केंद्र सरकार ने देश से पॉल्यूशन को कम करने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है. इसके लिए भारत के सभी दस लाख से ज्यादा शहरों में 100,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का प्लान बना रहा है. इस प्लान को अगले पांच साल में पूरा किया जाएगा. इस प्लान को भारत अर्बन मेगाबस मिशन का नाम दिया गया है. जिसका बजट 1.75 लाख करोड़ रुपए है. इस अर्बन मॉबिलिटी मिशन में बस स्टॉप, टर्मिनल और डिपो सहित इलेक्ट्रिक बसों और रिलेटिड इंफ्रा तैयार किया जाएगा. नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत के अलावा, मिशन में 5,000 किलोमीटर पैदल और साइकिल चलाने के लिए सड़कों का निर्माण शामिल होगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट की क्या खास बातें हैं.

ये है सरकार की प्लानिंग

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा और 2029-30 वित्त वर्ष तक इस मिशन को पूरा करने का टारगेट रखा गया है. केंद्र पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने निजी वाहनों को निकालने के बजाय इसे प्राथमिकता देना शुरू कर दें. सूत्रों के अनुसार, दस लाख से अधिक शहरों में नॉन-पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरूआत का लक्ष्य के तहत 2030 तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मोड की हिस्सेदारी को सभी मोटर चालित यात्राओं में 60 फीसदी और 2036 तक 80 फीसदी बढ़ाना है. वहीं नॉन-मोटराइज्ड ट्रिप्स यानी साइकिल और पैदल ट्रिप को 2030 तक सभी शहरी यात्राओं का कम से कम 50 फीसदी तक बढ़ाना है.

पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और साइकिल को प्रमोट

सरकार ट्रांसपोर्टेशन के साधन के रूप में साइकिल को भी प्रोत्साहित करना चाहती है ताकि लोग साइकिल का उपयोग करके बस स्टॉप और वर्क प्लेस के बीच के अंतर को कम कर सकें. इस उद्देश्य के लिए, मिशन साइक्लिंग ट्रैक के निर्माण और किराए पर साइकिल के लिए भी धन मुहैया कराएगा. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय शहरों में 56 फीसदी से ज्यादा ट्रिप्स 5 किमी से कम लंबाई की होती हैं. मिशन की योजना इन ट्रिप्स को नॉन—मोटराइज बनाकर इसका समाधान करने की है, यानी चिन्हित मार्गों पर साइकिल चलाने का विकल्प देना है.

क्या है इस मिशन का उद्देश्य

मिशन के लिए बजट 1.75 लाख करोड़ होगा – जिसमें पांच साल की अवधि के दौरान बस संचालन के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में ₹80,000 करोड़ रुपए और बस स्टॉप जैसे सहायक बुनियादी ढांचे में सुधार और वृद्धि के लिए 45,000 करोड़ रुपए शामिल हैं. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि इसका उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपोर्ट का पसंदीदा साधन बनाना और पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए प्रो​त्साहित करना है. मिशन के तीन प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं वायु प्रदूषण को कम करना, पब्लिक हेल्थ में सुधार करना और इकोनॉमी को बढ़ावा देना है. भारत में लगभग 65 मिलियन से अधिक सिटीज हैं, जिन्हें मिशन टारगेट करेगा.