दुर्ग बस स्टैंड परिसर में महिला थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह (61) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे 15 दिन के अवकाश के बाद ड्यूटी जॉइन करने दुर्ग लौटे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस से उतरते समय पैर फिसलने से वे गिर पड़े, जिससे सिर में गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत्यु के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी।

पुलिस के मुताबिक, त्रिलोक सिंह मूलतः मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के निवासी थे। अवकाश समाप्त होने पर वे अपनी बेटी के साथ बस से दुर्ग पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस से नीचे उतरते समय संतुलन बिगड़ने से वे सीधे जमीन पर गिरे और आंख के ऊपर गहरी चोट आई। घटना के तुरंत बाद उनकी बेटी और मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद मौत की पुष्टि की। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, प्रथम दृष्टया सिर में लगी चोट को कारण माना जा रहा है, हालांकि दिल का दौरा पड़ने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं गया है। सटीक कारण का निर्धारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा।

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंड परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना की परिस्थितियों का स्पष्ट आकलन किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।

सहकर्मियों के अनुसार, त्रिलोक सिंह लंबे समय से पुलिस सेवा में थे और महिला थाना में उनकी तैनाती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

---

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 16 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सुपेला थाने में भाजपा से जुड़े एक स्थानीय पदाधिकारी जयप्रकाश यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने छह किसानों से उनके बच्चों को सरकारी पद दिलाने के नाम पर अलग-अलग किश्तों में रकम ली, लेकिन न नियुक्ति दिला सके और न ही पैसे लौटाए।

शिकायत बालोद जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के ग्राम देवगहन निवासी मिथलेश कुमार साहू ने दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपी थी। आवेदन के आधार पर 9 फरवरी को मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से निकट संबंध होने का दावा कर भरोसा बनाया और पद के अनुसार “रेट” तय किए।

आरोप के अनुसार, स्टाफ नर्स और सब-इंस्पेक्टर पद के लिए 4-4 लाख रुपये मांगे गए। कुछ मामलों में SI के लिए 3 लाख रुपये भी लिए गए। वहीं प्यून पद के लिए 1 से 2 लाख रुपये और जीडी कांस्टेबल के लिए 2 लाख रुपये लिए जाने का उल्लेख है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 2021 से 2022 के बीच कुल छह लोगों से मिलाकर 16 लाख रुपये वसूले गए।

पीड़ितों का आरोप है कि रकम जुटाने के लिए कुछ लोगों ने कृषि भूमि बेची और केसीसी लोन लिया। नियुक्ति प्रक्रिया आगे न बढ़ने पर उन्होंने आरोपी से पैसे वापस मांगे, लेकिन उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रही। शिकायत में मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप चैट और लेन-देन से जुड़े स्क्रीनशॉट होने का दावा किया गया है, जिन्हें पुलिस ने जांच के दायरे में लिया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों का सत्यापन किया जा रहा है। यदि आरोप पुष्ट होते हैं तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी की ओर से सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब रोजगार को लेकर युवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की जागरूकता ही इस तरह की ठगी पर अंकुश लगा सकती है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को नकद भुगतान करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन और प्रक्रिया की पुष्टि करें।

-----

रायपुर से सटे आरंग क्षेत्र के ग्राम निसदा में कथित अवैध खनन के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने लीज क्षेत्र के बाहर हो रहे उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने खनिज विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर वर्तमान जांच स्थिति और कार्रवाई का ब्योरा देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी तय की गई है।

