उपयोग सेना, सुरक्षा एजेंसियां, आपदा प्रबंधन विभाग, समुद्री परिवहन, पर्वतारोहण दल और राहत कार्यों में लगे संगठनों के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। BSNL ने इस डिवाइस को वैश्विक सैटेलाइट नेटवर्क सेवा प्रदाता 'इनमारसैट' के सहयोग से विकसित किया है। इनमारसैट दुनिया के कई देशों में सैटेलाइट आधारित संचार सेवाएं उपलब्ध कराता है और उसकी तकनीक समुद्री, विमानन और आपातकालीन संचार क्षेत्रों में लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही है। इसी वैश्विक नेटवर्क की मदद से यह फोन भारत के दुर्गम इलाकों में भी संचार सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होगा।

हालांकि इस फोन को आम उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। भारत में सैटेलाइट फोन के उपयोग को लेकर कड़े कानूनी नियम लागू हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और संचार व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस फोन की खरीद से पहले दूरसंचार विभाग (DoT) से अधिकृत अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना सरकारी स्वीकृति के सैटेलाइट फोन खरीदना, रखना या उसका उपयोग करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सैटेलाइट फोन की आवश्यकता विशेष परिस्थितियों में सबसे अधिक महसूस होती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात या भूस्खलन के दौरान अक्सर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद हो जाते हैं। ऐसे समय में राहत और बचाव कार्यों के लिए लगातार संपर्क बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। सैटेलाइट फोन इस समस्या का प्रभावी समाधान प्रदान करता है क्योंकि यह मोबाइल टावरों पर निर्भर नहीं रहता।

भारत जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क सीमित है। हिमालयी क्षेत्र, घने जंगल, समुद्री सीमाएं और कई दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र संचार सुविधाओं के लिहाज से चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, सुरक्षा बल और शोधकर्ता इस तकनीक का लाभ उठा सकते हैं। हाल के वर्षों में दुनिया भर में सैटेलाइट आधारित संचार तकनीक तेजी से विकसित हुई है। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रही हैं। भारत में BSNL का यह कदम भविष्य की संचार व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन तकनीक का दायरा और बढ़ सकता है तथा इसका उपयोग केवल विशेष संस्थानों तक सीमित न रहकर आम सेवाओं में भी दिखाई दे सकता है।

हालांकि वर्तमान समय में इसकी कीमत और कानूनी प्रक्रिया इसे सीमित उपयोग वाला उपकरण बनाती है। लगभग 1.34 लाख रुपये की कीमत होने के कारण यह सामान्य उपभोक्ताओं के लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार से अनुमति लेने की अनिवार्यता भी स्पष्ट करती है कि यह फोन विशेष जरूरतों वाले उपयोगकर्ताओं के लिए ही तैयार किया गया है। BSNL का मानना है कि इस तकनीक के जरिए देश के उन हिस्सों तक भी भरोसेमंद संचार सुविधा पहुंचाई जा सकेगी, जहां पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क स्थापित करना कठिन है। यह कदम न केवल आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाला भी साबित हो सकता है।

