मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि पर वर्षों से काबिज लाखों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार योजना के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार के अधिकार प्रदान कर दिए हैं। अब ये अधिकारी भी ग्रामीणों की भूमि की रजिस्ट्री कर सकेंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, जिन्हें बिना किसी स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क के अपनी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक प्राप्त होगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद कम होंगे और लोगों को अपनी संपत्ति के वैध दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे। अब तक ग्रामीणों को रजिस्ट्री कराने के लिए उप-पंजीयक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन नए आदेश के बाद तहसील स्तर पर ही यह प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इससे समय की बचत होगी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक सरल बनेगी।

राज्य सरकार ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के तहत स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह माफ करने का निर्णय पहले ही लिया था। इसके साथ अब पंचायत उपकर की राशि भी लाभार्थियों से नहीं ली जाएगी। पंचायतों को मिलने वाली यह राशि राज्य सरकार स्वयं उपलब्ध कराएगी। इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संबंधित विभागों ने अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। सरकार के अनुसार इस पूरी योजना पर लगभग 3,800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि यह खर्च ग्रामीणों को कानूनी अधिकार दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे गांवों में संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड भी अधिक व्यवस्थित होंगे।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिन ग्रामीण परिवारों को आबादी भूमि का स्वामित्व प्रमाणपत्र दिया जाएगा, उनकी रजिस्ट्री अब केवल उप-पंजीयक कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगी। प्रदेश के तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी सब रजिस्ट्रार के अधिकारों का उपयोग करते हुए रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे प्रदेश के 235 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों पर कार्यभार भी कम होगा और ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में सुविधा मिल सकेगी। भूमि का कानूनी स्वामित्व मिलने के बाद ग्रामीण परिवारों के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। अभी तक कई लोगों के पास जमीन पर कब्जा तो था, लेकिन स्वामित्व संबंधी वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण मिलने में कठिनाई होती थी। अब पंजीकृत दस्तावेज मिलने के बाद लोग गृह निर्माण, कृषि कार्य, छोटे उद्योग, स्वरोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य केवल रजिस्ट्री कराना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। कानूनी स्वामित्व मिलने से संपत्ति का आर्थिक मूल्य बढ़ेगा और लोग अपनी भूमि का उपयोग विकास और निवेश के लिए कर सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है। योजना के प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। इस समिति में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, आयुक्त कोष एवं लेखा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा एमपीएसईडीसी के प्रबंध संचालक सदस्य होंगे। आवश्यकता पड़ने पर विषय विशेषज्ञों को भी समिति में शामिल किया जा सकेगा।

यह समिति योजना के दिशा-निर्देश तय करेगी, कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करेगी। साथ ही योजना के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने और आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार भी राजस्व विभाग को दिया गया है। राज्य सरकार ने योजना के प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता अभियान के लिए 10 करोड़ रुपये का अलग बजट भी स्वीकृत किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, लोगों को स्वामित्व अधिकार के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

सीधी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त रीवा की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गोपद बनास तहसील कार्यालय की नजारत एवं नकल शाखा में पदस्थ भृत्य (माल जमादार) दामोदर प्रसाद साकेत को पैतृक भूमि के नामांतरण के एवज में 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप किया। यह कार्रवाई बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित तहसील कार्यालय भवन के सामने की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

लोकायुक्त रीवा की इस कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय सहित पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। जैसे ही कर्मचारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने की खबर फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। लोकायुक्त अधिकारियों ने आरोपी को मौके पर ही हिरासत में लेकर आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की। शिकायतकर्ता नागेंद्र प्रसाद तिवारी, उम्र 66 वर्ष, ग्राम गाड़ा लोलर सिंह, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी के निवासी हैं। उन्होंने अपनी पैतृक भूमि का वारिसान एवं वसीयत के आधार पर नामांतरण कराने के लिए मध्यप्रदेश ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे आवश्यक कार्रवाई के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ माल जमादार दामोदर प्रसाद साकेत ने नामांतरण आदेश तहसीलदार से करवाने के बदले 3 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। आरोपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना पैसे दिए नामांतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से करने का फैसला किया। नागेंद्र प्रसाद तिवारी ने 1 जुलाई 2026 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने पूरे मामले का गोपनीय सत्यापन कराया। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई और रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देशों के तहत उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। निरीक्षक नरेश बेहरा और निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया के नेतृत्व में टीम ने पूरी रणनीति तैयार की।