जनहित याचिका ग्राम निसदा के निवासी ओम प्रकाश सेन ने दायर की है। याचिका के अनुसार, फ्लैग स्टोन और चूना पत्थर के उत्खनन के लिए 15 व्यक्तियों को लीज दी गई थी, लेकिन लीजधारकों ने स्वीकृत सीमा से कई गुना अधिक क्षेत्र में खनन शुरू कर दिया। आरोप है कि खनन से निकला मलबा और पत्थर महानदी में डंप किए जा रहे हैं, जिससे नदी के प्रवाह पर असर पड़ा है और आसपास की करीब 400 एकड़ कृषि भूमि बंजर होने की कगार पर पहुंच गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि संबंधित खदानों की पर्यावरणीय अनुमति तीन वर्ष पहले समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद क्षेत्र में उत्खनन और ब्लास्टिंग जारी रही। अदालत ने राज्य से स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय मंजूरी समाप्त होने के बाद गतिविधियां कैसे संचालित हुईं और निगरानी तंत्र ने क्या कदम उठाए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने जांच की। जांच में सात लीजधारकों को नियम उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इन पर 30 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, अदालत ने पूछा कि महानदी में माइनिंग वेस्ट फेंकने के आरोपों पर आपराधिक या दंडात्मक कार्रवाई क्या हुई और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए।

डिवीजन बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई लीजधारक जारी कार्रवाई के खिलाफ अलग से याचिका दायर करता है, तो उसे इसी जनहित याचिका के साथ टैग कर सुनवाई की जाएगी, ताकि मामले की समग्रता बनी रहे। अदालत के निर्देशों के बाद खनन गतिविधियों की निगरानी और पर्यावरणीय अनुपालन पर प्रशासन की सक्रियता बढ़ने की संभावना है।

यह मामला पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में उभरा है, क्योंकि इसका सीधा असर कृषि, जल स्रोत और स्थानीय आजीविका पर पड़ रहा है। आज की ताज़ा खबरें और भारत समाचार अपडेट के तहत यह मुद्दा हिन्दी न्यूज़ पोर्टल्स पर प्रमुखता से उभर रहा है। आगे की सुनवाई में राज्य का शपथपत्र और विस्तृत रिपोर्ट अहम होगी।

-----

छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कुल 26 यात्री ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। यह फैसला रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े निर्माण और रखरखाव कार्यों के चलते लिया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार और पंजाब की ओर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के अनुसार, कुछ ट्रेनें 14 और 15 फरवरी को, जबकि बड़ी संख्या में गाड़ियां 4 अप्रैल से 26 अप्रैल तक संचालित नहीं होंगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर नया बैलेस्टेड ट्रैक बिछाने का कार्य किया जाना है। इस कार्य के लिए लगभग 20 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इसके अलावा रायपुर मंडल के हथबंद–भाटापारा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी, जिसके चलते फरवरी में भी कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

रद्द की गई ट्रेनों में कई लंबी दूरी की महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। कोरबा–अमृतसर एक्सप्रेस, शालीमार–लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, रायगढ़–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद्द किया गया है। इसके अलावा कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें भी इस अवधि में नहीं चलेंगी, जिससे दैनिक यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ ट्रेनें अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं जाएंगी और बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। उदाहरण के तौर पर, गोंदिया–बल्लारशाह रूट की पैसेंजर ट्रेनें अप्रैल माह में हिरदामाली स्टेशन तक ही चलेंगी। वहीं बरौनी–गोंदिया एक्सप्रेस को दुर्ग स्टेशन तक सीमित किया जाएगा, जिससे दुर्ग से आगे का सफर रद्द रहेगा।

यात्रियों का कहना है कि पहले से टिकट बुक करा चुके लोगों के लिए अचानक ट्रेनों का रद्द होना असुविधाजनक है, खासकर शादी और परीक्षा सीजन को देखते हुए। हालांकि रेलवे का तर्क है कि यह कार्य यात्रियों की सुरक्षा और भविष्य में बेहतर रेल सुविधाओं के लिए आवश्यक है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन या नजदीकी स्टेशन से जरूर जांच लें। जिन यात्रियों की ट्रेन रद्द की गई है, उन्हें टिकट रिफंड या वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की सुविधा नियमों के तहत दी जाएगी। आने वाले दिनों में रेलवे द्वारा और ट्रेनों के संचालन में बदलाव की सूचना जारी की जा सकती है।

-----