नई दिल्ली से जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में रिटेल महंगाई जनवरी 2026 में बढ़कर 2.75 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो पिछले आठ महीनों का उच्चतम स्तर है। दिसंबर 2025 में यह दर 1.33 प्रतिशत थी। महंगाई के ये आंकड़े गुरुवार, 12 फरवरी को जारी किए गए और इन्हें घरेलू उपभोग के बदलते रुझानों तथा सांख्यिकीय पद्धति में संशोधन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के नए संस्करण में आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। एक दशक से अधिक समय बाद किए गए इस बदलाव में खर्च की आधुनिक संरचना को शामिल किया गया है। संशोधित सूचकांक में अब हवाई किराया, ई-कॉमर्स खरीदारी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सेवाएं, ग्रामीण आवास किराया और बिजली की लागत को शामिल किया गया है, जबकि रेडियो, वीसीआर और तांगा-गाड़ी किराया जैसे पुराने मद हटाए गए हैं।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार CPI बास्केट में खाद्य वस्तुओं का वेटेज घटाकर 36.8 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले लगभग 50 प्रतिशत था। विशेषज्ञों का कहना है कि आय में वृद्धि के साथ उपभोक्ताओं का खर्च अब आवास, परिवहन और सेवाओं की ओर अधिक झुक गया है, जिसका प्रभाव महंगाई मापन की पद्धति में दिखाई देता है।

आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक जनवरी की महंगाई दर पूर्वानुमानों के करीब रही। बाजार सर्वेक्षणों में भी दर 2.7 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान जताया गया था। हालांकि अक्टूबर 2025 में रिटेल महंगाई 0.25 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई थी, जब खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई थी। वर्तमान वृद्धि को आंशिक रूप से आधार प्रभाव और मांग में क्रमिक सुधार से जोड़ा जा रहा है।

महंगाई दर में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति के संतुलन पर निर्भर करता है। जब उपभोग बढ़ता है और आपूर्ति समान गति से नहीं बढ़ती, तो कीमतों पर दबाव बनता है। वहीं पर्याप्त आपूर्ति और कमजोर मांग महंगाई को नियंत्रित करती है। नए CPI ढांचे के साथ सेवा क्षेत्र का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने की संभावना जताई जा रही है।

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