भारत में करोड़ों लोग रोजमर्रा की बातचीत के लिए वॉट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और अब इस लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नया यूजरनेम फीचर लॉन्च होने से पहले ही चर्चा में आ गया है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस नए फीचर की विस्तार से जांच की जाएगी। सरकार की चिंता यह है कि यदि यूजर्स मोबाइल नंबर छिपाकर केवल यूजरनेम के जरिए बातचीत कर सकेंगे, तो इसका गलत इस्तेमाल भी बढ़ सकता है। विशेष रूप से साइबर अपराध, फर्जी पहचान बनाकर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे मामलों में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। वॉट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा ने हाल ही में ऐसा फीचर पेश किया है, जिसके जरिए यूजर्स बिना अपना मोबाइल नंबर साझा किए दूसरे लोगों से बातचीत कर सकेंगे। इस सुविधा में हर यूजर अपना एक अलग और यूनिक यूजरनेम बना सकेगा। भविष्य में कोई नया व्यक्ति मोबाइल नंबर की बजाय इसी यूजरनेम के माध्यम से संपर्क कर सकेगा। कंपनी का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य यूजर्स की निजता को पहले से अधिक मजबूत बनाना है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस फीचर के संभावित दुरुपयोग को लेकर सतर्क हैं।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भारत में वॉट्सएप के 50 करोड़ से अधिक सक्रिय यूजर्स हैं। इतने बड़े डिजिटल नेटवर्क में यदि फर्जी यूजरनेम बनाकर लोगों से संपर्क करना आसान हो गया, तो साइबर अपराधियों के लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं। इसी कारण सरकार इस फीचर के सुरक्षा मानकों, पहचान सत्यापन प्रक्रिया और फर्जी खातों को रोकने की व्यवस्था की समीक्षा करेगी। अधिकारियों का मानना है कि किसी भी नई डिजिटल सुविधा को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसका उपयोग सुरक्षित तरीके से हो और आम नागरिक किसी तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार न बनें। मेटा ने 29 जून से दुनिया के अलग-अलग देशों में यूजरनेम बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि यह सुविधा सभी यूजर्स को एक साथ उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आने वाले महीनों में इसे चरणबद्ध तरीके से रोलआउट किया जाएगा। जैसे ही किसी क्षेत्र में यह सुविधा शुरू होगी, संबंधित यूजर्स को वॉट्सएप के भीतर नोटिफिकेशन मिलेगा और वे अपनी पसंद का यूजरनेम सुरक्षित कर सकेंगे। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि लोकप्रिय और छोटे यूजरनेम पहले बुक होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए कई लोग इस फीचर का इंतजार कर रहे हैं।

वॉट्सएप का कहना है कि यह फीचर खास तौर पर उन परिस्थितियों के लिए उपयोगी होगा, जहां लोग किसी नए व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अपना मोबाइल नंबर साझा नहीं करना चाहते। उदाहरण के तौर पर किसी बिजनेस नेटवर्किंग कार्यक्रम, स्कूल के पैरेंट्स ग्रुप, नए सहकर्मी या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में मिले व्यक्ति से संपर्क करते समय यूजर सिर्फ अपना यूजरनेम साझा कर सकेगा। इससे मोबाइल नंबर निजी रहेगा और यूजर की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित बनी रहेगी। कंपनी ने यूजरनेम बनाने के लिए कुछ नियम भी तय किए हैं। यूजरनेम की लंबाई तीन से 35 कैरेक्टर के बीच होगी। इसमें केवल छोटे अंग्रेजी अक्षर, अंक, डॉट और अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हर यूजरनेम पूरी तरह यूनिक होगा और जरूरत पड़ने पर उसे बदला या हटाया भी जा सकेगा। हालांकि वॉट्सएप अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। जिन लोगों के पास पहले से किसी यूजर का मोबाइल नंबर सेव है या जिनसे पहले बातचीत हो चुकी है, उनके लिए चैटिंग का तरीका नहीं बदलेगा।

सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कंपनी यूजरनेम की नाम का एक वैकल्पिक सुरक्षा फीचर भी ला रही है। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा कोड की तरह काम करेगा। यदि कोई यूजर इस सुविधा को सक्रिय करता है, तो सिर्फ यूजरनेम जान लेने से कोई भी व्यक्ति उसे मैसेज नहीं भेज पाएगा। पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को पहले यह सुरक्षा की दर्ज करनी होगी, तभी बातचीत शुरू हो सकेगी। कंपनी का दावा है कि इससे स्पैम मैसेज और अनचाहे संपर्कों को काफी हद तक रोका जा सकेगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी और सुरक्षा दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जहां एक ओर यूजरनेम फीचर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, वहीं दूसरी ओर इसकी आड़ में फर्जी पहचान बनाकर अपराध करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार इस फीचर के तकनीकी पहलुओं, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगी।

