रीवा में पुलिस और एक अधिवक्ता के बीच हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दो दिन पहले हुई घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी अधिवक्ता नीरज वर्मा को कॉलर पकड़कर सड़क पर घसीटते और धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद थी। वीडियो वायरल होने के बाद अधिवक्ता संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है।

घटना समान थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां प्रशासनिक टीम एक आदिवासी परिवार की जमीन पर कार्रवाई करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि प्रशासन संबंधित जमीन पर बने मकान को हटाने की कार्रवाई कर रहा था। इसी दौरान अधिवक्ता नीरज वर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए जमीन से जुड़े दस्तावेज अधिकारियों को दिखाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर काफी देर तक बहस होती रही और फिर हालात अचानक बिगड़ गए।

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अधिवक्ता कुछ दस्तावेज हाथ में लेकर पुलिसकर्मियों से बात कर रहे हैं। इसी बीच पुलिसकर्मी उन्हें पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। कुछ पुलिसकर्मी उनकी कॉलर पकड़कर सड़क पर ले जाते दिखाई देते हैं। वीडियो में धक्का-मुक्की की स्थिति भी नजर आ रही है। घटना के दौरान अधिवक्ता के कपड़े फटने की बात भी सामने आई है। अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी वकालती यूनिफॉर्म और काला कोट तक फाड़ दिया।

अधिवक्ता नीरज वर्मा का कहना है कि जिस जमीन पर कार्रवाई की जा रही थी, वह आदिवासी पट्टे की भूमि है। उनके अनुसार श्यामलाल कोल, बृजलाल कोल, बबलू कोल और अर्जुन कोल के नाम पर यह जमीन कई दशक पहले से दर्ज है। उन्होंने दावा किया कि संबंधित मामले में अपील लंबित थी और न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुए बिना मकान गिराने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी वजह से वह दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंचे थे ताकि प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया जा सके।

नीरज वर्मा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाए तो पुलिसकर्मियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वह कोई गंभीर अपराधी हों। अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें जबरन पकड़कर थाने ले जाया गया और कई घंटों तक वहीं बैठाए रखा गया। उनका आरोप है कि उस समय उन्हें अपनी जान का भी खतरा महसूस हो रहा था। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

दूसरी ओर पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। समान थाना प्रभारी विजय सिंह का कहना है कि प्रशासनिक टीम विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही थी। उनके अनुसार अधिवक्ता लगातार शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब स्थिति सामान्य नहीं हुई तो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें मौके से हटाकर थाने ले जाया गया।

मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू तब सामने आया जब कार्रवाई के आधार को लेकर सवाल उठे। बताया गया कि जब अधिकारियों से मकान हटाने के लिए कथित कोर्ट आदेश की प्रति मांगी गई तो मौके पर उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इससे कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा होगी।

एसडीएम अनुराग तिवारी ने कहा है कि मामले की नए सिरे से जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उपलब्ध दस्तावेजों और प्रशासनिक प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यदि कहीं प्रक्रिया संबंधी त्रुटि पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय स्तर पर भी लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद यह मामला केवल पुलिस और अधिवक्ता के बीच विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें प्रशासनिक कार्रवाई, आदिवासी परिवार की जमीन, बेदखली प्रक्रिया और सरकारी अधिकारों के इस्तेमाल जैसे कई मुद्दे जुड़ गए हैं। दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं। एक ओर अधिवक्ता खुद के साथ अन्याय होने की बात कह रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिस अपनी कार्रवाई को नियमों के अनुरूप बता रही है। अब सबकी नजर प्रशासन की प्रस्तावित जांच पर टिकी हुई है। जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और वायरल वीडियो की परिस्थितियों को किस तरह देखा जाता है, यह आने वाले दिनों में साफ हो सकेगा। 

रीवा जिले की करहिया मंडी में शुक्रवार को उस वक्त हलचल बढ़ गई, जब कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी अचानक गेहूं उपार्जन केन्द्र पहुंच गए। सुबह हुए इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने खरीदी व्यवस्था, किसानों को मिल रही सुविधाओं और मंडी परिसर की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर सीधे किसानों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। किसानों ने बताया कि केन्द्र में तौल की व्यवस्था ठीक है और पीने के पानी व बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन कुछ किसानों और स्थानीय लोगों ने अव्यवस्था और सफाई को लेकर शिकायतें रखीं।

निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में कई जगह गंदगी नजर आई। बताया जा रहा है कि सफाई व्यवस्था लंबे समय से ठीक नहीं थी, जिस पर कलेक्टर नाराज हो गए। उन्होंने मौके पर ही संबंधित सफाई एजेंसी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि मंडी परिसर की नियमित सफाई कराई जाए और निगरानी भी लगातार हो। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों के आने-जाने वाले स्थानों पर गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडी में मौजूद किसानों ने भी सफाई की समस्या को लेकर नाराजगी जताई। कुछ किसानों का कहना था कि गर्मी के मौसम में गंदगी के कारण बैठना मुश्किल हो जाता है।