बुधवार 8 जुलाई को शिकायतकर्ता तय योजना के अनुसार आरोपी से मिलने पहुंचे। जैसे ही आरोपी दामोदर प्रसाद साकेत ने शिकायतकर्ता से 3 हजार रुपए की रिश्वत ली, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद की गई। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। यदि जांच में अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पहले उसका तकनीकी और गोपनीय सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ही ट्रैप की कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी पूरी प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई, जिसके बाद आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लोकायुक्त संगठन समय-समय पर आम नागरिकों से भी अपील करता रहा है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है तो उसकी सूचना तत्काल लोकायुक्त को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि नामांतरण, सीमांकन, नक्शा, प्रतिलिपि और राजस्व से जुड़े अन्य मामलों में रिश्वत की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों में लोकायुक्त द्वारा लगातार ट्रैप कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और आम लोगों का सरकारी व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत होगा। सीधी में हुई इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भी हलचल देखी गई। लोकायुक्त टीम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सर्पदंश मौतों के नाम पर करीब 17 करोड़ 24 लाख रुपए के मुआवजा घोटाले का बड़ा मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि जिले में वास्तविक आंकड़ों से कई गुना ज्यादा मौतें दिखाकर सरकारी राशि का गलत तरीके से वितरण किया गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब विधानसभा में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने ध्यानाकर्षण के जरिए इस पूरे फर्जीवाड़े को उठाया। बताया जा रहा है कि बिलासपुर में 431 मौतें सर्पदंश से दिखाकर मुआवजा पास कराया गया, जबकि तुलना में जशपुर जिले में मात्र 96 मौतें दर्ज थीं। इस अंतर ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब जांच एजेंसियां लगातार दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। यह पूरा घोटाला कई स्तरों पर मिलीभगत से अंजाम दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के कुछ कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। आरोप है कि कुछ मामलों में सामान्य मौत को भी सर्पदंश बताकर फर्जी पंचनामा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की गई। इसके बाद मुआवजे की राशि जारी कर दी गई। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि वकीलों और बिचौलियों की एक संगठित टीम इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रही थी। कई मामलों में मृतकों के परिजनों की सहमति के बिना ही दस्तावेजों में हेरफेर कर सरकारी राशि निकाली गई। अब तक इस मामले में 14 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तोरवा, सरकंडा, सिविल लाइन, कोनी और कोतवाली थानों में अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि तहसील कार्यालय में कार्यरत कुछ कर्मचारी और बाहरी लोग मिलकर फर्जी दावे तैयार करते थे। एक मामले में तो महिला डॉक्टर और अन्य सह-आरोपियों पर सामान्य मौत को सर्पदंश बताकर चार लाख रुपए की राशि हड़पने का आरोप भी सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं बल्कि एक संगठित सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होता है। विधानसभा में मामला उठने के बाद राजस्व मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों के बीच इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी और हैरानी दोनों देखी जा रही है। कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि आखिर बिना गंभीर जांच के कैसे जारी हो गई। विधायक सुशांत शुक्ला ने भी इस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा है कि जांच को और गहराई से किया जाना चाहिए ताकि सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम दस्तावेजों, बैंक ट्रांजेक्शन और मेडिकल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है 

राजस्व विभाग मध्य प्रदेश ने पटवारियों के अंतर जिला संविलयन को लेकर नई संविलयन नीति 2026 जारी कर दी है। तबादला अवधि समाप्त होने से ठीक पहले जारी इस नीति में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। साथ ही संविलयन के बाद संबंधित पटवारी की वरिष्ठता नए जिले की सीनियरिटी सूची के आधार पर तय होगी। विभाग का कहना है कि पटवारी जिला संवर्ग का पद होने के कारण उसके लिए अलग से संविलयन नीति लागू की गई है ताकि जिलेवार प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो। नई नीति के अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित होने से पहले नियुक्त हुए कर्मचारी अंतर जिला संविलयन के लिए पात्र होंगे। हालांकि वर्ष 2022 की परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए पटवारियों को भी कुछ विशेष परिस्थितियों में आवेदन करने का अवसर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संविलयन प्रक्रिया पूरी तरह रिक्त पदों की उपलब्धता और आरक्षण नियमों के पालन के आधार पर होगी।