एलन मस्क एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में हैं क्योंकि उनकी कंपनी SpaceX के शेयरों में भारी उछाल के बाद वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं। शुक्रवार, 12 जून 2026 को SpaceX के शेयरों ने अपने पहले दिन की ट्रेडिंग में 11% की बढ़त दर्ज की और $150 के स्तर पर पहुंच गए। इस तेजी ने न केवल निवेशकों का ध्यान खींचा बल्कि वैश्विक टेक और फाइनेंशियल मार्केट में एक नया इतिहास भी रच दिया। यह IPO अब तक की सबसे बड़ी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश मानी जा रही है, जिसमें 75 अरब डॉलर से अधिक की पूंजी जुटाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल SpaceX के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक टेक उद्योग के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस IPO के बाद आने वाले महीनों में कई बड़ी AI कंपनियों के भी बाजार में उतरने की उम्मीद जताई जा रही है।

शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद SpaceX के वैल्यूएशन में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिससे एलन मस्क की कुल संपत्ति में भारी इजाफा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस उछाल के बाद मस्क की नेटवर्थ ने ऐतिहासिक स्तर को छू लिया और वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए। हालांकि, इस आंकड़े को लेकर अलग-अलग विश्लेषकों के बीच चर्चा भी जारी है, लेकिन बाजार में इस खबर का प्रभाव बेहद मजबूत रहा है। एलन मस्क ने इस मौके पर एक बार फिर अपने लंबे समय के मिशन का जिक्र किया और कहा कि उनका लक्ष्य मानवता को मंगल ग्रह तक पहुंचाना है। उन्होंने SpaceX को केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक “multi-planetary future” की दिशा में कदम बताया। निवेशकों के बीच भी इस विज़न को लेकर उत्साह देखा गया, जिसने शेयरों की मांग को और बढ़ा दिया।

इस IPO को टेक इंडस्ट्री के इतिहास में एक “ब्लॉकबस्टर ऑपरेशन” कहा जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, इतने बड़े पैमाने पर फंड जुटाना और साथ ही मजबूत मार्केट डेब्यू करना यह दर्शाता है कि निवेशक अभी भी एयरोस्पेस और AI आधारित कंपनियों में भारी भरोसा रखते हैं। खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है, SpaceX का प्रदर्शन इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इस IPO का असर केवल SpaceX तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में यह अन्य टेक और AI कंपनियों के लिए भी रास्ता खोल सकता है। कई कंपनियां पहले से ही पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी में हैं और SpaceX की सफलता ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है।  इतनी तेज वैल्यूएशन ग्रोथ के साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है। शेयरों में शुरुआती तेजी के बाद वोलैटिलिटी बढ़ सकती है और निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। खासकर जब कंपनी का फोकस अभी भी दीर्घकालिक मिशन जैसे मंगल मिशन और स्पेस टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है, तब रेवेन्यू मॉडल को लेकर सवाल बने रह सकते हैं।

 इसके बावजूद बाजार का मूड फिलहाल बेहद सकारात्मक है। SpaceX की तकनीकी उपलब्धियां, रॉकेट लॉन्च सिस्टम और भविष्य की अंतरिक्ष परियोजनाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। इस IPO ने यह भी साबित किया है कि हाई-टेक कंपनियां अब केवल प्रयोगात्मक स्तर पर नहीं हैं, बल्कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही हैं। एलन मस्क पहले ही टेस्ला, स्पेसएक्स और अन्य कंपनियों के जरिए टेक दुनिया में बड़ा प्रभाव बना चुके हैं, लेकिन इस नए मील के पत्थर ने उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया है। ट्रिलियनेयर बनने की यह उपलब्धि उन्हें वैश्विक आर्थिक इतिहास में एक अलग स्थान देती है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म बनाने का दावा किया है, जो टेक सेक्टर में काफी चर्चा का विषय बन गया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर गौरव तिवारी ने अपना AI सिस्टम नाम “जेमिनाई GT” रखा है। उनका कहना है कि यह प्लेटफॉर्म कई मामलों में ChatGPT और गूगल जेमिनाई जैसे बड़े AI टूल्स से आगे है। खास बात ये है कि यह सिस्टम कुछ ही सेकंड में 8K रिजॉल्यूशन की हाई-क्वालिटी इमेज तैयार कर रहा है। फिलहाल, यह प्लेटफॉर्म बीटा फेज में है और इसे सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया था। शुरुआती ट्रायल में लगभग 30 हजार यूजर्स ने इसे इस्तेमाल किया, लेकिन अचानक सर्वर पर लोड बढ़ने के कारण इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया है।

