एम्पलाई प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) या कर्मचारी भविष्य निधि एक लोकप्रिय सेविंग्स स्कीम है, जिसका उद्देश्य सैलरी बेस्ड एम्पलाई को रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है. इंप्लाई प्रॉविडेंट फंड योजना 1952 के ईपीएफ स्कीम एक्ट, 1976 के ईडीएलआई एक्ट और 1995 के पेंशन स्कीम एक्ट के तहत संचालित होती है.

इस स्कीम के तहत, एम्पलाई और एम्प्लॉयर दोनों एम्पलाई की बेसिक सैलरी का 12-12% ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं. इस स्कीम में सरकार हर साल इंटरेस्ट रिवाईव करती है, साथ ही ये टैक्स फ्री होता है. एम्पलाई प्रॉविडेंट फंड से रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को PF अकाउंट में जमा की गई राशि एकमुश्त मिलती है, जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल होता है.

50,000 की सैलरी पर ऐसे बनेगा 2.5 करोड़ का फंड

अगर आप PF अकाउंट में 2.5 करोड़ का फंड जमा करना है तो इसके लिए आपकी सैलरी (सैलरी+बेसिक) 50 हजार रुपए होनी चाहिए. साथ ही आपको कम से कम 30 साल तक नौकरी करनी होगी. वहीं इसके लिए आपको PF फंड पर 8.1 प्रतिशत की ब्याज मिलनी चाहिए. साथ ही आपकी सैलरी सालाना 5 प्रतिशत की दर से बढ़नी भी चाहिए. अगर आप इन सभी चीजों को पूरा करते हैं तो रिटायरमेंट के समय आपके पास 2.5 करोड़ रुपए का फंड होगा.

EPFO सदस्य बनने की क्या पात्रता है?

EPFO सदस्य बनने के लिए आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना होता है, इसमें 20 या इससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी होना जरूरी है. EPFO का मेंमबर होने पर बचत, बीमा कवर, पेंशन और इंटरेस्ट फ्री ब्याज मिलती है. इसके साथ ही इमरजेंसी में आप इस फंड से पैसा भी निकाल सकते हैं.

EPFO अकाउंट में टैक्स में छूट

अगर आपके पास EPFO अकाउंट है और इसमें हर महीने PF जमा हो रहा है तो ये टैक्स बचाने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है. आपको बता दें ये सुविधा नई टैक्स रिजीम में नहीं है, इसके लिए आपको पुरानी टैक्स रिजीम को चुनना होगा. अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं तो आपको धारा 80C के तहत अपनी सैलरी पर बनने वाले टैक्स में 12 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं.

EPFO में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा

जिन कर्मचारियों के पास PF खाता होता है उन्हें बाई डिफॉल्ट इंश्योरेंस भी मिलता है. एम्प्लॉई डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) के तहत कर्मचारी का 6 लाख रुपए तक का बीमा होता है. ईपीएफओ के सक्रिय सदस्य की सर्विस अविध के दौरान मृत्यु होने पर उसके नामित या कानूनी वारिस को 6 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है. यह लाभ कंपनियां और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराती हैं.