भारतीय रेलवे आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 में यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक, तेज और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए आठ बड़े बदलाव लागू करने जा रहा है। रेल मंत्रालय की ओर से टिकटिंग सिस्टम, ट्रेन सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के कई फैसले किए गए हैं, जिनका उद्देश्य भीड़ प्रबंधन, पारदर्शिता और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देना है।

इन बदलावों में टिकट कैंसिलेशन नियमों में सख्ती, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत शामिल है। नई रिफंड पॉलिसी 15 अप्रैल 2026 तक लागू होने की संभावना है।

टिकट और रिफंड नियमों में बदलाव

रेलवे ने टिकट रिफंड के नियमों को सख्त कर दिया है। अब यात्रियों को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा, तभी रिफंड मिलेगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी। 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 50% राशि वापस मिलेगी, जबकि 8 घंटे से कम समय में कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

काउंटर टिकट कैंसिलेशन में राहत

अब यात्रियों को काउंटर टिकट रद्द कराने के लिए उसी स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कैंसिल करवा सकेंगे, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

बोर्डिंग स्टेशन और क्लास अपग्रेड सुविधा

नई व्यवस्था के तहत यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इसके अलावा, अब यात्री अपनी ट्रैवल क्लास को भी अपग्रेड कर सकेंगे, जिससे आखिरी समय में बेहतर सुविधा चुनने का विकल्प मिलेगा।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार

भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। यह ट्रेन 10 कोच वाली और 2400kW क्षमता की होगी। यह पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होगी और प्रदूषण के बजाय केवल जल वाष्प उत्सर्जित करेगी।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का विस्तार

लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इन ट्रेनों में आधुनिक सुरक्षा फीचर्स, बेहतर सस्पेंशन और प्रीमियम स्लीपर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। किराया भी हवाई यात्रा के मुकाबले काफी कम रखा गया है।

स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की नई योजना

रेल मंत्रालय देश के 75 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ‘होल्डिंग एरिया’ विकसित करेगा। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को बेहतर इंतजार सुविधा मिलेगी।

पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क की ओर कदम

भारतीय रेलवे का 99.2% ब्रॉड गेज नेटवर्क पहले ही इलेक्ट्रिफाई हो चुका है। वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक इसे 100% करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ईंधन लागत और प्रदूषण में कमी आएगी।