करहिया मंडी के गेहूं उपार्जन केन्द्र में कलेक्टर ने खरीदे जा रहे गेहूं की गुणवत्ता भी जांची। उन्होंने अपने सामने गेहूं की बोरी का वजन कराया और अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गेहूं की गुणवत्ता संतोषजनक मिली। इसके बाद कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदे गए गेहूं का परिवहन तेजी से कराया जाए ताकि मंडी परिसर में ज्यादा स्टॉक जमा न हो। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से परिवहन की रफ्तार धीमी होने के कारण मंडी में बोरियों का दबाव बढ़ रहा था।

निरीक्षण के दौरान मंडी समिति और खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि उपार्जन कार्य में किसी तरह की लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए। किसानों को समय पर भुगतान, तौल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जाए और शिकायतों को लंबित न रखा जाए।

रीवा जिले में इन दिनों गेहूं खरीदी का काम तेज गति से चल रहा है। मंडियों में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। करहिया मंडी के निरीक्षण के बाद अधिकारियों में भी हलचल देखी गई।

राजधानी में अब फर्जी तरीके से बनाए गए BPL कार्डों पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारी के मुताबिक शहर के करीब 1.50 लाख परिवारों के नाम गरीबी रेखा सूची से हटाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पक्के मकानों में रह रहे हैं, अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं, लेकिन सालों से बीपीएल कार्ड के जरिए सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे। अब जनगणना अभियान और मकान सर्वे के दौरान ऐसे परिवारों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई शहर के सभी 85 वार्डों में की जा रही है, जहां कच्चे और पक्के मकानों की अलग-अलग मैपिंग हो रही है। इसी दौरान बीपीएल श्रेणी में दर्ज परिवारों की वास्तविक स्थिति भी देखी जा रही है।

जांच में बड़ी संख्या में ऐसे मकान सामने आए हैं जो पूरी तरह पक्के हैं और जिनमें रहने वाले परिवार आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में नहीं आते। इसके बावजूद इनके पास बीपीएल कार्ड मौजूद हैं। सूत्रों का कहना है कि कई मामलों में गलत दस्तावेज लगाकर कार्ड बनवाए गए थे। अब मकान सर्वे के दौरान इन परिवारों को विशेष निगरानी सूची में रखा गया है। प्रशासन पहले इन परिवारों को नोटिस देकर सुनवाई का मौका देगा। यदि संबंधित परिवार यह साबित नहीं कर पाते कि वे वास्तव में गरीबी रेखा के पात्र हैं, तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा और कार्ड भी निरस्त कर दिए जाएंगे। शहर में इस खबर के बाद कई इलाकों में लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे सही कदम बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए ताकि पात्र गरीब परिवार प्रभावित न हों।

बीपीएल कार्ड सूची को लेकर भी प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों में रही है। जानकारी के मुताबिक साल 2021 तक जिले में बीपीएल कार्डधारियों की सूची सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध रहती थी। आम लोग भी वहां जाकर जानकारी देख सकते थे। लेकिन जैसे-जैसे फर्जी कार्डधारियों के मामले सामने आने लगे, सूची को सार्वजनिक पोर्टल से हटा दिया गया। अब केवल आवेदनकर्ता ही अपने आधार नंबर या आवेदन नंबर के जरिए स्थिति जांच सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार सर्वे के दौरान डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा ताकि गलत तरीके से लाभ लेने वालों की पहचान आसानी से हो सके।

रीवा में नामांतरण और पीएम आवास योजना से जुड़ी दो शिकायतों पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बुधवार को सख्त कार्रवाई की। सेमरिया तहसील में वारसाना नामांतरण प्रकरण को पैसे के लिए लंबे समय तक अटकाने के आरोप में सहायक वर्ग-3 प्रशांत तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में 20 हजार रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत पर जनपद पंचायत गंगेव की सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रीवा में नामांतरण गड़बड़ी और पीएम आवास में घूसखोरी की इन शिकायतों के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

बताया जा रहा है कि सेमरिया तहसील में पदस्थ बाबू प्रशांत तिवारी के खिलाफ कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं। आवेदक मान सिंह, केबिल सिंह, उमेश सिंह और बबली सिंह ने आरोप लगाया था कि वारसाना नामांतरण का उनका प्रकरण जानबूझकर लंबा खींचा गया। आरोप है कि पैसे की मांग पूरी नहीं होने पर फाइल आगे नहीं बढ़ाई गई और मामला लंबे समय तक अटका रहा। शिकायत कलेक्टर तक पहुंची तो इस बार मामला दबा नहीं। प्रारंभिक दस्तावेजों की जांच के बाद ही कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी कर दिया। अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया लापरवाही और संदिग्ध आचरण सामने आने पर यह कार्रवाई की गई। खास बात यह रही कि इस मामले में लंबी विभागीय प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया गया। कलेक्टर के आदेश के बाद तहसील कार्यालय में पूरे दिन इस कार्रवाई की चर्चा होती रही। उधर आरोपी कर्मचारी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।