गौरव तिवारी आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में काफी समय से सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि इस AI प्लेटफॉर्म को विकसित करने में करीब दो साल का वक्त लगा। उनके मुताबिक, यह प्लेटफॉर्म सिर्फ चैटिंग या कंटेंट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वेबसाइट डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वीडियो और फोटो एन्हांसमेंट से लेकर एडवांस 3D डिजाइनिंग तक काफी काम कर सकता है। उनका दावा है कि अगर कोई यूजर केवल टेक्स्ट में अपनी जरूरत लिख देता है, तो AI खुद ही वेबसाइट का डिजाइन, कलर थीम, बटन और मोबाइल फ्रेंडली लेआउट तैयार कर देगा। इसका मतलब है कि जिन्हें कोडिंग की जानकारी नहीं है, वे भी आसानी से बेसिक वेबसाइट और ऐप बना सकेंगे। बताया गया है कि इंटरफेस भी काफी यूजर-फ्रेंडली है ताकि सामान्य यूजर्स बिना ज्यादा तकनीकी ज्ञान के भी इसका इस्तेमाल कर सकें।

जेमिनाई GT की 8K इमेज जनरेशन क्षमता ने काफी ध्यान खींचा है। गौरव कहते हैं कि मौजूदा कई AI टूल्स अधिक उपयोग के बाद गड़बड़ियां दिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे चेहरे बिगड़ना या तस्वीरों में असामान्य खामियां आना, लेकिन उनका सिस्टम लगातार इस्तेमाल के बाद भी स्थिर क्वालिटी बनाए रखता है। शुरुआती डेमो में कुछ हाई रिजॉल्यूशन तस्वीरें भी दिखाई गईं, जिन पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। उनका यह भी दावा है कि प्लेटफॉर्म 12 से अधिक भाषाओं में कंटेंट तैयार कर सकता है। हालांकि, अभी इसके सभी फीचर्स आम लोगों के लिए ओपन नहीं किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, इसे आने वाले समय में सब्सक्रिप्शन मॉडल पर लॉन्च किया जा सकता है, जहां अलग-अलग फीचर्स के लिए अलग प्लान उपलब्ध होंगे। टेक एक्सपर्ट्स इस दावे को लेकर उत्सुकता दिखा रहे हैं, लेकिन बड़े AI प्लेटफॉर्म को टक्कर देने की असली तस्वीर इसके फुल लॉन्च के बाद ही साफ होगी।

मोबाइल फोन लोन पर खरीदारी करने वाले करोड़ों ग्राहकों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक का नया प्रस्ताव चर्चा का विषय बना हुआ है। RBI ने लोन रिकवरी से जुड़े नियमों में बदलाव का एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक लंबे समय तक मोबाइल लोन की ईएमआई नहीं चुकाता है, तो बैंक उसके स्मार्टफोन की कुछ सुविधाओं को सीमित कर सकता है। जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गईं। कुछ इसे सख्त कदम मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इससे लोन रिकवरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। हालांकि RBI ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सिर्फ उन डिवाइस पर लागू होगा, जिन्हें सीधे बैंक या फाइनेंस कंपनी के लोन से खरीदा गया हो।

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, यदि कोई ग्राहक 90 दिन तक लगातार EMI नहीं भरता, तो बैंक कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इससे पहले ग्राहक को एक नोटिस देना जरूरी होगा। नोटिस मिलने के बाद, बैंक फोन की कुछ सुविधाएं बंद या सीमित कर सकेगा, लेकिन फोन को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकेगा। RBI ने आश्वासन दिया है कि इंटरनेट एक्सेस, इनकमिंग कॉल, SOS फीचर और सरकारी इमरजेंसी अलर्ट जैसी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। इसका मतलब यह है कि ग्राहक पूरी तरह से संपर्क से बाहर नहीं होगा। बताया गया है कि इस सिस्टम को तकनीकी तौर पर लागू करने के लिए बैंकों और मोबाइल कंपनियों के बीच समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल, यह सिर्फ प्रस्ताव के स्तर पर है और इस पर सुझाव मांगे गए हैं।

