स्टेबलकॉइन के नियमों का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है

इसी वजह से स्टेबलकॉइन धीरे-धीरे अस्थिर क्रिप्टो बाज़ार और पारंपरिक वित्तीय व्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बनते जा रहे हैं। आज इनका इस्तेमाल सीमा-पार धन भेजने और कुछ देशों में रोज़मर्रा के भुगतान के लिए भी किया जा रहा है।

स्टेबलकॉइन का बाज़ार तेज़ी से बढ़ा है और अब यह 300 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। यह बाज़ार अत्यधिक केंद्रित भी है, जहाँ दो प्रमुख जारीकर्ता इसके कुल मूल्य का लगभग 90% हिस्सा संभालते हैं। जैसे-जैसे स्टेबलकॉइन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, दुनिया भर की सरकारें यह तय करने के लिए नियम बना रही हैं कि कंपनियाँ इन डिजिटल एसेट्स को कैसे जारी करेंगी, इनका कारोबार कैसे करेंगी और इन्हें कैसे वापस भुनाएँगी। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) की एक हालिया रिपोर्ट एक अहम चुनौती को सामने रखती है: नियामक मोटे तौर पर निगरानी की आवश्यकता पर सहमत हैं, लेकिन इस बात को लेकर उनके दृष्टिकोण अलग-अलग हैं कि स्टेबलकॉइन कौन जारी कर सकता है और उन जारीकर्ताओं को क्या करने की अनुमति होनी चाहिए।

अधिकांश नियामक स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं को कुछ मुख्य कार्यों तक सीमित रखते हैं: कॉइन जारी करना, उन्हें वापस भुनाना और उनके पीछे मौजूद रिजर्व का प्रबंधन करना। वे जारीकर्ताओं के लिए यह भी अनिवार्य करते हैं कि वे जारी किए गए स्टेबलकॉइन के मुकाबले सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियाँ रखें। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयोगकर्ता जरूरत पड़ने पर अपने स्टेबलकॉइन को उसके तय मूल्य पर वापस भुना सकें।

हालाँकि, नियामक बैंकों और गैर-बैंकिंग कंपनियों के साथ अलग-अलग तरह का व्यवहार करते हैं। जब बैंक स्टेबलकॉइन जारी करते हैं, तो प्राधिकारी अक्सर उन्हें ऋण देने और ट्रेडिंग सहित कई अन्य वित्तीय गतिविधियाँ करने की अनुमति देते हैं। बैंकों को यह लचीलापन इसलिए मिलता है क्योंकि नियामक पहले से ही उन पर और उनके व्यापक कॉरपोरेट समूहों पर व्यापक विवेकपूर्ण निगरानी रखते हैं।

गैर-बैंकिंग जारीकर्ताओं को आमतौर पर अधिक सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। नियामक उन्हें क्रिप्टो लेंडिंग या तीसरे पक्ष को कस्टडी सेवाएँ देने जैसी गतिविधियाँ करने से रोक सकते हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य स्टेबलकॉइन जारी करने को अधिक जोखिम वाली वित्तीय गतिविधियों से अलग रखना है।

लेकिन BIS की रिपोर्ट एक संभावित कमजोरी की ओर इशारा करती है: नियामक इन प्रतिबंधों को केवल उस कंपनी पर लागू कर सकते हैं जो स्टेबलकॉइन जारी करती है, न कि उसके पूरे कॉरपोरेट समूह पर।

इससे एक नियामकीय अंतर पैदा होता है। कोई कंपनी एक अलग सिस्टर कंपनी बनाकर ऐसी गतिविधियाँ कर सकती है जिन्हें स्टेबलकॉइन जारीकर्ता के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वह संबंधित कंपनी अलग नियामकीय ढाँचे के तहत काम कर सकती है, जबकि उसी कॉरपोरेट समूह का हिस्सा बनी रहती है। कंपनी तकनीकी रूप से नियमों का पालन करेगी, लेकिन पूरा समूह फिर भी उन जोखिमों को उठा सकता है जिन्हें रोकने के लिए ये नियम बनाए गए हैं।

ये जोखिम अंततः स्टेबलकॉइन जारी करने वाली कंपनी तक पहुँच सकते हैं। यदि किसी संबंधित कंपनी को बड़ा नुकसान होता है, तो निवेशकों और उपयोगकर्ताओं का पूरे समूह पर से भरोसा उठ सकता है। इसके बाद स्टेबलकॉइन धारक अपने कॉइन्स को वापस भुनाने के लिए एक साथ दौड़ लगा सकते हैं, जिससे जारीकर्ता को रिजर्व में रखी संपत्तियों को तेजी से बेचना पड़ सकता है। यदि जारीकर्ता इन रिडेम्पशन मांगों को पूरा करने में संघर्ष करता है, तो इससे पैदा हुआ दबाव पूरे बाज़ार में फैल सकता है।

इससे मिलने वाला सबक स्पष्ट है: नियामक केवल जारीकर्ता इकाई की निगरानी करके हमेशा स्टेबलकॉइन बाज़ार की सुरक्षा नहीं कर सकते। इसलिए BIS की रिपोर्ट एक व्यापक दृष्टिकोण की वकालत करती है, जिसमें गैर-बैंकिंग जारीकर्ताओं के पूरे कॉरपोरेट समूह को नियामकीय ढाँचे के दायरे में लाया जाए।

नियामक इसे कई तरीकों से हासिल कर सकते हैं। वे पूरे कॉरपोरेट समूह को कुछ निर्धारित गतिविधियों तक सीमित कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि कंपनियों को अन्य गतिविधियों में प्रवेश करने से पहले नियामकीय मंज़ूरी लेना अनिवार्य किया जाए। इस दृष्टिकोण के तहत संबंधित प्राधिकारी प्रत्येक गतिविधि की निगरानी करेगा और उचित मानक लागू करेगा। नियामकों को आपस में भी करीबी समन्वय करना होगा, खासकर इसलिए क्योंकि स्टेबलकॉइन से जुड़ा कारोबार अलग-अलग देशों में काम कर सकता है।

यह वैश्विक बहस भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल एसेट्स आसानी से सीमाओं के पार जा सकते हैं, इसलिए प्रमुख स्टेबलकॉइन बाज़ारों में होने वाले घटनाक्रम उन देशों से कहीं आगे के बाज़ारों और उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं जहाँ जारीकर्ता काम करता है। भारत जब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित कर रहा है, तो नीति निर्माताओं को उन जोखिमों पर भी विचार करना चाहिए जो स्टेबलकॉइन जारीकर्ता के बाहर मौजूद हो सकते हैं।

जारीकर्ता कंपनी के लिए बनाए गए सख्त नियम काम नहीं कर सकते यदि उसका कॉरपोरेट समूह जोखिम वाली गतिविधियों को आसानी से संबंधित इकाइयों में स्थानांतरित कर सकता है। भारत शुरुआत से ही समूह-व्यापी नियामकीय दृष्टिकोण अपनाकर इस कमजोरी को दूर कर सकता है। ऐसा ढाँचा जिम्मेदार डिजिटल-एसेट इनोवेशन को आगे बढ़ने की जगह देते हुए वित्तीय स्थिरता की रक्षा कर सकता है।

स्टेबलकॉइन डिजिटल-एसेट इकोसिस्टम के भीतर स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हालाँकि, नियामकों को यह समझने के लिए स्टेबलकॉइन से आगे देखना होगा कि अस्थिरता कहाँ से पैदा हो सकती है। कई बार जोखिम जारीकर्ता के भीतर नहीं होता, बल्कि उसके आसपास मौजूद कॉरपोरेट समूह में होता है।