दिल्ली में MCD का बड़ा एक्शन, 61 संपत्तियां सील

दिल्ली में अवैध निर्माण, खतरनाक इमारतों और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को नगर निकाय ने राजधानी के सभी 12 जोन में अभियान चलाते हुए 41 demolition actions किए और 61 संपत्तियों को सील किया।

MCD ने इस दौरान 32 show-cause notices जारी किए और तीन demolition orders भी पारित किए। यह कार्रवाई सत्या निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद हुई है। हादसे के बाद दिल्ली में असुरक्षित और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई बढ़ा दी गई है।

सभी 12 जोन में चला अभियान

MCD की ताजा कार्रवाई दिल्ली के सभी 12 जोन में की गई। अभियान में अनधिकृत निर्माण, खतरनाक इमारतों और Master Plan of Delhi तथा लागू building bye-laws का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को निशाना बनाया गया।

नगर निकाय ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी enforcement campaign जारी रहेगा। सार्वजनिक सुरक्षा और निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करना अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

सत्या निकेतन हादसे के बाद पिछले कुछ दिनों से राजधानी में भवनों की जांच और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई बढ़ी है।

61 संपत्तियां सील, 41 जगह कार्रवाई

गुरुवार के अभियान में MCD टीमों ने 61 संपत्तियों को सील किया और 41 स्थानों पर demolition action किया।

इसके अलावा संपत्ति मालिकों को 32 show-cause notices जारी किए गए और तीन demolition orders पारित किए गए। इन कदमों का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करने वाली संरचनाओं के इस्तेमाल या उनमें आगे निर्माण को रोकना है।

कार्रवाई का व्यापक स्तर दिल्ली में हालिया building-safety concerns के बाद अवैध निर्माण पर बढ़ते प्रशासनिक फोकस को दर्शाता है।

चांदनी चौक की 54 दुकानें सील

बड़े sealing operations में से एक चांदनी चौक में हुआ। कुचा महाजनी इलाके में बेसमेंट से कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित 54 दुकानों को सील किया गया।

MCD के अनुसार इन दुकानों में Unified Building Bye-Laws, 2016 और Master Plan of Delhi, 2021 के प्रावधानों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

नगर निकाय ने यह भी कहा कि संबंधित परिसरों में Fire Department और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरियां नहीं थीं।

यह कार्रवाई Monitoring Committee और Supreme Court के निर्देशों के बाद की गई।

कई इलाकों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई

दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में MCD की enforcement teams ने अनधिकृत संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई की।

East Zone में खुरेजी खास, जगतपुरी और लक्ष्मी नगर समेत कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। West Zone में पश्चिम पुरी, मादीपुर, सुभाष नगर, विपिन गार्डन, बक्करवाला, नांगली विहार और निहाल विहार में संपत्तियों को निशाना बनाया गया।

कुछ स्थानों पर roof slabs और panels हटाए गए, जबकि अनधिकृत दीवारों और terrace structures को ध्वस्त किया गया। मदनपुर खादर एक्सटेंशन में एक G+5 इमारत पर भी कार्रवाई के बाद उसे सील कर दिया गया।

PG इमारतों का भी हो रहा सर्वे

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के साथ MCD राजधानी में paying guest (PG) accommodation के तौर पर इस्तेमाल हो रही इमारतों का city-wide survey भी कर रहा है।

नगर निकाय के अनुसार करीब 1,355 PG buildings में रहने वाले लगभग 27,000 लोगों की पहचान और सर्वे किया जा चुका है।

इस अभियान का उद्देश्य ऐसी संपत्तियों का database तैयार करना और उनकी structural तथा regulatory compliance की जांच करना है।

पहले किए गए निरीक्षणों में कुछ इमारतों को minor और major repairs की जरूरत वाली श्रेणी में रखा गया था, जबकि कुछ को खतरनाक माना गया। खतरनाक घोषित की गई एक इमारत को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है।

सत्या निकेतन हादसे के बाद बढ़ी सख्ती

MCD का मौजूदा अभियान 6 सितंबर को सत्या निकेतन में हुई इमारत गिरने की घटना के बाद तेज हुआ है। हादसे में पांच छात्रों और दो मजदूरों समेत सात लोगों की मौत हुई थी।

इस घटना ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण, असुरक्षित इमारतों और residential properties के PG accommodation के रूप में इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

हादसे के बाद MCD ने राजधानी में enforcement activities बढ़ा दीं। साथ ही छात्रों और अन्य किरायेदारों के रहने वाली इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी जांच शुरू की गई।

MCD ने दिए आगे कार्रवाई के संकेत

ताजा अभियान से संकेत मिलता है कि दिल्ली में illegal construction और unsafe buildings के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है।

MCD के अनुसार कई अन्य संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है, जिनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जा सकती है। नगर निकाय खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और संपत्तियों के गलत इस्तेमाल पर भी फोकस कर रहा है।

अब प्रशासन के सामने चुनौती केवल अवैध निर्माण हटाने की नहीं, बल्कि प्रभावी structural safety assessment सुनिश्चित करने की भी है। खासकर छात्रों और PG residents को रखने वाली इमारतों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान जरूरी होगा।

सत्या निकेतन हादसे के बाद MCD की यह कार्रवाई दिल्ली में भवन नियमों के पालन और सार्वजनिक सुरक्षा को फिर से शहरी प्रशासन की बहस के केंद्र में ले आई है।