RBI ने रिकवरी एजेंट्स के व्यवहार को लेकर भी सख्त रुख दिखाई है। नए प्रस्ताव में कहा गया है कि एजेंट ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे और न ही गाली-गलौज कर सकेंगे या सोशल मीडिया पर कोई जानकारी साझा कर सकेंगे। जरूरत से ज्यादा कॉल और मैसेज भेजना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा, बैंकों को रिकवरी से जुड़ी हर कॉल का रिकॉर्ड रखना होगा। कब कॉल की गई, कितनी बार की गई और बातचीत में क्या कहा गया, इसका पूरा डेटा सुरक्षित रखना जरूरी होगा। एक और अहम बात यह है कि अगर ग्राहक बकाया EMI चुका देता है, तो बैंक को एक घंटे के भीतर फोन की बंद की गई सुविधाएं दोबारा शुरू करनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर बैंक को हर घंटे के हिसाब से मुआवजा देना पड़ सकता है। RBI ने इन प्रस्तावों पर 31 मई तक लोगों और संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि नए नियम अक्टूबर 2026 से लागू किए जा सकते हैं।

आजकल 5G स्मार्टफोन की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग ऐसे फोन्स पसंद कर रहे हैं जो कम कीमत में धाकड़ कैमरा, लंबी बैटरी, और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हों। खासतौर पर स्टूडेंट्स और रोजमर्रा के यूजर्स अब ऐसे बजट 5G स्मार्टफोन्स की तलाश में हैं जो जेब पर भारी न पड़ें। मार्केट में कई कंपनियां 15 हजार रुपये से कम में ऐसे फोन लॉन्च कर रही हैं, जिनमें बड़ी बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अगर आप भी नया 5G फोन लेने का सोच रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।

इस लिस्ट में पहला नाम Poco C81 है। यह फोन बजट में बड़ी बैटरी देने वाले स्मार्टफोन्स में से एक है। इसमें 6.90 इंच की HD+ डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसके साथ Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है। कंपनी ने इसमें 6300mAh की बड़ी बैटरी दी है, जो 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा है। इसकी कीमत लगभग 10,999 रुपये है। ऐसे यूजर्स, जिन्हें ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है।

दूसरे नंबर पर Realme P4 Lite 5G आता है। यह फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आता है, जो इस रेंज में काफी बड़ी है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर है। इसे डेली यूज और सामान्य गेमिंग के लिए बेहतर माना जा रहा है। इसमें 6.8 इंच की डिस्प्ले, 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा है। इसकी मार्केट में कीमत लगभग 13,499 रुपये है। लंबे बैटरी बैकअप की वजह से यह फोन युवाओं में काफी पसंद किया जा रहा है।

Samsung Galaxy M17e 5G भी इस बजट सेगमेंट में चर्चा का विषय बना हुआ है। मार्च 2026 में लॉन्च हुए इस फोन में कंपनी ने Super AMOLED डिस्प्ले दी है। इसमें 5000mAh की बैटरी, Dimensity 6300 प्रोसेसर और 50MP का प्राइमरी कैमरा है। फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा भी है। इसकी मौजूदा कीमत लगभग 12,499 रुपये है। जो लोग ब्रांड वैल्यू और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है।

POCO C85x भी अच्छे बैटरी बैकअप वाला एक और बजट 5G स्मार्टफोन है। इसमें T8300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 6300mAh बैटरी है। फोन में 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले और 32MP का रियर कैमरा है। इसकी कीमत करीब 11,499 रुपये है।

Redmi 15A 5G बेसिक यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें 120Hz डिस्प्ले, 6300mAh की बैटरी और 32MP का रियर कैमरा है, और इसकी कीमत लगभग 12,999 रुपये बताई जा रही है।

