सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और उसमें लोगों के लिए नौकरी के नए अवसर खोलने के लिए निवेश का प्लान बनाया है. सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंसेंटिव स्कीम को फाइनलाइज किया है. इस स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्टरिंग सेक्टरमें आने वाले 6 सालों में 23 हजार करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे करीब 92 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

आई मिनिट्री की ओर से शुरु की जाने वाली यह स्कीम रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई के बाद दूसरी स्कीम होगी.इस स्कीम के तहत डिस्प्ले मॉड्यूल, सब असेंबली कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, लिथियम सेल एनक्लोजर, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर और फेराइट्स जुडे़ काम शामिल होंगे.

रोजगार के नए अवसर

केंद्र सरकार का प्लान देश में डायरेक्ट जॉब को बढ़ाने का है, जिसके तहत इस स्कीम की शुरुआत की जा रही है. सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से 6 सालों के भीतर 91,600 डायरेक्ट जॉब मिलेगी. सरकार अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर साल के हिसाब से 2,300 करोड़ रुपये से लेकर 4,200 रुपये निवेश करेगी. इस स्कीम के तहत जो भी कंपनियां जुड़ेंगी उन्हें तय समय में प्रोडक्शन और जॉब के लक्ष्य को पूरा करना होगा.

PLI के बाद बड़ी स्कीम

पीएलआई स्कीम के बाद कंपोनेंट्स इंसेंटिव स्कीम के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए सरकार इस स्कीम को देख रही है. अधिकारियों के मुताबिक, देश में टेक सेक्टर की बड़ी कंपनियां जैसे एपल और सैमसंग तो हैं, लेकिन उनमें घरेलू वैल्यू एडिशन 15-20 प्रतिशत का है. हमारा लक्ष्य इसे बढ़ाकर 30 से 40 प्रतिशत करने का है.

तीन तरीके से मिलेगा इंसेंटिव

इस स्कीम के तहत तीन तरीके से इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसमें पहला ऑपरेशनल एक्सपेंस पर निर्भर करेगा और दूसरा कैपिटल एक्सपेंस पर निर्भर करेगा. वहीं, तीसरा इंसेंटिव इन दोनों को मिलाकर दिया जाएगा. जहां ऑपरेशनल इंसेंटिव नेट इंक्रीमेंटल सेल के आधार पर दिया जाएगा. वहीं, कैपेक्स को एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडीचर के आधार पर दिया जाएगा.