नीति में कहा गया है कि यदि किसी पटवारी का पति या पत्नी शासकीय कर्मचारी है और दोनों की एक ही जिले में पदस्थापना आवश्यक है, तो रिक्त पद होने की स्थिति में संबंधित जिले में संविलयन किया जा सकेगा। इसी तरह विवाहित महिला, विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यकता महिला पटवारियों को भी आवेदन की अनुमति होगी। गंभीर बीमारियों से पीड़ित पटवारी जैसे कैंसर, किडनी रोग, डायलिसिस पर निर्भर कर्मचारी या ओपन हार्ट सर्जरी से गुजर चुके कर्मचारियों को भी विशेष श्रेणी में संविलयन का लाभ मिल सकेगा। विभाग ने आपसी सहमति के आधार पर संविलयन के मामलों को भी मान्यता दी है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार संविलयन के बाद परिवीक्षा अवधि से जुड़ी समस्त कार्रवाई नए जिले में पूरी की जाएगी। हालांकि कर्मचारी को विभागीय नियमों और सेवा शर्तों का पालन पहले की तरह करना होगा। किसी पटवारी के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच, दंडात्मक कार्रवाई, विशेष दायित्व या व्यक्तिगत सेवा अभिलेख की जानकारी पुराने जिले द्वारा नए जिले को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

संविलयन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन मध्य प्रदेश द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन करते समय कर्मचारियों को अपनी श्रेणी से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओपन वर्ग, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी जैसी जानकारियां शामिल होंगी। विभाग ने साफ किया है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सभी जानकारी कर्मचारी को स्वयं दर्ज करनी होगी। नीति में कुछ अपात्रता की शर्तें भी तय की गई हैं। जिन पटवारियों के खिलाफ लोकायुक्त या किसी अन्य एजेंसी द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज है, वे संविलयन के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे मामलों में आवेदन स्वतः निरस्त माना जा सकता है। संविलयन संबंधी अंतिम आदेश आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन द्वारा जारी किए जाएंगे।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविलयन केवल उसी स्थिति में किया जाएगा जब संबंधित जिले में उस वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध हों। आरक्षण नियमों और जिला स्तरीय रोस्टर का पालन करना अनिवार्य रहेगा। किसी भी जिले में आरक्षित पदों की संख्या से अधिक पदस्थापना नहीं की जाएगी और न ही आरक्षण नियमों के विपरीत किसी कर्मचारी को समायोजित किया जाएगा। जिले के भीतर पदस्थापना का अधिकार कलेक्टर के पास रहेगा, लेकिन नई नीति के अनुसार किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे प्रशासनिक निष्पक्षता और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहेगी। संविलयन आदेश जारी होने के बाद संबंधित कर्मचारी को 15 दिनों के भीतर नए जिले में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक बार संविलयन के माध्यम से जिला आवंटित हो जाने के बाद दोबारा जिला परिवर्तन की पात्रता नहीं रहेगी। नए जिले में कार्यभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी की वरिष्ठता वहीं की संचालित वरिष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इससे कई कर्मचारियों की वरीयता स्थिति में बदलाव भी संभव माना जा रहा है। राजस्व विभाग का कहना है कि नई संविलयन नीति का उद्देश्य पारदर्शी, व्यवस्थित और नियम आधारित पदस्थापना व्यवस्था सुनिश्चित करना है ताकि जिलेवार प्रशासनिक जरूरतों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाया जा सके।

छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन और राजनीतिक गलियारों के बीच चल रहा विवाद अब बड़े आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के 500 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार बुधवार को सामूहिक हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते राज्य की अधिकांश तहसीलों में कामकाज प्रभावित रहा। नामांतरण, बंटवारा, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी प्रकरणों की सुनवाई और अन्य राजस्व सेवाएं लगभग ठप रहीं। इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ा, जिन्हें अपने जरूरी कामों के लिए तहसीलों के चक्कर लगाने पड़े। हड़ताल का केंद्र बिंदु सरगुजा जिले में सामने आया वह विवाद है, जिसमें सीतापुर से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच टकराव का मामला सामने आया था। राजस्व अधिकारियों का आरोप है कि विधायक और उनके समर्थकों ने नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की थी। दूसरी ओर विधायक का कहना है कि उनकी चचेरी बहन के साथ कथित अभद्रता किए जाने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने काउंटर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब तक किसी पक्ष पर निर्णायक कार्रवाई नहीं होने से असंतोष बढ़ गया है।

