लगातार तीन महीने से अधिक समय तक दुनिया की नजरें जिस अमेरिका-ईरान संघर्ष पर टिकी थीं, उसे लेकर सोमवार को बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। दोनों देशों ने करीब 107 दिन तक चले तनाव और सैन्य कार्रवाई के बाद शांति समझौते पर सहमति जता दी है। इस घोषणा के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। तेल बाजार में आई इस नरमी ने दुनिया भर के निवेशकों के साथ-साथ भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को भी राहत दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई इस गिरावट का फायदा भारत के आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी।

सोमवार सुबह एशियाई बाजार खुलते ही कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई क्रूड करीब 4.39 प्रतिशत गिरकर 81.15 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। वहीं ब्रेंट क्रूड भी करीब 4 प्रतिशत टूटकर 84 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। कुछ दिन पहले तक ब्रेंट क्रूड 87 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था। युद्ध समाप्त होने की खबर के बाद तेल आपूर्ति को लेकर बना डर लगभग खत्म हो गया है, जिसके कारण निवेशकों ने तेजी से बिकवाली की और कीमतों में नरमी आई।

युद्ध के दौरान सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर थी। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है। अगर यह मार्ग बंद होता या लंबे समय तक बाधित रहता तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता था। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ समझौता पूरा हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से सामान्य रूप से खोला जाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने का भी फैसला लिया गया है। इस घोषणा ने तेल बाजार में राहत का माहौल पैदा कर दिया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई इस गिरावट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में जब भी वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है, उसका असर घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर देखने को मिलता है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका-ईरान तनाव के कारण तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। इसका असर भारतीय उपभोक्ताओं पर भी पड़ा और पेट्रोल-डीजल के दामों में कई बार बढ़ोतरी की गई।

मई महीने में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार बार संशोधन किया गया था। 15 मई के बाद दो सप्ताह के भीतर ईंधन के दामों में लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। उस समय तेल कंपनियों का तर्क था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके कारण लागत बढ़ गई है। अब जब हालात सामान्य होने लगे हैं और तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, तो आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। 15 जून को जारी ताजा दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.02 रुपये प्रति लीटर पर बना हुआ है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने हाल ही में कहा था कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रुख को देखते हुए किया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में यदि क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह नीचे बनी रहती हैं, तो तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा कर सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने भारत में ईंधन कीमतों को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। विदेशी ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू बाजार में कीमतें अभी स्थिर रखी गई हैं, लेकिन कंपनियां लगातार नुकसान झेल रही हैं।

चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम

जानकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद तेल कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। अभी तक कीमतों को स्थिर रखने का कारण राजनीतिक संवेदनशीलता माना जा रहा है, लेकिन बाजार दबाव बढ़ने के साथ ही राहत ज्यादा दिन तक जारी रहना मुश्किल दिख रहा है।

कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव

पिछले डेढ़ महीने में कच्चे तेल के दाम में भारी उछाल देखा गया है। फरवरी के अंत में जहां कीमत लगभग 73 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं मार्च के मध्य तक यह 120 डॉलर तक पहुंच गई। फिलहाल इसमें कुछ गिरावट आई है, लेकिन कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इस उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ रहा है।

तेल कंपनियों को भारी नुकसान

कच्चे तेल की महंगाई के कारण तेल विपणन कंपनियों को हर लीटर पेट्रोल पर करीब 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। पहले यह घाटा और अधिक था, लेकिन सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद इसमें कुछ कमी आई है। इसके बावजूद कंपनियां रोजाना हजारों करोड़ रुपये का नुकसान झेल रही हैं।

आयात पर निर्भरता बढ़ा रही दबाव

भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। इसमें बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व और रूस से आता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में कीमतों में बदलाव का असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बढ़ती कीमतों से चालू खाता घाटा भी बढ़ने की आशंका है।

सरकारी राजस्व पर असर

ईंधन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से सरकार को मिलने वाला राजस्व लगातार घट रहा है। कुछ वर्षों पहले जहां इसका योगदान काफी ज्यादा था, अब यह कम होकर सीमित स्तर पर आ गया है। अगर सरकार और कटौती करती है, तो राजस्व पर और दबाव बढ़ सकता है, जबकि कंपनियों का घाटा पूरी तरह खत्म होना भी मुश्किल है।

वैश्विक स्तर पर बढ़े दाम

भारत ही नहीं, बल्कि कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें लंबे समय बाद फिर ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी ईंधन महंगा हो चुका है, जिससे साफ है कि यह एक वैश्विक ट्रेंड बन चुका है।