अमेरिका ने भारत के साथ अपनी रक्षा भागीदारी को मजबूती देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के लिए 428 मिलियन डॉलर से अधिक का सपोर्ट और मेंटेनेंस पैकेज मंजूर किया है, जिसमें Apache अटैक हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। ये सभी सेवाएं Foreign Military Sales (FMS) प्रोग्राम के तहत प्रदान की जाएंगी, जिसका अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदार देशों को सैन्य उपकरण और सपोर्ट देने के लिए उपयोग करता है। बताया जा रहा है कि इस पैकेज में Apache सिस्टम के लिए लगभग 198.2 मिलियन डॉलर और M777 तोपों के लिए करीब 230 मिलियन डॉलर का दीर्घकालिक मेंटेनेंस सपोर्ट शामिल है। यह डील उस समय सामने आई है जब भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है और दोनों देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन को लेकर पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, Apache हेलीकॉप्टरों के लिए जो सपोर्ट पैकेज मंजूर हुआ है, उसमें सिर्फ मशीनरी या पार्ट्स नहीं, बल्कि तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट की पूरी व्यवस्था शामिल है। इसमें इंजीनियरिंग सहायता, तकनीकी डेटा, पब्लिकेशन, ट्रेनिंग और फील्ड सपोर्ट जैसी सेवाएं दी जाएंगी, ताकि भारतीय सेना के Apache बेड़े की ऑपरेशनल क्षमता लंबे समय तक मजबूत बनी रहे। इस प्रोग्राम में अमेरिका की दो बड़ी कंपनियाँ Boeing और Lockheed Martin प्रमुख ठेकेदार के रूप में काम कर रही हैं। इस सपोर्ट से Apache हेलीकॉप्टरों की सर्विसिंग, मेंटेनेंस और मिशन रेडीनेस में काफी सुधार की उम्मीद है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील ऑपरेशनों में इनकी भूमिका लगातार बढ़ती रही है। इसलिए इस नए पैकेज से इनकी उपलब्धता और तकनीकी निर्भरता दोनों में संतुलन आने की उम्मीद है।

वहीं, M777A2 Ultra-Light Howitzers के लिए लगभग 230 मिलियन डॉलर का लॉन्ग-टर्म सपोर्ट पैकेज भी मंजूर हुआ है। इसमें स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर सर्विस, फील्ड सर्विस प्रतिनिधि, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और डिपो स्तर का सपोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इस डील में ब्रिटेन की BAE Systems को मुख्य ठेकेदार बनाया गया है। M777 तोपें भारतीय सेना के लिए खासकर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में बेहद उपयोगी मानी जाती हैं, जहाँ भारी तोपों की तैनाती मुश्किल होती है। लद्दाख से लेकर उत्तर-पूर्वी सीमाओं तक इनकी तैनाती ने सेना की मारक क्षमता को सटीक और तेज बना दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि यह सौदा भारत की मौजूदा और भविष्य की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है, और इससे क्षेत्रीय सैन्य संतुलन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, ये उम्मीद जताई गई है कि इस सहयोग से भारत की रक्षा प्रणालियों में तकनीकी मजबूती आएगी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और अधिक स्थिर होगी।