राज्यभर के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने इस मामले को प्रशासनिक गरिमा और अधिकारी सुरक्षा से जोड़ते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाया है। राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में अधिकारी एकत्र हुए और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी के साथ ड्यूटी के दौरान मारपीट होती है और उसके बाद भी कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो इससे पूरे प्रशासनिक तंत्र का मनोबल प्रभावित होता है। हड़ताल के कारण कई जिलों में राजस्व अदालतों की सुनवाई प्रभावित हुई। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, राजनांदगांव, धमतरी और अन्य जिलों से भी कामकाज प्रभावित होने की खबरें सामने आईं। सुबह से ही लोग विभिन्न राजस्व कार्यों के लिए तहसीलों में पहुंचे, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। कई लोगों ने बताया कि भूमि संबंधी मामलों की सुनवाई पहले से लंबित है और अब हड़ताल के कारण और देरी होने की आशंका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर और अधिक दिखाई दिया। किसानों, विद्यार्थियों और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों को प्रमाण पत्र और दस्तावेजों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कई आवेदकों ने कहा कि वे दूर-दराज गांवों से यात्रा कर तहसील मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन काम नहीं हो पाने से उन्हें अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ा। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के विधायक को बचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि किसी आम व्यक्ति पर ऐसे आरोप होते तो तत्काल कार्रवाई की जाती, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण मामले में देरी हो रही है। वहीं सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि जांच प्रक्रिया अपने स्तर पर चल रही है और कानून के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच संतुलन और कार्य संबंधों पर भी चर्चा शुरू कर दी है। जानकारों का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों पक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाते हैं, जबकि अधिकारी उन समस्याओं के समाधान के लिए नीतियों और कानूनों के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे में टकराव की स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। हड़ताल कर रहे अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक विवाद को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अधिकारी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं।

उधर प्रशासनिक स्तर पर स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास भी जारी हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार और अधिकारी संगठनों के बीच संवाद की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। यदि बातचीत सफल होती है तो हड़ताल समाप्त हो सकती है और प्रभावित सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। हालांकि फिलहाल आंदोलनकारी अधिकारी अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहे हैं। राजस्व विभाग आम नागरिकों के दैनिक जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में लंबे समय तक कामकाज प्रभावित रहने से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए सभी पक्षों की नजर अब सरकार की अगली रणनीति और संभावित समाधान पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि बातचीत के जरिए रास्ता निकलता है या आंदोलन और व्यापक रूप लेता है।

रीवा जिले की त्योंथर तहसील के ग्राम चन्दई में फसल सत्यापन से जुड़ी गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक पटवारी द्वारा तालाब और खाली जमीन पर गेहूं की फसल दर्ज करने की घटना ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। इस मामले में संबंधित पटवारी शारदा प्रसाद तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर देर रात की गई।

गड़बड़ी का खुलासा शिकायत के बाद हुआ, जब स्थानीय स्तर पर फसल सत्यापन रिपोर्ट पर संदेह जताया गया। जांच में पाया गया कि लगभग 3000 वर्ग फीट क्षेत्र, जिसमें तालाब और बंजर जमीन शामिल थी, उसे रिकॉर्ड में गेहूं की फसल के रूप में दर्ज कर दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक त्रुटि ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी में लापरवाही भी मानी गई।

मौके पर निरीक्षण के बावजूद गलत रिपोर्ट

जांच अधिकारियों के अनुसार, पटवारी ने मौके पर जाकर ही रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बावजूद वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए गलत जानकारी दर्ज की गई। इस आधार पर प्रशासन ने माना कि यह सिर्फ भूल नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का मामला है। इसी कारण बिना किसी प्रारंभिक स्पष्टीकरण के ही उन्हें दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई।

दोबारा सत्यापन में भी नहीं किया सुधार

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने दोबारा जांच कराई, लेकिन इसके बाद भी पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया। यह तथ्य प्रशासन के लिए और अधिक चिंताजनक रहा। हालांकि समय रहते यह गड़बड़ी पकड़ में आ गई, जिससे संभावित आर्थिक या सरकारी लाभ उठाने की कोशिश नाकाम हो गई।

कदाचार मानते हुए की गई सख्त कार्रवाई

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पटवारी ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारी लापरवाही बरती है। इसे कदाचार की श्रेणी में रखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय त्योंथर तहसील निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।