पंजाब की राजनीति में शनिवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान अरोड़ा चंडीगढ़ स्थित अपनी सरकारी कोठी में मौजूद थे और वहीं से उन्हें हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देर शाम तक ED की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। सुबह अचानक चंडीगढ़ के सेक्टर-2 इलाके में ED की गाड़ियों का काफिला पहुंचा तो आसपास के इलाके में हलचल बढ़ गई। बताया जा रहा है कि करीब 15 गाड़ियां एक साथ मंत्री के घर पहुंचीं और कुछ ही देर में CRPF जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। किसी को अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई।

जांच एजेंसी के अनुसार मामला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संजीव अरोड़ा की कंपनी पर मोबाइल फोन की फर्जी खरीद दिखाकर टैक्स लाभ लेने का आरोप है। कहा जा रहा है कि बाद में इन्हीं लेनदेन के जरिए विदेशों, खासकर दुबई से पैसों की राउंड-ट्रिपिंग की गई। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली की कई ऐसी फर्मों से खरीद के बिल लिए गए जो कागजों में मौजूद थीं लेकिन जमीन पर उनका कोई अस्तित्व नहीं मिला। ED का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए GST रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का गलत फायदा उठाया गया, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा। चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और कंपनी से जुड़े दूसरे ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हैंपटन स्काई रियलिटी लिमिटेड के दफ्तर को भी जांच के दायरे में लिया गया है।

रेड के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ED को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के बजाय विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में लगाया गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब को डराने की कोशिश की जा रही है और भाजपा विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों के जरिए दबाव बना रही है। मान ने दावा किया कि इससे पहले भी कई नेताओं पर रेड के बाद राजनीतिक दबाव बनाया गया। इधर विपक्ष इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बता रहा है। संजीव अरोड़ा पर पिछले महीने भी ED ने दबिश दी थी। उस दौरान अवैध सट्टेबाजी, फर्जी निर्यात बिल और हवाला जैसे मामलों में जांच की बात सामने आई थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पंजाब की राजनीति गरमा गई है और आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है।

पंजाब की राजनीति में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब सरकार ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सुरक्षा वापस ले ली है। यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब आम आदमी पार्टी (AAP) और राघव चड्ढा के बीच पहले से ही राजनीतिक मतभेद की चर्चाएं तेज हैं।

सूत्रों के अनुसार, राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस की ओर से जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी, वह उनके पार्टी पद और राजनीतिक भूमिका के आधार पर दी गई थी। अब इसे वापस लिए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह प्रशासनिक निर्णय है या पार्टी के भीतर चल रहे तनाव का असर।

इस मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से राघव चड्ढा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, पार्टी के ही कुछ सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल केंद्र से किसी नई सुरक्षा व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

राघव चड्ढा ने पहले भी अपनी राजनीतिक भूमिका और संसद में सक्रियता को लेकर उठे सवालों के बीच यह कहा था कि उनके खिलाफ एक “संगठित अभियान” चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि उन्होंने इसे सीधे तौर पर किसी संस्था से नहीं जोड़ा।

AAP नेताओं की ओर से भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी का कहना है कि सुरक्षा हटाने का फैसला राजनीतिक प्रभाव में लिया गया प्रतीत होता है, जबकि दूसरी ओर कुछ नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार इस मामले में कथित रूप से अधिक सक्रिय क्यों दिख रही है।

राघव चड्ढा लंबे समय से आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं और राज्यसभा में पंजाब से प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल के महीनों में पार्टी के भीतर उनके राजनीतिक रोल और बयानबाजी को लेकर भी मतभेद की खबरें सामने आती रही हैं।

फिलहाल, न तो पंजाब सरकार और न ही केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर विस्तृत आधिकारिक बयान जारी किया गया है। स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में यह मुद्दा और राजनीतिक तूल पकड़ सकता है।