दूसरा मामला सिरमौर तहसील के ग्राम बड़ोखर से सामने आया, जहां रामलखन नामदेव ने कलेक्टर से शिकायत कर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में ग्राम रोजगार सहायक ने उनसे 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। आरोप है कि रकम नहीं देने पर उनका नाम योजना से बाहर कर दिया गया और उन्हें लाभ से वंचित कर दिया गया। शिकायत को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने गंगेव जनपद पंचायत की सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अधिकारियों के मुताबिक जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो आगे जिम्मेदारी तय की जाएगी। दोनों मामलों में जिस तेजी से कार्रवाई हुई है, उससे साफ संकेत गया है कि राजस्व और पंचायत स्तर पर लंबित शिकायतों को अब सीधे प्रशासनिक कार्रवाई से जोड़ा जाएगा।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बुधवार को उस समय प्रशासनिक हलचल बढ़ गई जब कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी समय पर मौजूद नहीं पाए गए, जिस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जताई। रीवा कलेक्टर ने देरी से पहुंचे कर्मचारियों को लाइन में खड़ा कर कड़ी फटकार लगाई और अनुशासनहीनता पर सख्त संदेश दिया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने साफ कहा कि सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी अनिवार्य है और इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच की और अनुपस्थित कर्मचारियों से जवाब तलब किया।

अनुशासन पर सख्ती

जिला पंचायत कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी देर से पहुंचे। इस पर रीवा कलेक्टर ने उन्हें लाइन में खड़ा कर स्पष्ट शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में एक घंटे की देरी और एक घंटे पहले निकल जाना गंभीर लापरवाही है, जबकि वेतन पूरा लिया जा रहा है।कलेक्टर ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से उनकी कार्यशैली पर सवाल पूछे और भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की चेतावनी दी।

ड्रेस कोड पर सवाल

निरीक्षण के दौरान एक कर्मचारी के पहनावे को लेकर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। जींस पहनकर और असामान्य स्टाइल में पहुंचे कर्मचारी को देखकर उन्होंने सख्त टिप्पणी की।रीवा कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारी का चश्मा शर्ट से निकालकर हाथ में देते हुए कहा कि कार्यालय में इस तरह की लापरवाही और अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने इसे “हीरोगिरी” बताते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी।

ई-अटेंडेंस के निर्देश

रीवा कलेक्टर ने अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी को निर्देश दिए कि सभी विभागों में ई-अटेंडेंस प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में देरी से आने वाले कर्मचारियों से आधे दिन का अवकाश आवेदन लिया जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता पर अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और वेतन कटौती जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

कलेक्ट्रेट में भी जांच

जिला पंचायत के बाद कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का भी निरीक्षण किया। यहां भी कुछ कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं पाए गए। इस पर उन्हें सख्त चेतावनी दी गई और कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए गए।कलेक्टर ने कहा कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन सर्वोपरि है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।रीवा कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में सरकारी कार्यप्रणाली पर असर डाल सकता है।

रीवा जिले की त्योंथर तहसील के ग्राम चन्दई में फसल सत्यापन से जुड़ी गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक पटवारी द्वारा तालाब और खाली जमीन पर गेहूं की फसल दर्ज करने की घटना ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। इस मामले में संबंधित पटवारी शारदा प्रसाद तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर देर रात की गई।

गड़बड़ी का खुलासा शिकायत के बाद हुआ, जब स्थानीय स्तर पर फसल सत्यापन रिपोर्ट पर संदेह जताया गया। जांच में पाया गया कि लगभग 3000 वर्ग फीट क्षेत्र, जिसमें तालाब और बंजर जमीन शामिल थी, उसे रिकॉर्ड में गेहूं की फसल के रूप में दर्ज कर दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक त्रुटि ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी में लापरवाही भी मानी गई।

मौके पर निरीक्षण के बावजूद गलत रिपोर्ट

जांच अधिकारियों के अनुसार, पटवारी ने मौके पर जाकर ही रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बावजूद वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए गलत जानकारी दर्ज की गई। इस आधार पर प्रशासन ने माना कि यह सिर्फ भूल नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का मामला है। इसी कारण बिना किसी प्रारंभिक स्पष्टीकरण के ही उन्हें दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई।

दोबारा सत्यापन में भी नहीं किया सुधार

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने दोबारा जांच कराई, लेकिन इसके बाद भी पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया। यह तथ्य प्रशासन के लिए और अधिक चिंताजनक रहा। हालांकि समय रहते यह गड़बड़ी पकड़ में आ गई, जिससे संभावित आर्थिक या सरकारी लाभ उठाने की कोशिश नाकाम हो गई।

कदाचार मानते हुए की गई सख्त कार्रवाई

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पटवारी ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारी लापरवाही बरती है। इसे कदाचार की श्रेणी में रखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय त्योंथर तहसील निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।