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IMPPA ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पश्चिम बंगाल में 'द बंगाल फाइल्स' पर लगे बैन को हटाने की मांग की
Bollywood News
छवि उद्योग के निर्माता संगठन इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विवेक रंजन अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' पर लगाए जा रहे प्रतिबंध को तुरंत हटाएं।
IMPPA के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा ने पीएमओ को एक पत्र भेजा, जिसमें फिल्म को रिलीज में हो रही रोकथाम पर तत्काल दखल देने की अपील की गई है।
पत्र में बताया गया है कि 'द बंगाल फाइल्स' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जा चुका है, इसलिए इसे पूरे देश में रिलीज करना कानूनी अधिकार है। इसके बावजूद, पश्चिम बंगाल राज्य में अवैध रोक लगाए जाने से निर्माताओं और वितरकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सुरक्षा और उचित वातावरण सुनिश्चित करने में असफल रही है, जिससे फिल्म का निष्पक्ष प्रदर्शन बाधित हो रहा है।
अभय सिन्हा ने पत्र में यह भी लिखा कि निर्माता व वितरक धमकियों और अवरोधों का सामना कर रहे हैं। यदि बैन कायम रहा, तो इससे केवल आर्थिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कलात्मक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर भी प्रश्नचिह्न लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है कि वे हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि प्रमाणित कलाकृति को हर राज्य में बिना किसी बाधा के प्रदर्शित किया जा सके।
इससे पहले फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एंप्लॉयज (FWICE) ने भी इस प्रतिबंध पर कड़ा विरोध जताया था। FWICE ने कहा था कि बिना किसी आधिकारिक आदेश के किसी फिल्म को रोकना न केवल गलत है, बल्कि यह भारतीय संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ भी है।
विवेक रंजन अग्निहोत्री की यह फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर व दर्शन कुमार ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म ग्रेट कलकत्ता किलिंग पर आधारित है, जिसमें 10 हजार लोगों की जान गई थी।
फिल्म का मुकाबला इस वक्त राज्य सरकार और सेंसर बोर्ड के बीच चल रहे विवाद से हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की मांग है कि हर नागरिक को स्वतंत्रता के साथ सिनेमा का आनंद लेने का अधिकार मिले।
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पत्र में बताया गया है कि 'द बंगाल फाइल्स' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जा चुका है, इसलिए इसे पूरे देश में रिलीज करना कानूनी अधिकार है। इसके बावजूद, पश्चिम बंगाल राज्य में अवैध रोक लगाए जाने से निर्माताओं और वितरकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सुरक्षा और उचित वातावरण सुनिश्चित करने में असफल रही है, जिससे फिल्म का निष्पक्ष प्रदर्शन बाधित हो रहा है।
अभय सिन्हा ने पत्र में यह भी लिखा कि निर्माता व वितरक धमकियों और अवरोधों का सामना कर रहे हैं। यदि बैन कायम रहा, तो इससे केवल आर्थिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कलात्मक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर भी प्रश्नचिह्न लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है कि वे हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि प्रमाणित कलाकृति को हर राज्य में बिना किसी बाधा के प्रदर्शित किया जा सके।
इससे पहले फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एंप्लॉयज (FWICE) ने भी इस प्रतिबंध पर कड़ा विरोध जताया था। FWICE ने कहा था कि बिना किसी आधिकारिक आदेश के किसी फिल्म को रोकना न केवल गलत है, बल्कि यह भारतीय संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ भी है।
विवेक रंजन अग्निहोत्री की यह फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर व दर्शन कुमार ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म ग्रेट कलकत्ता किलिंग पर आधारित है, जिसमें 10 हजार लोगों की जान गई थी।
फिल्म का मुकाबला इस वक्त राज्य सरकार और सेंसर बोर्ड के बीच चल रहे विवाद से हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की मांग है कि हर नागरिक को स्वतंत्रता के साथ सिनेमा का आनंद लेने का अधिकार मिले।
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