Best 5G Phones Under 10000: अगर आपको कम बजट में एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने का विचार है, तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब 10,000 रुपये से भी कम में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। कंपनियां इस रेंज में बड़ी बैटरी, तेज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और बेहतर प्रोसेसर जैसे फीचर्स ऑफर कर रही हैं। खास बात यह है कि अब एंट्री लेवल सेगमेंट में 5G सपोर्ट आम हो चुका है, जिससे यूजर्स कम कीमत में तेज इंटरनेट और बेहतरीन परफॉर्मेंस का लाभ उठा सकते हैं।

इन दिनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ स्मार्टफोन्स चर्चा में हैं, जिनमें बैटरी बैकअप, कैमरा और गेमिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। itel ZENO 5G AI इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फीचर्स वाला फोन माना जा रहा है। इसकी कीमत 9,999 रुपये है, और इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मौजूद है। फोन में 6.7 इंच का 120Hz डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का कैमरा और MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर है। साथ ही, 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए ठीक मानी जा रही है।

Samsung Galaxy M06 5G भी बजट यूजर्स के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 50MP का कैमरा है। 5000mAh बैटरी के साथ, ये फोन रोजमर्रा के कार्यों और सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन रहा है। Samsung ब्रांड होने के कारण, कई लोग इसे एक भरोसेमंद ऑप्शन मानते हैं।

Lava ने भी बजट सेगमेंट में अपने दो 5G मॉडल लॉन्च किए हैं। Lava Shark 5G की कीमत 9,499 रुपये है, जिसमें 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले और UNISOC T765 प्रोसेसर है। इसके अलावा, 5000mAh बैटरी भी दी गई है। दूसरी ओर, Lava Bold N1 5G 8,998 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें 13MP AI कैमरा और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों मॉडल कम बजट में 5G का अनुभव करने वाले यूजर्स के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं।

AI+ Nova 5G भी इस बजट में खासा ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसका 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 9,490 रुपये की कीमत पर है। फोन में 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और Unisoc T8200 प्रोसेसर मौजूद है। ऐसे में जो लोग गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक सस्ता 5G फोन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह मॉडल एक बढ़िया विकल्प हो सकता है।

हाल के महीनों में टेक जगत में जो हो रहा है, उसे लेकर काफी बातें हो रही हैं। पूर्व गूगल सीईओ एरिक श्मिट ने हाल ही में एक यूट्यूब बातचीत में बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रिया में तेजी से बदलाव ला दिया है। उनका मानना है कि पिछले छह महीनों में जो बदलाव आया है, वो पिछले कई सालों में भी नहीं देखा गया। इसका सीधा असर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के काम करने के तरीके पर पड़ा है, खासकर उन पर जो अभी भी पुराने तरीके से कोड लिख रहे हैं।

एरिक श्मिट ने बातचीत में अपनी पुरानी यादें भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि जब वो 20 साल के थे, तब खुद कोड लिखना उनके लिए बड़ी बात थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। उनका कहना है कि आज एआई सिस्टम ने कोडिंग को इतना आसान और तेज बना दिया है कि पुराने तरीके से काम करना अब पीछे छूटता जा रहा है। उनके मुताबिक, कई कंपनियों को अब यह सवाल करना चाहिए कि आखिर टीम अभी भी उसी पुराने तरीके से कोड क्यों लिख रही है, जब तकनीक इसी तरह आगे बढ़ चुकी है।

टेक इंडस्ट्री में इस बदलाव को लेकर अलग-अलग राय हैं, लेकिन श्मिट का कहना है कि एआई का असर केवल एक सहायक टूल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह काम करने की पूरी प्रक्रिया को बदल रहा है। उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार, एआई की मदद से अब वही काम, जो पहले कई इंजीनियर्स मिलकर करते थे, वो अब बहुत कम समय में हो सकता है। यहां तक कि एक अकेला डेवलपर भी एआई टूल्स की सहायता से बड़े और जटिल ऐप्स बना सकता है। श्मिट का ये भी कहना है कि यह बदलाव अचानक ही तेजी से आया है, जिसकी शुरुआत पिछले साल से मानी जा रही है। 

