CJP का 5 सितंबर को दिल्ली मार्च, केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप

CJP ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया है। संगठन का आरोप है कि 25 जुलाई को आंदोलन खत्म कराने के दौरान किए गए वादों पर केंद्र ने अब तक कार्रवाई नहीं की। कॉकroach जनता पार्टी (CJP) ने नई दिल्ली में 5 सितंबर 2026 को शांतिपूर्ण मार्च निकालने की घोषणा की है। संगठन का आरोप है कि 25 जुलाई को 36 दिन लंबे आंदोलन को समाप्त कराने के दौरान केंद्र सरकार की ओर से किए गए आश्वासनों को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। CJP के मुताबिक प्रस्तावित मार्च इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक निकाला जाएगा। संगठन ने NEET अभ्यर्थियों के परिजनों, छात्रों, युवा संगठनों और उन लोगों से शामिल होने की अपील की है, जो पिछले आंदोलन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से प्रभावित हुए थे।

5 सितंबर को मार्च

CJP की राष्ट्रीय कार्यसमिति की 24 अगस्त को हुई बैठक के बाद मार्च का ऐलान किया गया। बैठक में 25 जुलाई को आंदोलन समाप्त करने से पहले किए गए कथित सरकारी आश्वासनों की स्थिति की समीक्षा की गई। मार्च शिक्षक दिवस के दिन आयोजित किया जाएगा। संगठन ने इसे शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने वाला शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताया है। CJP का कहना है कि सरकार की ओर से कई मुद्दों पर कार्रवाई में देरी की जा रही है।

36 दिन चला था आंदोलन

CJP का पिछला आंदोलन 36 दिनों तक चला था। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। 25 जुलाई को सरकार के साथ बातचीत के बाद संगठन ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। CJP के अनुसार, उस समय कई मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। अब संगठन का आरोप है कि उन आश्वासनों को लागू करने की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।

FIR वापसी पर विवाद

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का मुद्दा भी विवाद का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। CJP का दावा है कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में मामले दर्ज किए गए थे। संगठन अब इन मामलों को वापस लेने और सरकार की ओर से स्पष्ट कार्रवाई की मांग कर रहा है। CJP ने सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्यवाही का भी हवाला दिया है और कहा है कि FIR से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

NEET परिवार होंगे आगे

5 सितंबर के मार्च में NEET अभ्यर्थियों के परिजनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना है। CJP का कहना है कि ऐसे परिवार, जिनके बच्चों ने कथित तौर पर परीक्षा और उससे जुड़े दबाव के बीच आत्महत्या की, मार्च का नेतृत्व करेंगे। पिछले आंदोलन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। संगठन ने देशभर के छात्रों और युवाओं से दिल्ली पहुंचने की अपील की है।

केंद्र पर लगाए आरोप

CJP ने केंद्र सरकार पर वादों को टालने और कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि 25 जुलाई की बातचीत के बाद जिन मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, उनमें से कुछ पर अब तक स्पष्ट लिखित आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि, ये आरोप CJP के दावे हैं। इन्हें सरकार के खिलाफ स्थापित तथ्य या आधिकारिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में आगे आने वाली आधिकारिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

पुलिस अनुमति अभी बाकी

प्रस्तावित मार्च को लेकर एक अहम प्रशासनिक पहलू अभी स्पष्ट नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 24 अगस्त को कहा था कि उसे इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालने के लिए अभी तक अनुमति का कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार, आवेदन मिलने पर उसे लागू नियमों के तहत देखा जाएगा। इसलिए मार्च का अंतिम मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक प्रबंध अनुमति के आधार पर बदल सकते हैं।

युवाओं से जुटने की अपील

CJP ने 5 सितंबर को इंडिया गेट पर छात्रों, युवा संगठनों और युवाओं से एकत्र होने की अपील की है। संगठन का कहना है कि मार्च का उद्देश्य 25 जुलाई के कथित आश्वासनों को लागू कराने, परीक्षा व्यवस्था में सुधार, FIR से जुड़े मामलों और पिछले आंदोलन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे उठाना है। यदि बड़ी संख्या में छात्र और युवा इसमें शामिल होते हैं, तो परीक्षा सुधार और युवाओं से जुड़े मुद्दे एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ सकते हैं।

आगे क्या होगा

अब सभी की नजर 5 सितंबर के प्रस्तावित मार्च पर है। हालांकि, इसके आयोजन के लिए आवश्यक पुलिस अनुमति और प्रशासनिक व्यवस्थाएं अभी महत्वपूर्ण चरण में हैं। इस बीच, CJP की मांगों और आरोपों पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भी अहम होगी। FIR वापसी, परीक्षा संबंधी शिकायतों और 25 जुलाई के कथित आश्वासनों पर यदि सरकार कोई नया स्पष्टीकरण देती है, तो उससे आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।