सरकारी बैंक में फालतू पड़ा है 78 हजार करोड़ रुपए, कहीं आपका तो नहीं

Jagran, Desk

RBI ने इस दिशा में UDGAM पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो लोगों को अपने बिना दावे वाले जमा की जानकारी खोजने में मदद करता है. 2023 में, RBI ने बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान भी शुरू किया, जिसके तहत बैंकों को शीर्ष 100 बिना दावे वाले जमा का निपटान 100 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य दिया गया था.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बिना दावे वाली जमाराशियों की वापसी में तेजी लाने के लिए तकनीकी और रणनीतिक उपाय सुझाए जाएंगे. ये कदम बिना दावे वाली जमा राशियों में तेजी से हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे हैं. मार्च 2024 तक जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) कोष में ₹78,213 करोड़ की बिना दावे वाली जमाराशियां थीं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 26% अधिक हैं.

ये है प्लान

सहकारी बैंकों सहित सभी बैंक जिनके खातों में 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, उन जमाराशियों को इस कोष में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य हैं. बैंकों द्वारा इस संदर्भ में एक डिटेल स्टडी की जा रही है, जिसमें दावा न किए गए जमा राशियों का विश्लेषण किया जाएगा और जमा राशियों को कम करने के उपाय सुझाए जाएंगे.

क्या कहती है रिपोर्ट?

अधिकारियों के अनुसार, बैंकों की यह योजना छह महीने के भीतर RBI को प्रस्तुत की जाएगी. अध्ययन में तकनीक-आधारित समाधान और डिजिटल टूल का उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि जमाकर्ताओं के साथ बेहतर जुड़ाव स्थापित किया जा सके और दावों की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके. बैंक इस दिशा में ऐसे क्षेत्रों और राज्यों की पहचान भी करेंगे, जहां बिना दावे वाली जमा राशियां अधिक हैं और इसके लिए स्थानीय स्तर पर रणनीतियां तैयार की जाएंगी.

imagesदी गई है ये अनुमति

इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए अगस्त 2023 में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के माध्यम से सरकार ने प्रत्येक बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों की संख्या को एक से बढ़ाकर चार करने की अनुमति दी, जिससे दावा न किए गए जमाओं की संख्या कम करने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय नियामकों से सभी वित्तीय क्षेत्रों में दावा न किए गए जमा और दावों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाने की अपील की थी. उन्होंने संस्थानों से आग्रह किया कि वे ग्राहकों को उनके वारिसों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे भविष्य में बिना दावे वाले धन की समस्या को कम किया जा सके.

RBI ने इस दिशा में UDGAM पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो लोगों को अपने बिना दावे वाले जमा की जानकारी खोजने में मदद करता है. 2023 में, RBI ने बैंकों के लिए “100 दिन 100 भुगतान” अभियान भी शुरू किया, जिसके तहत बैंकों को शीर्ष 100 बिना दावे वाले जमा का निपटान 100 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य दिया गया था.

-----------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनलhttps://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुकDainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम@dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूबDainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए

www.dainikjagranmpcg.com
24 Sep 2024 By दैनिक जागरण

सरकारी बैंक में फालतू पड़ा है 78 हजार करोड़ रुपए, कहीं आपका तो नहीं

Jagran, Desk

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बिना दावे वाली जमाराशियों की वापसी में तेजी लाने के लिए तकनीकी और रणनीतिक उपाय सुझाए जाएंगे. ये कदम बिना दावे वाली जमा राशियों में तेजी से हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे हैं. मार्च 2024 तक जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) कोष में ₹78,213 करोड़ की बिना दावे वाली जमाराशियां थीं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 26% अधिक हैं.

ये है प्लान

सहकारी बैंकों सहित सभी बैंक जिनके खातों में 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, उन जमाराशियों को इस कोष में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य हैं. बैंकों द्वारा इस संदर्भ में एक डिटेल स्टडी की जा रही है, जिसमें दावा न किए गए जमा राशियों का विश्लेषण किया जाएगा और जमा राशियों को कम करने के उपाय सुझाए जाएंगे.

क्या कहती है रिपोर्ट?

