केंद्रीय कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयोग कब लागू होगा और एरियर किस तारीख से मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में संसद में स्पष्ट किया कि लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी।

कर्मचारियों का मानना है कि पिछले अनुभवों के आधार पर यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है। पांचवां, छठा और सातवां वेतन आयोग समय से देरी से लागू हुए थे, लेकिन एरियर पिछली तारीख से ही दिया गया था।

पिछले आयोगों का अनुभव

• 5वां वेतन आयोग: अप्रैल 1994 में गठन, जनवरी 1997 में रिपोर्ट, अक्टूबर 1997 में लागू – लगभग 3.5 साल लगे।

• 6वां वेतन आयोग: अक्टूबर 2006 में गठन, मार्च 2008 में रिपोर्ट, अगस्त 2008 में लागू – लगभग 1 साल 10 महीने लगे।

• 7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में गठन, नवंबर 2015 में रिपोर्ट, जून 2016 में लागू – लगभग 2.5 साल लगे।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आयोगों को लागू करने में कई बार महीनों या सालों की देरी होती रही है, लेकिन कर्मचारियों को एरियर पिछली तय तारीख से मिला।

एरियर पर सरकारी नीति

ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलॉई फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल कहते हैं कि तकनीकी रूप से एरियर 1 जनवरी 2026 से ही देना चाहिए। हालांकि, HRA पर एरियर अक्सर शामिल नहीं किया जाता, जिससे सरकार कुछ वित्तीय बचत कर सकती है।

पटेल के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹76,500 है, तो HRA पर लगभग ₹18,000 प्रति माह सरकार बचा सकती है। बाकी सैलरी और अलाउंस पर एरियर जारी रहेगा।

कर्मचारियों और संगठन की प्रतिक्रिया

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आदर्श रूप से एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए। लेकिन आर्थिक हालात या बजट सीमाओं के आधार पर सरकार इसे आगे बढ़ा सकती है। इस दौरान सातवें वेतन आयोग की दरों पर ही वेतन, डीए और अलाउंस चलते रहेंगे।सरकार की घोषणा और एरियर की तिथि को लेकर कर्मचारी और संगठन पूरी तरह से सतर्क हैं।

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