उन्होंने यह भी बताया कि एआई की क्षमता देखकर वे खुद कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनका कहना है कि यह तकनीक न केवल काम को आसान बना रही है, बल्कि सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल रही है। इस बीच, टेक कंपनियों में भी चर्चा चल रही है कि भविष्य में इंजीनियर्स की भूमिका कैसी होगी और उन्हें किन नई क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग एआई टूल्स को अपनाने में पीछे रह जाएंगे, वे प्रतिस्पर्धा में कमजोर पड़ सकते हैं। वहीं, जो इंजीनियर्स इन बदलावों के साथ खुद को ढाल लेंगे, उनके लिए और भी अवसर बढ़ सकते हैं।

Google एक नए QR Code वेरीफिकेशन सिस्टम पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये मौजूदा Captcha सिस्टम को बदल सकता है।इसका मतलब है कि जल्द ही जब आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे, तो “I’m Not a Robot” पर क्लिक करने की बजाय आपको अपने फोन से QR Code स्कैन करना होगा। कंपनी इसके शुरुआती परीक्षण में है, लेकिन Google ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, टेक रिपोर्ट्स में इसकी चर्चाएँ तेजी से बढ़ रही हैं।

अभी की बात करें, तो ज्यादातर वेबसाइट्स पर Captcha सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें यूजर्स को ट्रैफिक लाइट पहचानने, तस्वीरें चुनने या कुछ टेक्स्ट टाइप करने जैसे टास्क दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वेबसाइट का उपयोग एक असली इंसान कर रहा है, ना कि कोई ऑटोमेटेड बॉट। मगर, पिछले कुछ सालों में AI तकनीक की प्रगति ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है, और अब कई स्मार्ट बॉट्स आसानी से Captcha टेस्ट पास कर लेते हैं। इसी वजह से Google एक नया समाधान तलाश रहा है।

इस नए सिस्टम के तहत, वेबसाइट पर एक QR Code दिखाई देगा, जिसे यूजर को अपने स्मार्टफोन से स्कैन करना होगा। इसके बाद, फोन एक डिजिटल सिग्नल वेबसाइट को भेजेगा, जिससे सिस्टम यह निर्धारित करेगा कि क्या सामने असली यूजर है।

कई रिपोर्ट्स का कहना है कि यह सिस्टम डिवाइस-बेस्ड वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। यानी, स्क्रीन पर सिर्फ क्लिक करने के बजाय, यूजर के फोन और डिवाइस को भी वेरिफिकेशन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे फर्जी अकाउंट, स्पैम, और बॉट गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है।

हालांकि, इस खबर के साथ-साथ प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि अगर हर वेबसाइट के साथ फोन लिंक होता है, तो ऑनलाइन गतिविधियों की ट्रैकिंग करना आसान हो जाएगा। इससे डेटा सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी पर नई बहस हो सकती है। फिलहाल, यह फीचर शुरुआती दौर में है और आने वाले समय में कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स या सेवाओं पर इसका परीक्षण किया जा सकता है। अगर यह सिस्टम सफल हो जाता है, तो आने वाले वर्षों में इंटरनेट उपयोग करने का तरीका काफी बदल सकता है। एक खास बात यह है कि मोबाइल फोन अब सिर्फ लॉगिन डिवाइस नहीं रह जाएगा, बल्कि यह डिजिटल पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता दिख रहा है।

Tech Layoffs 2026 के तहत दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां Meta Platforms और Microsoft बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में हैं, जिसका सीधा असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों कंपनियों के फैसलों से करीब 23,000 नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी निवेश और ऑपरेशनल लागत कम करने की रणनीति के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। जहां Meta बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रही है, वहीं Microsoft कर्मचारियों को स्वैच्छिक बायआउट ऑफर दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड आने वाले समय में पूरे टेक सेक्टर में दिख सकता है।

छंटनी की योजना
Meta Platforms ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में संकेत दिया है कि कंपनी करीब 10% वर्कफोर्स में कटौती कर सकती है।इसका मतलब लगभग 8,000 कर्मचारियों की नौकरी पर असर पड़ सकता है।सूत्रों के मुताबिक, कंपनी करीब 6,000 खाली पदों को भी नहीं भरेगी, जिससे कुल प्रभाव और बढ़ेगा।

