इमरान खान के इलाज को लेकर 14 पूर्व कप्तानों की अपील

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत की 14 प्रमुख हस्तियों ने पाकिस्तान सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड समेत पांच देशों के पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर इमरान को समुचित और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की है।

हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत के सुनील गावस्कर और कपिल देव, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल, इयान चैपल, एलन बॉर्डर और स्टीव वॉ, इंग्लैंड के माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, माइकल ब्रियरली और डेविड गावर, वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड, न्यूजीलैंड के जॉन राइट, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क और किम ह्यूजेस शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इस पत्र पर किसी भी पूर्व पाकिस्तानी कप्तान के हस्ताक्षर नहीं हैं।

73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं। हाल ही में उनकी आंखों की रोशनी को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई मेडिकल जांच में बताया गया कि उनकी दाईं आंख की लगभग 85% दृष्टि प्रभावित हो चुकी है। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार, आंख की नस में ब्लॉकेज के कारण रक्तस्राव और सूजन हुई, जिससे स्थायी क्षति का खतरा बढ़ गया।

इमरान की पार्टी ने दावा किया है कि उन्हें सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (CRVO) नामक गंभीर नेत्र रोग हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्थिति में तत्काल रेटिना विशेषज्ञ द्वारा उपचार आवश्यक होता है। इलाज में विशेष इंजेक्शन, लेजर थेरेपी और नियमित निगरानी शामिल होती है। देरी की स्थिति में दृष्टि हानि स्थायी हो सकती है।

वकीलों की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इमरान खान को नियमित चिकित्सकीय जांच, दंत उपचार और निजी चिकित्सक से परामर्श की अनुमति नहीं दी गई। परिवार और कानूनी टीम से मुलाकात पर भी प्रतिबंधों की बात सामने आई है। हालांकि हाल में उन्हें पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई है।

इमरान खान पर तोशाखाना और अल-कादिर ट्रस्ट समेत कई मामलों में कार्रवाई चल रही है। वे 1992 में पाकिस्तान को क्रिकेट विश्व कप जिताने वाली टीम के कप्तान रहे हैं और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने।

पत्र में पूर्व कप्तानों ने मानवीय आधार पर उचित इलाज और पारदर्शी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। पाकिस्तान सरकार की ओर से अब तक इस पत्र पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

यह मुद्दा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार में प्रमुखता से उठाया जा रहा है और इसे एक पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में देखा जा रहा है।

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