अधिकारियों के अनुसार, बैंकों की यह योजना छह महीने के भीतर RBI को प्रस्तुत की जाएगी. अध्ययन में तकनीक-आधारित समाधान और डिजिटल टूल का उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि जमाकर्ताओं के साथ बेहतर जुड़ाव स्थापित किया जा सके और दावों की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके. बैंक इस दिशा में ऐसे क्षेत्रों और राज्यों की पहचान भी करेंगे, जहां बिना दावे वाली जमा राशियां अधिक हैं और इसके लिए स्थानीय स्तर पर रणनीतियां तैयार की जाएंगी.

imagesदी गई है ये अनुमति

इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए अगस्त 2023 में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के माध्यम से सरकार ने प्रत्येक बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों की संख्या को एक से बढ़ाकर चार करने की अनुमति दी, जिससे दावा न किए गए जमाओं की संख्या कम करने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय नियामकों से सभी वित्तीय क्षेत्रों में दावा न किए गए जमा और दावों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाने की अपील की थी. उन्होंने संस्थानों से आग्रह किया कि वे ग्राहकों को उनके वारिसों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे भविष्य में बिना दावे वाले धन की समस्या को कम किया जा सके.

RBI ने इस दिशा में UDGAM पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो लोगों को अपने बिना दावे वाले जमा की जानकारी खोजने में मदद करता है. 2023 में, RBI ने बैंकों के लिए “100 दिन 100 भुगतान” अभियान भी शुरू किया, जिसके तहत बैंकों को शीर्ष 100 बिना दावे वाले जमा का निपटान 100 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य दिया गया था.

https://www.dainikjagranmpcg.com/business/78-thousand-crore-rupees-are-lying-idle-in-the-government/article-86

खबरें और भी हैं

सीधी में वायरल व्हाट्सएप चैट से मचा बवाल, 3 हजार रुपए की मांग पर गरमाई सियासत

टाप न्यूज

सीधी में वायरल व्हाट्सएप चैट से मचा बवाल, 3 हजार रुपए की मांग पर गरमाई सियासत

मझौली जनपद पंचायत के विभागीय ग्रुप में सामने आया मैसेज, प्रभारी मंत्री के दौरे से पहले सोशल मीडिया पर वायरल...
मध्य प्रदेश  विंध्य/रीवा 
सीधी में वायरल व्हाट्सएप चैट से मचा बवाल, 3 हजार रुपए की मांग पर गरमाई सियासत

रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सोहागी पहाड़ पर घेराबंदी कर पकड़ी अवैध नशीली कफ सीरप की खेप, होंडा सिटी कार सहित लाखों का माल जब्त

प्रयागराज से रीवा लाई जा रही थी 1312 शीशी नशीली कफ सीरप, 19 वर्षीय तस्कर गिरफ्तार, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस...
मध्य प्रदेश  विंध्य/रीवा 
रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सोहागी पहाड़ पर घेराबंदी कर पकड़ी अवैध नशीली कफ सीरप की खेप, होंडा सिटी कार सहित लाखों का माल जब्त

ऑकलैंड में भावुक हुए पीएम मोदी, बोले- 25 साल पुराना मफलर आज भी संभालकर रखा है

भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए साझा की पुरानी यादें, भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी, जनकल्याण और भविष्य के सहयोग पर दिया विशेष...
देश विदेश 
ऑकलैंड में भावुक हुए पीएम मोदी, बोले- 25 साल पुराना मफलर आज भी संभालकर रखा है

2029 तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करने की तैयारी तेज, जेपीसी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की दिशा में आगे

संयुक्त संसदीय समिति का दावा- अधिकांश लोगों ने किया समर्थन, राज्यों से सुझाव लेकर तैयार हो रहा रोडमैप; संवैधानिक संशोधन...
देश विदेश 
2029 तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करने की तैयारी तेज, जेपीसी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की दिशा में आगे

बिजनेस

ओपनएआई पर एप्पल का बड़ा मुकदमा, ट्रेड सीक्रेट चोरी का लगाया आरोप ओपनएआई पर एप्पल का बड़ा मुकदमा, ट्रेड सीक्रेट चोरी का लगाया आरोप
एप्पल ने अमेरिका की अदालत में दायर याचिका में ओपनएआई, उसके हार्डवेयर सहयोगी और दो पूर्व कर्मचारियों पर गोपनीय तकनीकी...
पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल फिर महंगे, नई कीमतें 11 जुलाई से लागू
शेयर बाजार में शानदार तेजी: सेंसेक्स 828 अंक उछला, निफ्टी 24,200 के पार; बैंकिंग और रियल्टी शेयरों ने भरी उड़ान
BSNL ने लॉन्च किया सैटेलाइट फोन, बिना मोबाइल नेटवर्क भी होगी बातचीत; खरीदने के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी
शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा; आईटी और मेटल शेयरों में दिखी मजबूत खरीदारी
Copyright (c) Dainik Jagran All Rights Reserved.