Microsoft का बायआउट
Microsoft ने अपने अमेरिकी कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर वॉलंटरी बायआउट प्रोग्राम शुरू किया है। करीब 7% कर्मचारी इस ऑफर के दायरे में आ सकते हैं, जो लगभग 8,750 लोगों के बराबर है।कंपनी का यह कदम लागत नियंत्रण और संगठन को अधिक कुशल बनाने की दिशा में उठाया गया है।

AI निवेश का दबाव
दोनों कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से निवेश बढ़ा रही हैं।Microsoft दुनिया के कई हिस्सों में नए डेटा सेंटर स्थापित कर रही है, जबकि Meta भी AI प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर खर्च करने की योजना बना चुकी है।

टेक इंडस्ट्री में अब कंपनियां कम लागत में ज्यादा दक्षता हासिल करने पर ध्यान दे रही हैं।अधिकारियों के अनुसार, ऑटोमेशन और AI के बढ़ते उपयोग से कई पारंपरिक भूमिकाओं की जरूरत कम हो रही है।

दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनियों में शामिल Apple में बड़ा नेतृत्व बदलाव तय हो गया है। एप्पल CEO बदलाव के तहत मौजूदा सीईओ Tim Cook की जगह अब John Ternus 1 सितंबर 2026 से कंपनी की कमान संभालेंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस ट्रांजिशन प्लान को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। कुक, जो 2011 से सीईओ पद पर थे, अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में नजर आएंगे और रणनीतिक फैसलों में सक्रिय रहेंगे। करीब 15 साल बाद हो रहा यह बदलाव एप्पल के इतिहास में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब टेक इंडस्ट्री तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल सप्लाई चेन के बदलावों से गुजर रही है।

Tim Cook के नेतृत्व में एप्पल ने अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की। कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग 350 बिलियन डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इसी अवधि में एप्पल का सालाना राजस्व भी कई गुना बढ़ा और 2025 में 416 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया।कुक के कार्यकाल में एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और विज़न प्रो जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, जिन्होंने कंपनी के इकोसिस्टम को मजबूत किया।

नेतृत्व परिवर्तन
John Ternus पिछले 25 वर्षों से एप्पल से जुड़े हैं और वर्तमान में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं।उन्होंने आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे प्रमुख प्रोडक्ट्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Apple की स्थापना 1976 में Steve Jobs, स्टीव वोज्नियाक और रोनाल्ड वेन ने की थी। पिछले 50 वर्षों में कंपनी में यह सातवां बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होगा।

Tim Cook ने 1998 में एप्पल जॉइन किया था और 2011 में सीईओ बने। उनके कार्यकाल में कंपनी ने वैश्विक विस्तार और प्रोडक्ट विविधता में बड़ी छलांग लगाई।

John Ternus ने कहा कि उन्हें एप्पल के मिशन को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना गर्व की बात है और वे कंपनी की इनोवेशन परंपरा को मजबूत बनाए रखेंगे।

वहीं Tim Cook ने टर्नस को “विजनरी लीडर” बताते हुए कहा कि उनका तकनीकी अनुभव और नेतृत्व क्षमता एप्पल को नए मुकाम तक ले जाएगी।

टेक इंडस्ट्री में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच एप्पल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में Google और Microsoft जैसी कंपनियों से मुकाबला करना होगा।साथ ही, अमेरिका और यूरोप में बढ़ती रेगुलेटरी जांच और सप्लाई चेन को चीन से भारत और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट करना भी बड़ी चुनौती होगी।

एप्पल CEO बदलाव को इंडस्ट्री में एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।विशेषज्ञों के मुताबिक, टर्नस का तकनीकी बैकग्राउंड कंपनी को प्रोडक्ट इनोवेशन और हार्डवेयर विकास में नई दिशा दे सकता है।

अगले चार महीनों तक Tim Cook और John Ternus साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि ट्रांजिशन सुचारू रूप से हो सके।एप्पल CEO बदलाव के बाद कंपनी की रणनीति, खासकर AI और ग्लोबल विस्तार पर, बाजार की नजर बनी रहेगी।