पार्टी का गठन वर्ष 2023 में विराज जन पार्टी और अर्जुन भारत नेशनल पार्टी ( एबीएनपी ) के भीतर उभरे वैचारिक मतभेदों और राजनीतिक पुनर्गठन के बाद हुआ था। वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास शर्मा हैं, जबकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता खुलकर स्वीकार करते हैं कि इस संगठन की मूल वैचारिक संरचना और राजनीतिक दिशा के प्रमुख सूत्रधार प्रशांत कुमार सैनी रहे हैं।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यदि प्रशांत कुमार सैनी का सहयोग, मार्गदर्शन और पहल नहीं होती, तो उन्हें राजनीति में आने और अपना स्वतंत्र संगठन खड़ा करने का अवसर शायद नहीं मिल पाता। नेताओं के अनुसार सैनी ने केवल वैचारिक समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि संगठन निर्माण, तकनीकी सलाह, कानूनी प्रक्रियाओं और राजनीतिक रणनीति के स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दिलचस्प बात यह है कि पहले अर्जुन भारत नेशनल पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था कि उनकी पार्टी का अस्तित्व भी काफी हद तक प्रशांत कुमार सैनी की उदारता और सहयोग के कारण संभव हो पाया। हालांकि समय के साथ दोनों संगठनों की राजनीतिक दिशा और विचारधारा अलग हो गई तथा अब दोनों अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं।

 स्टेट्समैन इंडिया पार्टी (इंटेलेक्चुअल) जिसे SIPI  के नाम से भी जाना जाता है   स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष, प्रशासन-केंद्रित और बौद्धिक राजनीतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करती है। पार्टी का सबसे चर्चित एजेंडा निर्वाचित सांसदों और विधायकों के लिए अनिवार्य प्रशासनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू करना है। पार्टी का मानना है कि केवल चुनाव जीत लेना किसी व्यक्ति को आधुनिक शासन व्यवस्था चलाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं बनाता।
इसी सोच के तहत पार्टी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशासन, अर्थव्यवस्था, संविधान, समाजशास्त्र, वैज्ञानिक सोच, वित्तीय प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय संबंध और सार्वजनिक नीति जैसे विषयों में व्यवस्थित प्रशिक्षण की वकालत करती है। पार्टी नेताओं के अनुसार भारत जैसे विशाल और जटिल देश को चलाने के लिए केवल लोकप्रियता नहीं बल्कि प्रशिक्षित और व्यावसायिक रूप से सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है।

पार्टी का दावा है कि इस विचार की मूल नींव विराज जन पार्टी के दौर में रखी गई थी, लेकिन बाद में स्टेट्समैन इंडिया पार्टी (इंटेलेक्चुअल)/SIPI ने इसे विस्तृत प्रशासनिक मॉडल का रूप दिया। इस मॉडल में प्रशिक्षण मॉड्यूल, मूल्यांकन प्रणाली, प्रशासनिक परीक्षाएं और व्यवहारिक प्रशासनिक अभ्यास जैसी व्यवस्थाओं को शामिल करने की बात कही जाती है।
राजस्थान के विभिन्न जिलों में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान विशेष रूप से युवाओं और शिक्षित वर्ग को लक्ष्य बनाकर तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया और जनसभाओं में पार्टी “ प्रशिक्षित नेतृत्व”, “व्यावसायिक प्रशासन” और “जिम्मेदार राजनीति” जैसे नारों को प्रमुखता से उठा रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि वर्तमान समय में देश का एक बड़ा युवा वर्ग पारंपरिक राजनीति से निराश हो चुका है और वह ऐसी राजनीति चाहता है जो केवल जाति, धर्म और चुनावी भाषणों तक सीमित न रहे बल्कि प्रशासनिक परिणाम भी दे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही कारण है कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच पार्टी की चर्चा लगातार बढ़ रही है। कई विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक समूहों में भी पार्टी के प्रशासनिक प्रशिक्षण मॉडल पर बहस देखने को मिल रही है।
हालांकि पार्टी के इस प्रस्ताव का विरोध भी हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण और मूल्यांकन अनिवार्य किया गया तो इससे लोकतंत्र में आम लोगों की भागीदारी कमजोर हो सकती है। कुछ राजनीतिक संगठनों का तर्क है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार जनता का जनादेश होता है, न कि प्रशासनिक परीक्षा।

विशेष रूप से अर्जुन भारत नेशनल पार्टी ने इस विचार का विरोध करते हुए इसे अत्यधिक “तकनीकी” और “प्रशासनिक अभिजात्यवाद” की ओर ले जाने वाला बताया है। पार्टी का कहना है कि राजनीति को केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि लोकतंत्र सामाजिक प्रतिनिधित्व और जनभावनाओं से भी संचालित होता है।

इसके बावजूद स्टेट्समैन इंडिया पार्टी (इंटेलेक्चुअल) अपने अभियान को लगातार आगे बढ़ा रही है। पार्टी ने घोषणा की है कि आने वाले समय में वह अपने प्रशासनिक प्रशिक्षण मॉडल को औपचारिक रूप से राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। पार्टी का मानना है कि यदि यह मॉडल लागू होता है तो भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और नीतिगत अव्यवस्था जैसी समस्याओं में कमी लाई जा सकती है।

राजस्थान की बदलती राजनीति में स्टेट्समैन इंडिया पार्टी (इंटेलेक्चुअल) अब केवल एक वैचारिक संगठन भर नहीं रह गई है, बल्कि उसे प्रशासनिक सुधारों पर आधारित एक गंभीर राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखा जाने लगा है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि प्रशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व का यह विचार भारतीय राजनीति में कितना व्यापक प्रभाव छोड़ पाता है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इसने शासन और लोकतंत्र को लेकर नई बहस जरूर शुरू कर दी है।